+
+

मंसिर पहिलो साता आम निर्वाचन, माघभित्र नयाँ राष्ट्रपति

दशैंलगत्तै उम्मेदवारी दर्ता

निर्वाचन आयोगले २ मंसिरमा चुनाव गर्न परामर्श दिएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एक/दुई दिन तलमाथि भए अन्यथा नलिन आग्रह गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीहरुले भने निर्वाचनलाई ५ मंसिरभन्दा पछाडि नलैजान भनेका छन् ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ असार २२ गते २१:३२

२२ असार, काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर २ गते आम निर्वाचन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आयोगको परामर्शअनुसार सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेमा दशैंलगत्तै चुनावी माहौल सुरु हुनेछ, माघभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनिएपछि निर्वाचनको एउटा चक्र पूरा हुनेछ ।

आयोगका पदाधिकारीहरुले बुधबार अपरान्ह प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीलाई भेटेर प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मितिका विषयमा परामर्श दिएका छन् । आगामी २ मंसिरमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको प्रस्ताव गरेको आयोगले थप ३ महिनाभित्र राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुअघि निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले ७ फागुनको प्रजातन्त्र दिवस अगाडि नै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचन टुंग्याउने निर्णय गरेका थिए ।

‘आवधिक निर्वाचन समयमा हुनु लोकतन्त्रको आधारभूत शर्त हो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘सबै काम सकेर ७ फागुनमा प्रजातन्त्र दिवसका दिन सबै जनप्रतिनिधिहरुको निर्वाचन टुंगाएमा एउटा सन्देश जान्छ ।’

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, छलफलका क्रममा एक मन्त्रीले शुक्रबार मुस्लिम समुदाय मस्जिदमा जाने र नमाज पढ्ने दिन पर्ने हुनाले २ मंसिरको साटो ४ मंसिर आइतबार उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मंसिर ४ गते आइतबार उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

आम चुनाव मंसिर २ कि ४ ?

प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा भएको थियो । प्रत्यक्षतर्फको परिणाम केही दिनमा आए पनि समानुपातिकतर्फको सिट बाँडफाँट माघ अन्तिममा भयो भने २० फागुनमा सांसदहरुले शपथ लिएका थिए । त्यसैले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल कहिलेदेखि सुरु हुने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचन आयोगले पनि प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको कार्यकाल कहिलेदेखि प्रारम्भ हुन्छ भन्ने विषयमा प्रष्ट संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था नभएको स्वीकार गरेको छ । तर प्रत्येक सदस्यको निर्वाचित मितिलाई आधार मानी गणना गर्दा फरक फरक मितिमा निर्वाचित भएको मान्नुपर्ने देखिएको भन्दै आयोगले भनेको छ, ‘पहिलो निर्वाचित मितिलाई आधार मानी प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको पदावधिको गणना गर्नु व्यवहारिक र निर्विवाद हुने देखिन्छ ।’

५ वर्षे कार्यकाल मंसिरमा सकिने भएकाले मंसिरमै चुनाव गर्नुपर्ने निष्कर्षका साथ आयोगले मंसिर २ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको छ र, १२० दिन समय राखेर मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार, छलफलका क्रममा एक मन्त्रीले शुक्रबार मुस्लिम समुदाय मस्जिदमा जाने र नमाज पढ्ने दिन पर्ने हुनाले २ मंसिरको साटो ४ मंसिर आइतबार उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए । गृह मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेले मंसिर ४ गते आइतबार उपयुक्त हुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवाले भने मिति घोषणाका क्रममा एक/दुई दिन तलमाथि भए अन्यथा नलिन आग्रह गरेका छन् । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरुले भने निर्वाचनलाई ५ मंसिरभन्दा पछाडि नलैजान ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

चाडबाडको बीचमा चुनावी रौनक

सरकारले साउन पहिलो साताभित्र निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आयोगले अपेक्षा गरेको छ । संसदको चालु अधिवेशनलाई करिव दुई हप्तासम्म निरन्तरता दिएर केही महत्वपूर्ण विधेयक पारित गर्ने सरकारको योजना छ । बुधबार भएको छलफलमा केही मन्त्रीले मिति घोषणालगत्तै संसद अधिवेशन समेत अन्त्य हुने संकेत गरेका छन् । त्यसैले मिति घोषणा तत्काल नहुन सक्छ ।

