संघीय निजामती सेवा ऐन : छुटाउनै नहुने केही सवाल

संघीय शासन प्रणाली अवलम्बनसँगै देशमा प्रचलित ऐन कानुन पनि नेपालको संविधानको मर्म र उद्देश्य प्राप्त हुने गरी तयार गर्नु अनिवार्य आवश्यकता हो । संघीय शासन प्रणालीको सफलताको लागि नागरिकले संघीय शासन प्रणालीलाई गर्ने आन्तरिकीकरणलाई सघाउने गरी आधारभूत मानिएका ऐन कानुनको निर्माण आवश्यक हुन्छ ।

संविधानले कतिपय ऐन संविधान जारी भएको तीन वर्ष भित्र जारी गर्नुपर्ने समयावधि तोके पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने तिथिमिति भने तोकेको छैन ।

त्यही भएर निजामती सेवा ऐन तर्जुमा र जारी गर्न सरकार, राजनीतिक दलका नेता र खासगरी प्रतिनिधिसभाका सांसदले चासो दिएनन् । संघीयतापछिको पहिलो प्रतिनिधिसभाको पाँचवर्षे समयावधि सकिनै लाग्दा सरकारको होश खुले जस्तो गरी हतारो गरिरहेको देखिन्छ, खै किन हो कुन्नि ?

संघीय निजामती सेवा ऐनको उद्देश्य

ऐन कानुन शासन सञ्चालनको विधि हुन् । नेपालको संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐनको आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन ऐन बनाउन सकिने प्रावधान राखेको छ । देशको समग्र शासन सञ्चालनमा संघीय निजामती सेवा ऐनको महत्वपूर्ण भूमिका रहनेछ ।

ऐनले देशको समग्र निजामती प्रशासन र कर्मचारीको व्यवस्थापन र परिचालन गर्दछ । निजामती सेवाको कार्य प्रणाली र कार्यविधिलाई व्यवस्थित गर्दछ । निजामती कर्मचारीको व्यवहारको व्यवस्थापन र असल चरित्र निर्माणमा सहयोग गर्दछ । साथै ऐनले सरकारका तीन तहमा पाइने सार्वजनिक संगठन निर्माणलाई सुव्यवस्थित पनि गर्दछ ।

संविधानले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि प्रदेश र स्थानीय तहको ऐन जारी हुनसक्ने व्यवस्था राख्नुको पछाडि महत्वपूर्ण उद्देश्यहरू रहेका छन् । पहिलो उद्देश्य संघीय निजामती सेवा ऐनलाई मुलुकको समग्र शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड ऐनको रूपमा लिइएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन शासन सञ्चालनको मेरुदण्ड मात्र नभएर राष्ट्रिय एकता र क्षेत्रीय अखण्डता मजबुत गर्ने तत्व पनि हो ।

दोस्रो, संघीय निजामती सेवा ऐनले तीन तहका सरकारमा रहने निजामती प्रशासन र कर्मचारीबीच गतिशील सम्बन्ध अभिवृद्धि र उत्पादक सहयोग सुदृढ गर्दछ । ऐनको तेस्रो उद्देश्य संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने निजामती सेवाका आधारभूत शर्त–सुविधाका विषय समान बनाउनु हो । ऐनको चौथो उद्देश्य कर्मचारीतन्त्रलाई समसामयिक बनाउनु हो भने पाँचौं उद्देश्य देशको समग्र निजामती प्रशासनलाई गतिशील, उत्पादक र परिणाममुखी बनाउनु हो ।

नयाँ निजामती सेवा ऐन जारी गर्नुपर्ने आवश्यकता

प्रसिद्ध प्रशासनविद् फ्रेड रिग्सले भनेका छन्, ‘प्रशासनको क्षमता र सफलता उसले काम गर्ने वातावरणमा निर्भर गर्दछ ।’ निजामती प्रशासनले काम गर्ने वातावरणमा धेरै परिवर्तन आएको छ । अहिले सूचना सञ्चारप्रविधिको विकास र प्रयोगले मानिसको जीवनस्तर, नेटवर्क र कार्यप्रणाली परिवर्तन भएको छ । चेतनशील समाज पहिचानको खोजी गर्ने, निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता माग्ने र प्रशासनिक सेवा प्रवाहको सामाजिक परीक्षण गर्ने हैसियतमा पुगेको छ ।

