किन जारी भयो विप्लव समूहका नेताहरुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी ?

१६ साउन, काठमाडौं । हिंसाको राजनीति छाड्दै नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको विप्लव समूहले २० फागुन २०७७ मा सरकारसँग गरेको सहमतिको तेस्रो बुँदामा सरकार ‘कारागारमा रहेका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता रिहा गर्न र सम्पूर्ण मुद्दाहरु खारेज गर्न सहमत भएको’ भनिएको थियो ।

सहमतिको यही बुँदामा टेकेर अनुसन्धानका सिलसिलामा हिरासतमा रहेका धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’सहित १५ नेता, कार्यकर्ताहरुलाई तत्कालै प्रहरीले थुनामुक्त गर्‍यो । विभिन्न अदालतमा पनि न्यायाधीशहरुले सहजिकरण गरिदिए, तर जघन्य अपराधका कसूर लागेकालाई भने छाड्न कानूनी अड्चन देखियो ।

त्यहीकारण अझै ३६ बढी नेता, कार्यकर्ता कारागारमा छन् । उनीहरुलाई थुनामुक्त गरेर सहमति कार्यान्वयन गर्न भन्दै महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्ड लगायतले दौडधुप गरिरहेकै छन् ।

यहीबीचमा सोमबार ललितपुर जिल्ला अदालतले महासचिव विप्लव, प्रवक्ता प्रकाण्डसहितका नेता कार्यकर्ताहरुविरुद्ध ३५ दिने पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ ।

सहमति कार्यान्वयनमा ढिलाइ भइरहेका बेला पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि समूहका नेता, कार्यकर्ताहरु झस्किएका छन् । पार्टीको युवा संगठनका नेता नविन विश्वकर्मा भन्छन्, ‘सरकारले पक्राउ पुर्जी जारी गरेर तीन बुँदे सहमति उल्लंघन गरेको छ ।’

तर जिल्ला अदालत, ललितपुरका श्रेस्तेदार विष्णुप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘सहमतिको कुरा अदालतलाई थाहा हुने विषय भएन, यो प्रक्रिया अनुसार जारी भएको हो ।’

पाण्डेका अनुसार पुराना मुद्दामा हाजिर नभइ फरार रहेकाले नेताहरुका नाममा ३५ दिनभित्र उपस्थिति हुन भनेर सूचना जारी भएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

‘आत्मसमर्पण गराउन खोजिएको हो भने अदालत जाँदैनौं’

स्रोतका अनुसार चार मुद्दामध्ये पहिलो १९ जेठ २०७५ मा ललितपुरमा बरामद भएको डेटोनेटर, बारुदलगायतका विष्फोटक पदार्थ सम्बन्धी हो । त्यसमा अन्य नेता, कार्यकर्ता पक्राउ परेर धरौटीमा छुटिसकेका छन् ।

तर प्रतिवादी बनाइएका मध्ये महासचिव विप्लव, मोहनबहादुर कार्की, टेकबहादुर केसी, भरतबहादुर बम र पदमबहादुर राई हाजिर नभएकाले उनीहरुका नाममा ३५ दिने सूचना जारी भएको हो ।

दोस्रो मुद्दा भनेको ललितपुरको नख्खुस्थित एनसेल प्रा.लि.को मुख्यालयमा दुईजनाको मृत्यु हुने गरी भएको विष्फोटको घटनासम्बन्धी हो । यसमा केही धरौटीमा छुटेका छन्, केही अझै कारागारमा छन् । प्रतिवादी बनाइएका मध्ये विप्लव र प्रकाण्ड चाहिँ अदालतमै हाजिर भएका थिएनन्, त्यसैले वारेन्ट जारी भएको अदालत स्रोतको भनाइ छ ।

तेस्रो मुद्दा ललितपुरको हात्तिवनमा डेटोरनेटरसहित विप्लवका कार्यकर्ता समातिएको घटना हो । प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरले विप्लव, स्थायी समिति सदस्य सन्तोष बुढा मगर, तत्कालीन ललितपुर जिल्ला इञ्जार्च नविन विश्वकर्मा र केन्द्रीय सदस्य उदयबहादुर चलाउनेलाई फरार प्रतिवादी बनाएर मुद्दा लगेको थियो ।

