पूँजीगत खर्च बढाउन असारमा धमाधम रकमान्तर

१६ असार, काठमाडौं । महिनौंदेखि अर्थ मन्त्रालयमा थन्किएका रकमान्तरका फाइलहरु स्वीकृत हुन थालेको छ । रकमान्तर नगर्ने भनेर रोकिएका फाइल अर्थले धमाधम स्वीकृत गरेर भुक्तानीको बाटो खोल्न थालेको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सकिनै लाग्दा मन्त्रालयमा रकमान्तरको चटारो छ । महिनौंदेखि रोकिएको रकमान्तर गरेर काम भइसकेका आयोजनामा भुक्तानी गराउन विकासे अड्डाका अधिकारीहरु पनि अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

सडक विभागले मात्रै करिब १० अर्ब रकमान्तरको माग गरेको छ । अर्थले समयमै रकमान्तर स्वीकृत नगर्दा सडक विभागमा भएका कामहरुकै पनि भुक्तानी रोकिएका थिए । ‘एकसाथ ८–९ सय पुल बनिरहेका हुन्छन्, सबैमा पर्याप्त बजेट हुँदैन, कुनैमा राखिएको बजेटभन्दा बढी भएको कामको भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ,’ विभागका प्रवक्ता भीमार्जुन अधिकारी भन्छन्, ‘अर्थमा गएका फाइलको भुक्तानी अहिले दैनिकजसो भइरहेको छ ।’

सिँचाइ विभाग, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी विभाग, रेल विभागसहित विभिन्न विकासे मन्त्रालय अन्तरगतका आयोजनाहरुले पनि रकमान्तर मागेका छन् ।

विकास खर्च नभएर सकसमा परेको सरकारले आवको अन्त्यमा रकमान्तर गरेर भुक्तानी तीव्र बनाएको छ । वर्षभरि काम भएर बिल पेश भएका आयोजनाहरुको पनि भुक्तानी गर्ने क्रम तीव्र भएको छ ।

मंगलबारसम्म सरकारले १ खर्ब ४७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ३ खर्ब ७८ अर्बको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन १५ दिन बाँकी रहँदा ३९.७८ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ ।

१५ दिन अघिससम्म सरकारले गरेको पुँजीगत खर्च १ खर्ब ३७ अर्ब ९६ करोड थियो । असार लागेपछि १० अर्ब पुँजीगत खर्च भएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।

१ खर्ब ८९ अर्ब वित्तीय खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले मंगलबारसम्म कूल ९१ अर्ब ३७ करोड खर्च गरेको छ । यसअनुसार वित्तीय खर्च ४८.२४ प्रतिशत मात्रै भएको देखिन्छ ।

२३ जेठसम्म ८३ अर्ब १० करोड मात्रै पुँजीगत खर्च भएको थियो । करिब १५ दिनमा सरकारले ८ अर्ब वित्तीय खर्चको भुक्तानी गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको तथ्यांकमा देखिन्छ । अब धमाधम रकमान्तर गरेर पुँजीगत खर्चको दर ५० प्रतिशत नघाउने मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यसबाट सरकारले असारको अन्तिम १० दिनमा विकास खर्चमा ‘क्रान्ति’ गर्ने शैली कायम राख्ने देखिएको छ । विगतमा जस्तै चालु आवमा पनि खर्चको अधिकांश हिस्सा असारकै भेलमा खन्याइएको छ ।

यो वर्ष पनि धेरैजसो विकास निकायले पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) सकिँदासम्म ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेका थिएनन् । दोस्रो, तेस्रो चौमासिकमा ठेक्का लगाएर वर्षायाम सुरु भएपछि धमाधम काम गर्ने तयारी अनुरुप नै प्रक्रिया अघि बढेका थिए ।

आर्थिक कार्यविधि नियमावलीअनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने कार्य प्रथम चौमासिक अवधिमा गरिसक्नुपर्नेमा असार कुर्ने प्रवृत्ति कतिसम्म छ भन्ने तथ्यांकबाटै पुष्टि हुन्छ ।

