बन्यो लोकसेवा आयोगको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने कानुन

१२ असार, काठमाडौं । सरकारले अन्य संवैधानिक निकायहरुलाई जस्तै लोक सेवा आयोगलाई पनि नियन्त्रण गर्ने गरी आयोगको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरेको छ ।

आयोगका कर्मचारीहरुको सरुवा गर्दा पूर्वसहमति लिनुनपर्ने र आयोगले आफ्नो बजेट खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधानसहित संघीय संसदबाट लोक सेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित भएको छ । यो अब राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि औपचारिक रुपमा कानुनी रुप पाउँछ ।

यसअघिको विधेयकमा लोक सेवा आयोगका कर्मचारीहरु सरुवा गर्दा आयोगको पूर्व सहमति चाहिने व्यवस्था थियो । आयोगले गर्ने खर्चका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनु नपर्ने गरी आर्थिक स्वायत्तता पनि थियो । अब यी व्यवस्था नरहेपछि आयोगको निष्पक्षतामा आँच आउने र सरकार नियन्त्रित हुने चिन्ता पूर्वप्रशासकहरुलाई छ ।

लोक सेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश प्रसाद मैनाली लोक सेवा आयोगले पहिलेदेखि पाउँदै आएको स्वायत्ततामा अंकुश लगाउने गरी कानुन बनेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई स्वनियन्त्रित र स्वसन्तुलित बनाउन संवैधानिक आयोगहरु बन्छन् । ती आयोगहरुलाई संकुचन गर्न खोजियो भने तिनीहरुको स्वायत्ततामा असर पर्छ ।’

उनले सरकारबाट लोक सेवा आयोगलाई मात्र नभई अख्तियार, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयको स्वायत्ततामा पनि अंकुश लगाउने गरी ऐन बनेको भन्दै यो काम गलत भएको बताए ।

पूर्व गृहसचिव गोविन्द कुसुम सरकारबाट लोक सेवा आयोगको पखेटा काट्ने गरी ऐन बनाउन खोजिएको टिप्पणी गर्छन् । ‘स्वच्छ र निष्पक्ष ढंगले काम गर्ने भनेर जनविश्वास प्राप्त यही एउटा लोक सेवा आयोग छ, सरकारले त्यसको पखेटा काट्ने गरी ऐन बनाउन खोज्यो,’ कुसुम भन्छन् ।

अघिल्लो ऐनमा भएको कुरालाई अहिले काटेर ल्याउनु सरकारी हस्तक्षेपको उदाहरण हो भन्दै उनले भने, ‘यसो गर्नु हुँदैनथ्यो ।’ पहिलेको ऐनमा नभएको कुरा अहिलेको ऐनमा थपेर ल्याउँदा सरकार र लोक सेवा आयोगबीचमा द्वन्द्व छ भन्ने सन्देश जाने पनि उनले बताए ।

पूर्वसहमति नलिइकन कर्मचारी सरुवा गरिदिंदा लोक सेवा आयोगको अहिलेको गरिमा र विश्वसनीयतामा आँच आउनसक्ने उनी बताउँछन् । लोक सेवाका कामहरु गोप्य हुन्छन् । विशेषज्ञताको आधारमा गरिने कामहरु हुन्छन् । प्रश्नपत्र निर्माण, उत्तरपुस्तिका जाँच, नतिजा प्रकाशन जस्ता संवेदनशील कामहरु लोक सेवा आयोगले गर्छ ।

‘गोप्य शाखामा रहेर काम गरिरहेको मान्छेलाई पूर्वजानकारी बेगर सरुवा गर्दिने हो भने त लोक सेवाको गोपनीयता कायम रहन्न । त्यसकारण सहमति लिएर सरुवा गर्ने पहिलेको व्यवस्थालाई हटाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

सत्तारुढ सांसदको पनि विरोध

लोक सेवा आयोगको अहिलेको विधेयकका प्रावधानप्रति स्वयं जनप्रतिनिधि पनि सन्तुष्ट छैनन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जय कुमार गौतमका अनुसार हालसम्म लोकसेवा आयोगको काम कारबाहीप्रति औंला उठाउने हिम्मत कसैले गरेको छैन । यसका पछाडि आयोगले पाएको गोपनियताका लागि केही स्वायत्त अधिकार र प्राप्त अधिकारको सही प्रयोग हो ।

तर, लोकसेवा आयोगको ‘विगतको सुन्दरता’लाई बिगार्न सक्ने व्यवस्था आइतबार संघीय संसदले कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा गरेको लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयकमा रहेको बताउँछन् सांसद गौतम । ‘पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोक सेवा आयोगलाई राज्य नियन्त्रित आयोगको रुपमा रुपान्तरित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको थियो । त्यसै अनुसार विधेयक दुबै सदनबाट पारित पनि भयो । अहिले सरकार फेरिएको छ । तर पनि जस्ताको तस्तै पारित गरियो’, विधेयकबारे सांसद गौतमको टिप्पणी छ, ‘पारित विधेयकमा रहेका प्रावधानहरुमा आयोगको विगतको सुन्दरता विगार्ने फ्लेभर/आभास आउँछ ।’

