संक्रमणकालीन न्यायसम्बद्ध विधेयक शुक्रबार पेश हुने

३० असार, काठमाडौं । सरकारले शुक्रबार संक्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको कानून संशोधनको विधेयक संसदमा पेश गर्ने भएको छ । आफूलाई भेट्न आएका द्वन्द्व पीडित एवं सरोकारवालाहरुसँगको कुराकानीका क्रममा कानूनमन्त्री गोविन्द कोइरालाले शुक्रबार विधेयक संसदमा पेश गर्ने बताएका हुन् ।

‘हामी यसकै लागि बैठक बस्दैछौं, आज रातभरमा सकेर भएपनि भोली सबेर विधेयक संसदमा दर्ता हुनेछ भनेर कानूनमन्त्रीले प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ’ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारले द्वन्द्व पीडित र सरोकारवालाहरुको माग अनुसार नै विधेयक ल्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।’

अहिले द्वन्द्वकालीन घटनाको छानबिन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग छन् । दुवै निकाय ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’ अनुसार सञ्चालित भए पनि त्यो कानून संशोधन हुनुपर्ने पीडितहरुको माग छ । सर्वोच्च अदालतले समेत कानून संशोधन गर्नु भनी १४ फागुन २०७१ मा सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो ।

विधेयकको मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रिपरिषदको विधायन समितिको बैठक बसिरहेको छ । कानूनमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने समितिमा मुख्यसचिव, कानून सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कानून हेर्ने सचिव लगायतका सरकारी अधिकारीहरु सदस्य हुन्छन् । कानूनमन्त्री कोइरालाले पीडितको माग अनुसार नै विधेयकको मस्यौदा तयार पर्ने प्रतिवद्धता जनाएको अधिवक्ता चापागाईँले बताए ।

सर्वोच्च अदालतले त्यतिबेला गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई आममाफी दिन नमिल्ने भन्दै कानूनमा भएको व्यवस्था संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो ।त्यसयता कानून संशोधन भएको छैन । यो अवधिमा दुवै निकायको दुईपटक नेतृत्व परिवर्तन भइसकेको छ ।

कानूनमन्त्री अहिले दुवै निकायका नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने पक्षमा नरहेको मन्त्रालयस्रोत बताउँछ । उनीहरुले यो अवधिमा संक्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम टुंग्याउन कुनै योगदान नगरेको निष्कर्षका साथ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व चयनको व्यवस्था हुनेगरी विधेयकको मस्यौदा गर्ने तयारी गरेको हो । शुक्रबार दुवै आयोगको पदावधि समेत सकिंदैछ ।