निजामती सेवा दिवस, आरक्षण र असमावेशी पुरस्कार

आज भदौ २२ । निजामती कर्मचारी कानुन लागू भएकोलाई आधार मानी भदौ २२ का दिन देशभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ । प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती ऐन ल्याएको दिन पारेर यो दिवस मनाउन थालिएको हो । तर २०६२ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा दिवस मनाइयो ।

यस दिन नेपाल सरकारले उत्कृष्ट निजामती कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवा पुरस्कारबाट पुरस्कृत र पूर्व कर्मचारी अर्थात् सेवा निवृत्तहरूलाई पनि सम्मान गर्ने कार्य गर्दछ । निजामती कर्मचारीलाई पुरस्कारको घोषणा नै यस दिवसको सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण हिस्सा हो । निजामती कर्मचारीलाई उत्साहित र प्रेरित गर्न पुरस्कार दिने चलन चलाइएको हो । तर उत्साहित तुल्याउने भन्दा पनि यो पुरस्कार विवादको विषय बन्दै आएको छ ।

यो वर्ष निजामती उत्कृष्टताको पुरस्कारको विषयसँगै आरक्षण शब्द पनि चर्चाको विषय बनेको छ । आरक्षण, संस्कृत शब्द । सामान्यतया कुनै भूमि वा क्षेत्रलाई कुनै खास विषयको अधिकार क्षेत्रको लागि निरोपित गर्ने क्रिया आरक्षण हो । वन्यजन्तुको सुरक्षा र रूख–बिरुवाहरूको बचाउका निम्ति जंगललाई चारैतिरबाट घेर्ने काम गरेर घेरिएको क्षेत्रलाई आरक्ष भन्ने गरिएको सर्वसाधारणको बुझाइ छ । यस अर्थमा खासगरी आरक्षण शब्दले कुनै कसैकोे रक्षा गर्नुपर्ने अर्थ बोध गर्दछ ।

तर यहाँ सरकारी कर्मचारी नियुक्त गर्दा नियुक्त हुने पदहरूमध्ये केही पद कुनै खास समुदाय वा वर्गको लागि सुरक्षित गर्नु वा आरक्षित गर्नु भन्ने बुझिएको छ ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक मुलुक हो । तर नेपालका शासकले यस तथ्यलाई आत्मसात् गर्न चाहेनन् र एकल जातीय, एकल भाषीय, एकल लिंगीय र एकल धार्मिक समुदायबाट राज्य सत्ता सञ्चालन गर्दै आए । राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातिको वर्चस्व रह्यो । तर एकै खालको परिस्थिति सधैं रहने कुरा हुँदैन । परिवर्तन एक स्वाभाविक प्रक्रिया हो ।

राज्यको स्वरूप असमावेशी छ भनेर मुलुकमा राज्यको चरित्रमा परिवर्तनका लागि विभिन्न खाले आन्दोलन भए । राज्य सबैको साझा संस्था हो भन्ने कुरा नागरिकको कर्तव्यको अध्यायमा मात्र होइन, अधिकारमा पनि देखिनुपर्छ भनेर अनेक संघर्ष भए । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता स्थापित हुँदै गयो ।

राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधि स्थापित गरियो, जसलाई समावेशिता भनियो । यही समावेशिता आरक्षण हो । यही आरक्षण अहिले चर्चा र बहसको शीर्षमा पुगेको छ ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा लिएर जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने बताएपछि यो कुरामाथि बहस हुन थालेको हो । आरक्षण सम्बन्धी चर्चा/परिचर्चा व्यापक भएको छ । कोही आरक्षणको विपक्षमा र कोही आरक्षणको पक्षमा बोलिरहेका छन् ।

सरकारले २०६२/६३ को आन्दोलनको सफलतापछि जनआन्दोलनको भावनालाई बुझेर २०६४ सालदेखि आरक्षण नीति अँगाल्यो । पछि २०७२ मा नयाँ संविधान लागू भएपछि संवैधानिक आयोगको रूपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग खडा गरियो, जसको काम सरकारले तर्जुमा गरेका नीति, ऐन, नियम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लेखाजोखा एवं समीक्षा गर्ने, लक्षित वर्गको हक–अधिकारको संरक्षण गर्न सरकारलाई सुझाव दिनु थियो । तर राष्ट्रि«य समावेशी आयोगले नै आरक्षणको खिलाफमा बोल्न थालेपछि आयोगलाई ‘रक्षक नै भक्षक’ भन्न थालिएको छ ।

