राज्यकोषमा लुट मच्चाउन प्रदेशहरुले पनि सिके

२६ असार, पोखरा । नेताका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई राज्यकोषको रकम दिएर जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति प्रदेश सरकारहरुले पनि सिको गर्न थालेका छन् । गण्डकी प्रदेशले यस्तै प्रवृत्तिको सिको गर्दै नेताका परिवारका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानमा कोष बनाउने, स्मृति पार्क बनाउने काम गर्न बजेट छुटयाएको छ ।

बजेटमा बार्गेनिङ गरेर आफ्ना योजना पार्ने र परिवारका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरुमा राज्यको सम्पत्तिबाट कोष बनाउने अनैतिक काम गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद तथा नेताहरुले गरेका छन् ।

कृष्णचन्द्र नेपाली, मन्त्री मेषलाल श्रेष्ठ, कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशी, सीताकुमारी काफ्ले, राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा लगायतले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा आफ्नो परिवारका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा रकम पार्न सफल भएका छन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफ्ना दिवंगत पिता गोवर्द्धन शर्माको नाममा ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रजातन्त्र सेनानी शर्माको नाममा स्मृति पार्क बनाउन बजेट विनियोजन भएको हो ।

प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेषलाल श्रेष्ठले आफ्ना बुबाआमा पुननारायण, धनकुमारी श्रेष्ठको नाममा रहेको ट्रस्टका लागि दुई फरक फरक शीर्षकमा १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् ।

कांग्रेस नेता अर्जुनप्रसाद जोशीका बुबाको नाममा २० लाख रुपैयाँ परेको छ भने सत्तारुढ दल राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापा र उनको श्रीमानको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानमार्फत काम गर्न ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।

कांग्रेसका स्वर्गीय नेता डिल्लीराम लामिछानेको नाममा खुलेको प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सांसद र नेताहरुले आफ्नै परिवारका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानलाई ठूलो बजेट छुट्याउने हर्कतले संघीय व्यवस्था माथि नै प्रहार गरेको छ ।

संघकै गलत अभ्यासको सिको गर्दै प्रदेशमा पनि राज्यको सम्पत्तिमा व्यक्तिले कब्जा जमाउने काम थालिएको छ । यसले संघीयता चाहिँदैन भन्नेहरुका लागि थप बल पुर्‍याएको छ ।

गणतान्त्रिक देशका मन्त्री र नेताले पनि राजा/महाराजाकै सिको गर्दै आफ्नै परिवारका नाममा राज्यको बजेट छुट्याउनु एक प्रकारको लुट नै भएको विश्लेषक लोकरञ्जन पराजुली बताउँछन् ।‘यो सार्वजनिक सम्पत्तिको लुट हो । केन्द्रबाट सिकेको गलत अभ्यास हो’, पराजुलीले भने, ‘समाजमा योगदान त होला तर राज्यको स्रोत दोहन गरेर कोष बनाउने होइन । सबैलाई आफ्नो बाउ ठूलै लाग्छ । जनताले तिरेको पैसाबाट प्रतिष्ठानको कोष बनाएर कार्यकर्ता पोस्ने काम गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पनि सिकेका छन् ।’

कुनै अमूक दलनिकट संस्थाको रूपमा काम गर्ने प्रतिष्ठानहरुमा सरकारले बजेट दिएर जनताले तिरेको करको अपमान गरिएको छ । नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कामको गलत सुरुवात गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले गरेका छन् । ‘राज्यकोषमा कसरी लुट मच्चाउने भन्ने प्रदेशहरुले पनि सिके’, पराजुलीले भने, ‘यो अहिलेको व्यवस्थाकै विरुद्धमा छ ।’

अर्थमन्त्रीले असार १ गते संसदमा बजेट पेश गरेपछि मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले असन्तुष्टि जनाएका थिए । त्यसको मुख्य कारण अर्थमन्त्रीले आफूहरुको बजेट काटिदिएको आरोप थियो । खास उनीहरुले अर्थमन्त्रीसँग बार्गेनिङ गरेर परिवारका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानमा बजेट पारेका हुन् ।

राजनीतिक उतारचढाव सँगै सांसद राजीव गुरुङ अर्थात दीपक मनाङेको समर्थनमा बनेको गण्डकी सरकारका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपालीले प्रदेशलाई झनै कमजोर बनाएका छन् ।

सत्तारुढ दलहरुभित्र निरीह मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्राथमिकता बिर्सेका छन्, उनको निर्णय शक्ति कमजोर देखिएको छ । ५ वर्ष नै प्रतिपक्षमा बस्ने योजनासहित प्रदेशसभामा छिरेका पोखरेल मौकाले मुख्यमन्त्री त बने तर उनी पनि राज्यकोषकै दोहन गर्न उद्दत देखिएका छन् ।