यो पनि पढ्नुहोस

पुर्जी किन काट्यो बुझ्न गाह्रो भयो : हेमन्तप्रकाश वली

चौथो मुद्दा चाहिँ संगठित अपराध र आपराधिक लाभसम्बन्धी हो । यसमा विप्लव, प्रकाण्ड, उमा भजेल, धमेन्द्र बाँस्तोला, सुदिप कुँवरलगायत २० जना छन् ।

विप्लव समूह प्रतिबन्धित अवस्थामा मोरङमा एकजना शिक्षकको हत्या र ललितपुरमा दुईजनाको ज्यान जाने गरी भएको विष्फोटमा संलग्न थियो ।

विप्लव समूहका कार्यकर्ताको गोली लागेर २५ असार २०७६ मा भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राई मारिएका थिए, अर्का प्रहरी सोम भट्टराई घाइते भएका थिए ।

यस्ता जघन्य किसिमका अपराधमा माफी दिन कानूनी आधार नरहेको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर पार्टीका नेताहरुले चाहिँ सबै बन्दीहरुको निःसर्त रिहाइ हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

जघन्य अपराधमा पनि विप्लव समूहले छुट पाउला ?

‘कतिपय मुद्दा फिर्ता हुने प्रकृतिका हुँदैनन्’

महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी विप्लव समूहका केही नेताहरु विरुद्धका मुद्दामध्ये फिर्ता लिन मिल्ने प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता भइसकेको बताउँछन् ।

‘गत बैशाखतिरै त्यस्ता प्रकृतिका करिव ८/१० वटा मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने भनेर महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले सैद्धान्तिक सहमति दिइसकेको छ,’ उनले भने, ‘कतिपय मुद्दाहरु फिर्ता हुने प्रकृतिका हुँदैनन् । सायद फिर्ता गर्न नमिल्ने वा निर्णय भएर पनि अदालतमा पेश नभएका मुद्दाहरुको हकमा यस्तो सूचना जारी भएको हुनसक्छ ।’

सहन्यायाधीवक्ता रेग्मीका अनुसार, भोजपुर, नवलपरासी पश्चिम, काभ्रे लगायतका केही जिल्लाका मुद्दा भने फिर्ता गर्ने सहमती प्रदान भएको थियो ।

विप्लव शान्ति प्रक्रियामा आउने भएपनि उनी र उनसम्वद्ध दलका नेता कार्यकर्ता विरुद्धको मुद्दा फिर्ताका बारेमा तत्कालिन सरकारले अध्ययन थालेको थियो ।

मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया शुरु भएपछि सरकारी महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमा राय र अनुमतिका लागि फाइल पठाउने गर्छ । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले मुद्दा फिर्ता गर्न मिल्ने राय दिएमा मात्रै सरकारले मुद्दा फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

गम्भिर प्रकृतिका फौजदारी कसुरका मुद्दा फिर्ता नहुने भनी सर्वोच्च अदालतले नजीर प्रतिपादन गरेको छ । फौजदारी न्यायसम्बन्धी कानुनमा पनि निश्चित प्रकृतिका मुद्दाहरु फिर्ता नहुने भनी उल्लेख छ ।

जबर्जस्ती करणी, बम विस्फोट, आगजनी लगायतका कसुरको आरोपका मुद्दा फिर्ता हुँदैनन् । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले अनुमती दिएपनि सबै मुद्दा फिर्ता हुन्छन् भन्ने हुँदैन ।

सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि सम्बन्धित फाइल महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुग्छ । अनि सरकारी वकिलको कार्यालयले अदालतमा मुद्दा फिर्ताका लागि निवेदन दिन्छ । त्यसपछि अदालतको अनुमतीमा मात्रै मुद्दा फिर्ता हुन्छ, सरकारले अनुमती नदिएमा अरु सबै प्रक्रिया पूरा गरेका मुद्दा समेत फिर्ता हुँदैनन् ।

नेपाल प्रहरीले चाहिँ विप्लव समूहका नेताहरूविरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएकोबारे थाहा नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘पक्राउ पूर्जी जारी भएको विषयमा थाहा छैन, यस विषयमा बुझ्दैछौं ।’