माओवादीको सत्ता लालसा : कर्णालीका सबै सांसदलाई मन्त्रीको पालो

१० भदौ, सुर्खेत । कर्णालीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले दुईजना मन्त्रीलाई सरकारबाट फिर्ता बोलाएको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोत तथा उर्जा विकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएको हो ।

माओवादीले उनीहरुको ठाउँमा कृष्णा शाह र रातो कामीको नाम पठाएको छ । माओवादीबाट सिफरिस दुई सांसदलाई आइतबार मात्रै मन्त्रीमा नियुक्त गर्ने र सोमबारसम्म सपथ ग्रहण गराउने मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको तयारी छ ।

४ मंसिरका लागि निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा मन्त्री हेरफेर गर्नुलाई माओवादी केन्द्रकी प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले सरकारलाई समावेशी बनाउन भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘सरकारलाई समावेशी गराउन फिर्ता बोलाइएको हो । अब महिला र दलित प्रतिनिधि पठाउने निर्णय गरेका छौं ।’

तर माओवादीका एक नेताले भने पालो पुर्‍याउन मन्त्री हेरफेर गरिएको बताए । ‘मन्त्री बन्न दुईजना माननीय मात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । सबै सांसदलाई मन्त्री बन्ने पालो दिनुपर्छ भन्ने पार्टीको नीति अनुसार मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाइएको हो,’ उनले भने ।

कर्णाली प्रदेश सरकार गठनको पाँच वर्ष पुग्नै लाग्दा माओवादी केन्द्रका सबै सांसदहरु मन्त्री बनेका छन् ।

सुरुमा ४० सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा माओवादी केन्द्रका १३ जना सांसद थिए । दैलेखका धर्मराज रेग्मी र सुर्खेतका ठम्मर विष्ट मन्त्री पद नपाएकै कारण एमालेतिर लागेपछि प्रदेशसभामा माओवादी सांसदको संख्या ११ मा झरेको छ ।
उनीहरुमध्ये महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बाँकी ७ जना मन्त्री भए भने एक जना उपसभामुख छन् ।

३ फागुन २०७४ मा महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए भने नरेश भण्डारी आन्तरिक मामिला तथा कानुन र विमला केसी भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री भए । माओवादी प्रदेशसभा सदस्य पुष्पा घर्ती विष्ट उपसभामुख भइन् ।

माओवादीले एमालेसँग एकता गरेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बनाएकाले प्रदेश सरकार चार वर्ष सहज रुपमा चल्यो । तर जब नेकपाको एकता भंग भएर माओवादी केन्द्र ब्यूतियो, कर्णाली प्रदेश सरकारमा पनि अस्थिरता आयो ।

एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि शाहीले सरकार टिकाउन मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति गरे । मन्त्रीहरु पनि फेरिरहे । २९ वैशाख २०७८ मा भण्डारी र केसी दुबै पदमुक्त भए । त्यसपछि माओवादीमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई मन्त्री बनाउने चक्र सुरु भयो । त्यही दिन गोपाल शर्मा आर्थिक मामिलामन्त्री भए भने २ जेठ २०७८ मा सीता नेपाली आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनिन् ।

मुख्यमन्त्री शाही आफैंले १५ कात्तिक २०७८ मा राजीनामा दिए । उनीसँगै आर्थिक मामिलामन्त्री शर्मा र आन्तरिक मामिलामन्त्री नेपालीले पनि पद छाड्नुपर्‍यो ।

१६ कातिक २०७८ मा माओवादीको समर्थमा नेपाली कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री भए । १४ मंसिर २०७८ मा विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिलामन्त्री बने भने २३ माघमा गणेशप्रसाद सिंह उर्जा र गैरसांसद छिरिङ डम्डुल लामा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बने ।

२३ साउनमा छिरिङ डम्डुलको कार्यकाल सकियो । संविधानमा गैरसांसदलाई ६ महिना मन्त्री बनाउन सकिने र यो अवधिमा प्रदेशसभा सदस्य नभए स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार छिरिङ डम्डुल पदमुक्त भए ।

उनको ठाउँमा २९ साउनमा माओवादीले डोल्पाका वीरबहादुर शाही उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनायो ।

माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यहरुमध्ये कृष्णा शाह र रातो कामी मात्र मन्त्री हुन बाँकी थिए । शुक्रबार शुक्रबार अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट र जलस्रोतविकासमन्त्री गणेशप्रसाद सिंहलाई फिर्ता बोलाएर कृष्णा र रातोलाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरिएको छ ।

काम गर्ने नेतालाई मन्त्री बनाउनुपर्नेमा माओवादीले पालो पुर्‍याउने चक्र चलाउँदा परिणाममुखी काम हुन नसक्ने राजनीतिक विश्लेषक पिताम्बर ढकाल बताउँछन् । ‘केन्द्रमा पनि माओवादी सधैं सत्ताको भर्‍याङ मात्र बनेको देखिन्छ । त्यसको सिको प्रदेशमा देखियो,’ ढकालले भने, ‘उसले मन्त्री पद पाउने, मैले किन नपाउने भन्ने कुरा मुद्दा बन्न पुग्यो । यो राम्रो कुरा होइन ।’

माओवादी सांसदहरु पनि मन्त्री बने पनि सरकार सञ्चालनमा असफल भएको स्वीकार्छन् । पछिल्लो पाँच वर्षमा माओवादीले एकजना मुख्यमन्त्री, दुईजना अर्थमन्त्री पाए पनि प्रदेशको विकास र अर्थतन्त्रमा केही नयाँ काम भने हुननसकेको एक नेताले बताए । ‘हामीले दुईवटा कानुन मन्त्री पायौं, दुई पटक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको नेतृत्व गर्‍यौं,’ एक नेता भन्छन्, न प्रदेशले गतिलो कानुन पायो । न त पर्यटन र उद्योगको क्षेत्रमा केही सुधार भयो । मन्त्री भयौं भन्ने बाहेक अरु के गर्‍यौं र ?’