नयाँ विधेयक परिमार्जन नभए संक्रमणकालीन न्यायको गाँठो फुक्दैन

संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा हालसम्म जुन कुरा अड्किएर प्रगति हुन नसकेको थियो, संसद सचिवालयमा दर्ता भएको विधेयकमा भएका व्यवस्थाहरू हेर्दा अब पनि त्यो गाँठो सजिलै फुक्ला जस्तो लाग्दैन ।

कुन घटनालाई मानव अधिकार उल्लंघनका घटना मान्ने र कुनलाई गम्भीर उल्लंघन मान्ने भन्नेबारेमा विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मापदण्डलाई आत्मसात गर्नुपर्ने थियो । यसबारे सर्वोच्च अदालतले पहिले पनि विभिन्न मुद्दाहरूमा बोलिसकेको छ । उल्लंघनको वर्गीकरण गर्ने सवालमा विधेयक चुकेको देखियो ।

सर्वोच्च अदालतले बलात्कार, बेपत्ता, हत्या, यातना, युद्ध अपराध तथा मानवता विरुद्धको अपराध लगायतका अपराधलाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन मानेर तिनमा मुद्दा फिर्ता लगायत फौजदारी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिने कुनै पनि उपाय अवलम्बन गर्न नमिल्ने कुरा स्थापित गरिसकेको छ ।

आयोगबाट क्षमादान दिन सकिने आधार देखे सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्थालाई सर्वोच्च अदालतले नै सुमन अधिकारी समेतको मुद्दामा असंवैधानिक घोषणा गरिसकेको हो । अहिले त्योलगायत अन्य फैसलाहरूको मर्म र भावना विपरीत हुने गरी अपराधको वर्गीकरण गरिनु आपत्तिजनक छ ।

हत्यालाई मानव अधिकार उल्लंघन भनिएको छ, अनि क्रुर तरिकाले हत्या भएमा गम्भीर मानव अधिकारको उल्लंघनमा राखिएको छ । त्यसैगरी यातनालाई मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भनिएको छ । अमानवीय वा क्रुर यातना भयो भनेमात्रै गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनको घटना भनी व्यवस्था गर्न खोजेको देखिन्छ ।

यातना अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पूर्णतः बर्जित छ, क्षमादान अयोग्य छ । यसलाई पनि मानवीय र अमानवीय भनेर उन्मुक्तिको बाटो खोल्ने कुरा कसरी मान्य होला र ?

युद्धको नियम उल्लंघन भएर निशस्त्र वा गैरसैनिक व्यक्तिको हत्या भएको हो भने त्यो युद्ध अपराध भित्र पर्छ । फेरि त्यसलाई किन क्रुर हत्या हो कि होइन भनेर वर्गीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो ? यो कानुन बुझेकाहरुले भन्दा राजनीतिक तहबाट दबावमा जबर्जस्ती मस्यौदामा राखेको जस्तो देखिन्छ ।

यातना भोगेका व्यक्ति वा हत्याका कारण आफन्त गुमाएका पीडितले यातना वा हत्या भएको पुष्टि गरेर मात्रै भएन, न्याय पाउन अब अमानवीय वा क्रुर यातना वा क्रुरतापूर्वक हत्या भएको भन्ने पनि पुष्टि गराउनुपर्ने भयो । यो व्यवस्था अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुकूल भएन ।  यो विधेयकलाई संसदले गम्भीरतासाथ हेरेर सच्याउनुपर्छ ।

पश्चगामी परिवर्तनले फेरि मुद्दाको श्रृंखलालाई निरन्तरता दिन सक्ने देखिन्छ । यो विधेयकमा फौजदारी जवाफदेहितालाई बल दिने एउटा राम्रो व्यवस्था देखिएको छ, त्यो के भने पीडितको स्वतन्त्र सहमति बेगर मेलमिलाप पनि हुँदैन र क्षमादान पनि हुँदैन ।

पीडितले यसलाई भिटोको रुपमा प्रयोग गर्न सके गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा क्षमादानलाई रोक्न सकिन्छ । अनुसन्धानबाट पर्याप्त प्रमाणको स्थिति देखियो भने अभियोजन हुन सक्छ । यो व्यवस्थाले न्यायका लागि केही हदसम्म भरथेग गर्न सक्छ ।