अर्थमन्त्रीसँग ठूलो असन्तुष्टि पोखेका सामाजिक विकास मन्त्री मेषलाल श्रेष्ठले दबाव दिएरै परिवारका नाममा बजेट हाल्न लगाए । संघीयताको विरोध गर्दै त्यही व्यवस्थाको फाइदा लिइरहेको पार्टी जनमोर्चाकी सांसद पियारी थापाले पनि आफ्नो र श्रीमानका नाममा रहेको प्रतिष्ठानका लागि ६० लाख रुपैयाँ पार्न सफल भइन् ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्री र सांसदहरुले नै राज्यकोषको दोहन गर्न थालेपछि संघीयता महंगो भयो, धान्न सक्दैन, प्रदेशको उपदेयता छैन भन्नेहरुको आवाज थप बलियो हुन पुगेको छ ।

कांग्रेसकै नेता भन्छन् : यो व्रह्मलुट हो

नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित भएका मुख्यमन्त्री पोखरेल र मन्त्री श्रेष्ठले परिवारका सदस्यको नाममा खोलिएको प्रतिष्ठानमा बजेट छुट्याउनुलाई कांग्रेसकै नेताहरुले ब्रह्मलुटको संज्ञा दिएका छन् । कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेलले राज्यको पैसाले काम गरेर मैले गरिदिएँ भन्ने होडबाजीले राज्यको दोहन भइरहेको बताए ।

‘व्यवस्था परिवर्तन भयो, नेताको मनोविज्ञान परिवर्तन भएन । राज्यको पैसा खर्च गर्ने र मैले गरिदिएको छु भनेर आफू शक्तिशाली देखिन खोज्ने होडबाजी नै छ’, नेता पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेता र सरकारमा भएका मानिसलाई जनता चाहिएको छैन, केवल परिवार चाहिएको छ । कार्यकर्ता पोस्ने दाउ चाहिएको छ ।’

संघीय सरकारको सिको गर्दै राज्यकोष कब्जा गर्ने रणनीतिमात्रै बनाउने बाटोमा प्रदेश सरकार पनि हिँडेको उनको भनाइ छ । यसले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने र संघीयताले प्रतिफल दिन नसक्ने बताए ।

कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरुङले नेताका नाममा खुलेका ट्रष्टमा राज्य कोषबाट बजेट हालेर व्रह्मलुट गर्ने काम भइरहेको बताएका छन् ।

‘सुशील कोइराला सभापति भएकै बेलामा मैले केन्द्रीय समितिको बैठकमा भनेको थिएँ–नेताहरूको नाममा खोलेको ट्रस्ट र फाउन्डेसनहरुमा राज्य कोषबाट बजेट हाल्ने र ब्रह्मलुट गर्ने काम भइरहेको छ । यो भ्रष्टाचार हो, रोक्नुपर्छ,’ गुरुङले फेसबुकमै लेखेका छन् ।

प्राथमिकता बिर्सेको सरकार

नेताका गोजीका प्रतिष्ठानलाई अनुदान दिनेबाहेक पनि गण्डकी प्रदेश सरकारले आफ्ना प्राथमिकता र योजना बिर्सिएर चुनाव केन्द्रित टुक्रे, खुद्रे योजना ल्याएको छ । सरकारले यसपटक ल्याएको बजेटको ठूलो हिस्सा अनुत्पादन क्षेत्रमा हुने लगानीले ओगटेको छ ।

स्मृति पार्क बनाउने, सामाजिक भवनहरु बनाउने, आमा समूह युवा क्लब जस्ता टुक्रे योजनामा पैसा बाँड्नमै प्रदेश सरकार रमाएको छ । मन्त्रीकै वडामा करोडौं रुपैयाँ पर्ने तर अन्य ठाउँ प्राथमिकतामा नपर्ने वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकाले नै देखाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काको वडामा मात्रै करिब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन हुनु बजेट न्यायोचित रुपमा वितरण नभएको देखिने उदाहरण हो ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफैंले बाँड्न मिल्ने गरी ठूलो रकम राखेका छन् भने गृह जिल्ला नवलपुरलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले व्यक्तिगत जस लिने गरी राज्यको सम्पत्ति प्रयोग गर्नु गलत भएको युवा नेता प्रदीप पौडेलको भनाइ छ ।

‘जनताबाट निर्वाचित हुने र सानोभन्दा सानो काम पनि राज्यको पैसाबाट गरेर मैले गरेको हो भन्ने सामन्ती सभ्यासको सिको प्रदेशले पनि गर्न थाले’, पौडेलले भने, ‘प्रदेशको प्राथमिकता थाहा छैन, प्रतिफलको वास्ता छैन । टुक्रे र बाँड्ने बजेटमै सरकार सीमित भयो ।’

गण्डकीका अर्थमन्त्री रामजी बरालले असार १ गते ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । आफ्नै निर्देशनको अवज्ञा गर्दै बजेटका कार्यक्रम नै हटाइदिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोखरेल अर्थमन्त्रीसँग रुष्ट थिए । सरकारकै मन्त्री र अर्थमन्त्रीबीच सम्बन्ध नै भाडिँदा संसद नै २० दिन बन्धक बनेको थियो ।