उनको चिन्ता छ, ‘लोक सेवा आयोगको आर्थिक स्वायत्तता र प्रशासनिक अधिकार संकुचित गरिएकाले अब ‘आयोगको क्वालिटीमा प्रश्न उठ्न सक्छ । दक्ष जनशक्ति जुन किसिमले आउँछ त्यसमा पोलिटिकल फ्लेभर देखिन सक्छ ।’

सांसद गौतमले भने जस्तै लोकसेवा आयोगले विगतमा प्रयोग गर्दै आएका अधिकारलाई संकुचन गर्ने गरी नै विधेयक पारित भएको देखिन्छ ।

कर्मचारी सरुवामा सरकार हावी

लोकसेवा आयोगका कर्मचारी लामो समय सोही आयोगमा रहेर काम गर्ने अभ्यास छ । प्रचलित ऐन लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ को दफा ६ (२) अनुसार ‘आयोगमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले अन्य कार्यालयमा सरुवा गर्दा आयोगको सहमति लिनुपर्ने’ व्यवस्था छ । पारित विधेयकमा आयोगमा रहेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्दा सहमति लिनुपर्ने मौजुदा कानुनको दफा ६ को उपदफा २ को व्यवस्थालाई हटाइएको छ ।

दफा ६ को उपदफा १ मा रहेको ‘आयोगको कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारीको व्यवस्था नेपाल सरकारले गर्नेछ’, भन्ने व्यवस्था भने यथावत राखिएको छ । अर्थात, संघीय संसदबाट पारित विधेयक लागू भएपछि लोक सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्यत्र सरुवा गर्नुअघि सरकारले अनिवार्य रुपमा सहमति लिनुपर्ने छैन । सरकारले लोक सेवा आयोगमा काम गरिरहेको कुनै पनि कर्मचारी लोक सेवा आयोगको स्वीकृति विना त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा गर्न सक्छ ।

नयाँ सरकार वा मन्त्री आएपिच्छे आफूअनुकूल कर्मचारी भर्ती हुने र लोक सेवा आयोगको गरिमा र निष्पक्षमा आँच आउने सांसद गौतमको चिन्ता छ ।

आर्थिक स्वायत्ततामा संकुचन

पारित विधेयकले लोकसेवा आयोगको पाप्त गर्ने बजेट खर्च गर्ने स्वतन्त्रता पनि खोसिएको छ । लोक सेवा आयोग ऐन २०६६ मा प्राप्त बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था छ । यो स्वतन्त्रता लोक सेवालाई विक्रम संवत् २००८ सालदेखि नै थियो । तर, पारित विधेयकमा यो प्रावधान छैन ।

पारित विधेयक प्रमाणीकरण भएर लागू भएपछि लोक सेवा आयोगले विविध शीर्षकको बजेट खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

लोक सेवा आयोगले प्राप्त बजेटबाट कर्मचारीहरुले प्रश्नपत्र निर्माण, परीक्षा सञ्चालन, उत्तरपुस्तिका परीक्षण जस्ता काम गर्दा प्रोत्साहन स्वरुप निश्चित रकम पाउँछन् । पाठ्यक्रम निर्माण लगायतका विभिन्न विषयमा विज्ञलाई बोलाएर उनीहरुबाट काम गराइन्छ । यस्तो बेला आयोगले आफैं निर्णय गरेर बजेटबाट निश्चित रकम उपलब्ध गराउँदै आएको छ । तर अब भने यी कामका लागि हरेक पटक अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता रहने चिन्ता लोक सेवालाई छ ।

आयोगका अधिकारीहरु एउटा प्रश्नपत्र तयार पार्न ७ देखि ९ जनासम्म विज्ञहरु सक्रिय हुन्छन् । तर को–को विज्ञ संलग्न छन् भन्ने अत्यन्त गोप्य राखिन्छ । तर, उनीहरुलाई पारिश्रमिक दिनका लागि अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति लिन जानुपर्ने हुँदा गोपनियता भंग हुन सक्ने र आयोगले आफ्नो कार्यतालिका अनुसार काम गर्नका लागि समेत अप्ठ्यारो हुन सक्छ । कांग्रेस सांसद गौतम पनि विज्ञहरुलाई बोलाएर काम लगाउँदा उसलाई त्यसबापत पारिश्रमिक दिँदा नेपाल सरकारसँग सोधिराख्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना गरिनु गलत भएकाे बताउँछन्

