कमजोर निर्यातको सबूत : उराठ भैरहवा सेज

२० भदौ, काठमाडौं । भैरहवाको नेपाल–भारत सीमाबाट उत्तरतर्फ लमतन्न ५२ बिघा खाली जमिन छ । बुट्यान हुर्किंदै, फैलिंदै गरेको यो विशाल प्लटको एक कुनामा रहेको रातो रंगको भवनमा ‘विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) भैरहवाको कार्यालय’ लेखिएको बोर्ड टाँसिएको छ ।

बाहिरबाट हेर्दा भवन जति विशाल देखिन्छ, भित्र पनि भव्य छ । तर, उचित मर्मतसम्भार नपाएकाले भवन जीर्ण बनिरहेको छ । धेरैतिर लेउ लागेकाको भवनको बिचमा पानी चुहिएर भित्री सुन्दरतामा खोट बढ्दो छ ।

भवनको मूल प्रवेशद्वार सजाउन टाँसिएका स्टोन उप्किएर झरिरहेका छन् । लामो समयदेखि सफाइ नभएको भवन यति बिरानो छ कि फिल्ममा देखाइने ‘भूत बंगला’ सम्झाउँछ ।

भुईं तलामा ग्लोबल आईएमई बैंकको शाखा र माथिल्लो तलाको एउटा कोठामा कम्प्युटर अपरेटर निरा भट्टराईको टेबुल छ । बाँकी सबै कोठामा ताल्चा लगाइएको छ ।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट धेरैजसो काठमाडौं बस्छन् । भवन कुर्नेमा बैंकको शाखा र कम्प्युटर अपरेटर बाहेक सुरक्षाकर्मीहरु पनि छन् । कार्यालयमा बेलाबखत इन्जिनियर अर्जुन पाण्डे पनि आउँछन् ।

सेजका उद्योगहरुलाई विविध सेवा दिन बनिरहेको ‘सर्भिस बिल्डिङ’ त बन्दाबन्दै अलपत्र छ । निर्माणाधीन भवन झाडीले छोपिएको छ । भित्र पस्न सक्ने अवस्था छैन ।

स्थानीका अनुसार प्रशासनिक भवन वरपरको झाडीमा जंगली जनावर देखिन थालेका छन् । सरकारले ठूलो महत्वाकांक्षाका साथ बनाएको सेजको यो मुख्य कार्यालय भवनको अवस्थाले सरकारको अकर्मण्यता प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

सरकारले लक्ष्यअनुसार काम र उद्योगीहरुले प्रतिवद्धताअनुसार उद्योग स्थापना गरेको भए सेज कार्यालयको यो हविगत हुने थिएन । उद्योग, धर्मकाँटा, पेट्रोल पम्पसँगै बीमा, भन्सार लगायतका कार्यालय खुलेर उत्पादन र निर्यातको काममा व्यस्त हुने थिए ।

तर, ठ्याक्कै विपरीत अवस्था छ । उद्योग खोल्न बनाइएका प्लटमा बाक्लो झाडी बनेर मान्छे छिर्न मुस्किल पर्छ । प्लटहरु जोड्ने सडक पनि झाडीले ढाकिएका छन् ।

निर्यातमुखी उद्योग प्रवर्द्धन गर्न बनाइएको सेज सन्चालनमा सरकार गम्भीर नबन्दा बनिसकेका पूर्वाधार जीर्ण बन्दैछ । उद्योगहरुलाई सेजभित्र ल्याउन सरकारले एकद्वार प्रणालीसहित प्रोत्साहनमुलक नीति नल्याउँदा उद्योगीहरुले पनि चासो दिएका छैनन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

पर्यटकलाई सम्साँझै सुताइरहेछ भैरहवा

विद्युत्, खानेपानी जस्ता अत्यावश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन नगरिंदा पनि सेजमा जान नसकिएको उद्योगीहरुको तर्क छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका निर्यातजन्य उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन जरुरी भएपनि सेजमा उद्योगहरु खुल्न नसकेको बताउँछन् । ‘यसमा अन्तर सरकारी समन्वय पनि कमजोर देखियो,’ उनले भने, ‘सरकारले लिएका सेज नीति कार्यान्वयनमा पनि चुनौतीहरु देखिए ।’

विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐनले व्यवस्था गरेअनुसारको सेवासुविधा नपाइने भएपछि सेजमा उद्योग स्थापना हुन नसकेको सरकारलाई पनि थाहा छ । सेजभित्रका उत्पादनलाई दिने कर र भन्सार सुविधाबारे अन्योल कायम रहँदा आधा दर्जन उद्योगले सेजमा आउने सम्झौता भंग गरिसकेका छन् ।

