महँगो चुनाव र खराब नेतृत्वको उत्तम विकल्प-प्राइमरी

नेपालजस्तो गरिब देशमा चुनाव असाध्यै महँगो हुने गरेको छ चाहे त्यो संघ–संस्थाको चुनाव होस्, चाहे स्थानीय निकायको या संघीय निर्वाचन। केही अपवाद बाहेक चुनावमा वडाप्रमुखको उम्मेदवारले दशौं लाख, नगरप्रमुखको उम्मेदवारले करोड भन्दा माथि र सांसदका उम्मेदवारहरूले दशौं करोडसम्म खर्च गर्ने गरेका छन्।

यो विषयका जानकार निर्वाचन विशेषज्ञहरूका अनुसार नेपालमा स्थानीय र संघीय निर्वाचनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष गरी डेढ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने गरेको छ। जुन निर्वाचन आयोगको मापदण्ड भन्दा अत्यधिक बढी र आम नेपालीको कल्पनाभन्दा बाहिर छ।

नेपालमा किन र कसरी चुनाव यतिसारो महँगो हुने गरेको छ ? नेपाल जस्तो गरिब मुलुकले यति महँगो चुनाव कसरी धानिरहेको छ ? के यस्तो चुनाव जरूरी छ ? या चुनावी प्रक्रियामा के कस्तो सुधारको आवश्यकता छ जसले चुनावमा पारदर्शिता झल्कियोस्, कम खर्चमै राम्रो उम्मेदवार चयन होस् ? यी सबै गहन छलफलका विषयवस्तु हुन्।

नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा चुनावमा उम्मेदवारीलाई नेताहरूले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाउँछन्। चुनावमा टिकट पाउनु वा मनोनयन हुनुलाई उसले आफ्नो ठूलो उपलब्धि ठान्छ। भलै उसको चुनावमा जमानत जफत किन नहोस् ऊ सधैं गर्वका साथ आफ्नो उम्मेदवारीको आडमा समाजमा प्रस्तुत हुन्छ। त्यसैले ५० भोट ल्याउनेले पनि आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिंदैनन्। चुनावमा होमिन्छन्। आफ्नो पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्छन् र राज्यको पनि त्यतिकै खर्च गराउँछन्।

यस्ता उम्मेदवारका भीडका कारण मतपत्र हास्यास्पद रूपमा ठूलो हुने गरेको छ। मतदातालाई सही उम्मेदवारलाई मत हाल्न सकस हुने गरेको छ। बदर मतको संख्या अत्यधिक हुने र मतगणनालाई धेरै समय लाग्ने गरेको हाम्रै अगाडि छर्लङ्ग छ।

चुनावमा आर्थिक चलखेलको पाटो झनै कहालीलाग्दो छ। नेपालमा चुनाव व्यापार बनेको छ। राजनीतिमा अत्यधिक लगानी हुने गरेको छ। त्यसैले राजनीतिमा दलालतन्त्र मौलाएको छ। फलस्वरूप चुनावमा टिकट वितरण प्रणाली अलोकतान्त्रिक र अपारदर्शी भएको छ। राम्रा, इमानदार र निष्ठावान नेताहरू ओझेलमा परेका छन् भने पैसा पेल्नेले टिकट पाएका छन्। अर्थात् टिके र बिके प्रथा संस्थागत भएको छ।

पैसाको चलखेल गरेर टिकट पाउनेले तीन तहमा मज्जाले पैसा खन्याउने गरेका छन्। पहिलो, टिकट पाउन नेताकोमा ब्रिफकेस लिएर जान्छन् र टिकट किन्छन्। दोस्रो, आफ्नो चुनाव प्रचारप्रसार गर्न कार्यकर्तामा पैसा खन्याउँछन्। मासुभात, रक्सी, पेट्रोल र पैसाको मुट्ठा नसमाती यिनीहरूका कार्यकर्ता चुनावमा खट्दै खट्दैनन्।

