देउवा सरकारको एक वर्ष : न दिशा न दृष्टिकोण

तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्पमा बनेको पाँचदलीय गठबन्धन सरकारले शासनसत्ता सम्हालेको पनि झण्डै वर्ष दिन पुग्न लाग्यो । यो पुगनपुग एक वर्ष पनि नेपाली जनताका लागि पूर्ववत् रूपमा खेर गएको वर्ष बन्दैछ । यो अवधिमा राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निकै ठूलो आर्थिक एवं राजनीतिक संकटहरू देखापरे । कोरोनाभाइरसको संक्रमणीय जोखिमका कारण थिलथिलो भएर तङ्ग्रिन सुरु गरेको विश्व अर्थतन्त्र रूस–युक्रेन युद्धको तनावमा फस्न पुगेको छ । श्रीलंकाको चरम आर्थिक संकट विद्रोहको लप्कामा परिणत भएको छ ।

अहिले केही दिनयता सामाजिक सञ्जालहरूमा श्रीलंकाली जनताको विद्रोहको तस्बिर तथा भिडियो फुटेजहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । लाखौं प्रदर्शनकारीको भीड राष्ट्रपति गोटावाया राजापाक्षेको निवास छिरेका दृश्य सम्बन्धी फुटेजहरू अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएका छन् । सो घटनासँगै राष्ट्रपति राजापाक्षे निवास छाडी अज्ञात स्थलमा बसेका छन् भने त्यहाँको राजनीतिक तनाव बढ्दै गएको छ ।

अहिले सोही तस्बिर र फुटेजको हवाला दिंदै नेपालमा पनि त्यस्तो विद्रोहको संभावनाको भविष्यवाणीहरू सुरु भइरहेका छन् । कतिपय सर्वसाधारणदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले श्रीलंकाली विद्रोह झल्कने विभिन्न तस्बिरबाट रोमाञ्चित हुँदै विचार प्रवाह गरिरहेका छन् ।

श्रीलङ्काली सन्दर्भको कुरा गर्दैगर्दा सबैले यो हेक्का राख्नुपर्छ कि- श्रीलङ्काको यो अवस्था निकै ठूलो मूल्य चुकाएर आएको हो ! त्यसैले विद्रोहप्रति रोमाञ्चित हुँदै त्यस्तै विद्रोहको अपेक्षा गर्नु वाञ्छित हुँदैन, किनकि नेपालमा त्यो अवस्था आयो भने निकै ठूलो नोक्सानी हुनेछ । त्यस किसिमको विद्रोहले राजनीतिका अहिलेका धेरै चिज उलटपुलट हुनेछन् ! त्यो विद्रोह क्रान्ति हैन, एक हिसाबले प्रतिक्रान्ति हुनेछ र हाम्रा लागि अब त्यस्तो विद्रोह निकै महङ्गो पर्नेछ । जसरी २०औं शताब्दीको मध्य र अन्त्यतिर चलेको विश्व कम्युनिस्ट क्रान्तिको रोमाञ्चकताले धेरै देशले ठूलो गृहयुद्धको सामना गर्नुपर्‍यो । उसैगरी अन्यत्रको विद्रोहको रापमा रोमान्टिक भएर क्षति निम्त्याउने होइन, बरु त्यस्तो अवस्थाको अन्त्यका लागि अहिलेदेखि नै लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाबाट शासन–प्रशासनमा सुधार गर्नु/गराउनु बुद्धिमानी हुनेछ ।

अब मुलुकमा क्रान्ति वा विद्रोह होइन, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकको अर्थ–राजनीतिमा नियमित परिवर्तन र सुधारको खाँचो छ । क्रान्तिबाट आउने उलटपुलटलाई पनि व्यवस्थापन गर्न त्यही विधि र पद्धति अपरिहार्य हुन्छ । त्यसैले विद्रोहमा रोमाञ्चित हुनु वाञ्छित देखिंदैन । तर, यति भन्दै गर्दा विश्वका क्रान्ति र विद्रोहबाट प्राप्त सन्देशलाई भने स्पष्ट रूपले ग्रहण गर्नु जरूरी हुन्छ । नेपालसँग मिल्दोजुल्दो र सिक्न लायक नकारात्मक शिक्षा श्रीलंकाको आर्थिक संकटभित्रका अर्थ-राजनीतिक किस्साहरू हुन् । तिनबाट शिक्षा लिन भने पटक्कै पछि पर्नुहुँदैन । तर, शासनसत्तामा बसेकाहरूले भने शिक्षा लिन सकिरहेको देखिंदैन, त्यो भने मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य साबित हुनसक्छ ।

