+
+

संसदीय समितिमा द्वन्दपीडितको एक स्वर : आदेश पालक हौं, पीडक नभनियोस्

द्वन्द्वपीडितहरुको एकै स्वर छ – मुलुकमा परिवर्तन ल्याउन भनेर र तत्कालीन शसस्त्र युद्ध रोक्न भनेर तत्कालीन राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षको फरक–फरक आदेश मानेर लडेका हामीहरुको पहिचान पीडित भन्नेबाट बदलियोस् । अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै पूर्णता दिइयोस् ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ भदौ २३ गते २०:५४

२३ भदौ, काठमाडौं । बिहीबार प्रतिनिधिसभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले माओवादी द्वन्द्वका पीडितसँग सात घण्टा बितायो ।

सिंहदरवारस्थित समिति सचिवालयमा भएको छलफलमा द्वन्द्वपीडितसँग सम्बन्धित राज्य पक्ष, विद्रोही पक्ष, बालसैनिक, अयोग्य लडाकुका संघ–संगठनका ४३ जना प्रतिनिधिले अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने विषयमा आफ्नो सुझाव राखे ।

उनीहरू हातमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ प्रचलित ऐन, सांसदहरुले हालेका संशोधन प्रस्ताव र सम्बन्धित संघ संस्थाका मागपत्र बोकेर छलफलमा पुगेका थिए ।

‘६ महिनामा सकाउने भनिएको शान्ति प्रक्रियाको काम १६ वर्षसम्म किन सकिएन ? असन्तुष्टिका बीच सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन भयो । तर, द्वन्दपीडितहरुको परिपूरणको विषय अझै किन टुंगिएन किन ?’ द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष भागिराम चौधरीको प्रश्न छ ।

तर, आममाफी उन्मुख २०६४ सालको बिधेयकबाट माथि उठेर द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिने गरि विधेयक ल्याएको भन्दै उनले सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘कम्प्लिट जेल हाल्ने र कम्प्लिटली आममाफी भन्ने दुई धारले शान्त्रि प्रक्रिया अलमलियो । अब पनि संक्रमणकालीन न्यायलाई फौजदारी आँखाबाट हेरिनुहुन्न, पीडितको आँखाबाट हेरिनुपर्छ’, चौधरीले भने ।

प्रस्तुत विधेयक पनि द्वन्दपीडितका दृष्टिमा पूर्ण नरहेको उनको भनाइ छ । ‘दलगत स्वार्थ पूरा भए अगाडि बढाउने नत्र नबढाउने प्रवृत्ति अब नदेखाउनुस्, पीडितलाई थप पीडा नदिनुस, थप नरुवाउनुस्’ चौधरी भन्छन्, ‘विधेयकमा धेरै कुरा समेटिएका छन । केही छुटेका छन । हत्या गम्भीर मानव अधिकार उलंघन नै हो । पुनरावेदन गर्न पाउने अधिकार मानव अधिकार हो । यसलाई विधेयकमा राखिदिनुस्, विधेयक जतिसक्दो छिटो पास गरिदिनुस्’ सिंगो संसदलाई चौधरीको आग्रह छ ।

बेपत्ता परिवारका सदस्य रामकुमार भण्डारीले विधेयक पारित भएर मात्रै नहुने बताए । ‘यो ऐन पारित भएपछि हाम्रो चासो आयोग गठनमा छ । आयोगले काम गर्न सक्ने गरि आयुक्तहरु चयन गरिनुपर्छ । विगतमा दलगत स्वार्थमा आयुक्तहरु पठाउँदा काम नभएको ख्याल गरियोस्’, भण्डारीले भने ।

तर, अब पनि विधेयक रोक्ने र संक्रमणकालीन न्यायलाई थप लम्ब्याउने प्रयास नगर्न उनको चेतावनी छ । ‘यहाँहरु चुनावमा जाँदै हुनुहुन्छ । यहाँहरु जहाँ–जहाँ उठ्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ संक्रमणकालीन न्याय रोक्ने नालायकहरु यिनै हुन भनेर देशभरका पीडितहरुलाई परिचालन गर्ने दिन नआओस्’, भण्डारीले थपे, ‘हामी चाहन्छौ यहाँहरुले फेरि चुनिएर आउने गरि काम गर्नुहोस् ।’

छिटो गर्दै गर्दा पनि प्रस्तावित विधेयकमा रहेको मानव अधिकार उलंघन र गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको फरक फरक परिभाषालाई बदल्न, द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेर्न गठन गरिने विशेष अदालतको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गर्न र योगदानलाई सम्मान गर्नका लागि शहीद घोषणा, सम्मान जस्ता विषयहरुलाई सम्मान गर्ने विषय विधेयकमै समेटिनुपर्नेमा द्वन्द्वपीडितहरुको एकै स्वर छ ।

झापाका निर्मल पौडेलले द्वन्द्वकालमा आफ्नो छोरा (देवेन्द्र पौडेल) मारिएको घटना विवरण सुनाउँदै भने, ‘छोरालाई मारियो, भाइलाई मार्‍ यो, मलाई पनि मार्ने प्रयास भयो । अहिले नाफाको जिन्दगी जिउँदैछु । मैले अब म फलानो शहीदको बाबु भन्न पाउँछु कि पाउँदिन ? यसको जवाफ मिलोस् मलाई पुग्छ ।’

संस्था जिम्मेवार कि व्यक्ति ?

द्वन्द्वपीडितले द्वन्द्वकालमा आदेश दिने संस्था र ती संस्थाका नेतृत्वले उन्मुक्ति पाउने तर, नेतृत्वले दिएको आदेश मानेर लड्नेहरु दोषी हुने गरी अगाडि नबढ्न पनि सरकार र संसदलाई भनेका छन् ।

जनमुक्ति सेना र राष्ट्रको सुरक्षाकर्मी भिडाइयो, आर्मीहरु राज्यले खटाएर तत्कालीन सरकारले घोषणा गरेको आतंककारी गतिविधि रोक्न गएको हो’, पूर्वसुरक्षा परिषद्का सदस्य खगेन्द्रराज बस्नेत भन्छन्, ‘आदेश पालकलाई पीडक बनाउने काम नगरियोस् ।’

२०५८ सालमा तत्कालीन सरकारले कानुन नै विद्रोही पक्षका व्यक्तिलाई मारेर टाउने ल्याउँदा इनाम दिने, विद्रोही पक्षको हतियार खोसेर ल्याउँदा पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेको स्मरण गर्दै तत्कालीन राज्यपक्षका तर्फबाट लडेका द्वन्द्वपीडितहरुले विगतको कानुन अनुसार गरेको कार्य अहिले गलत कसरी हुन्छ ? भनी प्रश्न गरेका छन् ।

द्वन्द्वपीडित शोभा बिसी भन्छिन्, ‘व्यक्ति ठूलो कि संस्था ? सुरक्षाकर्मीलाई नामै किटेर कारबाही गर्ने आदेश दिइएको थियो । प्राप्त आदेशपालना गर्नु सुुरक्षाकर्मीको दायित्व हो कि होइन ? अहिले राज्यले दिएको आदेश सुरक्षाकर्मीले मान्छ कि मान्दैन ?’ तर, तत्कालीन राज्यको तर्फबाट आदेश पाए भन्दा बढ्ता, डिउटीमा नरहेको अवस्थामा सुरक्षाकर्मीले गरेको कार्यका सन्दर्भमा भने बिसीको आपत्ति छैन् ।

‘बाल्यकालमा सेनाले गाली गलौज गर्दा म माओवादी कार्यकर्ता बनें, जनसेनामा भर्ती भएँ । शान्ति सम्झौतापछि युएनले अयोग्य घोषणा गर्‍यो । अहिलेसम्म हामी बिना सम्बोधन र बिना सम्मान आन्दोलनमा छौं ।’