आव ०७६/७७ भरिमा संघीय सरकारी निकाय, मन्त्रालय अन्तर्गतकाका विभिन्न कार्यालय र आयोजनाबाट कूल ६७ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबरको २ हजार ९८९ ठेक्का लागेका थिए । त्यसमध्ये ५२ अर्ब ८१ करोड ४० लाख रुपैयाँ (७७.६६ प्रतिशत) को २ हजार ३९४ ठेक्का (८०.०९ प्रतिशत) दोस्रो चौमासिक (मंसिर–असार)मा लागेको देखिन्छ ।

सो वर्ष १६ अर्ब ८० करोड २१ लाख रुपैयाँको ६२३ ठेक्का असार महिनामात्र नै लगाइएको छ । यो तथ्यांकले करिब २० प्रतिशत मात्र ठेक्का पहिलो चौमासिकमा लगाउने गरेको देखाउँछ ।

अर्थमन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७४ असारमा १ खर्ब ८ करोड ४१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । २०७५ को असारमा ९० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ, २०७६ को असारमा ६५ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ, २०७७ असारमा ८५ अर्ब २१ करोड र २०७८ असारमा ८६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

कानुन मिचेर रकमान्तर

असारमै खर्च गर्ने विकृति बढाउने मुख्य निकाय अर्थ मन्त्रालय नै हो । असारसम्म विकास खर्च नभएकोमा सधै आलोचना खेप्ने मन्त्रालयले असारमा रकमान्तर गरेर जथाभावी खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्ने गरेको छ ।

कानुन मिचेरै गरिने रकमान्तरका कारण असार ताकेरै विकास बजेट खर्चिने अवस्था आएको देखिन्छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० मा कुनै एक अनुदान संकेत अन्तर्गतको बजेट उपशीर्षकमा रकम अपुग भए सोही ऐनमा तोकिएको कुनै एक वा एकभन्दा बढी अनुदान संकेत अन्तर्गतको उपशीर्षकमा बचत हुने रकममध्येबाट ‘विनियोजन ऐन’मा तोकिएको सीमाभित्र रहेर अर्थले रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७६/७७मा ३ खर्ब ३३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ (कूल बजेटको २१.७८ प्रतिशत) मनलाग्दी रकमान्तर भएको थियो । सोमध्ये असारमा मात्र ८५ अर्ब ८३ करोड रकमान्तर भएको थियो । त्यसमा असार २५ गतेपछि ३१ अर्ब ३९ करोड रकमान्तर गरी विभिन्न शीर्षक उपशीर्षकमा लगिएको थियो । जबकी, विनियोजन ऐन, २०७६ को दफा ३ (ग) अनुसार कुनै पनि शीर्षकमा विनियोजन भएको रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमान्तर गर्न पाइँदैन । तर, ५१५ प्रतिशतसम्म रकमान्तर गरेको देखिन्छ ।

असारमा खर्च गराउन बजेट कितावमा शीर्षक नै नभएको कार्यक्रममा समेत सरकारले बजेट दिने गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियमले भन्छ– स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सकिन्छ । तर, आव ०७६/७७ मा शुरुमा बजेट व्यवस्था नै नगरी कृषि विकास रणनीति अनुगमन तथा समन्वय कार्यक्रम र बीपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताललगायत ६ कार्यक्रममा १२ करोड ८५ लाख ३५ हजार खर्च गरेको भेटिन्छ ।

छुट्याएको रकम सोही प्रयोजनमा खर्च गर्नुपर्ने विनियोजन ऐन छल्न बजेट उपशीर्षकमा ‘अर्थ विविध’ कायम गरेर ठूलो रकम अवण्डामा राख्ने गरिएको छ । आव ०७६/७७ मा यो शीर्षकमा ७७ अर्ब ५ करोड ५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर ३१ अर्बभन्दा बढी बजेट रकमान्तर गरियो ।