कोभिडका कारण विश्वभर वस्तु तथा सेवाको विनिमय प्रक्रियामा देखापरेको अवरोधले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा पर्‍यो । कोभिडको प्रभाव मत्थर भएपछि अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सुरु भयो । तर, केही महिनायता रूस-युक्रेन युद्धका कारण पुनः अर्थतन्त्रमा वस्तु सेवाको विनिमय प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुग्यो । त्यसयता विश्व बजारमै ऐतिहासिक रूपले मूल्यवृद्धि भइरहेको छ भने आर्थिक संकटका बादलहरू यत्रतत्र छरिएका छन् । मूलतः रूस–युक्रेन युद्धले पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नको सप्लाई चेनमा निकै ठूलो अवरोध उत्पन्न हुँदा विश्वकै अर्थतन्त्र संकटमा परेको छ ।

त्यही संकटको हावाले नेपाललाई नछुने कुरै भएन । खासगरी नेपालमा उपभोग हुने तेलहन र दलहन जस्ता खाद्य पदार्थ पनि रूस युक्रेनकै बाटो हुँदै नेपाल आउने गर्दछन् । नेपालमा उत्पादन हुने खानेतेलको खाद्य सामग्री पनि आयातमै निर्भर छ । अनि विकल्पविहीन रूपमा अति निर्भर हुनुपरेको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अचाक्ली मूल्यवृद्धिका कारण नेपालको अर्थतन्त्र पनि संकटोन्मुख अवस्थामा छ । जनताको दैनिकी निकै महँगो हुँदै गएको छ । अब जनताले जीवन धान्न छाक कटौती गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । नभए पनि भान्सामा पाक्ने खानाको आइटम र मात्रा घटिसकेको छ ।

गएको एक वर्ष हामीले लोकतन्त्रलाई रि-स्टोर त गर्‍यौं तर, मुलुकको शासन व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन भने भएन । सुशासनका सवालमा सरकारका मन्त्री एवं उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू नै ‘पोलिसी ह्याक’मा संलग्न भएका घटना बाहिरिए । मुलुकको बजेट निर्माण प्रक्रियामा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश र करका दरमा भएको हेरफेरलाई पोलिसी ह्याक नै मान्न सकिन्छ । त्यसो त नेपालमा यस्तै पोलिसी हेराफेरीबाट राजनीतिक व्यक्तिले कमिसन आर्जन गर्ने र सीमित व्यापारिक घरानाले अवाञ्छित मुनाफा आर्जन गर्ने प्रचलन नौलो होइन ।

तर, यसपटक यस्तो हेराफेरीमा अर्थमन्त्री नै प्रत्यक्ष रूपमा मुछिए भने संस्थागत सुशासनका सवालमा अहिलेको सरकार कत्ति पनि चिन्तित छैन भन्ने देखियो । नत्र, गठबन्धन जोगाउने नाउँमा जे पनि स्वीकार गर्ने र देखे–नदेखे जस्तो गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्रधानमन्त्री नहुनुपर्ने हो । संभवतः यो घटनाले प्रधानमन्त्रीकै इशाराले त्यस्तो ह्याकिङ भएको त होइन भन्ने आशंका पनि उब्जिएको छ । अर्कोतिर ऐन कानुन निर्माण र विधिको शासन स्थापित गर्ने सवालमा पनि यो सरकार कत्ति पनि जागरुक देखिएन ।

आम जनताको चासो, चिन्ता र भविष्यको मार्गप्रशस्त हुने र जनतालाई नागरिकको हैसियत र अधिकार दिलाउने नागरिकता विधेयक संसदमा अलपत्र परेको छ । यो देशको सरहदभित्र जन्मिएको जोकोही व्यक्तिले आफू नेपाली नागरिक हुनकै लागि पटक-पटक याचना गरिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार अग्रसर भएन । यस मानेमा विपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि खराब राजनीति गरिरहेको छ ।

आफू सरकारमा हुँदा एउटा र प्रतिपक्षीमा उभिंदा अर्को चरित्र देखाइरहेको छ । हिजो जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरी कथित लोकप्रियता कमाउन अध्यादेश मार्फत ऐन ल्याउन उद्यत हुने पार्टीले संसदमा विचाराधीन रहेका विधेयकहरूलाई निप्टारा लगाउन कत्ति पनि चासो दिएन । बरु उल्टै विभिन्न बहानामा संसद अवरोध गर्दै संसदको नियमित कार्यसम्पादनमा भाँजो हाल्ने काम मात्रै गरेको छ ।

