अप्रवृत्त वाम गठबन्धन

‘घाम अस्ताएपछि बिस्कुन सुकाउनु’ भन्ने उखानलाई चरितार्थ गर्दै संघीय चुनावलाई लक्ष्य गरेर अचानक वामहरू एकताको लागि सल्बलाएका देखिन्छन्। यसको पृष्ठभूमिमा हरेक वाम घटकले स्थानीय चुनावमा व्यहोरेको आ-आफ्नो ढंगको पराजयको चोट छ। एमालेले पहिलाको संख्या बराबर पालिका जित्न सकेन र उसको महानगरपालिका त शून्यमै झर्‍यो। माओवादीको दोस्रो बन्ने अभिलाषा पूरा हुनु त परै जाओस्, ऊ एमालेले पाएको मतको आधाभन्दा पनि तलै थन्कियो। एमालेलाई पत्तासाफ गर्छु भनेर हौसिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को त झन् बिल्लीबाठै भयो। आफ्नो दलप्रति आस्था गुमाइसकेका यसका मन्त्रीहरू पद थमौतीको लागि प्रचण्ड र शेरबहादुरको शरणमा हाजिर भए।

यी कसैले पनि एकअर्कालाई धारे हात लगाउनु सिवाय स्थानीय निर्वाचनको परिणामको वस्तुगत विश्लेषण गरेका छैनन्। के पराजयको यस्तो लघुताभास बोकेर जम्मा हुने हतोत्साहित मनस्थितिका वामहरूको एकताको कुनै उपादेयता होला ? यस्तो जमघटमा त उनीहरू विख्यात नाटककार विजय मल्लको एकाङ्की ‘पत्थरको कथा’ का पात्रहरू जस्ता देखिने छन् जो एक रातको लागि मसानघाटमा ब्युँतन्छन् र आ-आफ्नो मृत्युको लागि जिम्मेवार हत्याराहरूसँग प्रतिशोध साध्न खोज्दा स्मृतिहीन, संज्ञाहीन र अस्तित्वहीन शिलाखण्डमा परिणत हुन्छन्।

नेपालका वामहरू फुट्न मात्र जानेका छन् जुट्न जान्दैनन् भन्ने कुरा धेरै पटक प्रमाणित भइसकेको छ। जुटको समयमा घोषणा गरिएका असीमित सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता र कुनै कुशल शिल्पकारले मिलाएर जोडेको जस्तो देखिने समाजवाद, साम्यवाद र थरीथरीका जनवादका फूलबुट्टाहरूले भरिएको संयुक्त घोषणापत्र त्यसबेला धुमिल हुन थाल्छ जब पद बाँडफाँटको चरण सुरु हुन्छ। त्यसमा कामरेड नेतागणका भाइ-भदा, साली-बहिनी र ज्वाइँ-चेला छुटेको सुईंको पाइन्छ। त्यसपछि कम्युनिस्ट शब्दावलीका पारखीहरूले कृत्रिम रूपमा वैचारिक भिन्नताका बुँदाहरूको माला बुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवाद, देशी-विदेशी प्रतिक्रियावाद आदि, इत्यादि विरुद्ध लामा–लामा अभियोग जारी गर्छन्। ऐतिहासिक घोषणा सभामा बुलन्द नारा घन्काउँछन् । क्रान्तिकारी गीत गाएर प्रस्तुत गरिएका दस्तावेजको अल्पायुमै दाहसंस्कार गर्छन्।

प्रकृतिले नै जन्माएका जीव र वनस्पति त नाशवान छन्, ईश्वरका समेत कुनै पनि अवतार अमर थिएनन् भने वामहरूको अप्राकृतिक संसर्गबाट जन्मेको सन्तान दीर्घजीवी हुनुपर्छ भन्ने अपेक्षा हुने कुरै भएन। तापनि एक राजनीतिक आयोजनाको रुपमा न्यूनतम लक्ष्य पूरा नहुँदासम्म त्यसको पनि बाँच्ने अधिकार हुनुपर्ने हो, तर त्यसो हुन पाउँदैन। नाममा ‘एकीकृत’ या ‘संयुक्त’ झुण्डिएका दर्जनौं कम्युनिस्ट दलहरू र ‘एकता’ को अर्थ जनाउने नेपाली शब्दकोशमा भएजति विशेषणको पुच्छर जोडिएका वामपन्थी घटकहरूको लामो सूचीले के प्रमाणित गरेको छ भने ‘कम्युनिस्ट’ र ‘एकता’ भनेका यस्ता दुई समानान्तर रेखा हुन् जसको भेट कहिल्यै हुन सक्दैन।

