डेढ अर्ब ऋणमा बनेको चोभार बन्दरगाह ‘सेतो हात्ती’ बन्ने जोखिम

२८ असार, काठमाडौं । गत २२ चैतमा चोभारस्थित सुख्खा बन्दरगाहको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भनेका थिए, ‘यो बन्दरगाहले काठमाडौंलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको हब बनाउँछ ।’

काठमाडौं उपत्यकाबाट हुने व्यापारमा सहजीकरण हुने, व्यापारको लागत घट्ने र वस्तु तथा सेवाको आयात-निर्यात थप व्यवस्थित भई प्रतिस्पर्धी पनि हुने प्रधानमन्त्री देउवाको दावी थियो ।

तर विश्व बैंकको एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोगमा बनेको सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आएसँगै यसबाट लाभको आशा गर्नु प्रधानमन्त्रीका लागि स्वभाविक नै हो ।

तर, पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्ष र सेवा सञ्चालनको तीन महिना पूरा हुँदा बन्दरगाहमा जम्मा १६ कन्टेनरमात्र सामान आवतजावत भएको छ । महत्वाकांक्षी योजनासहित ऋण सहयोगमा वर्षौं लगाएर बनाइएको व्यापार पूर्वाधार प्रयोगविहीन बनेर ‘सेतो हात्ती’ सरह भएको छ ।

उद्घाटन पछि के-के भयो ?

वीरगञ्ज नाका हुँदै काठमाडौंका लागि मालवस्तु बोकेर आएका ४ वटा कन्टेनरलाई प्रधानमन्त्री देउवाले बन्दरगाह भित्र्याउँँदै यसको सञ्चालन सुरुवात भएको घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसयताको ३ महिनामा भन्सारमा ११ कन्टेनर सामान मात्र भित्रिएको बन्दरगाह भन्सारको तथ्यांकमा छ ।

चोभार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय प्रमुख धनबहादुर बडुवालकाअनुसार हालसम्म १५ कन्टेनर सामान आयात भएको छ र  मंगलबार पहिलो पटक एक ट्रक ‘ऊन फेल्ट’ डेनमार्क निकासी हुँदैछ । यस अवधिमा बन्दरगाहमा ७ करोड ३९ लाख ९३ हजार रुपैयाँको मालवस्तु भित्रिएको छ, जसबाट राजस्व संकलन भने शून्य छ ।

बन्दरगाहबाट हुने निर्यात पनि भन्सारको प्रणालीमा आइसकेको छैन । भन्सारमा र बन्दरगाहमा काम गर्ने गरी २९ जना कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी रहेपनि ११ जना कार्यरत छन् ।

भन्सार जाँच पास र क्वारेन्टिन सुविधाका लागि बन्दरगाहमा कुनै समस्या नरहेको भन्सार प्रशासक बडुवाल बताउँछन् । ‘कन्टेनर आएकै दिन हामी भन्सार जाँच पास गरेर पठाउन तयार छौं । हाम्रो तर्फबाट कुनै समस्या छैन’, बडुवालले भने, ‘व्यवसायीहरु अझै किन बन्दरगाहप्रति विश्वस्त हुन नसकेका हुन् बुझ्न सकिएको छैन ।’

किन चलेन बन्दरगाह ?

भन्सार विभागकाअनुसार बन्दरगाहप्रति व्यापारीहरुले धेरै चासो दिएका छैनन् । आयातमा लगाइएको बन्देज पनि अर्को कारण भएको बडुवाल बताउँछन् । ‘समग्र आयात ४० प्रतिशत कम हुँदा यसको प्रभाव चोभार बन्दरगाहमा पनि देखिएको छ,’ उनले भने, ‘भन्सार एजेन्टहरुले सीमाबाट सामान काठमाडौं ल्याउन नदिएका कारण पनि चोभारमा कारोबार कम भएको हुन सक्छ ।’

तर, ढुवानी व्यवसायीहरु भने बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबीच समन्वय नभएको बताउँछन् ।

बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने फ्रेट फरवार्ड एसोसिएसनका महासचिव अशोकमान कपाली बताउँछन् ।

‘काठमाडौं उपत्यकाको व्यापारिक आयात र निर्यात अनिवार्य चोभारबाटै गरौं भनेर सरकारले किन बाध्यकारी व्यवस्था नगर्ने ?’ उनले भने । बन्दरगाह सञ्चालनका लागि सीमाका भन्सार कार्यालयहरु पनि जिम्मेवार रहेको कपाली बताउँछन् ।

पूर्ववाणिज्य सचिव चन्द्रकुमार घिमिरे बन्दरगाह सञ्चालनका लागि मुख्यतः ४ वटा अप्ठ्यारा रहेको देख्छन् । बन्दरगाहसम्म कन्टेनर जाने सडक बन्दरगाह ओहोर दोहोर गर्ने सवारी साधनको क्षमता अनुसार नभएको उनको भनाइ छ ।

सडक विभागलाई ४ वर्षअघि नै सडक विस्तारका लागि आग्रह गरिए पनि काम नगरेको घिमिरेले बताए । बन्दरगाह सञ्चालन अघि नै आयात र निर्यातकर्तालाई बन्दरगाहका लागि ओरेन्टेसन गर्नुपर्नेमा त्यसो नभएको उनको भनाइ छ ।

‘कागजी प्रक्रिया थालेको एकदेखि डेढ महिनापछि मात्रै कार्गो आउँथ्यो । त्यसका लागि पहिल्यै काम गर्नुपर्ने थियो । त्यसो नहुँदा पनि समस्या देखियो’, पूर्व सचिव घिमिरेले भने, ‘व्यापारीहरुलाई के-के सुविधा दिंदा हुन्छ अथवा यो बन्दरगाहमा आउँदा जोखिम र असुरक्षा छैन भन्ने अवस्था सिर्जना गरिदिनु पर्ने थियो ।’

बन्दरगाह सञ्चालनका लागि त्यसको नजिक वा वरपर केही आर्थिक गतिविधिका पूर्वाधार पनि चाहिने उनी बताउँछन् ।

फास्ट ट्र्याक नबन्दा समस्या : विकास समिति

बन्दरगाह निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने वाणिज्य मन्त्रालय अन्तर्गतको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले बन्दरगाह लक्ष्यअनुसार नचलेको स्वीकारेको छ ।

काठमाडौं-तराई दू्रतमार्गका काठमाडौंतर्फको गन्तव्यमा रहेको व्यापारिक पूर्वाधार उक्त सडक नबनेका कारण प्रशस्त सुविधा दिएर पनि कमजोर क्षमतामा चलेको विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलले बताए । बन्दरगाहसम्म आउनका लागि गरिएको आग्रहमा निजी क्षेत्रले तीन वटा समस्या देखाएको उनको भनाइ छ ।

‘फास्ट ट्र्याक नबन्दा बाटो लामो र झञ्झटिलो भयो, जीपीएस तालामा तलमाथि भए कडा जरिवाना हुने भन्सारको नियमले पनि व्यवसायी डराए, तेस्रो अहिले सहज रुपमा भइरहेको कारोबारबाट व्यापारीहरु नयाँ ठाउँमा आउन चाहेनन्,’ कार्यकारी निर्देशक गजुरेल भन्छन्, ‘हामीले सेवा शुल्क र सुविधामा प्रशस्त छुट र सहुलियत दिए पनि व्यापारीहरु उत्साही भएनन् ।’

विकास समितिले व्यवपारीहरुलाई धर्म काँटा, पार्किङ र गोदाममा निकै छुट दिएको पनि समितिले दाबी गरेको छ ।

पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएको एक वर्षसम्म पनि बन्दरगाहले गति नलिएपछि यसबारे अध्ययन गर्न वाणिज्य मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।

गत बिहीबार मन्त्रालयमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको बन्दगाह सञ्चालन गर्ने मन्त्रालय अन्तर्गतको कम्पनी इन्टर मोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ ।

छलफलमा बन्दरगाह सञ्चालनका अप्ठ्यारा हटाउनेबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरेको छ । सो समितिलाई बन्दरगाह सञ्चालन कठिनाइ हटाउने उपाय सुझाउन भनिएको छ ।

नेपाल-भारत क्षेत्रीय व्यापार तथा पारवहन आयोजना अन्तर्गत २२८ रोपनी क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण गरिएको छ । विश्व बैंकको एक अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ ऋणमा निर्माण भएको परियोजनाका १८ महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो ।