दबाव झेल्न नसकेपछि अन्तत: अर्थमन्त्रीको राजीनामा

२२ असार, काठमाडौं । चौतर्फी दबावपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजीनामा दिएका छन् । बजेटमा करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएसँगै अर्थमन्त्री शर्माले संसदलाई सम्बोधन गर्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन् ।

अर्थमन्त्री शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट १५ जेठमा ल्याएका थिए । तर, जेठ मसान्तमा बजेट निर्माणका क्रममा पूर्व नायव सुब्बा रघुनाथ घिमिरे र एक चार्टर्ड एकाउन्टेटलाई संलग्न गरेको आरोप लाग्यो । त्यसलाई टेकेर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि प्रश्न उठायो । अर्थमन्त्रीले एमालेको आरोप इन्कार गर्दै जवाफ दिए ।

त्यसमा चित्त नबुझाएको एमालेले अर्थमन्त्रीमाथि छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन माग गरेको थियो । त्यो नभएसम्म अर्थमन्त्रीलाई स्वीकार नगर्ने भन्दै उनै बोल्दा संसदको बैठक बहिस्कार गर्दै आएको थियो । तर न संसदले छानबिन बनायो, न अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिए । बरु शर्मालाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आफ्नो दल नेकपा माओवादी केन्द्रको साथ थियो ।

एमालेले अर्थमन्त्री शर्मालाई बहिस्कार त गरेको थियो, तर संसदमा अवरोध गरेको थिएन । त्यसैले अर्थमन्त्री शर्माले आफूमाथि लागेको आरोप पेलेर टार्न संकेत देखाएका थिए ।

तर १९ असारमा अर्थ मन्त्रालय आफैंले बजेट निमार्णको समयको सीसीटीभी फुटेज मेटिएको बताएपछि परिस्थिति फेरियो । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले बजेट निर्माणको समयको सीसीभीटी फुटेज माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयमा निवेदन दिएको थियो । त्यसको जवाफमा मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज १३ दिनमात्र रहने र क्रमशः मेटिने बताएपछि अर्थमन्त्री शर्मामाथि आशंका बढ्यो ।

सीसीटीभी फुटेज मेटाएको भन्दै एमालेले भातृ संगठन सडकमै ओराल्यो भने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय छानबिनको माग गरे । त्यही दिन सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसकै महामन्त्री गगनकुमार थापाले अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने, नभए प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिए ।

२० असार पूर्व प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा र चिकित्सा शिक्षाका अभियान्ता डा. गोविन्द केसी लगायतले शर्माको राजीनामा माग्दै वक्तव्य निकालेका थिए । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरुले पनि अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै वक्तव्य निकाले । एमालेको विरोधलाई लत्याइरहेको सत्तारुढ गठबन्धन, नागरिकको तप्काबाटै राजीनामा माग गरेपछि दबावमा परेको नेताहरु स्वीकार गर्छन् ।

मंगलबार नै जुटेको थियो सहमति

मंगलबार माओवादी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा समेत अर्थमन्त्रीको विषय उठेपछि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री र सभामुखसँग परामर्श गर्ने बचन दिए । स्रोतका अनुसार प्रचण्डसँग भएको छलफलमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रष्ट संकेत दिए ।

प्रधानमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधि बसेर सीसीटीभी फुटेज हेर्ने विकल्प अघि सारिएको थियो । तर अर्थमन्त्री शर्मा त्यसका लागि सहमत भएनन् । अझ सीसीटीभी फुटेज नै नरहेको बताएपछि संसदीय छानबिन समिति गठनलाई आफूले रोक्न नसक्ने सभामुख सापकोटाले बताएका थिए ।

प्रचण्डले कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटे । देउवा पनि ‘अब त बचाउन सकिन्न’ भन्ने निष्कर्ष उन्मुख भएको पाएपछि प्रचण्डले पार्टीका नेताहरुसँग छलफल गरे र, शर्मालाई राजीनामा दिन सहमत गराए ।

निर्दोष भए फर्काउने आश्वासन

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र पार्टी नेताहरुसँग भएको छलफलमा शर्माले आफूले गल्ती नगरेको दाबी गरेका थिए । नेताहरुले भने मौन बस्दा पार्टी र सरकार समेत विवादमा पर्ने भएकाले शर्मालाई राजीनामा दिन सुझाएका छन् । राजीनामा दिन सहमत गराउने क्रममा माओवादी शीर्ष नेताहरुले छानबिनका क्रममा निर्दोष देखिए फेरि अर्थ मन्त्रालयमै ल्याउने आश्वासन दिएका छन् ।

त्यही कारण हुनसक्छ, शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिने क्रममा छानबिनका लागि चुनौती मात्र दिएनन्, क्लिन चिट पाएर आउने संकेत गरेका छन् । भ्रम सिर्जना भएकाले छानबिनमा सघाउन राजीनामा दिने निर्णयमा पुगेको भन्दै उने भने, ‘छानबिनले ल्याएको तथ्य सत्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि आफ्ना काम अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु ।

माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले पनि निर्दोष सावित भए शर्मा पुनः अर्थ मन्त्रालयमा फर्किने बताए ।

‘अहिले छानबिनका लागि उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुभएको हो,’ संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै माओवादी नेता पुनले भने, ‘उहाँले निर्दोष छु भन्नुभएको छ । उहाँ निर्दोष हो भने उहाँ नै अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ । अर्को कोही मान्छे अहिले पठाउँदैनौं ।’