संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा कानुनमन्त्री : सरकार खुला छ, के के राख्ने छलफल गरौं

१३ भदौ, काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा केके राख्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सरकार खुला रहेको बताएका छन् । तर दुबै सदनबाट यो अधिवेशनबाटै विधेयक पास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन–२०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा भएको सैद्धान्तिक छलफलमाथि उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै मन्त्री बन्दीले विधेयक संसदको सम्पत्ति भएको बताए । सर्वोच्च अदालतको फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनभन्दा विपरीत प्रस्ताव नआएको भन्दै उनले भने, ‘केके राख्ने छलफल गरौं ।’

एमाले सांसदहरुले फास्ट ट्र्याकबाट पास गर्न नहुने बताएका थिए । मन्त्री बन्दीले भने समितिमा लैजान त्यही अड्किएको विगत सम्झिए । यद्यपि आफ्नो धारणा समितिमा लैजानै नहुने नभएको भन्दै उनले प्रक्रियाबारे छलफल गर्न सकिने बताए ।

उनले अघि भने, ‘तर अलिकति तयारी गर्नैपर्छ । यो अधिवेशनभित्र पास गर्न सकिएन भने न्यायको पर्खाईमा बसेको समुदायलाई इन्कार गरेको हुनेछ ।’