दलितसँग संसद्‌बाटै माफी, तर छैन बजेटमा क्षतिपूर्ति

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले २०७९ को निर्वाचनअगाडि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रको पहिलो बुँदामै एउटा महत्त्वपूर्ण सवाल उठाएको थियो। दलित समुदायले नेपालको सामाजिक संरचना, राज्यका कानून, नीति तथा व्यवहारका कारण पुस्तौंदेखि अन्याय, अपमान, शोषण र बहिष्करण भोग्दै आएको यथार्थ त्यसमा समेटिएको थियो।

रास्वपाले नयाँ सरकारको पहिलो सम्बोधनमै दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिष्करणप्रति नेपाल राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने र संरचनात्मक विभेदको अन्त्यका लागि ठोस कानूनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो।

उक्त निर्वाचनमा रास्वपाले राम्रो सफलता प्राप्त गर्‍यो। रास्वपाको वर्तमान सरकारको पहिलो निर्णयमा समेटिएको १०० बुँदे कार्यसूचीको पाँचौं नम्बर बुँदामा ‘दलित तथा बहिष्कृत समुदायसँग १५ दिनमा माफी माग्ने’ विषय समेटिएको थियो। यद्यपि सरकारले औपचारिक रूपमा हालसम्म माफी मागेको छैन। तर रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै दलित समुदायमाथिको विभेदप्रति माफी मागेका थिए।

यसपछि आउने बजेट दलितमैत्री हुने धेरैको अपेक्षा थियो। दलित समुदायले विगतमा भोगेका ऐतिहासिक जातीय विभेद, बहिष्करण र छुवाछूतको अन्त्य गर्दै उनीहरूको जीविकोपार्जन, उद्यमशीलता, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीका सवालहरूलाई बजेटले प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्नेछ भन्ने धेरैले ठानेका थिए। तर नीति तथा कार्यक्रम हुँदै बजेटसम्म आइपुग्दा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको प्रतिबद्धता व्यवहारमा देखिएन।

के छ ? के छैन ?

सरकारको १०० बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा मूलतः ५ वटा बुँदाले विपन्न तथा दलितको एजेन्डा उठाएको देखिन्छ। जसमा दुइटा बुँदामा ‘दलित’ शब्द परेको छ। नीति कार्यक्रममा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नति गर्न आगामी दशक औसत वास्तविक आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशत पुग्ने गरी बृहत् कानूनी र संस्थागत सुधार गरिने उल्लेख छ।

यसैगरी विदेशी तथा प्रवासी लगानी भित्र्याउन आर्थिक उत्प्रेरणाको आधारभूत पुनर्संरचना गर्ने, सबै आर्थिक कारोबार डिजिटल प्लेटफर्ममा आबद्ध गर्ने र करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइने उल्लेख छ।

पूँजी बजारलाई सुरक्षित र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सूचनाप्रविधि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग घोषणा गरी प्रवर्धन गर्ने, सूचनाप्रविधि निर्यात उद्योगलाई कर प्रोत्साहन उपलब्ध गराउने, विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको विस्तार तथा साझा पूर्वाधार सहित औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने जस्ता विषयहरू पनि समेटिएका छन्। यी विषयहरू सुन्दा आकर्षक लागे पनि यसबाट दलित तथा पछाडि पारिएका वर्ग र समुदायका व्यक्तिले सिधै लाभ लिन सक्ने देखिंदैन।

नीति कार्यक्रममा दलित तथा पछाडि पारिएका वर्ग तथा समुदायले लाभ पाउने किसिमका केही विषय भने समेटिएका छन्। जसमा बाली लगाउनुअघि नै प्रमुख कृषि बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, भूमि बैङ्क मार्फत बाँझो जमिनलाई उत्पादन कार्यमा उपयोग र सीमान्तकृत किसानको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कुरा उल्लेख छ।