आयोगले निजामती र स्वास्थ्य सेवामा सञ्चालित व्यवस्थालाई लिएर अध्ययन गरिएको आधारमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्दछ भन्ने सुझाइएको छ । आन्तरिक प्रतिस्पर्धातर्फको बढुवा व्यवस्थामा रहेको आरक्षणको व्यवस्था समेत हटाउनुपर्दछ र बढुवाका कुनै पनि गतिविधिमा आरक्षणको व्यवस्था समावेश गर्नुहुँदैन भनेर भनिएको छ । प्रतिवेदनले आरक्षण नै खारेज गर्न वा हटाउन सुझाएपछि आयोगको चौतर्फी विरोध हुन थालेको हो ।

निजामती र नेपाल स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत विगत चौध वर्षमा लोक सेवा आयोगले ३९ हजार ९७९ जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ । त्यसमध्ये १४ हजार ९५६ अर्थात् ३७.४० प्रतिशत आरक्षणअन्तर्गत सिफारिस भएका हुन् । समावेशी आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार आरक्षितमध्ये महिला ५ हजार १६० जना अर्थात् १२.९ प्रतिशत, आदिवासी/जनजाति ४ हजार ५७ जना अर्थात् १०.१४ प्रतिशत, मधेशी ३ हजार १९९ जना अर्थात् ८ प्रतिशत, दलित १ हजार ३०८ जना अर्थात् ३.२७ प्रतिशत, अपाङ्गता भएका ६९८ जना अर्थात् १.७४ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रका ५३४ जना अर्थात् १.३३ प्रतिशत छन् । राष्ट्रि«य समावेशी आयोगलाई यो तथ्यांकले दिक्क बनायो ।

नेपालको संविधानले प्रस्तावनामार्फत यो देश बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधता बीचको एकता, सामाजिक–सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै; वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैंगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा २५८ मा राष्ट्रिय समावेशी आयोग गठनसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।

धारा २५९ ले राष्ट्रिय समावेशी आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ । जसअनुसार खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तीकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने, ती समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको नीति तथा कानुनको कार्यान्वयन अवस्थाको अध्ययन गरी सुधारका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, ती समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको राज्य संयन्त्रमा उचित प्रतिनिधित्व भए/नभएको अध्ययन गरी त्यस्तो समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको विशेष व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, ती समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास सन्तोषजनक भए/नभएको अध्ययन गरी भविष्यमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिको सम्बन्धमा नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने, कर्णाली र पिछडिएको क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति र कार्यक्रमको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदाय सम्बन्धी कानुनमा समयानुकूल परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रत्याभूत हकअधिकारको कार्यान्वयन स्थिति अनुगमन गरी आवधिक रूपमा हुने राष्ट्रिय जनगणना तथा मानव विकास सूचकांक सम्बन्धी प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने जस्ता काम तोकिएको छ । तर लक्षित समुदाय, वर्ग र क्षेत्रको समावेशीकरणका लागि कार्यभार दिइएको आयोगले उल्टो–उल्टो कार्य गर्न थालेपछि उसको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । समावेशी आयोगबाट गैरसमावेशी विचार प्रकट हुनुले सबै आश्चर्यचकित भएका छन् । तर आयोगमा असमावेशी पदाधिकारीहरूको नियुक्तिले असमावेशी विचारको उत्पत्ति हुनु अस्वाभाविक नभएको मानिंदैछ ।

संविधानले सामाजिक न्यायको हकको व्यवस्था गर्दै सामाजिक रूपले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, अल्पसंख्यक, अपांगता भएका व्यक्ति, सीमान्तीकृत, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, युवा, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यको निकायमा सहभागिताको हक प्रदान गरेको छ । यिनै सामाजिक न्यायको हकको प्रचलन, अध्ययन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सुझावका लागि विभिन्न आयोगको गठन गरेको छ । जस्तै– महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू र मुस्लिम आयोग आदि ।