बजेट सिद्धान्त विपरीत जथाभावी रकमान्तर गर्ने, अर्थ विविध शीर्षकबाट बजेट विनियोजन गरी पटके निर्णयको आधारमा निकासा दिने, सम्बन्धित कार्यक्रम र शीर्षकमा विनियोजन नै नगर्ने वा कम गर्ने लगायत परिपाटी विगतदेखि नै कायम छ । यसरी थपघट गरेको बजेट सम्बन्धमा संसदलाई जानकारी नहुने तथा नियन्त्रण कमजोर हुने अवस्था छ । अनुगमन गर्न कठिनाइ हुने, पारदर्शिता नहुने र अभिलेखनमा समेत समस्या पर्ने गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास बजेट खर्चको दर नबढेपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा त्यही रकमान्तरको भुत्ते अश्त्र प्रयोग गर्दैछन् । विनियोजित रकम खर्च गर्न अनेकन बहनाबाजी गरिरहेका विकासे मन्त्रालयहरु पनि रकमान्तरकै लागि मन्त्रालय धाइरहेका छन् ।

सरकारले छुट्याएको शीर्षकको बजेटको लागि ठेक्का लगाउने लगायत प्रक्रिया अघि बढेको भन्दै उनीहरुले मुआब्जा लगायत शीर्षकमा ठूलो रकमान्तर मागेका छन् ।

योजना छान्ने तहबाटै समस्या

विकास खर्च कमजोर र विकृत शैलीमा हुनुमा एउटा मात्रै कारण छैन । पूर्वाधार विज्ञहरुका अनुसार योजना निर्माणकै तहदेखिको समस्याले पुँजीगत खर्च पर्याप्त, छिटो र मितव्ययी बन्न सकेको छैन ।

पूर्वाधारविद सूर्यराज आचार्य पूर्वतयारीका काम सकेर मात्र निर्माणका लागि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा ठेक्का लगाइहाल्ने र मिल्नेजति लाभ लिइहाल्ने प्रवृत्ति झांगिएको बताउँछन् । उनका अनुसार, लागत र लाभ हेरेर विश्लेषण गर्दै आयोजना बैंक तयार गरेर प्रतिफलयुक्त आयोजनामात्र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसेको छैन ।

निश्चित सूचक र मापदण्डको आधारमा आयोजनाहरु घोषणा गर्ने तथा तोकिएको समय र लागतमा दक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेतर्फ सरकारले चासो दिएको छैन । निर्माण स्थलको पर्याप्त अध्ययन, डिजाइन, ‘क्लियरेन्स’ जस्ता पक्ष पनि बेवास्तामा पर्दै आएको छ ।

त्यस्तै, आयोजना कार्यान्वयनको लागि अन्तर निकाय समन्वय प्रभावकारी छैन । आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कनका लागि आधुनिक विधिहरु प्रयोग गरिदैन । ‘आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली’ नै छैन ।

आयोजनाका अधिकारीहरुको कार्य सम्पादन र करार प्रणालीलाई वृत्ति विकाससँग जोडिएको पनि छैन । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन–२०७८ यो समस्याबारे पनि बोलेको छ । उसले खरिद कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सके विकास खर्च सुध्रने सुझाव सरकारलाई दिएको छ ।

उपभोक्ता समितिबाट हुने निर्माण कार्यलाई निर्देशिका बनाएर व्यवस्थित गर्न महालेखाले सिफारिस छ । ‘निर्माण व्यवसायीको क्षमता मूल्याङ्कन गरी खरिद सम्झौता गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘निर्माणका नम्र्समा समयानुकूल सुधार एवं संशोधन गर्नुपर्छ ।’

खरिद सम्झौताअनुसार नगर्ने संयुक्त उपक्रम (जेभी)का सबै साझेदार निर्माण व्यवसायीलाई कसुर अनुसारको अवधिसम्मको लागि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गर्न महालेखाको सुझाव छ ।

अर्थविद डा. डिल्लीराज खनाल सिंगो योजना, बजेट, खर्च व्यवस्थापन र वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली नै समस्यामा रहेको बताउँछन् । वर्षौंदेखि यथास्थितिमै रहँदा अर्थतन्त्रका आधारभूत र संरचनात्मक समस्या समाधान र पुनर्संरचनाको आधार तयार गर्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।

पुँजीगत खर्च बढाउने सन्दर्भमा हुने बहस ‘तेल पेल्ने कोल’ जस्तो जताबाट घुमाए पनि मिल्ने गरेको डा. खनालको टिप्पणी छ । ‘जिम्मेवार तहका व्यक्तिहरुलाई साँच्चै जिम्मेवार बनाइनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा हस्तक्षेप आवश्यक छ ।’