तेस्रो, जनताको भोट किन्ने। आम मतदातामा नगद र जिन्सी सामग्री बाँड्ने अनि भोट नहालुन्जेल भोजभतेर गरेर मतदातालाई आफ्नो प्रभावमा पारिरहने। यी सबका कारण चुनाव महँगो मात्र नभई कालो धन तह लगाउने उपयुक्त माध्यम बनेको छ।

यस्ता चुनाव र यसरी छानिने जनप्रतिनिधिले आफ्नो लगानी उठाउन देश नलुटे के लुट्छन् त ? रक्सी, मासुभात खाएर जिन्सी नगद लिएर भोट हाल्ने जनताले कुन नैतिकताले देश दोहन गर्ने त्यस्ता नेतालाई विरोध गर्ने ? देश अहिले यस्तै भुमरीमा फसेको छ।

यस्तो भुमरीबाट देशलाई निकाल्न, चुनावलाई मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन, निष्ठावान र इमानदार नेताहरूले पनि चुनाव लड्न सक्ने वातावरण बनाउन र जनतालाई स्वविवेक प्रयोग गरी सही उम्मेदवारलाई मत हाल्ने वातावरण निर्माण गर्न उम्मेदवार छनोट प्रक्रियालाई चुस्तदुरुस्त, प्रजातान्त्रिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यक छ।

विकसित देशहरूमा धेरै अघि नै टिके र बिके प्रथाबाट हुने पार्टीका नेताहरूको उम्मेदवारी छनोट हुने प्रक्रिया विस्थापित भइसकेको छ। तर, नेपालमा अहिले यस्तो प्रथा दह्रो रूपमा जरो गाडेको अवस्थामा दशकौंदेखि जनता त्यही पुरानो अलोकप्रिय नेता छान्न बाध्य छन्।

टिके र बिके प्रथाको विरुद्धमा फरक कित्तामा उभिएका पार्टीभित्रका ऊर्जाशील, क्षमतावान र निष्ठावान युवा नेताहरूको राजनीतिक भविष्य अन्योलपूर्ण छ। उनीहरू कि त पालो कुर्दाकुर्दै बुढो भएर अवकाश लिने कि त अर्को पार्टी खोल्ने या पार्टी परित्याग गरी स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्ने भूमिकामा सीमित भएका छन्। पार्टीभित्रै परिपाटी बसाउने गहन बहस, अभ्यास या भनौं प्रक्रियाको लागि विद्रोह गरेको खासै देखिंदैन। सबै जना सेफजोनमा बस्न रुचाउँदा पार्टीमा टिके र बिके प्रथा संस्थागत भएको हो।

मतदाताको पाटोबाट हेर्दा चुनावताका मतदाता र उम्मेदवार बीच प्रत्यक्ष संवाद तथा अन्तरक्रियाको परिपाटी नहुँदा जनतालाई सक्षम उम्मेदवार छान्न सकस भइरहेको छ। पैसाको चलखेल गर्ने तामझाम र कर्मकाण्डी उम्मेदवारलाई भोट हाल्नुपर्ने स्थिति छ।

उम्मेदवारी मनोनयन हुनुभन्दा एक–दुई दिन अघि मात्र उम्मेदवार चयन हुने परिपाटीले गर्दा उम्मेदवारको विषयगत ज्ञान, नेतृत्वदायी भूमिका र कार्यक्षमताको विषयमा दह्रो बहस र मतदातासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रियाको अभाव हुने गरेको छ।

सायद यसैको परिणाम नयाँ दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर सृजना भएको छ र ती सम्बद्ध सञ्जाल पनि फैलिंदै गएको छ। नयाँ दल र स्वतन्त्रहरूले अहिले देखिने आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेर आफ्नो एजेन्डा र कार्यक्षमता मतदातामाझ प्रस्तुत गरेर परम्परागत राजनीतिक दलको एकाधिकारलाई चुनौती दिंदैछन्। यो सुखद कुरा हो कि राजनीतिक सिण्डिकेट चाँडै नहटेतापनि यथास्थितिमा अबका चुनावहरूमा ‘पुराना’ प्रभावलाई नयाँले चुनौती दिनेछन्।

चुनाव विधिमा आधारित हुन्छ तर हाम्रो देशको चुनावमा पार्टीहरूले अंगीकार गर्ने विधि अपारदर्शी छ। अन्तिम घडीमा चुनावी टिकट रामको सट्टा हरामले हात पार्छ। राजनीतिक कलंकको कुहिरो मेट्न चुनावमा टिके र बिके प्रणाली अन्त्य गर्न उम्मेदवार छनोट पद्धतिमा व्यापक सुधार हुनैपर्छ। यसमा लोकतान्त्रिक, पारदर्शी र खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट उम्मेदवारी चयन प्रक्रियालाई संस्थागत गर्दै देशको नेतृत्व सक्षम व्यक्तिलाई जाने मानक बनाई प्रयोगमा ल्याउने अभियानको थालनी आवश्यक छ।

अमेरिका तथा अन्य विकसित देशहरूले प्रयोग गरेको प्राथमिक निर्वाचन प्रणाली ‘प्राइमरी’ हाम्रो लागि पनि उपयोगी बन्न सक्छ। यसबाट ‘राम्रो नेता छाने देश राम्रो बन्छ’को आधारभूत मान्यतामा लोकतन्त्रलाई अझै परिष्कृत बनाउन सकिन्छ। जसले लोकतन्त्रको प्रतिफल आज जस्तो ‘नेता’ लाई होइन आम नागरिकलाई दिनेछ।

प्राइमरी मार्फत कुनै प्रक्रिया विना, कुनै प्रतिस्पर्धा विना नेता रिझाइको भरमा चुनावमा टिकट पाउने परम्परालाई विस्थापित गर्न सकिन्छ। यस्तो स्वच्छ प्रक्रियाद्वारा देशको नेतृत्व जनप्रिय र सक्षम व्यक्ति सो स्थानमा स्थापित गर्ने प्रक्रियाको विकास र अवलम्बन गर्न सकिन्छ।

यो प्रक्रियामा स्वतन्त्र र पार्टीगत चुनावी उम्मेदवारहरूलाई स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको लागि लोकतान्त्रिक आचरण, मूल्य र मान्यताहरूलाई न्यूनतम योग्यताको आधार बनाइन्छ। उम्मेदवारको विषयगत ज्ञान, नेतृत्व र कार्यक्षमतालाई मूल्यांकन गर्ने मानक बनाउन सकिन्छ।

यो मानकलाई आधार बनाई प्रत्यासीहरूले प्राथमिक चुनाव (प्राइमरी) मा सहभागी हुन्छन् र त्यसबाट चयन भएका उम्मेदवार आम-चुनावमा उठछन्। यो प्रक्रियालाई आउँदो आमनिर्वाचनमा अपनाउन सके पार्टीहरूबाट क्षमतावान नयाँ अनुहारहरू छानिन्छन्। चुनावमा उम्मेदवारको भीड कम हुन्छ र मतदाताले आफ्नो उम्मेदवार आफैं छान्ने र जिताउने परिपाटी बस्नेछ।

यसले लोकतन्त्र अझै बलियो हुने र चुनावी खर्चमा अत्यधिक बचत हुनेमा सायद दुईमत नहोला। यो प्रक्रियालाई संस्थागत गर्न अहिले नेपाल चेन्ज मेकर लिग नाम गरेको स्वतन्त्र युवाहरूको एउटा समूह लागिपरेको छ।

विभिन्न राजनैतिक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसँग संवाद, अन्तरक्रिया र सहकार्य गरिरहेको छ। ‘प्राइमरी’ को प्राविधिक पक्षमा गृहकार्य गरिरहेको छ। आउँदो संघीय निर्वाचनमा कुनै एक स्थानमा मात्र भए पनि यो नवीन प्रविधिको अभ्यास भएको हेर्न पाउने आशा गर्न सकिन्छ कि ?

(लेखक अमेरिकाको कनेक्टिकट, हार्बर्ड र जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयमा अध्ययन अनुसन्धान गरी नेपालमा स्वतन्त्र रूपमा राजनैतिक सुधार र सुशासन अभियानमा सक्रिय छन्।)