साथै समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिता र सामाजिक न्यायको माध्यमबाट राष्ट्रिय जीवनका सबै क्षेत्रमा न्यायपूर्ण व्यवस्था कायम गर्दै लोककल्याणकारी राज्य–व्यवस्थाको स्थापना गर्ने तथा परस्पर सहयोगमा आधारित संघीयताका आधारमा संघीय इकाइहरूबीचको सम्बन्ध सञ्चालन गर्दै स्थानीय स्वायत्तता र विकेन्द्रीकरणको आधारमा शासन व्यवस्थामा समानुपातिक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै लोकतान्त्रिक अधिकारको उपभोग गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नु राज्यको राजनीतिक उद्देश्य तय गरिएको छ । तर समानुपातिक समावेशीकरणको अभियानका लागि मेरुदण्ड मान्न सकिने राष्ट्रिय समावेशी आयोग नै फरक मार्ग अवलम्बन गर्न थालेपछि समावेशीकरण अभियानको दशा र दिशामाथि प्रश्न उत्पन्न हुन थालेको छ ।

भारतीय लेखक तथा प्राध्यापक अश्विनी देशपाण्डेका अनुसार समाजका महत्वपूर्ण स्थानहरूमा विभेदमा पारिएका वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय, जातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उपाय समावेशिता हो । आरक्षण सामाजिक समावेशीकरण वा सकारात्मक विभेदको एउटा अंश हो । संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग/समुदायलाई अन्यसरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही समयका लागि अपनाइने प्रणाली (सकारात्मक विभेद) आरक्षण हो । राज्यका हरेक निकायमा समानता सुनिश्चित गर्न पछाडि पारिएका वर्ग वा समूहलाई समेत अवसर वा सुविधा प्रदान गर्न गरिएको प्रबन्ध नै आरक्षण हो ।

आरक्षणको सन्दर्भ नेपालमा मात्र होइन, संसारका सबै देशमा रहेको छ । आरक्षणको विषय सरकारी रोजगारीको विषयमा मात्र सीमित नभई राज्य र सरकारको प्रत्येक नीति र कार्यक्रममा समाहित रहने विषय हो । समावेशीकरण वा आरक्षण २१औं शताब्दीको मूल कार्यभार हो । समावेशीकरण र यसको उपायको रूपमा रहेको आरक्षण संसारमा तबसम्म रहन्छ, जबसम्म समानताको स्थिति निरपेक्षताको सर्वोच्च बिन्दुमा पुग्दैन ।

आरक्षणको सर्वव्यापी मान्यता के हो भने मानवीय संसाधनको विकास प्रक्रियामा पछाडि परेका वा पारिएका समुदायको स्वाभाविक प्रक्रियामा जाँदा राज्यको मूलधारमा प्रतिनिधित्व र सहभागिता हुन पाउँदैन । उनीहरूको सहभागिता र प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने सबैभन्दा सर्वसुलभ र भरपर्दो माध्यम भनेको आरक्षण नै हो । आरक्षण राष्ट्र निर्माणको एउटा तत्व पनि हो । राष्ट्रका सबै तह र तप्काले राष्ट्र«निर्माणमा आफ्नो प्रतिनिधित्व र सहभागिता सुनिश्चित गर्न पाउनुपर्छ ।

सरकारी सेवा तथा संस्थामा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नभएका पिछडिएका समुदाय र अनुसूचित जाति तथा जनजातिको सामाजिक तथा शैक्षिक पछौटेपन हटाउनका लागि भारतले कानुनमार्फत सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्रका एकाइहरूलाई समावेशी बनाउने व्यवस्था गरेको छ ।

धार्मिक/भाषिक अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थाहरू, सबै सार्वजनिक र निजी शैक्षिक संस्थाहरूमा पद र सिटहरूको प्रतिशत आरक्षणको लागि कोटा प्रणाली प्रदान गरिएको छ । आरक्षण नीतिलाई भारतको संसद्मा अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजातिको प्रतिनिधित्वमा पनि विस्तार गरिएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले उच्च शिक्षामा २७ प्रतिशत आरक्षण दिएको छ । राज्यहरू आरक्षण बढाउने कानुन बनाउन स्वतन्त्र छन् । भारतको सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनुसार, आरक्षण ५० प्रतिशत भन्दा बढी हुन सक्दैन, तर राजस्थान जस्ता केही राज्यहरूले ६८ प्रतिशत आरक्षण प्रस्ताव गरेका छन्, जसमा उच्च जातिहरूको लागि १४ प्रतिशत समावेश छ ।