दण्ड सजाय वा फौजदारी न्यायका सन्दर्भका अरु व्यवस्था पनि उत्साहजनक छैनन् । समग्रमा हेर्दा विधेयकमा जसरी हुन्छ फौजदारी जवाफदेहिताको विषयलाई साँघुरो बनाउँदै लैजान खोजेको देखिन्छ । हाल जिल्ला र उच्च अदालतमा विचाराधीन भएका मुद्दा अब बन्ने विशेष अदालतमा जाने व्यवस्था छ । त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन ।

द्वन्द्वको क्रममा भएको घटना हो वा होइन भन्ने छिनोफानो गर्ने बहानामा विचाराधीन मुद्दाका फाइल आयोगमा जाने र आयोगले निधो गर्ने कुरा गलत छ । त्यो कुरा न्यायिक रूपमा निरूपण हुनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो । अदालतमाथि नै आयोग हावी हुने कुरा उपयुक्त होइन ।

द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडकमाथि प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही भएको छ भने त्यसलाई फेरि आयोगले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न नसक्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ । प्रचलित कानुन अन्तर्गत साधारण अर्थात गैरसैनिक अदालतले गरेको दण्ड सजायलाई समेट्नु स्वभाविक हुन्थ्यो ।

साधारण अदालतको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने गैरसैनिक प्रकृतिका अपराधमा प्रचलित कानुन बमोजिम गठित सैनिक अदालतले गरेको सजायलाई पनि समेट्न खोजेको देखिएको छ । यो विवादको विषय बन्न सक्छ । यो व्यवस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता पाउने देखिंदैन । किनकि कानुनी कारबाहीहरू फौजदारी जवाफदेही वहन गराउनेभन्दा पनि औपचारिकता पूरा गर्ने प्रकृतिका हुन सक्छन् । यसको परिणाम अन्ततः दण्डहीनताकै प्रवर्द्धन हुन जान्छ ।

अर्को विशेष अदालतमा मुद्दा चालउन ६ महिनाको हदम्याद अपर्याप्त छ । गहन अनुसन्धानको सम्भावना नभएर मुद्दा कमजोर हुने र यो प्रक्रिया पूरा गरेर उन्मुक्ति दिने जस्तो मात्रै हुन सक्छ । दोषी ठहर हुने सम्भावना न्यून हुन्छ । गम्भीर प्रकृतिका अपराधहरूमा तत्काल मुद्दा चलाउन नसक्ने अनुसन्धानलाई लामो समय जारी राख्नुपर्ने वैध कारण हुन्छन् । त्यसलाई अनदेखा गरेको देखिन्छ ।

विशेष अदालतको निर्णय उपर एक तह पुनरावेदनको अवसर पनि नदिई त्यहीँबाट अन्तिम हुने कुरा पनि मिलेको छैन । पुनरावेदनको अधिकार पनि दिनैपर्छ । संक्रमणकालीन न्याय हो भन्ने नाउँमा जहाँसुकै प्रचलित मान्यता विपरीत जान खोज्ने कुराको औचित्य स्थापित हुन सक्दैन ।

सजाय निर्धारण गर्ने अदालतले हो । कम वा बढी मात्रा तोक्ने पनि गाम्भीर्यता बढाउने र घटाउने आधार हेरेर हो । यहाँ त मुद्दा दायर गर्ने अभियोजकले नै कम सजायको माग दावी गर्ने व्यवस्था विधेयकमा आएको छ । अनि अदालतले पनि प्रचलित कानुनमा भएको सजाय नै तोक्ने व्यवस्था छ ।

सामान्य अवस्थालाई सम्बोधन गर्न मुलुकी फौजदारी अपराध संहितामा प्रावधानहरू राखिएका छन् । यातना र वेपत्ता पारिएको अवस्थामा अपराध संहितामा भएको सजायको व्यवस्था अपराधको गम्भीरता अनुसारको छैन । मानव अधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण तथा दण्ड सजायसम्बन्धी व्यवस्थालाई एकातिर राखेर बाँकी व्यवस्थाहरू हेर्दा विधेयकमा धेरै सकारात्मक कुरा पनि देखिन्छन् ।

विधेयकले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको क्षेत्राधिकार केही थपेको देखिन्छ । नीतिगत सुधारदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू त्यसमा परेका छन् । पीडितको अधिकारको कुरा स्पष्टसँग आएको छ । पीडक पहिचान भएको वा नभएको अवस्थामा पनि पीडितले परिपूरण पाउने कुरा निश्चित भएको छ । बेपत्ताको सम्पत्ति हस्तान्तरणको कुरा आउनु पनि सकारात्मक भएको छ ।

