+
+

न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारमा अख्तियारको चासो, अनुसन्धानको क्षेत्राधिकार कसको ?

महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारी, जिल्ला/उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सैनिक पदाधिकारीले गरेको निर्णय. चाहे प्रशासनिक होस्, वा व्यापारिक, न्यायिक निर्णय नै किन नहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीहरूमाथि अनुसन्धान वा अभियोजनको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्दैन।

सुलभ खरेल सुलभ खरेल
२०७९ साउन २६ गते ७:५९

प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशहरू सम्मिलित न्यायिक निकायमा भएको सम्भावित भ्रष्टाचारजन्य कसूर कसले हेर्ने भन्ने चर्चा र बहस सर्वाधिक छ। हालै सर्वोच्च अदालत प्रशासन तथा प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई फरक रूपले पठाइएका दुई पत्रले यसलाई अझै रोचक बनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतभित्रकै दुई अंग ‘प्रशासन’ र ‘बेन्च’ बीच दूरी बढेको स्पष्टै देख्न सकिन्छ। सञ्चारमाध्यममा आएका टीका-टिप्पणीमा न्यायाधीशहरू फुलकोर्टमा सल्लाह नगरी यसरी का.मु. प्रधानन्यायाधीशले एकलौटी पठाएको पत्रमा सहमत भने हुनसकेका छैनन्।

पूर्व प्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको समयमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को चौथो संशोधन भएपश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू न्यायिक कार्यको अलावा विभिन्न समितिहरूमा बस्न थालेपश्चात् प्रशासकीय काममा समेत न्यायाधीशहरूको उल्लेख्य प्रभाव पर्न गएको देखिन्छ। यो लेख न्यायालयभित्रको भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा कुन निकायले कसरी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्छ भन्नेमा विशेष केन्द्रित रहनेछ।

साधारणतः जनताले सामान्य अर्थमा बुझ्ने भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान तथा अभियोजन गर्ने निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नै हो। तर, संविधानले केही अपवादहरूको सृजना गरी केही विशिष्ट निकायहरूको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको निम्ति अन्य विशिष्ट कानुनी व्यवस्था एवं निकायहरूको सृजना गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा १५३(६) बमोजिम उच्च तथा जिल्ला अदालतका न्यायाधीशले अख्तियारको दुरुपयोग गरेमा सोको अनुसन्धान तथा मुद्दा चलाउने अधिकार न्यायपरिषद्को हुने भनी उल्लेख गरिएको छ।

त्यसका साथै, नेपालको संविधानको धारा २३९(१) ले यस संविधानमा छुट्टै व्यवस्था भएका पदाधिकारीको हकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न नसक्ने गरी प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था गरिएको छ। यिनै व्यवस्थाका आधारमा बनेका न्यायपरिषद् ऐनको दफा २२ ले जिल्ला र उच्च अदालतको न्यायाधीशले गरेको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धानको निम्ति सर्वोच्च अदालत वा उच्च अदालतको न्यायाधीशलाई अनुसन्धान अधिकृतको रूपमा तोकी सोको आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्ने देखिएमा न्यायपरिषद्का तर्फबाट मुद्दा दायर गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै सोही दफाको उपदफा ७ मा न्यायाधीश बाहेक भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा अन्य व्यक्तिको संलग्नता भएको देखिएमा त्यस्तो व्यक्ति उपर मुद्दा चलाउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

यस संवैधानिक व्यवस्थाबाट प्रधानन्यायाधीश संलग्न कुनै समिति वा प्रधानन्यायाधीश स्वयंले गरेको सम्भावित भ्रष्टाचारजन्य कसूर कुनै हालतमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न मिल्दैन। अनुसन्धान मात्रै होइन प्रारम्भिक अनुसन्धान समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्न मिल्दैन। अख्तियारको क्षेत्राधिकारभित्र प्रधानन्यायाधीश नपर्नु उनले संविधान बमोजिम पाएको एक विशिष्ट उन्मुक्ति हो।

यो उन्मुक्ति प्रधानन्यायाधीशले मात्रै नभएर सर्वोच्चका अन्य न्यायाधीशहरू साथै जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीशले पनि पाउँछन्। यस्तो उन्मुक्ति प्राप्त गरेपछि अर्को निकायमा अक्षमताको सृजना हुन्छ भनेर होफिल्सले पनि अधिकार र कर्तव्य बीचको सम्बन्धको विश्लेषण गर्ने दृष्टिकोण अगाडि सारेका थिए।