मोबाइलमा आधारित नेटवर्कमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा आबद्ध छ । सामाजिक सञ्जालमा जेलिएको मात्र होइन समाज अनलाइन सेवाले गर्दा सम्पर्कविहीन पनि बनेको छ । समाज र व्यक्तिको अवधारणागत बुझाइमा व्यापक र उन्नत परिवर्तन आएको छ । सानो घटनाको सामाजिक सञ्जालमा बृहत् वादविवाद हुन्छ । त्यसले प्रशासनको कार्यप्रणाली र कर्मचारीको व्यवहारलाई समेत प्रभावित गरिरहेको छ ।

विविधतायुक्त समाजको प्रतिनिधित्व गर्दै सार्वजनिक प्रशासनको कार्यस्थलमा कार्यजन विविधता आएको र नलेजले पूर्ण कार्यजन रहेको छ । कर्मचारीको परिवार कामबीच सन्तुलनको खोजी भएको छ । राइट टु डिस्कनेक्टका मुद्दाहरू उठेका छन् ।

राजनीतिक निर्णयमा कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत पकडमा ह्रास आएको र सो स्थानमा बाह्यविज्ञ एवं स्वार्थ समूह हावी हुने गरेका छन् । हिजोको बन्द प्रणालीमा जस्तो अब प्रशासनले अपारदर्शी रूपमा काम गर्न सम्भव पनि छैन । बन्द प्रणालीको ठाउँ पारदर्शिताले लिंदै गएको छ । वर्तमान सार्वजनिक प्रशासनलाई सरकारप्रति मात्र उत्तरदायी बनेर पनि पुग्दैन, नागरिकप्रति पनि उत्तरदायी बन्नुपर्ने भएको छ ।

परम्परागत स्रोतसाधन वन, जल, जमिन र खनिजमा व्यापक संकुचन आएको छ भने प्राकृतिक सुन्दरता, सूचना, फ्रिक्वेन्सी, नेटवर्क जस्ता नयाँ स्रोतहरू थपिएका पनि छन् । जनताका आवश्यकता, चाहना र उपभोक्ताको रुचिमा व्यापक परिवर्तन आएको छ ।

समाजका आवश्यकता र जनजीवनका मुद्दा पनि परिवर्तन भएका छन् । विश्वव्यापीकरणले वस्तुसेवा, सूचना तथा मानिसहरूको देशदेशावरको आवागमनलाई सरल र सहज बनाएको छ र अबको सार्वजनिक प्रशासनले विश्व परिवेश र अन्तर्राष्ट्रिय घटनाको सन्दर्भमा काम गर्नुपर्ने भएको छ ।

कर्मचारीतन्त्रभित्र रहेको ‘एक कार्यविधि सबै कार्य सम्पादनका लागि पर्याप्त हुन्छ’ भन्ने मानसिकता बदलिएर बहुआयामिक कार्यप्रणालीको खोजी भएको छ । संगठनमा परम्परागत ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’ तथा पदसोपानको भूमिकामा स्खलन भई टीम वर्कले महत्व पाउँदै गएको छ ।

स्थायी वृत्तिसेवाभन्दा अस्थायी खालको सेवाप्रति आकर्षित भएको कारण कर्मचारीको संगठनप्रतिको लोयल्टीमा पनि ह्रास आएको छ । प्रशासन संयन्त्रभित्र कर्मचारीलाई उत्पे्ररित बनाउन उनीहरूको चाहना, आवश्यकता र वृत्तिविकासको सामयिक सम्बोधन अनिवार्य बनेको छ ।

संगठनात्मक प्रशासन प्रणालीमा एक व्यक्तिको नेतृत्व पर्याप्त हुन्छ, भन्ने सोचमा कमी आएको छ र टीमवर्कले ठाउँ लिंदै गइरहेको छ । रूपान्तरणोन्मुख नेतृत्व र सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास प्रारम्भ भएको छ । प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा सहभागिताको खोजी भइरहेको छ ।

समाजमा सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको हक हो, नागरिक सेवाग्राही होइनन् नागरिक हुन् भन्ने र सरकार नागरिक सेवाबाट विमुख हुनुहुँदैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको छ । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा प्रशासनको कार्य वातावरण परिवर्तन भएर परम्परागत स्थिर र सरलको सट्टामा परिवर्तनशील, जटिल, अस्थिर र अभेद्य बन्दै गएको छ ।