निर्वाचनको मिति घोषणालगत्तै आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना निकाल्ने छ । त्यसलगत्तै दलहरुलाई समानुपातिक उम्मेदवारहरुको सूची पेश गर्न समय दिनेछ । समय अभाव भएमा दल दर्ता र समानुपातिकको सूची पेश गर्न समय सँगसँगै पनि हुनसक्ने कर्मचारीहरु बताउँछन् । दशैंअघि नै समानुपातिक उम्मेदवारहरुको मनोनयन प्रक्रिया टुंगिइसक्नेछ ।

आगामी दशैं विदा सकिएलगत्तै प्रत्यक्षतर्फको मनोनयन प्रक्रिया सुरु गर्ने आयोगको योजना छ । १० देखि २३ असोजसम्म दशैं पर्छ । मतदानको ३५/३६ दिन अगाडि मनोनयन दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले दशैलगत्तै चुनावी रौनक सुरु हुनेछ । आयोगका अनुसार दशैंलगत्तै मनोनयन दर्ता प्रक्रिया सुरु हुनेछ र असोज अन्तिम साताभित्र उम्मेदवारहरुको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तयारी छ ।

कार्यतालिकाको खाका अनुसार, दशैं मनाउन गाउँ गएका उम्मेदवारहरुले त्यतैबाट मनोनयन दर्ता गराउनुपर्ने देखिन्छ । तिहार, छठजस्ता चाडपर्वसँगै चुनावी माहौल बढ्नेछ ।

एकै चरणमा किन ?

गत वैशाखको स्थानीय तह निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था प्रभावकारी हुन नसकेको र कयौं ठाँउमा झडपका कारण मतदान स्थगित भएकोमा निर्वाचन आयोगको आलोचना भएको थियो । निर्वाचनको सुरक्षाका लागि जनशक्ति थप्नुपर्ने आयोगको सुझाव छ । उसले प्रभावकारी निर्वाचन सुरक्षा रणनीति बनाउन र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको हो ।

आयोगको परामर्शमा भनिएको छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा ७५३ मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकतको कार्यालयमा दिइएको सरक्षा व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा १६५ कार्यालयमा मात्र दिंदा पुग्ने भएकोले बाँकी सुरक्षाकर्मीहरूलाई निर्वाचन व्यवस्थापनका अन्य काममा लगाउन सकिने हुँदा एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुरक्षामा कमी नहुने गरी सुरक्षा प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने ।’

स्थानीय निर्वाचनलगत्तै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन दुई चरणमा गर्ने मनस्थिति बनाएका आयोगका पदाधिकारीले फेरि एकै चरणमा निर्वाचनको सिफारिस गरेका छन् । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा अहिलेको आर्थिक संकटको बेलामा खर्चिलो हुने र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने भएकाले एकै चरणमा सिफारिस गरेको एक आयुक्तले सुनाए ।

अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपालि फिल्डमा ज्यादा खर्च हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा एउटा मतपेटिका राखे हुनेमा अहिले ४ वटा राख्नुपर्छ । त्यही अनुपातमा निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमान छ ।’

निर्वाचन आयोगले सरकारलाई बुझाएको ४ पृष्ठ लामो अवधारणापत्रमा एकै चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा समेत एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सकिएको भन्दै आयोगले आगामी मंसिरको निर्वाचन समेत एकै चरणमा गर्ने प्रस्ताव छ । केही दिनअघि आयोगले सुरक्षा निकायका प्रमुखहरुसँग परामर्श गरेको थियो, त्यस क्रममा सुरक्षा अधिकारीहरुले पनि एकै चरणमा गर्न सुझाव दिएका थिए ।

निर्वाचन आयोगले एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा सुरक्षा चुनौती पनि कम हुने दाबी गरेको छ । सरकारलाई दिएको परामर्शमा भनिएको छ, ‘मतदाता तथा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताबाट एकै चरणमा सबै ठाउँको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि निर्वाचनमा हुलहुज्जत गरी निर्वाचन विरोधी क्रियाकलाप गर्ने कार्य पूर्णतः नियन्त्रित हुने ।’