यौनहिंसा र यातना लगायतका पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाएको सन्दर्भमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही व्यवस्था आएको छ । त्यसका लागि विधेयकमा अलग्गै कोषको व्यवस्था छ । आयुक्तहरूको पुनर्नियुक्ति सरोकारवालाहरूले एकमतले माग गरेको कुरा हो । यसलाई सम्बोधन गरिएको छ ।

अबको छनौट पारदर्शी हुन्छ र सक्षम र स्वतन्त्र मानिस आउँछन् भन्ने प्रत्याभूति छैन । खुला र पारदर्शी छनौटको प्रक्रिया यस्तो हुन्छ भनेर विस्तृतिकरण गर्नुपर्दथ्यो । पुनः राजनीतिकरणको संभावना रहने भयो । अनि आयोगको कार्यावधि र आयुक्तको पदावधि तोक्दा कञ्जुस्याईं गरिएको छ ।

जतिसके छिटो गरेर संक्रमणकालीन न्यायलाई शान्ति सम्झौताका एजेण्डाहरूको लगतबाट कट्टा गर्न खोजेको हो कि भनेर आशंका गर्ने ठाउँ छ । व्यहारिक पक्ष पनि हेर्नुपर्दथ्यो । आयोगहरुमा उजुरीको चाङ छ, त्यसको वस्तुगत उत्तर आयोगले दिनुपर्छ । राज्यको अभिलेखमा दर्ज भएको कुरालाई यसै पन्छाउन मिल्दैन । राम्रोसँग कार्यसम्पादन गर्दा पनि तीन चार वर्षको समय लाग्न सक्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायको विषय जसरी समाधानको बाटोमा जाला भन्ने आशा सरोकारवालामा थियो, त्यो भएन । क्षमादान र अभियोजनकै विषय सुल्झेन । संसदबाट विधेयक परिमार्जन हुनुपर्छ । परामर्शको आधारमा पीडित समुदाय र नागरिक समाजले लिखित र व्यवस्थित रूपमा सुझावहरू दिएका पनि थियौं ।

सरोकारवासँग छलफल गरेर एउटा ढंगको स्वीकार्य हुने मस्यौदा आउनुपर्ने थियो । परामर्शपछि विधेयकमा के राख्ने वा नराख्ने भन्ने बारेमा कुनै पनि छलफल भएन । त्यसैले के औचित्यको आधारमा सरकारले त्यस्ता प्रावधान राखेर विधेयक ल्यायो ?

विधेयक हेर्दा सबै कुरा राजनीतिक रूपमा निर्णय भएर त्यसलाई विधेयकमा समेटिएको देखिन्छ । नेता र नेतृत्वले कोठाभित्र रातारात होइन, सबै सरोकारवालासँगै बसेर खुला बहस र छलफल गर्ने सदाशयता देखाउनु पर्दथ्यो, त्यो भएन ।

गम्भीर अपराधमा क्षमादान नहोस्, प्रमाण पुगेको छ भने मुद्दा चलोस् र न्यायको ढोका बन्द नहोस् भन्ने पीडितको माग हो । आयोग विश्वसनीय होस् भन्ने सरोकारवालाको अर्को माग हो । छलफल गर्दा कानुन मन्त्रालयबाट सरोकारवाबाट राम्रै प्रतिक्रिया र सुझाव आएकाले पनि हामी उत्साहित थियौं ।

विधेयकका कतिपय प्रावधान हेर्दा न्यायको सम्भावनालाई साँघुरो गर्दै लगेर विवाद टुंग्याउन खोजेको देखिन्छ । यही रूपमा हुबहु विधेयक पारित भए पीडित र सरोकारवालाका लागि स्वीकार्य नहोला । संसदमा रहेका हाम्रा प्रतिनिधिहरूले आफूलाई साँचो अर्थमा कानुन निर्माताकै रूपमा उभ्याउन चाहन्छन् भने खुला छलफल हुनुपर्छ ।

आधारभूत मापदण्ड प्रतिकूल भएका व्यवस्थाहरू सच्याउनुपर्छ । गम्भीर अपराधमा स्वतन्त्र अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने क्षमता नेपालले राख्छ, पीडित देशबाहिर न्यायका लागि अब भौतारिनु पर्दैन भन्ने सन्देश दिने गरी विधेयक पारित हुनुपर्छ । न्यायको ढोका प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा बन्द गर्ने सोच अन्त्य हुनुपर्छ ।

(अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता चापागाईसँगको कुराकानीमा आधारित । )