यस आलेखको उद्देश्य कम्युनिस्टहरूको धज्जी उडाएर वाम एकतालाई निरुत्साहित या निस्तेज गर्नु अवश्य होइन। समान या वैचारिक रूपले निकट राजनीतिक शक्तिहरूबीच सहकार्य हुनु या सहकार्यको वातावरण बन्नु लोकतन्त्रको सौन्दर्य हो। एकदलीय या पुटिन जस्ता अधिनायकवादीहरूको शासनमा मात्र त्यस्तो सहकार्य संभव हुँदैन। सहकार्यबाट नै हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणाली सुदृढ हुन्छ। वामहरूप्रति नेपालमा ठूलो जनसमर्थन छ र सबै वामदलले पाएको मत जोड्ने हो भने उनीहरू पटक-पटक प्रमुख राजनीतिक शक्तिको दर्जामा उभिएका छन्। यति ठूलो राजनीतिक पुँजीलाई एकताबद्ध र कामयावी बनाउन सके यसबाट हाम्रो लोकतान्त्रिक प्रणालीको विकास र आर्थिक समृद्धिको लागि धेरै लाभ हुनेथियो। यस आलेखको तात्पर्य के हो भने वाम एकताको वस्तुगत आवश्यकता जति नै भए पनि पुन: कर्मकाण्डी र पटक-पटक असफल भइसकेका तौरतरिका अपनाएर ‘ल हामी मिल्यौं’ भनेर बनाइने गठबन्धनको उपादेयता रहने छैन। कुनै पनि कुरा आवश्यक छ भन्दैमा त्यो सजिलै हासिल हुँदैन। के कारणले गत निर्वाचनमा प्राप्त दुई तिहाइ बहुमतका बावजुद नेकपा नामको राजनीतिक दल र यसले बनाएको सरकार दुवैको अन्त्य भयो ? वाम एकताको लागि हुनुपर्ने पहिलो कुरा यसको वस्तुगत र व्यक्ति-विशेषमा मात्र केन्द्रित नभएको विश्लेषण गर्ने र पुराना कमजोरी नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता हो।

विघटित नेकपाको असफलताको कारण फगत त्यसका राजनीतिक पात्रहरूको ‘जुँगा लडाइँ’ थिएन। यसको मूल कारण राज्य संचालनको विषयमा कम्युनिस्टहरूले बुझेको मान्यता र संसदीय लोकतन्त्रको मान्यताबीच रहेका आधारभूत भिन्नता हो। यी भिन्नतालाई बुझेर र त्यसै अनुरुप निम्नलिखित बुँदाहरूमा आवश्यक सहमति जुटाएर मात्र वाम गठबन्धनलाई कामयावी र दिगो बनाउन सकिनेछ।

संवैधानिक सर्वोच्चता

वामहरूले जस्तोसुकै नामले पुकारेको र कम्युनिस्ट शब्दावलीका थरीथरीका विशेषण लगाएको भए तापनि हाम्रो संविधानले अपनाएको राजनीतिक प्रणाली संसदीय लोकतन्त्र हो। उग्रवामपन्थी पाठशालामा जनवाद, सर्वहारा अधिनायकवाद, कम्युनिस्ट पार्टीको वर्चश्वको शासन जस्ता चर्का नाराहरूको रस पिलाइएका कार्यकर्ताको सामु वाम घटकहरूलाई अहिलेकै स्वरुपमा यस राजनीतिक प्रणालीको स्वामित्व ग्रहण गर्न कठिन भइरहेको छ। खासगरी माओवादीहरूलाई त यदि उनीहरूको दल पनि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्तै ‘संसदवादी दलहरु’ कै लहरमा उभिने हो भने कथित जनयुद्धको औचित्य के थियो भन्ने अहम् प्रश्नले सताइरहेको छ।

त्यसैले यो संविधान ‘जनयुद्ध’को बलमा आएको हो भनेर बाहिर जति नै भाषण गरे पनि उनीहरूलाई संविधानको मूल सार संसदीय लोकतन्त्र अपनाउन नै समस्या छ। कमसेकम मोहन वैद्यले राजनीतिक निष्ठा देखाएर ‘जनयुद्धले स्थापना गर्न चाहेको व्यवस्था यो होइन’ भन्ने हिम्मत गरे। तर सत्ताको स्वाद लिइसकेका प्रचण्ड न वर्तमान व्यवस्थालाई नकार्न सक्छन, न कार्यकर्तासामु यसलाई स्वीकार्न सक्छन्। त्यसैले उनी कहिले ‘फेरि जंगल फर्कनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ’, कहिले ‘हतियार उठाउन पनि तयार छु’ जस्ता अभिव्यक्ति दिइरहन्छन्। जनयुद्ध कालभरि नै माओवादीका हरेक बुँदामा प्रश्न गर्ने नेता केपी ओली नै थिए। गणतन्त्र, संघीयता, माओवादी लडाकुलाई राष्ट्रिय सेनामा समायोजन आदिबारे ओली भिन्न र कडा रुपमा प्रस्तुत भए र कतिपय माओवादी एजेण्डालाई निष्फल तुल्याइदिए। यो कुरा प्रचण्डले बिर्सेका छैनन्। ओली र प्रचण्ड राजनीतिक प्रतिरुप नै हुन् नभने पनि प्रतिद्वन्द्वी अवश्य हुन्। यी दुईलाई यान्त्रिक तवरले पुन: मिलाउने प्रयासले अर्को दुर्घटना निम्त्याउनेछ।

वामपन्थी एकताको लागि नयाँ वैचारिक अड्चन सम्मानित कामरेड झलनाथ खनालले खडा गरेका छन्। उनको अभिव्यक्ति अनुसार ‘जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरी नेपाल अब समाजवादी क्रान्तितर्फ’ उन्मुख भएको छ। कुन घटनालाई उनले ‘जनवादी क्रान्ति’ भनेका हुन् त्यो खुलेको छैन। सम्भवत: एकीकृत समाजवादी पार्टीको कृत्रिम पहिचान बनाउन उनलाई एमालेको बहुदलीय जनवाद भन्दा पृथक् ‘लोगो’ आवश्यक भएको छ। जुनसुकै कारणले भनेको भए पनि उनी वर्तमान संविधानले अपनाएको भन्दा पृथक् राजनीतिक प्रणालीको परिकल्पना गरिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ।

वाम घटकहरूबाट आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पनि संविधानले स्वीकारेका सिद्धान्तहरूको विपरित अभिव्यक्तिहरू आइरहन्छन्। संविधानले अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका, वस्तु तथा सेवाको बजार, प्रतिस्पर्धा, वैदेशिक लगानी जस्ता विशुद्ध पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थाका सिद्धान्तहरूलाई अपनाएको छ। वैदेशिक लगानी भनी नै सकेपछि कानुनको दृष्टिमा सबै देशका लगानी समान हुन्छन् र अमेरिकाको लगानी साम्राज्यवादी, भारतको लगानी विस्तारवादी र चीनको लगानी समाजवादी भनेर भेदभाव गर्न मिल्दैन। हामीले वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्न खोजेको प्रमुख क्षेत्र विद्युतमा प्राप्त अमेरिकी अनुदान एमसीसीलाई लिएर राष्ट्रिय संकट नै मच्चियो। बजार अर्थतन्त्रको एक महत्वपूर्ण कडी शेयर बजार हो। त्यसरी नै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर जितेको ठेक्कापट्टालाई दलाल पुँजीवाद भनेर होच्याउन मिल्दैन। देशमा आर्थिक अनुशासन र वित्तीय नियमनको अवस्था अत्यन्त कमजोर छ, त्यसलाई सुधार्नुपर्दछ। तर संविधानले नै व्यवस्था गरेका आर्थिक सिद्धान्तहरूलाई आफ्नो अनुकूलमा मात्र स्वीकार्न या नकार्न मिल्दैन।

त्यसैले भावी वाम गठबन्धनको लागि एक बृहद् राजनीतिक सहमति चाहिन्छ र त्यो भनेको राजनीतिक क्षेत्रमा वर्तमान संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था र आर्थिक क्षेत्रमा निजी र विदेशी लगानी सहितको प्रतिस्पर्धात्मक बजार अर्थ व्यवस्था हो। के गठबन्धनका सूत्रधारहरूले संवैधानिक सर्वोच्चताको सही अर्थ बुझेर वाम घटकहरूबीच यस्तो सहमति खोजिरहेका छन् या स्थानीय निर्वाचनमा पाएको मत गनेर संघीय चुनावमा आ-आफ्नो सिट जित्न सौदाबाजीको प्रयास गरिरहेका छन् ? यो प्रश्नलाई कसरी सम्बोधन गरिन्छ, त्यसैले वाम एकताको भविष्य निर्धारण गर्नेछ।

दल (या गठबन्धन) र सरकार बीचको सम्बन्ध

निरंकुश सामन्ती व्यवस्थाबाट लोकतन्त्रमा संक्रमण भएपछि पहिला दरबारिया, सामन्त र ठालुहरूको तजबिजमा हुने निर्णयको अधिकार जननिर्वाचित पदाधिकारीहरूमा हस्तान्तरण हुन्छ। नेपालमा यो प्रक्रिया २०४७ सालको संविधान लागु भएपछि नै सुरु भएको थियो जुन द्वन्द्वकालमा अवरुद्ध भयो र २०७२ सालको संविधानले पुनर्स्थापित गर्‍यो। वर्तमान संविधानले राज्य संचालनको अधिकार जननिर्वाचित संसद र त्यसले चुनेको मन्त्रिपरिषदलाई दिएको छ। तर नेकपा शासनकालमा त्यो अधिकार खोसेर नौ जनाको सचिवालयले लियो। उसको पूर्व स्वीकृति विना कुनै पनि विधेयक संसदमा प्रस्तुत हुनै नसक्ने, मन्त्रिपरिषद र संवैधानिक परिषदले गर्ने सबै नियुक्तिहरू सचिवालयले अनुमोदन गर्नुपर्ने शक्तिको अभ्यास गर्‍यो। प्रतिनिधिसभाका २७५ सांसदहरूको छलफलबाट निर्णय हुनुपर्ने विषयलाई कुनै एक दलको सचिवालयका नौ जनाको साँठगाँठबाट सल्ट्याउने र संसदलाई रबर स्ट्याम्प बनाउने काम गर्‍यो। परिणाम के भयो भने संसदीय दलमा बहुमतमा रहेका प्रधानमन्त्री संविधान भन्दा बाहिरको निकायमा अल्पमतमा परे जसलाई न पार्टी नेता छान्ने अधिकार थियो न संसदीय दलको नेता। तर त्यसले देशको सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक संरचनालाई नै धरासायी पार्‍यो र त्यसपछिका घटनाक्रम सर्वविदितै छन्।

के नयाँ वाम गठबन्धन राज्य संचालनको निर्णय प्रक्रियामा संसद र मन्त्रिपरिषदको संवैधानिक अधिकारको प्रयोगमा हस्तक्षेप नगर्ने र संसदको सर्वोच्चता स्वीकार्ने सहमतिका साथ बन्नेछ या फेरि पनि एकदलीय कम्युनिस्ट शासन भएका मुलुकहरूको असफल भइसकेको अभ्यासको नेपाली स्वरुप पञ्चभलाद्मीको गुटबन्दीकै पुनरावृत्ति हुनेछ ? यदि वाम गठबन्धन बन्यो र सत्तासीन भयो भने यो अवस्था पुन: दोहोरिनेछ। किनभने भावी गठबन्धनका संभावित पात्रहरू अहिले पनि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा बसेर अनधिकृत सत्ताको स्वाद लिइसकेका छन्। जस्केलाबाट गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रमा छिरेर शासन गर्न अभ्यस्त भइसकेका यी पञ्चभलाद्मी अहिले नयाँ आवासको खोजीमा छन् किनभने अहिलेको घरबाट उनीहरू चाँडै नै निष्काशित हुने सम्भावना छ।

निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता

वाम घटकहरू पार्टी संगठन दलको नीति निर्देशन बमोजिम चल्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई निकै जोड दिएको देखाउँछन् र कडा पार्टी अनुशासनको कुरा गर्छन्। तर पार्टी निर्णयको अनुसरण र कार्यान्वयन निर्णयको पारदर्शितामा निर्भर गर्छ। पार्टीको कुन निर्णय, कहिले, कसले र कुन प्रक्रियाबाट लिइयो भन्ने कुरा नै गुपचुपमा राखेर पार्टी पंक्तिलाई निर्णय स्वीकार्न बाध्य गर्न सकिंदैन। माओवादीले पार्टीको एक सामान्य भेलालाई रातारात महाधिवेशनमा परिणत गर्‍यो र त्यो निर्णय कहाँबाट आयो कसैलाई थाहा भएन। एमाले महाधिवेशनमा पनि कुनकुन पदमा को को उम्मेदवार थिए, अन्तिम समयसम्म थाहा भएन। एक व्यक्ति एक पदको नारा दिएर एमालेबाट निस्केको भोलिपल्टै माधव नेपाल ‘एकीकृत समाजवादी’ पार्टीको अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता दुवै पदमा आफैं कसरी आसीन भए, त्यो पनि स्पष्ट भएन। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी नभएपछि गुटबन्दी बढ्छ। एउटै पार्टीमा त यो समस्या प्रबल छ भने पार्टीहरूको गठबन्धन बने यो भित्र गुटबन्दी र मनमुटाव झन् कैयन् गुणा बढ्नेछ।

यदि वाम गठबन्धन सत्तामा पुगे यसको नेतृत्वले सरकारले गर्ने निर्णयहरूको लागि निर्देशन जारी गर्ने अधिकार खोज्नेछ। नेकपाकै समयमा प्रधानमन्त्री पार्टी निर्णय अनुसार नचलेको आरोप थियो तर कुन निर्णय मानेनन् भन्ने स्पष्ट थिएन। किनभने नमानेका कुरा नीतिगत भन्दा व्यक्तिगत बढी थिए। हरेक नेता सरकारी नियुक्तिमा आफ्नो नाता-कुटुम्ब घुसाउन चाहन्थे तर यो कुरामा पार्टीको निर्णय गराउन नमिलेर व्यक्तिगत चिट बनाएर दिन्थे। चिटमा लेखेर पठाइएका ‘आफ्ना मान्छे’ को नियुक्ति भएन भनेर पार्टी निर्देशन पालना भएन भन्ने तर्क गर्न या आरोप लगाउन मिल्दैन। के भावी गठबन्धनको प्रारुपमा सरकारलाई दिने नीतिगत निर्देशनको दायरा, निकाय र निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको मूल्यांकन गर्ने समय सीमा तोक्नेबारे सम्बन्धित घटकहरू पहिल्यै नै सहमति बनाउन तयार हुनेछन्? ‘चिट निर्देशन’ को प्रचलन कायमै रहे गठबन्धनले देशमा स्थिरता दिन सक्ने छैन।

परराष्ट्र मामिलामा नीति तथा आचरण

वाम एकताको अहिलेको अध्याय अमेरिकी सैनिक प्रतिनिधिको नेपाल भ्रमण र प्रधानमन्त्रीको आगामी अमेरिका भ्रमणको छायाँमा राष्ट्रिय हितको नाम दिएर खोलिएको छ। तर यो भ्रमपूर्ण भएको कुरा सावित भइसकेको छ। वामहरूले वैदेशिक सम्बन्धको मामिलामा एकअर्कामाथि दोष थोपर्नु किन गलत छ भने नेपाल गणतन्त्र घोषणा भएदेखि नै खिलराज रेग्मीको मन्त्रिपरिषदबाहेक कुनै न कुनै वामपन्थी घटक सामेल नभएको सरकार बनेकै छैन र तीन वर्षभन्दा बढी कुनै सरकार टिकेको पनि छैन।

हरेक निर्णयको फाइल पल्टाउँदै जाँदा कांग्रेस या कम्युनिस्ट दुवैको प्रत्यक्ष या परोक्ष सहभागिता देखिन्छ। त्यसैले कोही पनि चोखो भएर उम्किने सम्भावना छैन। एक निश्चित घटनालाई लक्ष्य गर्नुभन्दा वामपन्थीहरूले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयमा साझा अवधारणा तयार गरेर त्यसलाई सरकार भित्र या बाहिर दुवै अवस्थामा अवलम्बन गर्नेतर्फ सोच्नु बढी उपयोगी हुनेछ।

नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको विविधीकरण आवश्यक छ। अहिले नेपालको राजनीतिक र आर्थिक सम्बन्ध अतिशय छिमेकी केन्द्रित छ। यो सम्बन्ध अन्यत्र पनि विस्तार गर्न जरुरी छ। यस पृष्ठभूमिमा ७५ वर्ष पुरानो नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा नयाँ आयाम थप्न सकिने संभावनालाई नेपालले आशंका भन्दा अवसरको रुपमा लिन सक्नुपर्छ।

के नेपालका वामशक्तिहरू उनीहरू अमेरिका विरोधी गठबन्धन बनाउन जुटेका छन् भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न र त्यसको परिणाम भोग्न तयार भएका हुन्? यदि त्यो होइन भने परराष्ट्र सम्बन्ध र सुरक्षाको विषयलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गर्न परराष्ट्र र रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाको सामर्थ्य बढाएर दुवै निकायलाई दलीय प्रभावबाट अलग राख्नेतर्फ सहमति जुटाउनुपर्छ।

परराष्ट्र मामिलामा वामहरूको नीति मात्र होइन आचरणमा पनि पर्याप्त सुधार हुनु जरूरी छ। एउटा वाम घटक सरकारमा भए त्यसलाई हटाउन अर्को वाम दूतावास धाएको समाचार अब आश्चर्यजनक हुन छोडिसकेको छ। अदालतले एउटाको विपक्षमा फैसला गर्नासाथ लड्डु खाँदै विदेशमा फोन गर्ने, आफ्नै दलको सरकार हटाएर ‘भारतको लागि कम्फर्टेबल सरकार’ बनाउने घोषणा गर्ने र आफ्नै दललाई गुमराहमा राखी कार्यकर्तालाई सडकमा उतारेर गोप्यपत्र अमेरिका पठाउने पनि वाम नै थिए। के उनीहरू गठबन्धन विरुद्ध या अन्य कुनै विषयमा पनि विदेशी राष्ट्रका प्रतिनिधिसँग गोप्य र अनधिकृत भेटघाट नगर्ने सहमतिको लागि तयार छन् ? यस्तो सहमति विना हुने कुनै पनि वाम एकताको आयु लामो हुने छैन।

समयको लामो अन्तरालमा समाजले प्रगतिको एक तह पूरा गरेर अर्को तहमा उक्लिन या फड्को मार्न सक्छ, त्यो नियमित प्रक्रिया हो। तर जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले भर्खरै हासिल गरेको व्यवस्थालाई बढ्न, सुदृढ हुन र प्रतिफल दिन सक्ने बन्न समय पनि नदिएर आफ्ना कार्यकर्तालाई निरन्तर सोही व्यवस्थामाथि खेदो खन्न लगाउने र फगत एक चुनावलाई लक्ष्य गरेर गठबन्धनहरू जुटाउने र भत्काउने र देशलाई निरन्तर राजनीतिक प्रयोगको बन्धक बनाउने काम लोकतन्त्रको समग्र विकासको लागि उपयोगी हुँदैन। स्थानीय निर्वाचनको अनुभवले के पनि देखाएको छ भने चुनावअघि गरिने गठबन्धन मतदाताको वैयक्तिक रोजाइमाथि प्रहार हो।

गठबन्धनले गर्दा जनता आफ्नो प्रतिनिधि आफैं छान्न नपाएर नेताहरूको खल्तीबाट निकालिएका नाममा ल्याप्चे लगाउन बाध्य हुन्छन् र यसले हाम्रो लोकतन्त्रको संस्थागत विकासमा नराम्रो क्षति पुर्‍याउँदछ। त्यसैले उल्लेखित बुँदाहरूमा बृहत् राजनीतिक सहमतिको लागि अवस्था परिपक्व नहुँदासम्म वाम घटकहरू आफ्नै दलका नीति कार्यक्रम लिएर जनतामा जानु र हरेकको वास्तविक राजनीतिक शक्तिको पनि जनतामा नै परीक्षण गर्नु उचित हुनेछ। कुनै पनि दलले एकल बहुमत प्राप्त गर्न नसके त्यो नै गठबन्धनको लागि जनादेश हुनेछ।