यसैगरी समुदायद्वारा सञ्चालित होमस्टे, स्थानीय कला, संस्कृति र परम्परालाई पर्यटनसँग जोड्दै सीमान्तकृत तथा दलित समुदायको आयआर्जन र रोजगारी प्रवर्धन गर्ने भनिएको छ। विपन्न, सीमान्तकृत, दलित, आदिवासी जनजाति लगायतका बालबालिकाका लागि गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने र आवासविहीन सीमान्तकृत, विपन्न तथा विपद् प्रभावित समुदायका लागि किफायती एवं सुविधायुक्त आवास योजना कार्यान्वयन गर्ने कुरा पनि उल्लेख छ।

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। उक्त बजेटको मूल ध्येय नै उद्यम व्यवसायीलाई राहत तथा मध्यम वर्गको विस्तार गर्ने रहेको छ। यसका लागि आयकर छुटको सीमा दोब्बर बनाउने र कर्मचारीको सेवासुविधा वृद्धि गर्ने भनिएको छ। यसैगरी न्यूनतम २ करोडसम्म कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनका लागि प्रारम्भिक पूँजी लगानी गर्ने कृषकलाई सरकारले ४० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराउने जस्ता विषय छन्।

बजेटमा देशैभरका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइएको बालपोषण भत्तालाई दोब्बर गरी मासिक एक हजार पुर्‍याउने, दलित समुदायको परम्परागत सीप संरक्षण, आयआर्जन, प्रविधि स्तरोन्नतिका क्रियाकलाप सहित एकीकृत रूपमा दलित केन्द्रित लगानी बढाउने र भूमिहीन तथा दलित सुकुम्वासीको व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गर्ने सवाल समेटिएको छ।

दलित समुदायको परम्परागत मौलिक सीप, कला तथा पेशाको प्रवर्धन गर्न मधेश, कर्णाली र सुदूरपश्चिमका सघन दलित बस्तीलाई लक्षित गरी नमूना होमस्टे सञ्चालन र विपन्न तथा दूरदराज क्षेत्रका नागरिकका लागि निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विषय पनि बजेटले समेटेको छ।

दलित तथा विपन्न समुदायका बारेमा यी र यस्ता केही व्यवस्था भए तापनि बजेटको कुल आकार (१८ खर्ब ६० अर्ब माथि) को तुलनामा कम्तीमा १३.४ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको दलित समुदायका लागि लक्षित कार्यक्रम, विशेष कोष, शिक्षा तथा रोजगारी प्याकेज र आर्थिक पुनर्स्थापना वा ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिका बारेमा स्पष्ट कार्यक्रम तथा बजेट देखिंदैन।

नेपालका दलित समुदायले सयौं वर्षसम्म भूमिमा पहुँचबाट वञ्चितीकरण, शिक्षा र राज्य संयन्त्रबाट बहिष्करण, पेशागत बन्धन, जातीय छुवाछूत, सार्वजनिक स्रोतमा निषेध र राजनीतिक प्रतिनिधित्वको अभाव लगायतका ऐतिहासिक तथा संरचनात्मक विभेद भोगेका छन्। जसले गर्दा समग्र देशमा २०.३ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि हुँदा, ३६ प्रतिशत दलितले यस्तो अवस्था भोगिरहेका छन्। समग्र देशमा ८.१ प्रतिशत बालबालिका विद्यालय बाहिर हुँदा, २७.५ प्रतिशत तराई दलित बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।

संसद्‌मा दलित समुदायमाथि राज्यबाट भएको ऐतिहासिक अन्यायप्रति क्षमा माग्नु एउटा नैतिक र राजनीतिक स्वीकारोक्ति हो; तर क्षमायाचनाले मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा शैक्षिक असमानता घट्दैन।

विश्वका धेरै देशले ऐतिहासिक उत्पीडनको स्वीकारोक्तिसँगै पुनर्स्थापना कोष, भूमिसुधार, विशेष छात्रवृत्ति कोष, रोजगारी आरक्षण र आर्थिक पुनर्वितरणका कार्यक्रमहरू ल्याएका छन्। नेपालको वर्तमान बजेटमा दलित समुदायमाथिको विभेद र दलन विरुद्ध ऐतिहासिक क्षतिपूर्तिका लागि कुनै विशेष राष्ट्रिय पुनर्स्थापना कार्यक्रम ल्याइएको देखिंदैन।

राज्यको असली चरित्र

बजेटले लगानीकर्ता, उद्योग क्षेत्र र शहरी मध्यम वर्गका लागि प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गरे तापनि दलित, विपन्न तथा पछाडि पारिएका वर्ग समुदाय सहितका भुइँमान्छेको आवाज र आवश्यकतालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले राज्यको चरित्रलाई स्पष्टसँग देखाएको छ।

कार्ल मार्क्सले कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्रमा ‘आधुनिक राज्यको सरकार सिङ्गो बुर्जुवा वर्गको साझा मामिलाहरू व्यवस्थापन गर्ने एउटा समिति मात्रै हो’ भनेका छन्। अहिलेको बजेटलाई दलितको आँखाबाट हेर्‍यो भने योभन्दा भिन्न अवस्था देखिंदैन।

आधुनिक अर्थशास्त्रका पिता एडम स्मिथ पूँजीवादका समर्थक र उदारवादको जनक मानिन्छन्। यद्यपि उनले सरकार र कानूनले कसको हित गर्दछ भन्ने बारेमा महत्त्वपूर्ण विचार राखेका छन्। उनले आफ्नो बहुचर्चित कृति ‘द वेल्थ अफ नेसन्स’ मा उल्लेख गरेका छन्- ‘सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि स्थापना गरिने सरकार वास्तवमा धनीहरूलाई गरिबबाट जोगाउन वा जससँग केही सम्पत्ति छ, उनीहरूलाई सम्पत्ति नभएका व्यक्तिहरूबाट सुरक्षित राख्नका लागि बनाइएको हो।’

यसैगरी फ्रान्सेली राज्यक्रान्तिका वैचारिक संवाहक मानिने दार्शनिक रुसोले ‘कानून र सरकारले समाजमा असमानता संस्थागत गर्ने काम मात्र गरेको’ दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार सामाजिक कानूनले सधैं धनी वर्गलाई फाइदा पुर्‍याउँदछ र गरिबहरूलाई हानि गर्दछ।

‘कानूनले धनीको सम्पत्ति वैध र गरिबको गरिबीलाई स्थायी बनाउँदछ’ भन्ने उनको भनाइ छ। रुसोका अनुसार, गरिबले आफ्नो कमाइबाट कर तिर्छ तर सत्ताको बागडोर मध्यम र उच्च वर्गको हातमा हुने भएकाले नीतिहरू उनीहरूकै स्वार्थअनुकूल बन्दछन्। करको भार गरिबलाई बढी पर्दछ तर त्यसको समान प्रतिफल भने उनीहरूले पाउँदैनन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई विश्लेषण गर्ने हो भने बजेटले मध्यम र उच्च वर्गलाई लाभ पुर्‍याएको छ; तर दलित तथा अन्य विपन्न वर्गका व्यक्तिले सोही अनुसार लाभ प्राप्त गर्ने अवस्था छैन।

आयकर छुटले नियमित तलब खाने व्यक्ति तथा व्यवसायी लाभान्वित भएका छन्। तर यथार्थ के हो भने नेपालका धेरै दलित परिवार अहिले पनि आयकर तिर्ने दायरा वा क्षमतामा छैनन्। त्यसैले आयकर छुटले उनीहरूलाई प्रभाव पार्दैन।

पूँजी बजार र लगानी प्रोत्साहनमा बजेटले महत्त्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ। तर दलित समुदायका अधिकांश नागरिकको बैङ्किङ पहुँच कमजोर छ। उनीहरू पूँजीविहीन छन्, लगानीयोग्य सम्पत्ति नभएको अवस्थामा छन्। यसैले सेयर बजार बढे पनि, लगानीको वातावरण सुध्रिए पनि त्यसको प्रत्यक्ष लाभ दलितले नभई मुख्यतः पूँजी भएका वर्ग तथा समुदायका व्यक्तिले लिन्छन्।

