संसदले बनायो दुई वर्षमा दुई कानुन

८ असार, काठमाडौं । बीउ बिजन ऐन, २०४५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन मंगलबार प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेको छ ।

यी दुबै विधेयक ७ जेठ २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका थिए । दुबै विधेयकलाई प्रतिनिधिसभाले पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । राष्ट्रिय सभाले संशोधनसहित पारित गरेको दुबै विधेयक प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गरेसँगै संघीय संसदभित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुग्छ र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संसदको मुख्य काम नै सरकार निर्माणपछि कानुन निर्माण गर्नु हो । तर, पछिल्ला दुई वर्ष सदनमा कानुन निर्माणको माहोल राजनीतिक रुपमा तयार नभएको संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । परिणामतः दुई वर्षपछि बल्ल प्रतिनिधिसभाले दुई वटा कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई पूरा गरेको छ ।

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार १३ साउन २०७७ मा राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको ‘संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तरसम्बन्ध व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ को कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेयता कुनै पनि विधेयकलाई अन्तिम रुप दिन सकेको छैन ।

प्रतिनिधिसभाले पनि २०७७ साल असार ११ गते ‘पारमाणविक तथा रेडियोधर्मी पदार्थको सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण प्रयोग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को कानुन निर्माण प्रक्रिया पूरा गरेको थियो । त्यसपछि एकैपटक मंगलबार दुई वटा कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरेको हो ।

दुई वर्षपछि भए पनि संसदले दुईवटा कानुन बनाउनुले संसदमा कानुन बनाउने वातावरण बनेको भनेर सकारात्मक हुनुपर्ने बताउँछिन् सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल । ‘दुई वर्ष अगाडिदेखि संसद प्रभावित थियो । सदन पटक–पटक भंग हुने, पुनर्स्थापित सदनले पनि काम गर्ने वातावरण नपाउने स्थिति हामीले भोग्यौं । सरकार नै फेरिएपछि पनि संसदले ९ महिनासम्म प्रमुख विपक्षीको अवरोधको सामना गर्नुपर्यो,’ उनी थप्छिन्, ‘अहिले कानुन निर्माणको वातावरण बनेको छ यो सकारात्मक हैन र ?’

संसद भंग, पुनर्स्थापना र अवरोधको श्रृंखला

०७७ पुस ५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ०७८ वैशाखमा चुनावको मिति घोषणा गर्यो । त्यसपछि राजनीतिक दलहरुको ध्यान कानुन निर्माणमा केन्द्रित हुने स्थिति नै रहेन ।

सर्वोच्च अदालतबाट ०७७ फागुन ११ गते पुनर्स्थापित भएपछि पनि प्रतिनिधिसभालाई तत्कालीन ओली सरकारले चलायमान बनाउन चाहेन । २३ फागुन ०७७ बाट ६ वैशाख ०७८ सम्म चलेको ४४ दिने अधिवेशनमा जम्मा नौ वटा बैठक बसे । संसद सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार प्रतिनिधिसभाका ती नौवटै बैठकमा कानुन निर्माणमाथि एक दिन पनि छलफल भएन ।

बरु ओली सरकारले ०७८ जेठ ७ गते मध्यराति पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्यो । दोस्रो पटकको विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले २८ असार २०७८ मा बदर गरिदियो । २९ असार २०७८ मा पाँच दलीय गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

प्रधानमन्त्री बने लगत्तै देउवा नेतृत्वको सरकारले सदनको प्राथमिकता तय गर्यो– बजेट र कानुन निर्माण । तत्कालीन ओली सरकारले संसद बाहिरबाट ल्याएको बजेटको प्रस्थिापन बजेट ल्याएर त्यसलाई पारित गरेपछि ३२ साउन २०७८ मा संसदको अधिवेशन अन्त्य गरियो ।

त्यसबेला संसद अधिवेशन अन्त्य गर्नुको कारण थियो– नेकपा एमालेलाई फुटाएर माधव नेपाल नेतृत्वको नयाँ पार्टी दर्ताका लागि सहज बनाउन अध्यादेश ल्याउनु । प्राथमिकता अनुसार नै सरकारले १ भदौ २०७८ मा संसद वा केन्द्रीय सदस्यमा २० प्रतिशत पुर्याए पार्टी फुटाउन सक्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्यायो । सोही अध्यादेश अनुसार माधव नेपाल एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोग गए । निर्वाचन आयोगले ९ भदौ २०७८ मै माधव नेपाल नेतृत्वमा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी दर्ता गरिदियो ।

तर, एमालेले माधव नेपाल निर्वाचन आयोग पुग्नु अगावै उनीसहित १४ जना सांसदलाई कारबाही गरिएको पत्र संघीय संसद सचिवालयमा पठाएको थियो । उक्त पत्र प्राप्त भएको सूचना सभामुखले सूचना जारी नगरिदिंदा कारबाहीले वैधानिकता पाउन सकेन । माधव नेपाल नेतृत्वमा नयाँ पार्टी दर्ता भएपछि सभामुखले एमालेको पत्रबारे निर्णय गरिरहनु नपर्ने निर्णय सुनाए ।