आयोगले अहिले बहालवाला सुरक्षाकर्मीको भरमा मात्रै निर्वाचन सुरक्षा सम्भव नहुने भएमा थप सुरक्षाकर्मीको व्यवस्था मिलाउनु भनेको छ ।  त्यसका लागि सेवा निवृत्त नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वल नेपाल, राष्ट्रिय सेवा दल र स्थानीय तहका नगर प्रहरी तथा गत बैशाखमा भर्ना भएका म्यादी प्रहरीलाई नियुक्ती दिनु भनेको छ ।

गत बैशाखमा मतदानको दिन भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्था नभएकाले केही मतदानस्थलमा मतदान रोकिएको भन्दै आयोगले त्यतिबेलाको अनुभवलाई गम्भिरतापूर्वक लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

आयोगको अवधारणापत्रमा भनिएको छ, ‘आगामी निर्वाचनमा सुरक्षाको कारणले कुनै पनि मतदानकेन्द्रमा मतदानको कार्यमा अवरोध नहुने सुनिश्चितता गरी फेरी मतदान गर्नुपर्ने अवस्था सृजना नहुने गरी सुरक्षाको आवश्यक प्रवन्ध मिलाउनुपर्ने ।’

एकै चरणमा निर्वाचन गर्दा विभिन्न प्रकारका खर्च कटौती हुने आयोगको दावी छ । भनिएको छ, ‘निर्वाचन सामग्रीहरूको उपलब्धता, ढुवानी र समग्र निर्वाचन व्यवस्थापन गर्न एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्दा प्रभावकारी हुने ।’

एकै चरणमा काम गर्दा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना, तालिम र जनशक्ति व्यवस्थापनका साथै आचारसंहिता अनुगमन र निर्वाचन पर्यवेक्षणमा समेत सहज हुने आयोगको दाबी छ । एकै चरणमा निर्वाचन नगर्ने हो भने पहिलो चरणमा मतदान भएपछि दोस्रो चरणको मतदान नसकिँदासम्म मतपेटिका सुरक्षित रुपमा राख्नुपर्ने चुनौती रहन्छ ।

त्यसले सुरक्षा र अरु खर्च बढाउने आयोगको दाबी छ । अनि मतपत्र समेत दुईपटक ढुवानी गर्नुपर्छ । दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा ज्यादा कर्मचारी खटिने भएकाले भत्ता र अरु सुविधा थपिएर खर्च बढ्ने भन्दै आयोगले यसबाट राजनीतिक दल, उम्मेदवार, मतदाता लगायत सबैलाई नकारात्मक असर पर्ने औंल्याएको छ ।

विद्युतीय मतदानको सम्भावना कम

निर्वाचन आयोगले यसअघि नै विद्युतीय मतदान यन्त्रबारे आवश्यक नीतिगत निर्णय गरिदिन गृह मन्त्रालयमा मार्फत सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री र केही मन्त्रीले विद्युतीय मतदानका लागि दलहरुबीच राजनीतिक सहमति आवश्यक रहेको भन्दै त्यसको सम्भावनावारे आयोगका पदाधिकारीलाई सोधेका थिए ।

जवाफमा आयुक्तहरुले राजनीतिक सहमति भए विद्युतीय मतदान यन्त्र उपलब्ध भए काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा मतदान गराउन सकिने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । आयोगले कि स्वदेशमा निर्मित विद्युतिय मतदान यन्त्रको प्रमाणिकरण गरिदिन, नभए विदेशमा उत्पादित यन्त्र साउन मसान्तभित्र उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेको छ । विदेशमा निर्मित उपकरण प्रमाणिकरण गर्नुपर्दैन । आयोगले भनेको छ, ‘आगामी २०७९ श्रावण मसान्तसम्ममा विद्यतीय मतदान यन्त्र उपलब्ध भएमा काठमाडौं उपत्यकाको निर्वाचन विद्यतीय मतदान यन्त्रबाट गर्न संभव हुने ।’

यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले कि नेपालमै बनेका विद्युतीय मतदात यन्त्रलाई प्रमाणीकरण गरिदिन वा विदेशबाट खरिद गरिदिन सरकारलाई अनुरोध गरेको हो । साउन मसान्तभित्र सरकारले निर्णय गरेमा काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा विद्युतीय मतदान गराउन सकिने आयोगको निष्कर्ष छ । तर सरकारले तदारुकता नदेखिएको भन्दै एक आयुक्तले विद्युतीय मतदानको प्रयोग हुने सम्भावना निकै कम रहेको बताए ।

आयोगले २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर १ मा विद्युतीय मतदान गराएको थियो । हालसम्म उपनिर्वाचन समेत गरेर ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा विद्युतीय मतदान भयो । २०७१ सालको संविधानसभा उपनिर्वाचनमा बर्दिया, बाग्लुङ, काठमाडौं, कैलाली लगायत पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विद्युतीय मतदान भएका छन् । नीति अध्ययन प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा भने विद्युतीय मतदानमा जानुपर्ने सुझाव आएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

चुनाव खर्च बढछ

निर्वाचन आयोगले अब तत्काल निर्वाचनको तयारीका लागि काम गर्नुपर्ने भन्दै निर्वाचनको मिति तोक्नुभन्दा अघि नै बजेट व्यवस्थापन र निकासाको काम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय निर्वाचनमा करिव साढे ७ अर्ब रुपैयाँ खर्चिएको आयोगले यसपटक १० अर्ब रुपैयाँ मागेको छ । यो रकम सुरक्षा निकायले गर्ने खर्चभन्दा अलग हो ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार, २०७४ सालको आम निर्वाचनमा ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालय र १ सय ६५ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समेत गरी कुल ७ अर्ब ८० करोड रुपैंया खर्च भएको थियो । अहिलेको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता लगायतका सुविधा बढेकाले निर्वाचन खर्च करिव १० अर्ब रुपैंया लाग्ने आयोगको अनुमान छ ।

मतदाता बढेको, मतदानस्थल र मतदानकेन्द्र पनि बढाउनुपर्ने भएको, मतपत्र अनि मतपेटिका पनि बढाउनुपर्ने भएकाले खर्च पनि त्यही अनुपातमा बढ्ने आयोगको अनुमान छ ।

अघिल्लो पटकको तुलनामा यसपालि फिल्डमा ज्यादा खर्च हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय तहमा एउटा मतपेटिका राखे हुनेमा अहिले ४ वटा राख्नुपर्छ । त्यही अनुपातमा निर्वाचन सामग्री र कर्मचारी व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाले खर्च बढ्ने अनुमान छ ।’

उनले केही ठाउँमा मतदान केन्द्रसमेत बढ्न सक्ने बताए । आयोगका अनुसार, स्थानीय तहमा ७५३ वटा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर निर्वाचन गराए पनि हरेक मतदान केन्द्रमा एउटामात्रै मतपेटिका हुन्थ्यो र व्यवस्थापन गर्न केही सहज थियो । अब भने हरेक मतदान केन्द्रमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका प्रत्यक्ष र समानुपातिकका गरी चारवटा मतपेटिका हुनेछन् ।

तिनको र अरु निर्वाचन सामग्रीको ढुवानीदेखि मतदाता व्यवस्थापनमा बढी कर्मचारी खटिनुपर्ने भएकाले खर्च बढ्ने आयोगको आँकलन छ । यसपालि कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई समानुपातिक मतदानको अवसर दिने तयारी रहेकाले पनि केही खर्च बढाउने आयोगका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

३ महिनाभित्र ३ वटा निर्वाचन

अघिल्लो निर्वाचन (२०७४ साल) मा सम्पूर्ण नतिजा सार्वजनिक गर्न ७२ दिन लागेको थियो । आयोगले अहिले २२ मंसिरअघि नै निर्वाचन सकेर पुस मसान्तभित्र सबै नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने चुनौती रहेको जनाएको छ । किनभने त्यसलगत्तै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि निर्वाचन गर्ने तयारी छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु), प्रदेश सभाका सबै सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । अघिल्लो पटक १० चैत २०७४ मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन भएको थियो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा एक महिनाअघि नै निर्वाचन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?