देशको राजनीतिक शासन प्रणाली र विभाजन बदलिएको छ । एकात्मक शासन प्रणालीको ठाउँ संघीय शासन प्रणालीले लिएको छ । ५ विकास क्षेत्र, १४ अञ्चल ७५ जिल्लाको सट्टामा ७ प्रदेश, ७७ जिल्ला, ७५३ स्थानीय तह बनेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहहरू आफ्नो जिम्मेवारी पूरा र अधिकार प्रयोग गर्न तथा आफ्नो कर्मचारी व्यवस्थापन संघीय निजामती कानुनको परिधिभित्र रहेर व्यवस्थापन गर्न स्वतन्त्र छन् ।

सरकारको आर्थिक, सामाजिक विकासको एकाधिकार समाप्तिसँगै आर्थिक, सामाजिक विकासमा सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीन खम्बाबाट आर्थिक, सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुने संवैधानिक रणनीति बनेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहितको बहुतह शासन प्रणालीको विकास र अभ्यास भएको छ । नेटवर्क गभर्नेन्स तथा वर्क फ्रम होम, अनलाइन सार्वजनिक सेवा आरम्भ भएको छ । सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था तथा नागरिक समाज सँगसँगै सेवा प्रवाहका लागि सहउत्पादन, सहकार्य र सहप्रवाहमा जुट्ने वातावरण बनेको छ । राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासकीय वातावरण एवं प्रविधि र सिद्धान्तमा नवीन प्रवृत्तिहरू देखापरेका छन् ।

शासन प्रणालीमा नागरिकको संलग्नता खोजी भएको छ । परम्परागत एकात्मक योजना र केन्द्रीकृत निर्णय प्रक्रियाको बढ्दो अस्वीकार्यता, कर्मचारीतन्त्रभन्दा स्वार्थ समूह बलिया र नीति तथा कार्यक्रममा उनीहरूको प्रचुर प्रभाव, कर्मचारीतन्त्रको डिजिटाइजेशन र साइबर अपराध, नेटवर्क गभर्नेन्सको अभ्यास, निर्णय वातावरणमा आएको सारभूत परिवर्तनले प्रशासन सुधार खोजेको छ ।

ज्ञानी (नलेजेबल) सेवाग्राहीसँगको सहकार्य, सार्वजनिक प्रशासन समावेशी बनाउन राखिएका प्रावधानको मूल्यांकन, आरक्षण व्यवस्थाको पुनरावलोकन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रही कार्य गर्ने निजामती कर्मचारीहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध, गतिशीलता र सेवा–सुविधाको व्यवस्था तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको क्षमता विकासका क्षेत्र जस्ता विषय नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका जल्दाबल्दा नमूना मुद्दाहरूको रूपमा रहेका छन् ।

नयाँ संघीय शासन व्यवस्था, नयाँ राजनीतिक विभाजन, नयाँ विश्व परिवेश र नयाँ विधि र प्रविधिले सरकारको कार्यक्षेत्र र प्रशासनको जिम्मेवारीमा समूल परिवर्तन ल्याएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय प्रशासकीय मुद्दाहरूको पुनव्र्याख्या आवश्यक भएको छ ।

नयाँ निजामती सेवा ऐन बन्न नसक्दा परेका अप्ठ्यारा

(क) संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि निजामती सेवा ऐन बन्न सकेको छैन र त्यसले निजामती कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई जटिल बनाएको छ ।

(ख) तमाम निजामती कर्मचारीमा निजामती सेवा ऐन संशोधन वा नयाँ जारी हुन्छ भन्ने सम्भावनाले प्रशासन संयन्त्र पूरैलाई मानसिक रूपमा अस्थिर बनाएको छ ।

(ग) संघीय शासन प्रणाली लागू भइसक्दा पनि एकात्मक शासन प्रणालीमा ३० वर्ष अगाडि बनेको निजामती सेवा ऐनका कारण निजामती प्रशासन तदर्थवादमा चल्न पुगेको छ ।

(घ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासन संयुक्त रूपमा क्रियाशील बन्न सकेको छैन ।

(ङ) सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता आउन सकेको छैन ।

(च) समायोजन ऐनले सिर्जना गरेको समस्याको गाँठो फुकाउन अदालतमा मुद्दा परेको कारण पदपूर्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुन पुगेको छ ।

नयाँ संघीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषय

संघीय निजामती सेवा ऐन तीन तहका सरकारको मार्गदर्शक मात्र नभएर अभिभावक ऐन पनि हो । यसकारण संघीय ऐनले तीन तहको सरकार र निजामती कर्मचारीको चासोका विषयमा सम्बोधन गर्नुपर्दछ । यस सन्दर्भमा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने केही महत्वपूर्ण पक्ष यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ :

(क) रिक्त पदको पदपूर्ति गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीको मोबिलिटी (गतिशीलता) सुनिश्चित गर्न उपसचिव र सहसचिवमा रहेको खुला प्रतियोगिता हटाई निश्चित प्रतिशतमा अन्तरप्रदेश सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्ने तथा सरुवा, बढुवा र सेवा परिवर्तनलाई व्यवस्थित गर्ने ।

सेवा प्रवेश गर्ने तह बाहेक अन्य तहमा बढुवा हुन खुला पदपूर्ति व्यवस्थाको प्रावधान नराख्ने । (रिक्त पदको निश्चित प्रतिशत प्रदेश स्थानीय तहका कर्मचारीको बढुवा हुने गरी छुट्याउन सकिन्छ ।)

(ख) भइरहेको निजामती सेवा ऐनमा रहेका आरक्षण व्यवस्थामा निजामती तथा सरकारी सेवामा पाउने हरेक अवसरमा एउटै प्रतिभाशाली व्यक्तिले पटक–पटक भाग लिई अधिकतम लाभ लिंदा त्यहीसँग सम्बन्धित अरू महिला पुरुष मर्कामा पर्न गएकाले एक व्यक्ति एक पटक आरक्षणको सुविधा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन बनाउँदा पनि जनसंख्याको उपस्थितिलाई आधार मानी आरक्षणको व्यवस्था हुनुपर्ने शर्त राख्नुपर्छ । र, एकेडेमिक परीक्षामा ८० प्रतिशतभन्दा बढी अंक ल्याई उत्तीर्ण मेधावी विद्यार्थीलाई पनि निश्चित प्रतिशत आरक्षण गर्नुपर्छ । जनसंख्याको आधारमा आरक्षणलाई बढाउँदै जान सान्दर्भिक हुँदैन ।

(ग) हाल सचिव पदमा बढुवाको लागि बनाइएको क्लस्टर प्रणालीलाई कार्यालय सहयोगीदेखि सचिवसम्म सेवा प्रवेश गरेकै मन्त्रालयको क्लस्टरमा रहने प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । क्लस्टर प्रणाली कार्यान्वयन गर्न ऐनमा मन्त्रालयको नाम र संख्या निश्चित गर्नुपर्छ ।

अन्तरमन्त्रालय सरुवा हुने प्रवृत्ति समाप्त हुने, मन्त्रालय विशेष विशेषज्ञता वृद्धि हुने र संस्थागत सूचना व्यवस्थित हुने हुँदा कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा–बढुवा सबै मन्त्रालयगत क्लस्टरको आधारमा मात्र गर्नुपर्छ ।

(घ) निजामती सेवाका कर्मचारीलाई परिचालन र अनुशासनमा राख्नको लागि सरकारी सेवाबाट अवकाश दिने बाहेकका सबै सजाय लोक सेवा आयोगको परामर्श विना नै कार्यालय प्रमुखले दिन सक्ने प्रावधान राखी निजी क्षेत्रमा पाइने ‘हायर एण्ड फायर’ प्रणालीलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा पनि भित्र्याउनुपर्छ ।

(ङ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारीको दरबन्दी कति हुने, संगठन कत्रो हुने भन्ने निर्धारण गर्न स्थानीय तह वा प्रदेशको जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा दरबन्दी निश्चित हुने सूत्र विकास गरी ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ ।

(च) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले विना अनुसन्धान नयाँ मन्त्रालय वा कार्यालय सिर्जना गर्ने प्रवृत्तिलाई व्यवस्थित गर्न ‘भत्काऊ र बनाऊ’ नीति लिने अर्थात् अनुसन्धान गरी कुनै कार्यालय खारेज गरेर मात्र अर्को नयाँ कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(छ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा रहने सबै कर्मचारीको सेवाका आधारभूत शर्तहरू (सेवा प्रवेशको उमेर, अवकाश उमेर, बढुवाका प्रावधान, निवृत्तिभरणका प्रावधान) समान हुनुपर्ने गरी ऐनमा राख्नुपर्छ ।

(ज) संघीय निजामती सेवामा ७७ जिल्लाका योग्य उम्मेदवारले प्रवेश गर्न सक्ने अवसर दिलाउन लोक सेवा आयोगले ७७ जिल्लामा नै परीक्षा केन्द्र राखी सेवा प्रवेशको परीक्षा लिनुपर्ने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्नुपर्छ ।

(झ) संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक प्रशासनबीच सहयोग, समन्वय र सहकार्य भएन भने प्रशासन सञ्चालन कठिन हुन्छ । यसकारण प्रदेशको प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिव तथा पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू संघीय निजामती सेवाबाटै खटिई जाने हालको परम्परालाई निरन्तरता दिनुपर्छ । त्यसरी खटिने कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष सरुवा नगर्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ ।