३२ साउनमा हठात बन्द गरेको संसद अधिवेशन देउवा नेतृत्वको सरकारले २३ भदौमा हठात रुपमै बोलायो । हठात अधिवेशन बोलाउनुको कारण संसदमा रहेका विचाराधीन विधेयकहरु अगाडि बढाउने रहेको तर्क गरेको थियो ।

तर, सरकार र सभामुखले नै एमाले फुटाउन भूमिका खेलेको भनेर एमालेले सरकारसँग जवाफ माग्यो । सभामुखलाई कि १४ जना सांसद कारबाहीमा परेको सूचना टाँस्नु कि राजिनामा दिनु भनेर एमालेले निरन्तर नौ महिनासम्म संसदमा नाराबाजी गर्यो । परिणाम यो ९ महिने अवधिमा चलेका कुनै पनि अधिवेशन सौहार्द भएन ।

अमेरिकी अनुदान सहयोग सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी जस्ता विषय एमालेको अवरोधका बीच पारित गरेर अगाडि बढेको सरकारले ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनपछि भने संसदमा सहज वातावरणको महसुस गर्न पाएको छ ।

संसदमा सहज वातावरण भएलगत्तै दुई वटा कानुन निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता पाउनुको अर्थ बजेट अधिवेशनमा पनि विधेयकहरु सरकारको प्राथमिकतामा रहेको भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको बताउँछन् नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ । अब संसदमा रहेका विधेयकहरु प्राथमिकतामा आधार अगाडि बढाउने सरकार र सत्तारुढ दलहरुको योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

५७ वटा विधेयक विचाराधीन

संघीय संसद सचिवालयका अनुसार हाल संसदमा ५७ वटा विधेयक विचाराधीन छन् । संसदको चालु कार्यकालको हालसम्मको अवधिमा संसदमा १३७ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । १३७ मध्ये ७२ वटा कानुन बनिसकेका छन् । संघीय निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयक, गुठी विधेयक, रेलवे विधेयक लगायत ८ वटा विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको छ ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद आएर पनि फिर्ता हुँदा संविधान जारी भएको ८ वर्षसम्म पनि निजामती प्रशासन पुरानै ढर्रामा चलिरहेको छ । सरकारले संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी नयाँ विधेयक पनि ल्याएको छैन ।

प्रमुख विपक्षी नेकपा एमाले पनि नागरिकता, संघीय निजामती सेवा जस्ता महत्वपूर्ण कानुनहरु बनाउनुपर्ने बताउँछ । एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढाउने र कानुन बनाउने विषयमा सरकारलाई हाम्रो पूर्ण सहयोग रहन्छ । देशलाई अहित हुने प्रावधानहरु आए भने संशोधन प्रस्ताव राखेर सच्याउन पहल गर्छौं ।’

संसद सचिवालयका अनुसार विचाराधीन ५७ वटा विधेयकमध्ये प्रतिनिधि सभामा ४२ वटा र राष्ट्रिय सभामा १५ वटा विधेयक छन् । यी विधेयकहरुमध्ये कतिपय विधेयकहरु विषयगत समितिमा रहेका छन् भने कतिपय विधेयकहरु सभामा विचाराधीन छन् ।

संसदमा रहेका सबै विधेयकहरुका विषयमा सरकारमा सामेल दलहरुकै बीचमा सहमति जुट्न बाँकी रहेको तर प्राथमिकताका आधारमा विधेयकहरु अगाडि बढाउने विषयमा सबै दलहरु एकमत रहेको बताउँछिन् कांग्रेस सचेतक भुसाल । ‘नागरिकतालगायतका विषयमा सर्वदलीय सहमतिको प्रयास भइरहेकै छ । बाँकी विधेयकहरु पनि अब प्राथमिकताका आधारमा अगाडि बढ्छन्,’ सचेतक भुसालले अनलाइनखबरसँग भनिन् ।

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला पनि नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउने र सर्वदलीय सहमतिका आधारमा पारित नै गरेर जाने गरी सरकारले तयारी अगाडि बढाएको बताउँछन् ।

तर, नागरिकता विधेयकमा रहेको सबैभन्दा बढी विवादित विषय– वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतामा हो । विदेशी बुहारीलाई सात वर्षपछि मात्रै वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्नेमा नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरु रहेका छन् भने कांग्रेस सात वर्षे प्रावधानबारे मौन रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छ ।

यही विषयमाथिको विवादका कारण २०७४ को संघीय चुनाव भएको केही महिनामै २३ साउन २०७५ मा संसदमा पुगेको यो विधेयक संघीय संसदको कार्यकाल नै सकिन लाग्दा समेत प्रतिनिधिसभामै अड्किएर रहेको छ ।

अरु विधेयकमा पनि विवाद

संसदमा अरु धेरै विधेयकहरु छन्, जसमाथि सरकार र सरकारमा रहेका दलहरुले नै सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । ‘राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक’ २९ फागुन २०७५ देखि संसदमा छ । सेना परिचालनको अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने प्रस्तावका कारण यो विधेयक शुरुदेखि नै विवादमा छ ।

केपी ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले सुरक्षा परिषद् बैठक बस्न सम्भव नभएको अवस्थामा परिषद अध्यक्षको हैसियतले प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्न सक्ने गरी विधेयक ल्याएपछि तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेको थियो । नेकपाभित्रै बाट पनि विरोध भएपछि विधेयक अघि बढेको थिएन ।

अब प्रधानमन्त्रीले सेना परिचालनको अधिकार लिने कि नलिने भन्ने निर्णय शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले लिनुपर्नेछ । निर्णय लिँदा संविधानको ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा २६६ मा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ । सेना परिचालनको सिफारिस राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदले गर्ने र त्यसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ ।

संविधानको धारा २६७ (६) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता लगायतमा संकट उत्पन्न भए सुरक्षा परिषदको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदको निर्णय बमोजिम राष्ट्रपतिबाट नेपाली सेना परिचालन हुने व्यवस्था छ । त्यसरी सेना परिचालनको घोषणा भएको एक महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन हुनुपर्ने हुन्छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्री एक्लैले निर्णय लिन सक्ने व्यवस्था संविधानको मर्म अनुसार हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७६ देखि संसदमा विचाराधीन राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन, २०६८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अलपत्र छ । पूर्ववर्ती सरकारले १० वैशाख २०७६ मा ल्याएको यो विधेयक आयोगको प्रशासनिक र कानुनी अधिकार कटौती गर्ने प्रावधानका कारण विवादित छ ।

आयोगले प्राप्त बजेट खर्च गर्दा शीर्षकगत रुपमा अर्थमन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने र आयोगको काठमाडौंमा रहेको केन्द्रीय कार्यालय बाहेक सात वटा प्रदेश कार्यालय, थप तीन सम्पर्क कार्यालय बन्द हुने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छ । त्यस्तै, आयोगले सिधै मुद्दा चलाउन पाउने अधिकार काटेर प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने लगायत प्रस्ताव छ ।

यस्तो कानून बनाउन हुन्न भनेर विगतमा चर्को विरोध गरेको नेपाली कांग्रेस अहिले सरकारको नेतृत्वमा छ । अब अघिल्लो सरकारले ल्याएकै विधेयकको रुपमा मानवअधिकार आयोगलाई राख्ने कि हालको संरचना जस्तो छ त्यस्तै राख्ने भन्नेमा सरकारले स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाउनुपर्नेछ ।

शान्ति र सुरक्षा सम्बन्धी विधेयक १४ माघ २०७५ मा संसदमा दर्ता भएको थियो । तर, यो विधेयक पनि छलफलमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । किनभने, शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी संघीय सरकारको हुने कि प्रदेश सरकारको भन्ने विषयमा राजनीतिक दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।

२४ पुस २०७५ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट दफावार छलफल सकिएर सभामा फर्किएको छ । तर, संसदले विधेयक पास नगर्दा संविधान अनुसार लोक सेवा आयोग प्रादेशिक संरचनामा जान सकेको छैन ।

२८ फागुन २०७५ मा संसदमा आएको राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरुको द्रूततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयकमा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना बनाउँदा जग्गाको लालपूर्जा भएकाहरुलाई मात्रै क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिइने उल्लेख छ । यसो गरिए गरीब, भूमिहीन र सुकुम्वासी, ऐलानी, अनौपचारिक तथा वन क्षेत्रका जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासीहरु मारमा पर्ने भनेर विरोध भएको छ ।

केपी ओली नेतृत्वको  सरकारले ल्याएको उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणसम्बन्धी विधेयक पनि संसदमा विचाराधीन छ । यो विधेयकमा उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने प्रस्ताव छ । तर, यसले उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापन संघीय सरकारको निकायले कि प्रदेश सरकारले गर्ने भन्ने विवाद सिर्जना गरेको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका तीनवटै जिल्ला वागमती प्रदेशमा पर्छन् । तर, ओली सरकारले उपत्यकाको यातायातलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण पूर्वाधार निर्माण विकास समिति (गठन) आदेश २०७७ जारी गर्यो । यसअनुसार अध्ययनलगायत काम भएका छन् । अब देउवा नेतृत्वको सरकारले यो विधेयक पास गर्ने कि नगर्ने ? प्रदेश सरकारलाई नै उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनको जिम्मा दिने कि संघीय सरकारले आफैं गर्ने ? जस्ता विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्ने छ ।