सरकारले नागरिकका चासोका विषयलाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन कानुन निर्माण गरी लागू गर्नुपर्नेमा संसदमै विचाराधीन रहेका अत्यावश्यक ऐन कानुनलाई जारी गरी जनताको आर्थिक, सामाजिक एवं न्यायिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशातर्फ कुनै काम गर्न सकेको छैन । सरकारका नीति, कार्यक्रम र बजेटले केवल आशाकै व्यापार मात्रै गरेको छ । भएको ढुकुटी रित्याएर आफ्ना कार्यकर्ता, नजिकका आसेपासे र राज्यसत्तामा पहुँच स्थापित गर्न सक्ने बिचौलियालाई नै पोस्ने काम भएको छ ।

सरकारबाट कथित लोकप्रियतावादी खास्टो ओढेर जनताका नाउँमा केही वितरणमुखी योजनाको चारो फाल्ने काम विगतमा जस्तै यसपटक पनि दोहोरिएको छ । तर, त्यसले सिर्जना गर्ने बृहत् आर्थिक लाभ र अर्थतन्त्रमा हुने भ्यालु एडिसनबारे कोही कत्ति पनि चिन्तित देखिंदैनन् ।

केही सीमित व्यक्ति र व्यापारिक घरानाका स्वार्थलाई नै राष्ट्रिय स्वार्थको जामा पहिर्‍याइदिएर नीतिगत सुधारको डंका पिटिएको छ । चुनाव लक्षित नीति कार्यक्रम र बजेटले जनताको दैनिकीलाई सहज बनाउनेभन्दा आर्थिक असन्तुलन र असमानताको खाडल झन् गहिरो बनाई दुरुह दैनिकी जिउन विवश पार्ने देखिन्छ ।

जनतालाई रोजगारी सिर्जना गर्ने र आम गरिखाने जनतालाई सहज किसिमले उत्पादनशील क्षेत्रको इलमउद्यम र व्यापार व्यवसायमा संलग्न हुन आकर्षित गर्ने कुनै नीति योजना छैन । जेजति नीति योजना र कार्यक्रम आएका छन् ती सबै कर्मचारीतन्त्र, ठूला व्यापारिक घराना तथा हाइप्रोफाइल व्यापारी, भुईंफुट्टा कार्यकर्ताको पंक्ति अनि राजनीतिक बिचौलियाको हित साध्ने काम भएको छ । परिणामस्वरूप राजनीति र राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आशा र भरोसा टुट्दै गएको छ । राजनीतिक दलहरूप्रति निरपेक्षताको भाव बढ्दै गएको छ ।

जनताका लागि सरकार छ कि छैन ? अन्योलकै अवस्था छ । सरकार छ त केवल पेट्रोलियम पदार्थको साप्ताहिक मूल्यवृद्धिको सूचना प्रवाहित गर्न । सरकार छ त जनताबाट चुनदाम गर्दै राजस्व बटुल्न । सरकार छ त थरीथरीका निर्णय गर्दै करका दर हेरफेर गर्न । सरकार छ त सडकको छेउकिनारमा व्यापार गरी दुखम्सुखम् जिन्दगी कटाउने नागरिकका श्रीसम्पत्ति खोस्न । सरकार छ त नागरिकलाई पाइला पाइलामा करको भार थप्न । नत्र जनताको दैनिकी सहज बनाउन सरकार छैन । बढ्दो महँगीको मारमा पिल्सिएका जनतालाई राहत दिन सरकार छैन । कामधन्दा र इलमउद्यमको सिर्जना गर्न सरकार छैन ।

सरकारका प्रधानमन्त्री उमेरसँगै कार्यकारिणी क्षमताको हिसाबले पनि शिथिल बन्दै गएको अनुभूति हुँदैछ । उनी दिशा र दृष्टिकोणविहीन भएर सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मको गोलचक्कर लगाइरहे झैं प्रतीत हुन्छ । त्यसैले अब समग्रतामै विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।