पहिचान योग्य समूहको न्यून प्रतिनिधित्व भारतीय जाति व्यवस्थाको विरासत थियो । भारतको स्वतन्त्रतापछि, भारतको संविधानले पहिलेका केही समूहलाई अनुसूचित जाति (एससी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) को रूपमा सूचीबद्ध गर्‍यो । संविधान निर्माताहरूले जातीय व्यवस्थाका कारण अनुसूचित जाति र जनजातिहरू ऐतिहासिक रूपमा पिछडिएको र भारतीय समाजमा उनीहरूलाई सम्मान र समान अवसर नदिने भएकाले राष्ट्र निर्माणका गतिविधिमा उनीहरूको सहभागिता कम थियो । संविधानले सरकारी–सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्था र सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्रका जागिरहरूमा रिक्त सिटहरूमा अनुसूचित जाति र जनजातिहरूका लागि १५ प्रतिशत र ७५ प्रतिशत आरक्षण थियो । पछि, अन्य वर्गहरूको लागि पनि आरक्षण लागू गरियो ।

सन् १९७९ मा आरक्षण व्यवस्था सुनिश्चित गर्न जनता पार्टीको सरकारले मण्डल आयोग गठन गरेको थियो । यस आयोगको कार्यक्षेत्र सामाजिक र आर्थिक रूपमा पिछडिएको पहिचान गर्नु थियो । विन्देश्वरी प्रसाद मण्डलको अध्यक्षतामा आयोग गठन भएकाले मण्डल आयोग भनिएको थियो । मण्डल आयोगको प्रतिवेदनले धर्मको र सामाजिक तथा शैक्षिक पछौटेपनको आधारमा आरक्षणको सिफारिस गरेको थियो । सन् १९९० मा विश्वनाथ प्रताप सिंहले उक्त सिफारिस लागू गर्‍यो । आरक्षण व्यवस्था लागू गर्दा तत्काल तीव्र प्रतिक्रिया भयो तर विस्तारै यसको उद्देश्य र मर्म स्पष्ट हुँदै गएसँगै प्रतिक्रिया साम्य हुँदैगयो । भारतमा अरू पनि सामाजिक, आर्थिक आन्दोलन भए । फलस्वरुप आज भारत विभेदको स्थिति समाप्तिको बिन्दुमा पुगेको छ ।

नेपालमा आरक्षण आन्दोलनको सूत्रपात राणाशासनको समाप्तिसँगै भएको थियो । त्यतिबेला मधेश जनक्रान्तिकारी दलका अध्यक्ष रघुनाथ ठाकुरले शैक्षिक आरक्षणको माग गर्दै राजा त्रिभुवनको दरबार अगाडि धर्ना दिएका थिए । राजाले माग स्वीकार गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा निरन्तरता हुन सकेन । त्यसलगत्तै उनले भारतको संसद् अगाडि प्रदर्शन गरे । उनले दिउँसै पेट्रोमेक्स बाली टाउकोमा बोकेर प्रदर्शन गरेका थिए– विभेदपूर्ण अराजक व्यवस्था र अवस्था नेपाली शासकलाई दृष्टिगोचर हुनसकोस् ।

गजेन्द्रनारायण सिंहले पछि आरक्षण आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका थिए । सिंहको आरक्षण आन्दोलन पछि मधेश आन्दोलनको मूल चरित्रमा स्थापित भएर गयो । २०६२/६३ को आन्दोलनले परिवर्तनको जुन लक्ष्य स्थापित गर्‍यो, आरक्षण त्यसमा एक महत्वपूर्ण बुँदा बन्न पुग्यो । त्यसैले २०६२/६३ को परिवर्तनपछि तत्कालै गर्नुपर्ने कामको रूपमा समावेशी ऐन, २०६४ ल्याइयो ।

