अन्यायका दुई दशकमा संक्रमणकालीन न्यायको छलफल

यही वर्ष फागुन १ गते ‘जनयुद्ध’ सुरु भएको २७ वर्ष पुग्दैछ । यसले उठाएका मागहरू शान्तिपूर्ण तवरबाट पूरा गर्न राज्य र तत्कालीन विद्रोही तयार भएलगत्तै विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । अब यसै वर्षको मंसिर ५ गते शान्ति सम्झौताको १६औं वर्षगाँठ राज्यले नै मनाउँदैछ ।

‘जनयुद्ध’ थालनीका बेला जन्मेको जातक यतिबेला २७औं जन्मोत्सव मनाइरहेको होला । यसैगरी सोही बखत शहादत प्राप्त गर्ने शहीद तथा बेपत्ता हुनेका परिवारजनहरू आफन्तजनको स्मरण गरिरहेका छन् । सोही अवधिका घाइते, अपाङ्ग, जेल यातनाबाट पीडितहरूको केवल स्मरण बाँकी छ ।

शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि जन्मेको जातक बालिग भएको छ । युद्ध आरम्भका बेलाको जातक आज प्रौढ भएको छ । तर तत्कालीन अवस्थामा घटेका घटनाहरूको छानबिन गर्ने काम भने थाती नै छ । औपचारिक रूपमा आयोगहरू गठन भएका छन् । तिनले काम पनि गरिरहेका छन् । तर परिणाम आशालाग्दो छैन । यो आलेख यिनै विषयको सेरोफेरोमा रहेर अन्यायका यिनै विषयलाई केलाउँदै संक्रमणकालीन न्यायको चर्चामा केन्द्रित रहनेछ ।

उठान, बैठान र गन्तव्य

गणतन्त्रवादीहरूको बाहुल्य भएको मुलुकमा झण्डै अढाइ सय वर्षदेखि राजतन्त्र थियो । अधिकारको बाँडफाँट र संघीयताको आवाज बुलन्द भइरहेको मुलुकमा एकछत्र एकात्मक शासन प्रणाली थियो । विविधताले भरिएको मुलुकमा एक भाषा, एक जाति र एक लिंग र एउटा समुदायको वर्चस्व थियो । यो अवस्था क्रान्ति र विद्रोहका लागि उर्बर थियो ।

यही उर्बर भूमिमा ‘जनयुद्ध’को थालनी भयो । यसले सामन्तवादमा आधारित समाजमा उथलपुथल र हलचल ल्याइदियो । राष्ट्र हल्लायो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भयो ।

विस्तारै शान्ति अपरिहार्य भन्ने माहोल बन्दै गयो । तब माओवादी ‘जनयुद्ध’ले उठाएका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिंगीय विभेदहरूको अन्त्य गर्ने मुद्दा सबैको साझा सवाल बन्न पुग्यो । निरंकुश राजतन्त्रले खडा गरेका चुनौतीको समाधान भनेको गणतन्त्र र संविधान निर्माणको सर्वाधिक लोकतान्त्रिक प्रचलन संविधानसभा भन्नेमा सर्वपक्षीय सहमति जुट्यो । भ्रष्टाचार, कुशासन, अन्याय र अत्याचारका शृंखला भत्काउने विषय सबैका साझा बने । तब मात्रै युद्धको बैठान संभव भएको हो ।

यसै मेसोमा द्वन्द्वकालमा घटेका हरेक घटनाको सत्यतथ्य पहिचान गर्ने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण तयार गर्ने औपचारिक सहमति पनि भयो । तर त्यो सहमति झण्डै दुई दशकपछि पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन ।