निर्यातजन्य उद्योगको केन्द्र बनाउने भनिएको यो क्षेत्र जंगलमा परिणत हुँदै गर्दा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालले रु.१७ खर्ब भन्दा बढीको व्यापार घाटा व्यहोर्‍यो । १९ खर्ब २० अर्बको रुपैयाँको आयात भएको वर्ष स्वदेशी उत्पादनको निर्यातबाट देशले २ खर्ब ३ करोड बराबरको विदेशी मुद्रा कमायो ।

वैदेशिक व्यापारबाट हुने विदेशी मुद्राको आय कम र खर्च धेरै हुँदै गएपछि नेपालको अर्थतन्त्र समस्यातिर धकेलिंदै गएको छ । विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्ने वैदेशिक व्यापारमा विदेशी मुद्राको आय र व्ययको अन्तर (व्यापार घाटा) एक वर्षमा रु.१७ खर्ब २० अर्ब बराबर पुगेको छ । यस्तो कहालीलाग्दो व्यापार घाटा घटाउने मुख्य अस्त्र भनिएको सेजलाई भने निष्प्रभावी बनाइएको छ ।

भैरहवा सेजमा उद्योगका लागि छुट्याइएका ६८ प्लटमध्ये सात वटा मात्रै उपयोगमा छन् । ती सात वटा प्लटमा ब्रिलियन्ट एलईडी, शक्ति मिनरल्स, विस्तार उलन, पञ्चकन्या ट्यांक, जयबुद्ध मेटल क्राफ्ट, एस पोलिमर र तिरुपति मेटल उद्योग छन् । यीमध्ये केही उद्योगको निर्यात पनि मापदण्डभन्दा राम्रो छ ।

दुःखले आर्जेको सेज

सरकारले यो क्षेत्रमा २०५७ सालमा निर्यात प्रवर्द्धन केन्द्र खोल्ने गरी जग्गा अधिग्रहण थालेको थियो । २०६१ मा सेजसम्बन्धी कानुन बनाएर ०६४ मा पूर्वाधारको निर्माण सुरु भएको थियो ।

सरकारले सेजमा रहने उद्योगलाई आयकर, भ्याट, भन्सारलगायत छुट र सुविधा दिने घोषणा पनि गरेको थियो । २ मंसिर २०७१ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतम र उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतले सेज उदघाटन गरेका थिए । त्यो बेला सेज सञ्चालक कानुन बनेको थिएन । हतारमा उदघाटन गरिएको सेज अहिले अलपत्रजस्तै छ ।

सेजमा खाद्य तथा कृषिजन्य उद्योग, हर्बल प्रोडक्ट, छालाका वस्तु, तयारी पोशाक, गलैंचा, ऊन, पश्मिना, रेशम, हाते कागज लगायत १७ प्रकारका वस्तु उत्पादन गरेर निकासी गर्ने लक्ष्य थियो ।

निर्यातमुलक उद्योगमा लगानी बढाउन सबै सेवासुविधा एक ठाउँमा उपलब्ध गराउने योजनासहित सेज स्थापना भएको थियो । भैरहवा क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना भएर युवाले कामका लागि विदेश जानपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा थियो । उद्योगहरु खुलेर निर्यात प्रवर्द्धन भइ वैदेशिक मुद्रा आर्जनमा सघाउ पुग्ने आशा छँदैथियो ।

कानुन संशोधनको तयारी

सरकारी नीति निर्यातजन्य उद्योग अनुकूल नहुँदा अपेक्षित सफलता नपाएको सेजका अधिकारीहरु बताउँछन् । विदेशी बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउने नीति बन्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

सुरुमा सेजको उत्पादनमध्ये ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । अहिले दोस्रो वर्षबाट ६० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ । व्यवस्थाले धेरै उद्योग हतोत्साहित भएको सेज प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्ट बताउँछन् । ‘यसले निर्यातजन्य वस्तु उत्पादनका लागि सेजभित्र लगानी ल्याउन बाधा खडा गरेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘विदेशमा बजार सम्भावना भएका र विस्तारै परिमाण बढाउँदै जानसक्ने उद्योगहरु यो नियमका कारण सेजभित्र आउन चाहँदैनन् ।’

त्यसैले सेजको ऐन संशोधन गरेर उद्योग स्थापनाको ३ वर्षभित्र २० प्रतिशत, चौंथो वर्षमा ४० प्रतिशत र पाँचौं वर्षमा ६० प्रतिशत निर्यातको व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी भट्टले दिए ।

उनका अनुसार, ३१ वटा उद्योग सेजमा दर्ता हुने क्रममा छन् । तीमध्ये केहीले आगामी महिनाबाट उद्योग निर्माण थाल्ने दाबी उनले गरे ।

सेजको अहिलेको उराठलाग्दो अवस्था देख्दा र उद्योगीहरुको मनस्थिति बुझ्दा भने उनको दाबीमा विश्वास गर्ने आधार देखिंदैन ।

तस्वीर/भिडियो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

भैरहवाको भुईंबाट–१