सिंहदरबार गेटमा ग्यास रोकियो, क्यान्टिनमा खैलाबैला !

१ भदौ, काठमाडौं । बुधबार मन्त्री जनार्दन शर्मा अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिन अवलोकनमा निस्किए । गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट प्रस्तुत गर्दा उनले साउन महिनाभित्र सिंहदरबारबाट ग्यास विस्थापनको घोषणा गरेका थिए ।

सोही घोषणा कार्यान्वयनको सन्देश दिन मन्त्री शर्मा मन्त्रालय हातामा सीएमएस हस्पिटालिटीले सञ्चालन गरेको क्यान्टिन (चमेना गृह) अवलोकन गर्न पुगेका हुन् । उक्त चमेना गृहमा ग्यास चुलो थिएन । पूर्ण रुपमा विद्युतीय भइसकेको भन्दै मन्त्री शर्माले सिंहदरबार भित्रका सबै चमेना गृहमा एलपी ग्यास हटाएर विद्युतीय चुलोमा आधारित बनाउन निर्देशन दिए ।

बुधबार नै अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो चमेना गृह विद्युतीय भइसकेको प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गरायो । तर, अर्थ मन्त्रालयको क्यान्टिनलाई रातारात विद्युतीय बनाइएको धेरैले थाहा पाएका छैनन् ।

हतारमा ग्यास विस्थापन गर्दा यो चमेना गृहले अरु दिनको तुलनामा बिक्री गर्ने परिकार घटाएको छ भने चिया र फलफूलबाहेकका अन्य सबै प्रकारका खाना ग्यासबाट चल्ने अर्को क्यान्टिनबाट ल्याएको थियो ।

‘रातारात ग्यास हटाउन उर्दी भयो, पूर्वाधार र भाँडाकुँडा केही थिएन’, क्यान्टिन स्रोतले भन्यो ‘त्यसैले आजलाई इन्डक्सन र इन्फ्रारेड जोडेर तताएर दिनेसम्मको काम भएको छ । उपलब्ध सबै खाना हाम्रै कम्पनीले सञ्चालन गर्ने संसद सचिवालयको चमेना गृहमा बनेको हो, त्यहाँ ग्यास चल्छ, प्याकिङ गरेर ल्याएर बेचेका छौं ।’

चमेना गृहका सञ्चालक मानप्रसाद भट्टका अनुसार सरकारी निर्देशन मान्न ग्यास चुलो हटाएर ६ वटा इन्फ्रारेड चुलो जोडिएको छ । तर, ग्यास हटाउँदा पहिले जस्तो धेरै परिकार पकाउन नसकेको उनले बताए ।

‘विद्युतीय चुलो हाम्रो लागि प्रभावकारी रहेनछ, विद्युतीय बनाउनु त राम्रै हो तर पूर्व तयारी नहुँदा क्यान्टिनमा पार लाग्ला जस्तो देखिएन’, भट्टले भने, ‘सरकारले ग्यास हटाउ भनेपछि हटाउनै पर्यो ।’ विद्युतीय चुलोमा पकाउँदा खानाको स्वाद मिठो नहुने र कतिपय परिकार विद्युतीय चुलोमा पकाउन पनि नसकिने उनले सुनाए ।

ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा क्यान्टिन सञ्चालन गरेको न्यू कन्चन चमेना गृह पनि बुधबार विद्युतीय चुलोसहित देखियो । ऊर्जाको त झनै विद्युतीय बनाउनुपर्छ भन्दै दबाव आएपछि हिटर जोड्दा खाजै नपाक्ने अवस्था बनेको चमेना गृहका सञ्चालकले बताए ।

‘उर्जा मन्त्रालयको त झनै विद्युतीय बनाउनुपर्छ भने, हिटरमा मःम पाक्दा पाक्दै फुलेर हातभरिको हुने रहेछ’, ती सञ्चालकले भने, ‘पूर्वाधार विकास र अध्ययन बिनै ठाडो निर्देशनमा थालिएको अभियान सफल हुँदैन ।’ विद्युतीय चुलो राख्दा धेरै परिकार पकाउन नसकेको र ग्राहक पनि नआएका उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयमा चमेना गृह चलाउने सीएमएस हस्पिटालिटीले सिंहदरबारकै ठूलो मध्येको एक संसद सचिवालयको चमेना गृह चलाउँछ । चमेना गृह ठूलो भएका कारण त्यहाँको पूर्वाधार र इन्धनमा अहिले पनि ग्यास नै प्रयोग भइरहेको र त्यसलाई विद्युतीय बनाउन केही समय चाहिने सञ्चालकले बताएका छन् ।

सिंहदरबारको अर्को ठूलो चमेनागृह हो नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालय परिसरमा रहेको फियोना शाकाहारी । बुधबार दिउँसो पुग्दा यो चमेना गृहमा सेवाग्राहीको भिड थियो । यहाँको चमेनागृहमा ग्यासमै खानेकुरा पकाइएको छ । ग्यास चुलोमा फापरको रोटी बनाइरहेकी चमेना गृहकी एक कर्मचारीका अनुसार यहाँ ग्यास प्रयोग नगर्नेबारे कुनै सूचना आएको छैन ।

