+
+

नवनियुक्त परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदी : ऋण नतिरे कैद बस्नुपर्ने

२०६२ सालमा आफूले लिएको करिव ११ लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न नसक्दा कैद बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका सुवेदी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन हालेर झुक्याएर कैदबाट जोगिए । सर्वोच्चबाट रिट खारेज भइसकेकाले अब पनि बाँकी रहेको ऋण नतिरे उनी कुनै पनि बेला कैद हुनुपर्नेछ ।

कृष्ण ज्ञवाली कृष्ण ज्ञवाली
२०७९ साउन १९ गते २२:२६

१९ साउन, काठमाडौं । सरकारले बिहीबार अरुणकुमार सुवेदीलाई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकारमा नियुक्त गर्‍यो । बुढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३ स्थायी ठेगाना भएका सुवेदीको विभिन्न क्षेत्रमा लगानी छ । रोचक तथ्य के छ भने, उनलाई भेट्यो भने प्रहरीले तत्काल पक्राउ गरेर अदालत पेश गर्न सक्छ र अदलतले कैद गराउन पाउँछ ।

लेनदेन मुद्दामा करिव ६ लाख रुपैयाँ नतिरेको आरोपमा उनलाई कैद गराउन ऋण दिने साहुले अदालती प्रक्रिया थालेका वर्षौं भइसकेको छ । अनेक बहानामा प्रक्रिया छलेका उनले ऋण तिर्ने भाखा सारेर बसिरहेका छन् ।

उनको लेनदेनको विवाद बुझ्न २०६९ सालमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

सुवेदी २०६२ सालमा मकवानपुरको हेटौंडामा कार्टुन उद्योग सञ्चालनको तयारीमा थिए । उनलाई स्थानीय देवीध्वज कार्की जग्गा दिन तयार भए । ‘उहाँ (अरुणकुमार) आउनुभएछ, बुबालाई के के भनेर फकाउनुभयो, बुबा पनि जग्गा दिन तयार हुनुभएछ’ देवीध्वजका छोरा रमेशध्वज कार्की भन्छन्, ‘१५ कट्ठा जग्गा लिनुभएको हो । सरकारी दर नै प्रतिकट्ठा डेढ लाख रुपैयाँ थियो । बुबाले एक पैसा नलिई विश्वासका भरमा सबै जग्गा पास गरिदिनुभएछ ।’ उनका अनुसार, त्यो जग्गाको सरकारी मूल्य नै करिव २२ लाख रुपैयाँ हुन्थ्यो ।

उनले न ऋण तिरेका छन्, न कैद बसेका छन् । ९३ वर्षका वृद्ध देवीध्वजलाई अहिले हिँड्डुल गर्न र फसेको रकम उठाउन कठिन छ । उनका छोराहरुले बाबुको मुद्दा मामिला र रकम उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् ।

सरकारी दररेटको आधा जति सस्तोमा जग्गा पाएपनि पछि अरुणकुमारले रकम तिरेनन् । जग्गा लेनदेनका क्रममा कागज भने गरिएको थियो । सुवेदीले पैसा नतिरेपछि देवीध्वज कार्कीले कानूनी उपचार खोजे । मकवानपुर जिल्ला अदालतले ६ फागुन २०६५ मा देवीध्वजले १७ लाख ५५ हजार ३६९ रुपैयाँ २५ पैसा पाउनुपर्ने फैसला गर्‍यो ।

यो फैसलाविरुद्ध अरुणले तत्कालिन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदनको निवेदन दिएनन् । देवीध्वज कार्कीले अदालतबाट फैसला भएको रकम पाउन २६ चैत २०६६ मा लागि फैसला कार्यान्वयनको कारवाही सुरु गरे ।

झापाको गौरीगञ्जमा अम्बिका सुवेदीको नाममा जग्गा थियो । अरुणले त्यही जग्गा बेचेर ऋण तिर्न लिलामी प्रक्रिया थाले । उक्त जग्गा कसैले नलिएपछि देवीध्वजले नै २ लाख ४० हजार रुपैयाँमा जग्गा लिलामी सकारे । अर्थात देवीध्वजले त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाए र उनले पाउनुपर्नेमध्ये २ लाख ४० हजार रुपैयाँ कट्टा भयो ।

बाँकी रकम तिर्न अरुणले शान्ता सुवेदी खतिवडाको नाममा मकवानपुरको बसामाडीमा रहेको जग्गा अरु व्यक्तिलाई लिलाम बिक्री गरे र ८ लाख रुपैयाँ देवीध्वजलाई बुझाए । २८ चैत २०७२ मा दोस्रो पटक लिलामीबाट उक्त रकम पाउँदा देवीध्वजले ऋण दिएको एक दशक बितिसकेको थियो । देवीध्वजले यो अवधिमा १० लाख ४० हजार ऋण उठाए भने ७ लाख १५ हजार रुपैयाँ उठाउन बाँकी थियो ।

सुवेदीले आफूसँग कहिँ कतैपनि अचल सम्पत्ति नभएको बताउन थाले । त्यतिबेलाको मुलुकी ऐन अनि अहिलेको देवानी संहितामा असुल हुनुपर्ने रकम नउठेमा ऋण दिने साहुले ऋणीलाई थुनाउन पाउँछ । देवानी मुद्दा भएकाले त्यसरी ऋणीलाई कैदमा राख्दा कारागारमा हुने खर्च भने साहुले नै तिर्नुपर्ने छ । आफूमाथि धोका भएको र ऋण उठाएकाले देवीध्वजले आफ्नो खर्च गरेरै भएपनि अरुणलाई कैद पठाउने मनस्थिति बनाए ।

२ वैशाख २०७३ मा जिल्ला अदालतमा अरुणकुमारलाई कैद राख्ने प्रक्रिया सुरु गरे । जिल्ला अदालतले १७ भदौ २०७३ मा ‘जायजात दायदात मुचुल्काबाट प्रतिवादी (अरुण कुमार सुवेदी) को कुनै सम्पत्ति नदेखिएको’ भनी कैद प्रक्रिया थाल्यो । उसले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा प्रतिदिन सिधा खर्च (कैदीलाई लाग्ने खर्च) कति लाग्छ भनी कारागारमा पत्राचार गरेर सोध्यो ।

कारागारको पत्र अनुसारको रकम देवीध्वजले दाखिला गरेपछि अरुणकुमार कैदमा जानुपर्ने भनी आदेश गर्‍यो । त्यो आदेशविरुद्ध अरुणले उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासमा निवेदन दिए । ३ चैत २०७३ मा हेटौंडा इजलासले जिल्लाकै आदेश सदर गर्‍यो ।

हेटौंडा इजलासको आदेशविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले, र सर्वोच्चले २४ चैत २०७३ मा प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्नु भन्ने आदेश दिएर उनलाई कैद पठाउने प्रक्रिया रोक्यो । मुद्दा परेको चार वर्षपछि २१ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले अरुणको दाबी अस्वीकार गर्‍यो र आफ्नो पुरानो आदेश समेत खारेज गर्‍यो ।

‘फैसला बमोजिम साहुको विगो तिर्न पर्ने कानूनी कर्तव्य ऋणीमा रहने हुन्छ । २०६५ सालमा भएको लेनदेन मुद्दाको विगो हालसम्म पनि पुर्ण रुपमा असुल हुन नसकेको भन्ने तथ्य रहेको छ,’ सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भनिएको छ, ‘फैसला गरेर मात्र होइन फैसला कार्यान्वयन गर्नु पनि अदालतको अनिवार्य दायित्व रहन्छ । लामो अवधिसम्म साहुको ऋण नतिर्ने नियतबाट विभिन्न बहाना बनाई कानुनको छिद्र खोजी फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा बाधा अड्चन देखाई रहनु उपयुक्त र मनासिब हुँदैन ।’

हेर्नुहोस– डेढ वर्ष अघि सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ । 

अदालतले रिट निवेदन खारेज गरेपछि उच्च अदालतबाट अरुणकुमारमाथि कैद गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको थियो । देवीध्वजले सीधा खर्च अदालतमा बुझाएकाले अब अरुणकुमार ऋण नतिरेको आरोपमा कैद बस्नुपर्ने थियो ।

तर उनले न ऋण तिरेका छन्, न कैद बसेका छन् । ९३ वर्षका वृद्ध देवीध्वजलाई अहिले हिँड्डुल गर्न र फसेको रकम उठाउन कठिन छ । उनका छोराहरुले बाबुको मुद्दा मामिला र रकम उठाउने प्रयास गरिरहेका छन् । २०६२ सालमा ११ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने रकम ब्याज जोडेर २२ लाख रुपैयाँ पुगिसकेको थियो ।

सर्वोच्चबाट फैसला भएपछि समेत ९ लाख ४२ हजार तिर्न बाँकी हुन्छ । सुवेदीले भने ६ लाख रुपैयाँ दिएका छन् । बाँकी रकम तिर्नुको साटो लिलामी हुन कठिन हुने धनकुटाको पाखो जग्गा ल्याएर देखाएका छन् ।

सुवेदी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त भएपछि यो विवाद फेरि सहतमा आएको छ ।

सुवेदीले भने सबै विवाद टुंगिएको बताए । ‘देवानी मुद्दा हो, सेटल भइसकेको छ । मैले तिर्नुपर्ने सबै तिरिसकेको छु । अस्ति मकवानपुर जिल्ला अदालतमा गएर सबै तिरेको छु, रेकर्ड हेरे भइहाल्छ’ सुवेदीले भने, ‘उनीहरुबाट मैले लिएको भन्दा कयौं बढी बुझाइसकेँ । अझै पनि दुःख दिन छाडेका छैनन् ।’

सबै रकम बुझाएर हिसाककिताब फरफारक पारेको दाबी गरेका सुवेदीले ६ लाख रुपैयाँ बुझाएको रसिद देखाए । तर देवीध्वजका छोरा रमेशध्वज भने अझै साढे ५ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी रहेको बताउँछन् । उनको भनाइमा दुःख दिन र झमेला गर्न धनकुटाको जग्गा देखाएर अल्मल्याउने काम भएको छ ।

‘उहाँले हामीलाई दुःख दिने काम बाहेक केही गर्नुभएन । अनेक तरहले दुःख र सास्ती दिनुभयो’, देवीध्वजका छोरा रमेशध्वज भन्छन्, ‘कि तिर्नुपर्ने रकम दिए हुन्थ्यो, होइन भने कानून अनुसार कैद बसे हुने ।’

मुलुकी देवानी संहिता ऐन २०७४ को दफा २४२ मा ऋणीले ऋण नतिरेमा अनि जायजेथाबाट असुल नभएमा कैद पठाउन सकिने व्यवस्था छ । त्यसरी कैद बस्दा दैनिक ४ सय रुपैयाँका दरले ऋण काटिन्छ भने जति धेरै रकम भएपनि व्यक्तिको ऋणमा दुई वर्षभन्दा बढी कैद बस्नुपर्दैन ।

कुनै लेनदेनको विवादमा ऋणीले ऋण तिर्न नसके साहुले उसलाई कैद गर्ने सुविधा पाउने करार बैंकिङ कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता शरद कोइराला बताउँछन् । ‘दुई वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ,’ उनी भन्छन्, ‘कैद बसेपछि त्यो ऋणी ऋण तिर्नबाट मुक्त हुन्छ ।’

कतिपय अवस्थामा ऋणीले जायजेथा लुकाउने गर्छन् । जेथा लुकाएर पछि जेथा भेटिएमा कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरुले ऋणीलाई जेल पठाउने गरेका छन् भने कतिपयमा उदारता देखाएर ऋण असुली गराउँछन् । प्रधानमन्त्री देउवाका नवनियुक्त परराष्ट्र सल्लाहकार सुवेदीकोको हकमा उनले अब पनि ऋण नतिरेमा अनि पीडितका परिवारले सीधा रकम अदालतमा जम्मा गरे तत्काल कैद बस्नुपर्ने हुन्छ ।

लेखकको बारेमा
कृष्ण ज्ञवाली

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?