आरक्षण आन्दोलनको अवधारणा निर्माण गर्नुदेखि लिएर आरक्षण आन्दोलनलाई उत्कर्षमा पुर्‍याउँदै राज्यलाई आरक्षण नीति अँगाल्न बाध्य पार्ने काम मधेशले गर्‍यो । तर नेपालको संविधानले त्यसैको आधारमा समावेशी आयोग बनाउँदा आयोगको मूल कर्तव्यमा अरू सबै वर्ग समुदायको नाम लिइयो । तर जान–अञ्जान मधेशको नाम लिइएन । समावेशी आयोग गठनको प्रस्तावनामा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत समुदाय, पिछडिएको वर्ग एवं कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न समुदायको हकअधिकारको संरक्षणका लागि भन्दै गर्दा मधेशको नाम लिन आवश्यक ठानिएन । अथवा एक प्रकारले मधेशप्रति पूर्वाग्रह राखी प्रतिशोध लिने काम भयो ।

नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण राष्ट्र निर्माणको प्रोजेक्ट हो । नेपाललाई समावेशी राष्ट्र बनाउने कि नबनाउने, राज्यका निकायहरूमा प्रतिनिधित्व गराउने कि नगराउने सवाल प्रमुख हो । त्यसकारण नेपालको सन्दर्भमा आरक्षण भनेको कुनै अमूक वर्ग र समुदायलाई लाभ दिनेभन्दा पनि यससँग बृहत्तर सन्दर्भ जोडिएका छन् । यसलाई बृहत्तर आलोकमा हेरिनु आवश्यक छ ।

अब फेरि निजामती सेवा दिवसको कुरा । निजामती सेवा दिवसको मुख्य कार्यको रूपमा रहेको निजामती उत्कृष्टताको पुरस्कारको वितरण कार्य पनि असमावेशी हुने गरेको छ । पुरस्कारका लागि कर्मचारी छान्दा सेवा अवधि, उनीहरूको कार्यसम्पादन, इमानदारी लगायतलाई आधार बनाइन्छ । तर समावेशी सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिंदैन । ८६ हजार कर्मचारीमध्येबाट उत्कृष्टताको आधारमा ४१ जना कर्मचारीको छनोट गर्ने कार्य सजिलो हुन सक्दैन । पुरस्कारका लागि कर्मचारी छनोट गर्ने विद्यमान विधि पनि उपयुक्त छैन । सेवा अवधि, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, इमानदारीका आधार मात्र पर्याप्त छैनन् । कर्मचारीलाई पुरस्कार वितरण अधिकारमा संघीय सरकारको एकलौटी पनि उचित छैन । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई पनि यो अधिकार हुनुपर्छ । पुरस्कार वितरणमा सातवटै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लाको उपस्थिति देखिनुपर्छ । उत्कृष्ट निजामती पुरस्कारलाई राजपत्राङ्कित तहमा र निजामती सेवा पुरस्कारलाई राजपत्र अनङ्कित तहमा सीमित गर्नुको औचित्य छैन । कि त विभूषण सम्बन्धी व्यवस्था झैं तहगत रूपमा पुरस्कारको स्थापना हुनुपर्छ ।

निजामती पुरस्कारप्रतिको दृष्टि र भाव भनेको रकमको अर्थमा कम र सम्मानको अर्थ बढी हुन्छ । धेरै राशि राखेर थोरै कर्मचारीलाई सम्मानित गर्नुभन्दा थोरै राशि राखेर धेरै कर्मचारीलाई सम्मानित गर्नु उचित छ । पुरस्कार दिनुको एकमात्र अर्थ कर्मचारीको हौसला बढाउनु हो । ७७ जिल्लामा ४० जना मात्र पुरस्कृत हुँदा बाँकीका जिल्लालाई ठेस लाग्न सक्छ । उनीहरूमा नैराश्यताले बास गर्न सक्दछ । पुरस्कारका लागि निवेदन पर्नेको संख्या बर्सेनि घट्दै जानुको कारण पनि त्यही नैराश्यता नै हो ।

निजामती पुरस्कार वितरणमा पनि समावेशीकरण सिद्धान्तको प्रयोग हुनुपर्छ । पुरस्कारको प्राप्तिमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्रका व्यक्ति गरी सबै क्षेत्रको हक पुग्ने स्थिति हुनुपर्दछ । प्रत्येक सरकारले आफ्नो मातहतका कर्मचारीलाई आफूप्रति समर्पित बनाइराख्ने र उनीहरूको हौसला अभिवृद्धि गर्न दण्ड र पुरस्कार वितरणको नीति अपनाउनु आवश्यक छ ।