(ञ) कर्मचारीको अवकाश उमेर ५८ वर्षबाट बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउनुपर्छ ।

(ट) संघीय निजामती सेवा ऐनमा ट्रेड युनियनलाई कर्मचारीको सेवा–सुविधा र सुरक्षाको विषयमा मात्र प्रोफेसनल युनियनको भूमिका खेल्न सक्ने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकीकृत स्वरूपको हुने गरी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

(ठ) तहगत प्रणाली लागू गर्ने र सम्भव भएसम्म हालका पदनामहरूको पहिचान सुरक्षित हुने गरी सोही नामबाट नै सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । (जस्तो कि पाँचौं तहलाई नायवसुब्बा र बाह्रौं तहलाई सहसचिव नाम दिनुपर्छ ।)

(ड) सरकारका तीन तहमा नै कर्मचारीको पदीय मर्यादाक्रममा असर नपर्ने गरी सुरु तलब सुविधा उपलब्ध हुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।

(ढ) समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई विगत वर्षहरूको अनुभवको आधारमा एक पटकका लागि ऐन जारी भएको एक वर्ष भित्र कुन सरकारमा रहेर काम गर्न रोज्न सक्ने सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

(ण) नेपाल सरकारको सचिव ५ वर्षका लागि र मुख्य सचिव ३ वर्षका लागि नियुक्ति हुने व्यवस्था यथावत् राख्नुपर्छ ।

(त) निवृत्तिभरणलाई योगदानमूलक बनाउने । र तलब वृद्धि हुँदा पेन्सन खाने कर्मचारीका लागि कम्तीमा पनि शत प्रतिशत पेन्सन बढ्ने व्यवस्था राख्नुपर्छ ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने प्रक्रियागत सुधारका सूत्र

संघीय निजामती सेवा ऐन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको प्रशासनको आधारभूत ऐन भएकाले ऐन निर्माणको क्रममा प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार र कर्मचारी, विज्ञको सहभागिता जुटाई पर्याप्त छलफल गर्नुपर्दछ । सहभागिताले प्रदेश र स्थानीय तहको स्वामित्व प्राप्त हुन्छ । संघीय निजामती सेवा ऐनले बृहत्तर, दूरगामी परिणाममुखी दृष्टिकोण राख्न आवश्यक हुन्छ ।

साथै, प्रशासन सुधार वा ऐनको तर्जुमा जुन पृष्ठभूमिमा भए पनि प्रशासन सुधार सरकार र कर्मचारीको मन मिल्ने गरी भएन भने त्यो उपलब्धिमूलक हुँदैन । यसकारण संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमामा सरकार र प्रशासनको मन मिल्ने व्यवस्था जरूरी हुन्छ । सरकार र प्रशासनको मन मिलाउने नवीन सूत्रहरू निम्न बमोजिम रहेका छन्–

(१) सरकार र प्रशासन एकअर्काको चासोका विषयमा एकापसमा जानकार हुनुपर्छ ।

(२) सरकार र प्रशासनको स्वार्थ वा उद्देश्य देश विकास, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र सार्वजनिक बजेटको उपयोगमा समानता हुनुपर्छ ।

(३) सार्वजनिक प्रशासनको उद्देश्य प्राप्त गर्ने नीति, रणनीति र विधिमा समानता हुनुपर्छ ।

(४) प्रशासनिक मान्य नीति र विधिको कार्यान्वयनमा संयुक्त पहलकदमी तर एकअर्कामा अहस्तक्षेप प्रक्रियामा दुवै सहमत हुनुपर्छ ।

(५) प्राप्त परिणाम, भएको खर्चप्रति सरकार र प्रशासन दुवै समान रूपमा उत्तरदायी हुने व्यवस्थामा सहमति हुनुपर्छ ।

संविधानले लिएको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्षम, उत्प्रेरित र उत्तरदायी सार्वजनिक प्रशासन आवश्यक हुन्छ । बदलिंदो प्रशासकीय वातावरण अनुसार प्रशासनको सुधार हुनसकेन भने निर्वाचित सरकार निकम्मा हुनपुग्दछ । प्रशासन सुधारको सिलसिलामा सरकार र कर्मचारीबीच हुने सहमतिले नै सरकार र प्रशासनलाई राष्ट्रिय उद्देश्य हासिल गर्न एकाकार बनाउन सक्छ ।