विगतमा आयोगले एकमुस्ट बजेट पाउने र त्यसबाट आयोगले निर्णय गरेर खर्च गर्ने गरेको अभ्यास रहेको भन्दै उनी थप्छन्, बजेट खर्च गर्दा नेपाल सरकारको त्यो परिधिभित्र बस्नुपर्ने, अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने खालका प्रावधानहरु जो राखिएको छ ती घातक छन् ।’

आफूहरुले निरन्तर प्रश्न गरिरहादा समेत सरकारले लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक पारित गरेकोमा सांसद गौतमलाई चित्त दुखेको छ । ‘मैले पार्टीमा पनि भनिरहेको थिएँ, सरकारलाई पनि भनिरहेको छु । तर, आज पारित गरियो’ उनी थप्छन्, भन्छन्, ‘यो संवैधानिक आयोगलाई सरकार नियन्त्रित आयोगको रुपमा रुपान्तरित गर्न खोजियो कि भन्ने हाम्रो जिकिर हो ।’ आफूहरुले संशोधन हालेको भए पनि त्यस अनुसार संशोधन गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

सरकारको स्पष्टीकरण

तर, सरकारले लोकसेवा आयोगलाई नियन्त्रण गर्ने सरकारको मनसाय नरहेको जिकिर गरेको छ । पारित गर्नु अघि लोकसेवा आयोगमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट जवाफ दिँदै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोबिन्द बन्दी (गोबिन्द प्रसाद शर्मा कोइराला) ले लोकसेवा आयोगलाई सरकार नियन्त्रित गर्ने सरकारको मनसाय कहीँ कतै नरहेको जिकिर गरे । ‘खर्च स्वीकृति कार्यविधिअनुसार गर्ने भनियो । तर, परीक्षा संचालनका लागि भने आयोगले निर्णय अनुसार गर्ने भनिएको छ । यसमा आर्थिक हिसावले नियन्त्रण गर्न खोजेको कतै पनि देखिँदैन’ मन्त्री कोइरालाले भने ।

लोकसेवा आयोगले आवश्यक कर्मचारी हायर गर्न सक्ने, एक्सपोर्ट हायर गर्न पनि सक्ने उनले बताए । तर, कर्मचारी र विज्ञहरु बोलाएर काम लगाएपछि पारिश्रमिक दिँदा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधानबारे केही जवाफ दिएनन् । बरु उनले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाले आवश्यक छलफल गरेर पारित गरेको भन्दै लोकसेवा विधेयक समृद्ध भएको जिकिर गरे ।

२५ भदौ, २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा पेश भएको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट ९ असार २०७७ मै पारित भएको थियो । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर गएको यो विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले २८ भदौ २०७८ मा पारित गरेको थियो । आइतबार प्रतिनिधिसभाले राष्ट्रियसभाले संशोधनसहित पारित गरेको विधेयकलाई स्वीकार गरेको हो ।

प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति (पेश) भएको विधेयकलाई पारित गरेर पठाएको भए पनि राष्ट्रिय सभाले गरे र प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभाले गरेको संशोधनलाई प्रतिनिधिसभाले स्वीकार गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यही व्यवस्था अनुुसार आइतबार प्रतिनिधि सभाले राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो ।

योसँगै लोक सेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद (दुबै सदन)बाट पारित भएको छ र संसद भित्रको कानुन निर्माणको प्रक्रिया पूरा भएको छ । अब सभामुख हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ प्रमाणीकरणका लागि पुग्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ ।

संघीयता कार्यान्वयन

यो विधेयक संघीयता कार्यान्वयनसँग समेत जोडिएको विधेयक हो । कानुनमन्त्री कोइरालाका अनुसार बरु आयोगलाई अझ बढी प्रभावकारी बनाउने, प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले काम गर्ने बाटाहरु खुलेको छ । यसले संघीयता कार्यान्वयनलाई पनि मद्दत गर्ने उनको विश्वास छ ।

यो विधेयक संघीय संसदमा आउँदा प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका थिएनन् । अहिले सबै प्रदेशमा लोकसेवा आयोग गठन भइसकेका छन् । प्रादेशिक लोकसेवा आयोगले काम पनि गरिरहेका छन् । तर, यसले संघीय कानुनअनुसार काम गर्न पाएको थिएन ।

अब संघीय लोकसेवा आयोग सम्बन्धी विधेयक लागू भएपछि प्रदेश लोकसेवा आयोगले पनि वैधानिक रुपमा कर्मचारी भर्ना गर्न पाउनेछन् । संघीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयकले कानुनको रुप लिएपछि प्रदेशले नै स्थानीय तह र प्रदेशका कर्मचारीहरुको सरुवा र बढुवाका अधिकार पाउनेछ । कर्मचारी सरुवा बढुवामा प्रदेशलाई कुन हदसम्मको अधिकार दिने भन्ने विषयमा दलहरुबीच सहमति भने भइसकेको छैन ।