विषयान्तरमा प्राथमिकता

द्वन्द्वका बखत हरेक मानिसको दिमागमा दैनिक भिडन्त, हत्या, अपहरण, बेपत्ता र यातना अन्त्यको उपायबारे कुरा चलिरहेको हुन्छ नै । त्यही एजेन्डा नै त्यतिबेलाको सबै तह र तप्काका लागि प्राथमिकताको विषय बन्यो । सडकमा भौंतारिएको युवादेखि संसारको कुनै पनि कुनामा व्यस्त एक नेपालीसम्मले भन्ने कुरा शान्ति नै थियो ।

कूटनैतिक नियोग वा विकासे कार्यकर्ता वा दाता वा क्रेता वा अरू कुनै सरोकारवाला सबैका बीचमा शान्तिको एजेण्डामा एकमत थियो । राजनीतिक नेतृत्व पनि हाम्रा कारणले यो परिस्थिति जन्मिएको हो । त्यसका प्रति पश्चाताप गर्न तयार थिए । फेरि यस्तो परिस्थिति आउन नदिने वाचा जनतासमक्ष गर्न तयार थिए । ‘जनयुद्ध’का मागहरू राजनैतिक हुन् र यिनलाई राजनैतिक समाधान खोज्नुपर्छ भन्ने कुरामा दातादेखि भ्रातासम्म सबै सहमत थिए ।

यति हुँदाहुँदै पनि किन समाधान हुन सकेन ? भन्ने प्रश्नको एउटै जवाफ छ । त्यो हो प्राथमिकतामा विषयान्तर भयो । शान्तिलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने हैन, बरु यसलाई निरन्तर बचाइराख्ने स्वार्थ बल्भिmन थाल्यो । यो स्थितिलाई सकेसम्म बल्झाउने हो, सुल्झाउने हैन भन्ने तयारी हुन थाल्यो । त्यतिबेला शान्ति बाहेक केही नदेख्ने हरेक सरोकारवाला आज त्यसैमा अर्थात् सुल्झाउनेमा हैन, बल्झाउनेमा आफ्नो जीवन देख्न थाले ।

हिजो शान्ति बाहेक अरू केही नदेख्नेहरू आज त्यसैमा खेल्न सक्दा आफ्नो भविष्यको दुनो सोझिने देख्न थाले । सबैभन्दा प्रतिबद्ध राजनीति यसैलाई दाउपेचको साधन बनाउन थाले । प्राथमिकतामा भारी मात्रामा विषयान्तर भयो । त्यसै कारणले यो मामलाले दुई दशकको यात्रा गर्न बाध्य भयो ।

अलमलिएको राजनीति

द्वन्द्वको कारण राजनीति हो भन्ने कुरामा एकमत राजनीतिक दलहरू शान्तिको शुभारम्भ पछि बहकिन थाले । द्वन्द्वको कारणको समाधानमा आफ्नो राजनीतिक नाफा-घाटाको मापनमा अलमलिन पुग्यो । राजनीतिक गठजोडका आधारमा संक्रमणकालीन न्यायलाई लिने, हेर्ने, बोल्ने र व्यवहार गर्ने आदतको विकास भयो । गठबन्धन बन्ने र भत्कने कारण पनि यही बन्न पुग्यो । सत्तामा पुग्ने, पुगेपछि टिक्ने र टिकेपछि लम्ब्याउने साधन पनि यही हुन पुग्यो । कसैका लागि सत्तालाई ढाल्ने, बदनाम बनाउने र आˆनो सत्तारोहणको दाउपेचको साधन बनाउने ध्याउन्नमा लाग्ने भए । राजनीतिमा देखापरेको यो अलमल, अवसरवादिता र राजनैतिक बेइमानी र अनैतिकताले संक्रमणकालीन न्यायको मामला अलपत्र बन्न पुग्यो ।

यसका लागि नेपाली राजनीतिमा देखापरेको अलमल सबैभन्दा दोषी देखिन्छ । यसको अर्थ, राजनीतिक फाँटबाट इमानदार प्रयत्नै भएन भन्ने पनि होइन । प्रयत्नहरू भएका छन् । तर या त ती प्रयत्नले निरन्तरता भेट्टाएनन् या ती प्रयत्नहरू पर्याप्त थिएनन् । जे होस् राजनीतिले नै सबै कुरा जिम्मा लिनुपर्छ भने यो त विशुद्ध राजनीतिक मामला हो । राजनीतिक अलमलको कारण नै संक्रमणकालीन न्यायको यो हविगत बन्न पुगेको हो । अझै पनि हरेक राजनीतिक दलको मति नसुध्रने हो भने यो अवस्थाबाट पार पाउन कठिन देखिन्छ ।

स्वार्थी देशी-विदेशी

नेपालमा द्वन्द्व एकाथरीका लागि राम्रो कमाइ गर्ने माध्यम बनेको थियो । त्यही तत्व द्वन्द्वको निरन्तरता चाहन्थ्यो । द्वन्द्वका नाममा मनपरी गर्न उसलाई छुट थियो । द्वन्द्वलाई देखाएर आफ्नो भ्रष्टाचार कुशासनका हरेक हर्कतहरू कार्पेट मुनि पार्न उसलाई राम्रो सोरेक परेको थियो । त्यही तत्व शान्ति प्रक्रियाको थालनीसँगै थोरै समयको अलमल पश्चात् आफूलाई सुदृढ गर्न लाग्यो । युद्धलाई जसरी आफ्नो स्वार्थको रोटी सेक्ने हतियार बनाएको थियो, शान्तिलाई पनि त्यही स्तरमा र फरक ढंगले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो ।

त्यही निष्कर्षको कार्यान्वयन गर्ने देशी र विदेशी निकायहरू यो मामलाको अन्त्य चाहँदैनथे र अझै पनि उनीहरू चाहँदैनन् । उनीहरू नै यसलाई लामो समय पाल्न चाहन्छन् । राजनीतिक दल, नागरिक समाज वा मानवअधिकारवादी संघ-संस्थाभित्र खेल्ने र उचाल्ने काम गर्दछन् । यसो गर्दै गर्दा यो मामला यहाँसम्म आइपुगेको साँचो हो । अझै पनि यो स्वार्थबाट प्रेरित देशी र विदेशी तत्व नबाहिरिंदासम्म समस्याले निकास पाउने संभावना देखिन्न । यसो भनेर सबै देशी-विदेशीलाई एकै डालोमा हाल्न खोजेको हैन । शान्तिका प्रवर्द्धक र बाधक देशी-विदेशीहरूको आ-आफ्नो छायाँ यो मामलामा पनि देखापरेको छ भन्ने कुरा भने साँचो हो ।

शान्तिका बाधकहरू यो मामला बल्झाउने प्रयत्नमा छन् । तिनलाई चिन्ने र अलग्याउने काम गर्न जरूरी छ । तब मात्रै यो मामलाले गन्तव्य भेट्टाउनेछ ।

निरीह र विभाजित पीडित

द्वन्द्व बखतका पीडितहरूलाई आज मानिसहरूले निरीह वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई व्यापारको विषय बनाउन हरेक शक्ति हानथाप गरेका छन् । वास्तवमा द्वन्द्व एक राजनैतिक मामला थियो । राजनीतिक विचारको मामला थियो । विचार विद्यमान राज्यसत्ता ध्वंस गर्ने कुरासम्म विस्तारित थियो । नयाँ जनवादी सत्ता प्राप्तिका लागि मेरो कोटा चुक्ता गर्न म तयार छु भनेर कसम खाएर द्वन्द्वमा होमिएको एउटा पंक्ति थियो ।

ठीक यसैगरी अर्कोतर्फ विद्यमान राज्यसत्ता जोगाउनका लागि आफूलाई बलिदानी गर्न तयार रहेको वाचाका साथ उसले जस्तोसुकै कुर्वानी गर्न पनि तयार थियो । यही वैचारिक द्वन्द्वका कारणले उनीहरू शहीद, बेपत्ता, घाइते, अपाङ्ग बनेका थिए । आरम्भमा उनीहरू कोही पनि आफूलाई पीडित दर्ज गर्न चाहँदैनथे ।

समयले यसरी कोल्टे फेर्‍यो कि हिजोका प्रतिबद्धताहरू आज टकटकाएर निकाल्नुपर्ने भयो । हिजोका प्रतिबद्धताहरूका विपरित आफ्ना सहकर्मीहरूको जीवन उत्थान कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्थामा पुग्न थाल्यो । आफू भने उही प्रतिबद्धताका सहारामा भुईंमान्छे भइरहँदा आफ्ना दैनिकीहरू टार्न कष्टकर भइरहँदा, बिहान र साँझको छाक टार्न पनि समस्या हुँदै गर्दा अब बल्ल उनीहरूले आफूलाई पीडितको नाममा दर्ज गर्न बाध्य भएका हुन् ।

आरम्भमा पीडितको नाममा सुविधा लिनेहरूको सूची अर्कै थियो । जब वास्तविक पीडितहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गयो तब पीडितहरूका संगठित आवाजहरू उठ्न थाले । संगठित भएका पीडितहरू फेरि पनि उनै ठेकेदारहरूको मुट्ठीका माखा बन्न बाध्य भए । आज पीडितहरूको बैठकमा दामिष्ट दाता भेटिन्छ । पीडितका एजेण्डा दाताले तयार पारिदिएको भाषा र शैलीमा प्रस्तुत हुन्छ । पीडितको स्वार्थ भन्दा दाताकै स्वार्थ माथि पर्छ ।

यसरी फेरि पनि वास्तविक पीडितहरू निरीह बन्न पुगेको अनुभुति हुन्छ । सँगसँगै पीडितका नाममा व्यापार गर्नेहरूले पीडितहरूलाई पनि सग्लो बस्न दिएनन्, आपसमा विभाजित गराएरै छाडे । विभाजित पीडित पक्ष पनि अर्को समस्या हो ।

अबको निकास

फेरि पनि द्वन्द्वको रूपान्तरण नै आजको आवश्यकता हो । द्वन्द्वका तीन दशकको यात्रा र संक्रमणकालीन न्यायका दुई दशकको यात्राले सिकाएको पाठ के हो भने पीडितका लागि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्य जान्ने र थाहा पाउने कुरा नै प्रमुख हो । सत्यको खोजी र सोको सार्वजनिकीकरण राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ । परिपूरण, दण्ड र पुनः नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता त्यसपछिका कुरा हुन् । यहाँ सत्य थाहा नै छैन दण्डहीनताको अन्त्यको नारा उरालियो । सत्यको जानकारी गराएकै छैन, परिपूरणको प्याकेज हेभी बनाउने कुरा गरियो । द्वन्द्वकालमा के भएको थियो भन्ने कुराको औपचारिक रेकर्ड नै छैन, पुनः यस्ता घटना नदोहोर्‍याउने प्रतिबद्धता गर्ने भन्नेमा जोड गयो ।

तसर्थ विषयलाई संक्रमणकालीन न्यायको रोहमा हेर्ने प्रतिबद्धता पहिलो हो । सत्यको खोजी दोस्रो कुरा हो । सत्यको पहिचान भइसकेपछि त्यसका आधारमा पीडितलाई परिपूरण र पीडकलाई दण्ड गर्ने तेस्रो कुरा हो । यति कुरा गरिसकेपछि अब भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन के गर्ने भन्ने कुराको सिफारिस गर्ने कुरा चौथो कुरा हो ।

यसरी संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तमा प्रष्ट हुने कुरा र सिद्धान्तको प्राथमिकीकरण गरेर तदनुरूप कार्यान्वयन गर्ने कुरामा सार्वजनिक प्रतिबद्धता आजको खाँचो हो । यो सार्वजनिक प्रतिबद्धतामा सबै सरोकारवालाहरूको ऐक्यबद्धता आजको आवश्यकता हो ।