बजेटले निजी क्षेत्रलाई सहुलियत दिएको छ। उद्योगलाई कर छुट, लगानी सहजीकरण, व्यवसाय पुनरुत्थान, डिजिटल अर्थतन्त्रमा जोड दिएको छ। तर दलित समुदायलक्षित उद्यमशीलता कोष, दलित स्टार्टअप कोष, सहुलियत ऋण, विशेष रोजगारी कार्यक्रम जस्ता सवालहरू छैनन्।

बजेटमा शिक्षा र उच्च शिक्षामा लक्षित हस्तक्षेपको अभाव रहेको छ। दलित समुदाय संरचनागत रूपमा पिछडिनुको कारण शिक्षामा पहुँचको अभाव हो। बजेटले दलित बालबालिकाको बालपोषण भत्ता दोब्बर पारेको छ, जुन सकारात्मक छ। यद्यपि दलित विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति कोष, विदेश अध्ययन कोष, प्राविधिक विषयमा पूर्ण छात्रवृत्ति जस्ता कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन। यस्ता कार्यक्रम बजेटमा व्यवस्था गरेको भए दलित समुदायको सशक्तीकरणमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने थियो।

सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणबाट बजेटको मूल कमजोरी भनेको यो बजेटको मूल दर्शन आर्थिक वृद्धि, निजी लगानी, कर सुधार, व्यापार विस्तार जस्ता सवालमा केन्द्रित हुनु हो। सामाजिक न्यायको दृष्टिले हेर्दा दलितका लागि लक्षित कार्यक्रमको अभाव छ। ऐतिहासिक विभेदको क्षतिपूर्ति गर्ने विशेष आर्थिक कार्यक्रम र दलित समुदायको लागि शिक्षा, रोजगारी, भूमि र उद्यमशीलतामा संरचनागत हस्तक्षेप पर्याप्त छैन।
त्यसैले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले दलित समुदायसँग ऐतिहासिक विभेद र अन्यायका लागि माफी त माग्यो, तर उक्त अन्याय र विभेदको लागि आर्थिक तथा संरचनागत क्षतिपूर्ति दिन सकेन।

अन्त्यमा; नोबेल पुरस्कार विजेता विश्वप्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री जोसेफ स्टिग्लिट्ज पूँजीवादी बजार अर्थतन्त्रको पक्षपोषण गर्दछन्। तर बजारलाई स्वतन्त्र छोड्दा लोकतन्त्र, समान अवसर र सामाजिक न्याय कमजोर हुने तर्क गर्दछन्। उनका अनुसार अमेरिकी शैलीको उदार लोकतन्त्र र बजार अर्थतन्त्रलाई टिकाइराख्न कल्याणकारी राज्य आवश्यक छ।

‘राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, रोजगारी र अवसरको समान पहुँच सुनिश्चित नगरेसम्म पूँजीवादले केही सीमित समूहलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउँदछ र असमानता बढाउँदछ’ भन्ने उनको तर्क छ। त्यसैले लोकतन्त्र र पूँजीवादलाई दीर्घकालसम्म जोगाउन राज्यले सामाजिक न्याय र कल्याणकारी नीति अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड रहेको छ।

मध्यम वर्गीयमैत्री बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री स्वयम् अमेरिकी मोडेलको लोकतन्त्र र उदार बजार अर्थतन्त्रका पक्षपाती हुनुहुन्छ। तर भुइँमान्छेलाई बेवास्ता गर्दै मध्यम वर्गलाई मात्र ध्यान केन्द्रित गर्दा त्यसले स्वयम् लोकतन्त्र र उदार बजार अर्थतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पुर्‍याउन सक्छ।

त्यसैले समानता केवल माफी माग्दैमा हुँदैन; यसका लागि ऐतिहासिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष अवसर र संरक्षण प्रदान गर्नु आवश्यक छ। यसबाट दलित समुदायको सशक्तीकरण मात्र हुँदैन, बरु समग्र नेपाली लोकतन्त्र र अर्थतन्त्र बलियो बन्दछ। यस मामिलामा सङ्घीय सरकारको बजेट त चुकिसक्यो। अब प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले ध्यान पुर्‍याऊन्।

(डा. घिमिरे त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा समाजशास्त्र अध्यापन गर्छन्।)