महँगी र अभाव बढ्दैछ, आम्दानी र सकाल घट्दैछ । जनताको दैनिकी दिनप्रतिदिन दुरुह बन्दैछ । बढ्दो महँगीको रापमा सेकिएका जनता बोल्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । किसान, मजदुर अनि केही इलमउद्यम गरिखाने वर्गको समस्या सुनिदिने र समाधान गरिदिने कुनै निकाय नै छैन । मध्य बर्खा लागिसक्दा पनि किसानले मल पाएका छैनन् । सरकारले कहिल्यै समयमा नै मल ल्याउन सक्दैन । सीमावर्ती क्षेत्रबाट जोखिम मोलेरै साइकल र पिठ्यूँमा बोकेर ल्याइने केही थान बोरा मलमाथि पनि सरकार नै लाग्छ । पुलिस प्रशासनले यसरी प्रचार गर्छ मानौं ती ‘सुनकै बोरा’ हुन् । हरेक वर्ष श्रम बजारमा थपिने ५ लाख युवा कामकै खोजीमा भौंतारिंदै ऋणधन गरेर विदेशिनुको विकल्प छैन ।

आखिर सरकारमा बस्ने जो–कोहीको ध्यान भनेकै चुनावदेखि चुनावसम्म मात्रै हुने रहेछ । त्यसो त यो सरकारलाई जनताको तर्फबाट ‘अपेक्षारहित’ सुविधा नै थियो । यो सरकारलाई केवल लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई रि–स्टोर गर्न मात्रै समर्थन गरिएको हो । खड्गप्रसाद ओलीले दुई–दुई पटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई अदालती कारबाहीमार्फत ब्युँताएर लोकतन्त्रलाई चीरहरण हुनबाट बचाइएको हो । त्यसैले त्यही लोकतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि यो सरकार बनेको हो । संभवतः यो सरकारबाट धेरै अपेक्षा गरिएको पनि थिएन, छैन ।

त्यसैले सरकारलाई अपेक्षा बेगरको लाभ त छँदैथियो । तर, सरकारले आधारभूत रूपमा सरकार हुनुको अनुभूतिसम्म दिलाउन नसक्नु आफैंमा दुखद् पक्ष हो । अर्कोतिर आफूलाई पुनः नेपाली राजनीतिको रंगमञ्चमा ‘वेटिङ पिएम’को रूपमा स्थापित गर्न कसरत गरिरहेका प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको अवस्था पनि उही ‘कानै चिरेका जोगी’ जस्तै हो । उनको समय विगतमा जस्तै व्यङ्ग्य–विनोदमै बित्ने मात्रै हो । विगतमा जस्तै विकास, समृद्धिको कथाकुथुङ्ग्री र ठट्यौलीकै लयमा बित्ने हो ।

बोलौं कति बोलौं ? सुनाउँ, कसलाई सुनाउँ ? गुनासो गर्ने ठाउँ छैन । जनता ‘मनको बह कसैलाई नकह’ को अवस्थामा पुगेका छन् । सरकार कहीं कतै देखिंदैन, सुनिंदैन । सरकारको नेतृत्वमा हुनुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण क्षमता भनेकै कार्यदक्षता हो । जुन कुनै पनि काम गर्न आवश्यक असीम ऊर्जा सहितको ‘कार्यकारीपन’ र कार्यकारी क्षमता हो । अहिलेका प्रधानमन्त्री यसै पनि थकित र गलित छन् । उनीसँग भएको एउटै मात्र विशेषता भनेको समकालीन प्रधानमन्त्रीहरूमा सबैभन्दा धेरैपटक प्रधानमन्त्री हुने व्यक्ति हुनु हो । अनि इतिहासमा अझै पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री भएर नाम लेखाउने रहर बाहेक सायद अरू बाँकी पनि छैन ।

सरकार देखिने र सुनिने हुनुपर्ने हो । जनताले आशा गरुन् या नगरुन् सरकार हुनुको प्राथमिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने हो । आधारभूत जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हो । नागरिकप्रतिको करारका आधारभूत शर्तहरूको पालना गर्दै जनताका समस्या समाधानमा लाग्नुपर्ने हो ।

तर, सिंहदरबारको वातानुकूलित र सुविधासम्पन्न आसनमा बसेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले त्यो जिम्मेवारी महसुस गर्नै सकेका छैनन् । सरकारका प्रधानमन्त्री उमेरसँगै कार्यकारिणी क्षमताको हिसाबले पनि शिथिल बन्दै गएको अनुभूति हुँदैछ । उनी दिशा र दृष्टिकोणविहीन भएर सिंहदरबारदेखि बालुवाटारसम्मको गोलचक्कर लगाइरहे झैं प्रतीत हुन्छ । त्यसैले अब समग्रतामै विकल्प खोज्नुपर्ने देखिन्छ ।