सिंहदरबार सेवा केन्द्रको भुइँ तल्लामा कञ्चन चमेना गृह छ । भदौ १ गतेदेखि ग्यास विस्थापन गर्ने भने पनि बुधबार यहाँ अधिकांश परिकार एलपी ग्यासमै पकाइएका छन् । मःम, चाउमिन, मिठाई, हटप्लेट लगायतका खानेकुरा ग्यासमा पकाइरहेको चमेना गृहका सञ्चालक कुमार सापकोटाले बताए ।

उनका अनुसार अध्ययन र पूर्वाधारमा जोड नदिई सरकार एकोहोरो ग्यास विस्थापनको निर्णय कार्यान्वयनमा मात्र दबाव दिइरहेको छ । खाना–खाजाको परिकार र त्यसका लागि चाहिने इन्धनबारे सरकारले कुनै अध्ययन नै नगरेको उनले बताए ।

आधिकारिक निकायबाट बेलैमा ग्यास विस्थापनबारे जानकारी नआएको उनी बताउँछन् । यसो ‘ग्यास प्रयोग गर्नै नपरोस् यो ठीक छ तर सरकारले औपचारिक र पूर्वतयारीको सूचना त दिनुपर्छ नि’ सापकोटा भन्छन्, ‘मुखैमुखमा गर्नुपर्छ त भनियो तर पूर्वाधारमा अध्ययन भएन ।’

सिंहदरबारबाट तत्काल ग्यास विस्थापन गर्ने नभई विजुली चुलोमा पकाउन सक्ने खानेकुरा पकाउँदै जाने र ग्यासको विकल्प खुलै राख्नुपर्ने सापकोटाको सुझाव छ । निश्चित समयका लागि ठेक्कामा चलेका चमेना गृहले तत्काल चुलोदेखि भाँडासम्म फेर्न आर्थिक हिसाबले पनि उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ ।

साढे २ महिनामा के-के भयो ?

१५ जेठमा बजेट वक्तव्यमार्फत सिंहदरबारबाट खाना पकाउने ग्यास विस्थापनको घोषणा भएसँगै २३ जेठमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यसको कार्यान्वयनको निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर सिंहदरबारका ३३ वटा कार्यालयलाई ग्यास विस्थापनका लागि मातहतको चमेना गृहमा पूर्व तयारी थाल्न जेठ ३० मा पत्राचार गरेको मन्त्रालयकी सहप्रवक्ता उर्मिला केसी बताउँछिन् ।

‘तर, नेपाली सेनाको ब्यारेकबाहेक अन्य कसैले पनि यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कामबारे थप चासो देखाएनन्’ उनले भनिन् । उनका अनुसार सिंहदरबारभित्र करिब २० वटा ठूला चमेनागृह र केही साना खाजा पसल छन् ।

नेपाली सेनाले भने आफ्नोमा विद्युतको क्षमता कमजोर रहेका कारण विद्युतीय चुलो प्रयोग गर्न कठिन हुने भन्दै मन्त्रालयमा सहजीकरणका लागि अनुरोध गरेको सहप्रवक्ता केसीले बताइन् ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बसन्त भट्टराई मातहतका निकायलाई भदौ १ देखि ग्यास चुलो प्रयोग गर्न नपाइने जानकारी गराएको बताउँछन् । ‘ग्यास अब ल्याउन पाइन्न भनेर मातहातका सुरक्षा निकायलाई भनेका छौं,’ उनले भने, ‘अब प्रहरीले कडाइ थाल्छ ।’

सिंहदरबार प्रहरी सुरक्षा गणका प्रमुख प्रहरी नायव उपरीक्षक अनन्तराम शर्माका अनुसार बुधबारबाट ग्यास ल्याउन सिंहदरबारमा निषेध गरिएको छ । सिंहदरबारमा कति मात्रामा ग्यासको खपत छ भन्नेबारे कुनै तथ्याङ्क नभएको पनि उनले बताए ।

सिंहदरबारबाट ग्यास विस्थापन गर्ने निर्णय राम्रो भए पनि त्यसको सफल कार्यन्वयनका लागि सरकारी पहल नपुगेको प्रस्तावित नेपाल क्यान्टिन एशोसिएसनका अध्यक्ष उद्धव थापा बताउँछन् ।

‘समय दिने, पूर्वाधार बनाउने र व्यवसायीलाई अभ्यस्त बनाएर सरकारले काम गर्नुपर्ने थियो तर, त्यसो भएन’, थापा भन्छन् ‘एक्कासी थालिएको अभियान सरकारकै कमजोरीले असफलतातर्फ अघि बढ्दैछ ।’

तस्वीर र भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर ।