‘न सीसीटीभी फुटेज भेटियो, न कसैले मुख खोले’

१ साउन, काठमाडौं । करको दर हेरफेरमा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन गर्न बनेको संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयबाट सीसीटीभी फुटेज मगायो । बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरुलाई बोलाएर बयान पनि लियो । तर अहिलेसम्म न खोजेको सीसीटीभी फुटेज भेटेको छ, न बयान दिनेहरुले अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता स्वीकार गरेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटका क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले करको दर हेरफेरका लागि अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका साथै सत्तारुढ दलहरुबाटै यसबारे प्रश्न उठेपछि संसदले २२ असारमा संसदीय विशेष समिति बनाएको थियो भने शर्माले पनि त्यही दिन अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिए ।

मंगलबार काम थालेको संसदीय विशेष समितिका सदस्यहरु पछिल्ला दिनहरुमा १२ घण्टासम्म खटिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गरेका समितिका सदस्यहरु आइतबार छैटौं दिन पनि आइतबार बिहान ८ बजे नै सिंहदरबार पुगेका थिए । राति ९ बजेसम्म बैठक चलेको थियो ।

समिति सदस्यहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालयका सचिव, राजश्व सचिव, बजेट महाशाखा प्रमुख, प्रशासन महाशाखा प्रमुख, आईटी इन्जिनियर लगायतका अधिकारीहरुसँग सोधपुछ सकिएको छ । तर अहिलेसम्म कसैले पनि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नताबारे मुख खोलेको छैनन् ।

एक सदस्य भन्छन्, ‘न खोजेको फुटेज पाएका छौं, न कर्मचारीहरुले मुख खोलेका छन् ।’ समितिले जेठ १४ गते मध्यान्ह १४ बजेदेखि १५ गते मध्यान्ह १४ बजेसम्मको सीसीटीभी फुटेज माग गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले भने सीसीटीभीको हार्डड्राइभ नै दिएको छ, जसमा असार महिनाको मात्र फुटेज छ ।

अब भोलि सोमबार समिति सदस्यहरुको मात्र बैठक बस्नेछ । त्यो बैठकले तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई बोलाएर बयान लिने र प्रातिवेदन बनाएर अघि बढ्ने भन्ने निर्णय गर्नेछ । तर अहिलेसम्म प्राप्त प्रमाण र सम्वद्ध अधिकारीहरुको बयानले करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता हो वा होइन यकिन गरेर प्रतिवेदन लेख्ने आधार नदिएको एक सदस्य बताउँछन् ।

छानबिन समितिमा समितिमा सांसदहरु खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो, मान बहादुर विश्वकर्मा र सुरेन्द्र यादव सदस्य रहेका छन् ।

सांसद पुष्पा भूसाल उपसभामुख निर्वाचित भएपछि उनको ठाउँमा मानबहादुर विश्वकर्मा आएका छन् । १० दिनको म्याद पाएको संसदीय विशेष समिति सदस्यहरु सर्वससम्मतिमै एउटा निष्कर्षमा पुगिने बताउँछन् । सर्वसम्मत निर्णय लिन नसके बहुमतलाई निर्णय गर्ने र फरक मतसहित प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार समितिले राख्दछ ।