न्यायाधीश सम्मिलित न्यायिक बेथिति उपर अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउँछ, तर अभियोजन पो गर्न पाउँदैन भन्ने तर्क पनि अगाडि आउन सक्छन्। यस तर्कमा दम के छ भने प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश उपर बाहेक उक्त समितिमा बसेका व्यक्तिहरूलाई अख्तियारले अनुसन्धान साथै अभियोजन पनि गर्न सक्छ भन्ने हो। तर, न्यायालयभित्रको विशिष्ट स्वायत्तताका कारण पहिलो अनुसन्धानको अख्तियारी वा जिम्मेवारी न्यायालयसँग सम्बन्धित निकायको रूपमा रहेको न्यायपरिषद्ले गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने विषय यो तर्कले छुटाउँछ। सो बाहेक पनि राज्यसंयन्त्रसँग सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूलाई भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा छानबिन गर्न संविधानको धारा १०१(३) बमोजिम महाअभियोग सिफारिस समितिसँग निहित नै रहेको छ।

यस बाहेक पनि एक तर्क बेजोड रूपमा उठ्ने गरेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायिक कामकारबाही बाहेक न्यायालयभित्रको प्रशासनिक कार्यभित्र आफ्नो क्षेत्राधिकार विस्तार हुन सक्छ। यस तर्कप्रति कतिपय पूर्वन्यायाधीश तथा विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू पनि सहमत भएका छन्। तर, संविधानले महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्पष्ट रूपमै धारा २३९(१) ले अनुसन्धानबाट नै उन्मुक्ति दिएको छ।

गत वर्ष सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश कुमार रेग्मीले बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुगी बयान दिएको समेत देखिन्छ। सोही बयानबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसन्धानको निकर्षमा पुगी जग्गा फिर्ता दिएका कारण मुद्दा नचलाउने निर्णय गरिएको थियो। संविधानले नै उनी महाअभियोगबाट पदमुक्त हुने पदाधिकारी रहेको हुँदा उनीमाथि अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियारले राख्दै राख्दैनथ्यो। सो कार्यबाट अख्तियारले सर्वोच्च अदालतभित्र आफ्नो कानुन विपरित दृष्टिगोचर कार्य प्रारम्भ गरेको स्पष्ट नै छ।

 संविधानले अनुसन्धानको निम्ति अपवादको रूपमा व्यवस्था गरिएको अर्को निकाय नेपाली सेनाको कामकारबाहीमा समेत संविधानतः अख्तियारलाई बाहेक गरेको देखिन्छ। हाल नेपाली सेनाले ठूला-ठूला व्यापारिक मलदेखि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको ठेक्कापट्टाको काम-कारबाहीमा प्रवेश गरिरहेको छ। अदालतभित्रका प्रशासनिक काम-कारबाहीमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार हुन्छ भनी तर्क गर्दा सेनाभित्रको प्रशासनिक तथा व्यापारिक प्रकृतिको अनुसन्धान गर्न समेत अख्तियारलाई केले छेक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किन्छ तर संविधानले गरेको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको अर्थ तथा सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६२ को मर्म यो पक्कै होइन।

संविधानले महाअभियोग लाग्ने पदाधिकारी, जिल्ला तथा उच्च अदालतका न्यायाधीश तथा सैनिक पदाधिकारीले गरेको चाहे प्रशासनिक निर्णय होस्, चाहे व्यापारिक निर्णय होस् वा चाहे न्यायिक निर्णय नै किन नहोस्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान वा अभियोजनको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न सक्दैन।

 यसरी न्यायालयको स्वतन्त्रता रक्षाको निम्ति गरिएको संवैधानिक ग्यारेन्टी बाहेक पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत त्यो अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार छ भनी मान्ने हो भने त्यसले महाअभियोग लगाउने जनप्रतिनिधि रहेको संसदको क्षेत्राधिकार खोसिने निश्चितै छ। त्यसका साथै अनुसन्धान मात्रैको नाउँमा अख्तियारले न्यायाधीशउपर अनुचित हस्तक्षेप गरी संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा निर्भीकता सधैंका निम्ति गुम्ने डर रहन्छ।

सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले विनोदकुमार गौतम विरुद्ध न्यायपरिषद् सचिवालय भएको मुद्दामा हालसालै एउटा व्याख्या गरिएको छ। त्यसमा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गरेको विषय समेतमा अनुसन्धान गर्ने अख्तियारी पाएको न्यायपरिषद्बाट अनुसन्धान हुनुपर्छ भनेको छ।

परिषद्ले आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय हो वा होइन भनी निर्णय गर्नु संविधान अनुकूल हुने भनी सर्वोच्चबाट हालै प्रतिपादित नजिरले स्पष्ट पारेको छ। भ्रष्टाचारजन्य कसूर न्यायपरिषद्को क्षेत्राधिकारमा रहँदैन भन्ने मान्ने हो भने पनि प्रारम्भिक रूपमा क्षेत्राधिकार रहेको निकायले सोको निर्णय गर्नु संविधान र कानुन अनुकूल हुने भनी सर्वोच्च अदालतले जिल्ला न्यायाधीश विनोद गौतमको हकमा बोल्ने थियो होला।

जिल्ला न्यायाधीश हुनु पूर्व भ्रष्टाचार गरेको भनी विशेष अदालतमा आरोप-पत्र पेश भएपश्चात स्वतः निलम्बन भएका जिल्ला न्यायाधीशको हकमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावलोकन हुन नसक्ने गरी निर्णय भयो। सर्वोच्च अदालतको यो व्याख्या अनुरूप पनि न्यायाधीश सहित सम्मिलित अन्य व्यक्तिले कुनै भ्रष्टाचारजन्य कसूर गरेमा न्यायपरिषद्ले गरेको निर्णयनुसार अन्य व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउनु भनी न्यायपरिषद् ऐन, २०७३ को दफा २२(७) बमोजिम सम्बन्धित निकायमा पठाउनु नै संविधान अनुकूलको व्याख्या हुन्छ।

तर अन्य व्यक्तिलाई अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने बहानामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले न्यायाधीश समेत सम्मिलित रहेको कुनै फैसला वा प्रशासकीय निर्णयमा छानबिन वा अनुसन्धान गर्नु उचित देखिंदैन। त्यसो गरेमा स्वार्थप्रेरित तथा प्रतिशोधपूर्ण उजुरीका आधारमा न्यायाधीशहरूमाथि गरिने अवाञ्छनीय टिप्पणीले न्यायालयको सक्षमता र प्रभावकारितामा अवश्य नै ह्रास आउने निश्चितै छ।

दुई प्रधानन्यायाधीश बीचको व्यक्तिगत इगो उत्कर्षमा पुगेको अवस्थामा क्षेत्राधिकार छ, छानबिन गर्न पाउँछौ भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काटिएको पत्रमा सम्माननीय का.मु प्रधानन्यायाधीश पूर्वाग्रही भएको अवश्य नै देखिन्छ। स्वयम् प्रधानन्यायाधीश पूर्वाग्रही रहेको वा आफ्नो न्यायिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको उदाहरण नेपालमा प्रशस्तै नभएका पनि होइनन् ! हालसालै सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले गरेको डा. गोविन्द के.सी उपर लगाइएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा न्यायिक टिप्पणी लेख्दै गर्दा यस्तै व्याख्या भएको छ।

फैसलामा लेखिएको छ- एक जना आमरण अनशनमा बसेको सत्याग्रहीलाई विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको र सो कुरा सार्वजनिक भएको केही घण्टाभित्रै कर्मचारीमार्फत प्रतिवेदन लिने, पेशी सूची निकाल्ने र तत्काल इजलास गठन गरी प्रक्राउ गर्न आदेश दिने, प्रहरी हिरासतमा राख्ने, प्रतिरक्षाको निम्ति उचित समय नदिने, बिहानै ९:३० बजे अदालत नखुल्दै उपस्थित गराउने कार्यहरू स्वच्छ सुनुवाइको दृष्टिकोणले उचित नदेखिने (पृ.२३५, नि.नं १०६३९) भनी राय व्यक्त गरिएको छ। यस मुद्दामा भन्न खोजिएको कुरा भनेकै प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले आफ्नो पद तथा अधिकार दुरुपयोग गरी प्रतिवादी गोविन्द के.सी लाई स्वच्छ सुनुवाइको हकबाट वञ्चित गरे भन्नु नै थियो।

संविधान र कानुनी प्रक्रिया विना कसैलाई भ्रष्टाचारी दोषी ठहर गर्नु न्यायको रोहमा मिल्ने कुरा अवश्य होइन। स्वयम् न्यायाधीशले घुस रिसवत लिएको रङ्गेहात पक्राउ गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्देशनमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट भएको अनुसन्धान तहकिकातलाई विषवृक्षको फलको सिद्धान्त बमोजिम सर्वोच्च अदालतले प्रतिवादी न्यायाधीशलाई सफाइ दिएको पाइन्छ (ने.का.प २०६९ अंक १०, नि नः ८८९७)।

संसदले स्पष्ट नदिएको अधिकार अधीनस्थ विधायनबाट सृजना गर्न नमिल्ने भनी स्टिङ अपरेशनलाई विष्णुप्रसाद घिमिरेको मुद्दामा (२०७४-WC-००२०) अ.दु.अ.आ नियमावली २०५९ को नियम ३० असंवैधानिक ठहर गरिएपश्चात अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट घुस-रिसवत प्रदान गरिएका सबैजसो मुद्दाहरूमा विशेष तथा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिवादीहरूले सफाइ पाएका छन्।

अदालतले प्रमाण संकलनको स्रोत, अधिकार क्षेत्र र प्रक्रिया नै दूषित देख्यो भने परिणामस्वरूप प्राप्त अन्तिम प्रमाणलाई कुनै स्वतन्त्र अदालत वा इजलासले ग्रहणयोग्य मान्दैन। नेपालको संविधानको निर्माणको क्रममा अनुचित कार्यलाई समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर राखिएको छ। त्यस दृष्टिकोण तथा सर्वोच्च अदालतबाट भएका तमाम फैसलाबाट अख्तियारको अनुसन्धानात्मक क्षेत्राधिकार सीमित तथा संकुचित रहेको देखिन्छ।

यसरी हाल सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीशले अख्तियारलाई लेखेको पत्रको आधारबाट प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित निर्णयको अनुसन्धान सुरु भएमा सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको अन्तिम किनारा लगाउने बेला पहिलो क्षेत्राधिकार संविधानको धारा १०१ बमोजिमको महाअभियोग समितिको हुन्छ। उक्त निकायहरूबाट स्वीकृति नलिई भएको अनुसन्धानको रोहमा गरिएको अभियोजनलाई क्षेत्राधिकार अभावका कारण मुद्दा स्थापित नहुने अवस्था आएको खण्डमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा भनिएको अनियमितता दोषीलाई कारबाही नै हुनसक्ने अवस्था रहँदैन।

सोही कारणबाट सर्वोच्च अदालत न्यायाधीश सम्मिलित हुने विभिन्न प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य कसूरको अनुसन्धान तथा अभियोजनको निम्ति विधायिकाबाट संविधानको धारा १०१(१०) बमोजिम महाअभियोग सम्बन्धी ऐन पारित हुनुपर्ने अत्यावश्यक भइसकेको छ। सो ऐनमा महाअभियोगबाट पारित हुनसक्ने पदाधिकारीको भ्रष्टाचारजन्य कसूरमा संलग्नता रहेको भन्ने संविधानको धारा १०१(५) बमोजिम उजुरी परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्व प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीशको अध्यक्षतामा अनुसन्धान हुने गरी व्यवस्था गरी सर्वोच्च अदालत तथा संवैधानिक पदाधिकारी एवं न्यायपरिषद् सदस्यलाई थप जनउत्तरदायी बनाउन सकिने थियो।

सोही कारणबाट हालको समस्या निवारणको निम्ति सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश पूर्वाग्रही नभई स्वयम् न्यायपालिकाको रक्षाको निम्ति अख्तियारलाई पनि संवैधानिक साइजमा राख्नुपर्छ। कानुनको उचित प्रक्रिया पालन गरी, फुलकोर्ट तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग पनि आवश्यक छलफल गरी अनुसन्धानमा भएको कुनै कानुनी त्रुटिको फाइदा प्रतिवादीले अन्तिममा नउठाउने गरी काम गर्नुपर्छ। यस भवन निर्माणको अनुसन्धान हुनुपर्ने देखिन्छ। होइन भने प्रतिशोध, पूर्वाग्रह वा प्रवृत्त मनोभावनाबाट सुरु गरिएको कुनै अभियोजनलाई कानुनको उचित प्रकृया बमोजिम भएको अनुसन्धान मानी कसूर ठहर गरिने इतिहास सभ्य देशहरूको अदालतलाई शोभनीय कुरा अवश्य होइन।

(लेखक अधिवक्ता हुन्)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?