द्वन्द्वपीडित रिता कार्कीको प्रश्न छ, ‘व्यक्ति होइन, संस्था जिम्मेवार हुन्छ भने द्वन्द्वकालमा राज्यको तर्फबाट आदेश दिने शेरबहादुर देउवा जवाफदेही हुने कि नहुने ? द्वन्द्वकालमा मारिएका पाँच हजारको जिम्मा लिन्छु भन्ने प्रचण्डलाई जेल हाल्ने कि नहाल्ने ? कि हामीलाई दुईचार लाख दिएर अलमल्याउने मात्रै हो ?’

संविधानसभा सदस्य एकराज भण्डारी द्वन्द्वमा आदेश दिनेहरु नै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘हिजो एउटाले युद्ध गर्नुपर्छ भनेर उक्सायो । अर्कोले निमिट्यान्न पार्छु भन्यो र दुबैतिरबाट जनता पेलानमा परे,’ उनले भने ।

शान्त्रि प्रक्रियालाई समयमै टुंग्याउन राजनीतिक दलहरु र द्वन्द्वको समयमा आदेश दिनेहरु नै तयार नहुँदा समस्या भएको उनको दाबी छ । संविधानसभा सदस्य भण्डारी थप्छन, ‘द्वन्द्व अन्त्य भएको भनिएको पनि १६ वर्ष वित्यो तर, शान्ति प्रक्रिया टुंगिएको छैन् । पीडितहरु रुने, कराउने, आँसु झार्ने गरिरहेका छन् । अहिले त लाग्छ– जनताको रोदनले त सत्तामा रहनेलाई निरोको बासुरीको झै आनन्दको धुन मिल्दो रहेछ । होइन भने व्यवहारमा खण्डन गरियोस् ।’

यौन हिंसा र बलात्कारको विषय खै

द्वन्द्वपीडितहरुले द्वन्द्वका समयमा भएका वलात्कार र गम्भीर प्रकृतिका यौनजन्य हिंसालाई पनि गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको घटनाको परिभाषाभित्र समेट्न माग गरेका छन् । यौन हिंसामा परेर पनि घटना लुकाएर बसेकालाई घटना बाहिर ल्याउन र न्याय पाएको अनुभूति दिलाउनु राज्यको दायित्व भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

यस्तो घटना राज्य र विद्रोही दुबै पक्षबाट भएकोले दुबैतर्फ मुद्दा चल्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्ने राय उनीहरुको छ । ‘१७ महिनासम्म २७ वटा ब्यारेकमा पुगेको, तारिख बोलाएको भनेर जाँदा बलात्कृत भएर फर्किनुपरेको पीडा भोग्नेहरु अहिले पनि छन्’ संविधान सभा सदस्य समेत रहेकी देवी खड्काले सुनाइन् ।

उनका अनुसार द्वन्द्वको समयमा हजारौं गम्भीर प्रकृतिका यौनजन्य हिंसा भएका घटनाहरु छन् । ३८४ वटा उजुरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता छन् । यसैमा उनी थप्छिन्, ‘बलात्कारमा पर्नेहरुमा अधिकांस गरिब र दलित परिवारका छन् । त्यसमा पनि ८० प्रतिशत बढी कुनै पनि पक्षमा नलागेका स्वतन्त्र नागरिक छन् ।’

उनले द्वन्द्वकालमा भएका बलात्कार र यौनजन्य हिंसाको विषयलाई पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउँर्दै गर्दा ख्याल गरिनुपर्ने उनको आग्रह छ । ‘हामीले २३ वटा जिल्लाका प्रतिनिधिले भेला गर्‍यौं । शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डलाई भेटेर १७ जनाको घटना विवरण पनि सुनायौं । हामी लाजको फोको फुकाउदै छौं ।’

अयोग्यको ट्याग हटाइदिनुस्

तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको युद्धमा जनमुक्ति सेनाको रुपमा लडेका तर, पछि सेना समायोजनका क्रममा उमेर नपुगेर समायोजन प्रक्रियामै सहभागी हुन नपाएकाहरुले आफूहरुको परिपूरणमा कसैले ध्यान नदिएको गुनासो गरे ।

बहिर्गमन जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समिति सदस्य असिम आङहाङ लिम्बु भन्छन्, ‘बाल्यकालमा सेनाले गाली गलौज गर्दा म माओवादी कार्यकर्ता बनें, जनसेनामा भर्ती भएँ । शान्ति सम्झौतापछि युएनले अयोग्य घोषणा गर्‍यो । अहिलेसम्म हामी बिना सम्बोधन र बिना सम्मान आन्दोलनमा छौं ।’

बालसेना बन्ने अवस्था नियतवश र कारणवश भएको हुन सक्ने उल्लेख गर्दै अर्का पीडित यज्ञबहादुर कार्की भन्छन्, ‘हाम्रो बालापन कसले फिर्ता दिने ? हाम्रा सन्ततिले के गर्ने ? जनयुद्धले बनाएको पीडित होइनौं हामी ?’

१४ वर्षकै उमेरमा जनमुक्ति सेनामा भर्ती भएर लडेको अनुभव सुनाउँदै हुम्लाका खड्कबहादुर रम्तेलले भने, बालापनको क्षतिपूर्ति चाहियो, परिपुरण चहियो । प्रचलित कानुनमा थियो, अहिले कुन शक्तिले हटायो ? थाहा चाहियो ।’

बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका राजन मगरले सबैले न्याय पाएको अनुभूत हुने गरी अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई चाँडै पूर्णता दिन माग गरे । ‘यसलाई धेरै लम्ब्याएर मुलुकलाई घाटा नै छ । यसलाई अगाडि बढाउन सबै पक्ष तयार हुनपर्छ । समाजमा शान्ति चाहने हो भने अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिइयोस् ।’

साथसाथै, आफूहरुलाई लगाइएको अयोग्यको ट्याग हटाइदिन कार्कीको आग्रह छ । समिति बैठकमा बसेलले भने, ‘त्यही युद्धबाट आएको यहाँहरु मन्त्री हुन, सांसद हुन योग्य हुने हामी अयोग्य हुने ? त्यसबेला अयोग्य भए पनि अहिले योग्य भइसकेका छौं । प्रचण्डजी अयोग्यको ट्याग हटाइदिनुस् न प्लिज ।’

कानुनमन्त्रीलाई खबरदारी

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीलाई द्वन्द्वपीडितहरुले विगतमा गर्दै आएको व्यवहार मन्त्री भएकै कारणले नफेर्न खबरदारी गरेका छन् । विगतमा द्वन्द्वपीडितहरुकै पक्षमा आवाज उठाउँदै आए पनि मन्त्री भएपछि सत्ता गठबन्धनका नेताहरुको लहलडैमा चल्न खोजेको भान भएको भन्दै उनीहरुले पीडित मैत्री कानुन नबनाए त्यसको ट्याग बोक्नुपर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

घाइते अपाङ्गता सुरक्षा समितिका तर्फबाट समिति बैठकमा सहभागी हिरामणीले भने, ‘घाइते र अपाङ्गता भएर ह्विलचेयरमा रहेकाको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? अंग गुमाउँदाको आत्मसम्मान, न्याय खोई ? बोल्न पाएर मात्र लोकतन्त्र हुन्छ ? लोकतन्त्रमा न्याय नपाउने हो ? सकिँदैन भने राजीनामा दिएर आउनुस् । भोलि फेरि मन्त्री बन्न सकिन्छ, तर दाग लिएर नबस्नुस् ।’

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?