अन्तिम ऋणदाता सुविधाका लागि नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव

६ असोज, काठमाडौं ।  अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा मात्रै अन्तिम ऋणदाता सुविधा प्राप्त गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैकले ‘अन्तिम ऋणदाता सुविधासम्बन्धी विनियमावली २०७९’ को मस्यौदा तयार गरेको छ ।

चालु मौद्रिक नितिमार्फत  स्थायि तरलता सुविधा एसएलएफमा कडाइ गर्दै स्वेदशी मुद्राको अघिल्लो साताको कुल निक्षेपको एक प्रतिशतमात्रै पाइने व्यवस्था गरेको थियो । तरलता व्यवस्थापनको अन्य औजारले सम्भव नभई बैकदरमा २ प्रतिशत पेनाल ब्याजसहित अन्तिम ऋणदाता सुविधा दिने बताएको केन्द्रीय बैकले त्यसलाई कार्यन्वयन गर्न विनियमावलीको मस्यौदा तयार गरी १५ दिनभित्र सुझाव माग गरेकोछ ।

प्रस्तावित विनियमावलीमा सरकारी सुरक्षणपत्रको धितोमा अंकित मूल्यमा १० प्रतिशत, लगानी तथा आसामी लगायत अन्य सुरक्षणमा कम्तीमा अंकित मुल्यमा २५ प्रतिशत, असल कर्जामा कम्तीमा अंकित मूल्यमा ५० प्रतिशत घटाएर अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । अन्तिम ऋणदाता सुविधा पाउन  बैंक वा वित्तीय संस्थाको संचालक समितिले यस ऋण माग गर्नु पर्नाको कारण, आवश्यक पर्ने रकम र सो को भुक्तानी योजनासम्बन्धी निर्णय गरी राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले निवेदन पेश गर्दा अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको व्यहोरा स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । यस्तो ऋणका लागि बैक तथा वित्तिय संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय अधिकारपत्र, नेपाल भित्र भुक्तानी हुने गरी नेपाल सरकारबाट जारी भएको ऋणपत्र, राष्ट्र बैंकमा जम्मा रहेको निक्षेप वा ऐन अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले कारोबार गर्न सक्ने सुन तथा बहूमूल्य धातु, विनिमयपत्र वा प्रतिज्ञापत्र, सुरक्षणपत्रको ग्यारेन्टी, संस्थाको असल कर्जा, बिबिध लगानी तथा आसामी र समितिले उपयुक्त ठानेका अन्य सुरक्षणपत्रको धितो राख्न सक्नेछन् ।

यस्तो सुविधा बढीमा एक वर्षको हुनेछ ।

कस्तो अवस्थामा पाइन्छ अन्तिम ऋणदाता सुविधा ?

बैंक वा वित्तीय संस्थाले  अन्तरबैंक बजार, दैनिक तरलता सुविधा, खुला बजार कारोवार र स्थायी तरलता सुविधाका माध्यमबाट आवश्यक तरलता व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थामा अन्तिम ऋणदाता सुविधा लिन सक्नेछन् । यस्तै आफूसँग बजारयोग्य सम्पत्ति नभएको कारणबाट आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न नस्कने अवस्थामा पुगेको हुनुपर्नेछ ।

ठूलो परिमाणको निक्षेप भुक्तान भई वा भुक्तान गर्नुपर्ने अवस्था आई बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व पूरा गर्न सक्षम नभएमा यस्तो सुविधा प्रयोग गर्न सकिने केन्द्रीय बैंकले तयार गरेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रतिवद्धता जनाईसकेको कर्जा प्रवाह गर्न असफल भई त्यसको नकारात्मक असर अर्थ व्यवस्थामा पर्ने भएमा तथा एक बैंक वा वित्तीय संस्थाको समस्या वा असरले अन्य स्वस्थ संस्था धरासायी हुने गरी प्रणालीगत जोखिम सिर्जना हुने अवस्था आएमा यस्तो सुविधा पाउन सकिने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्राकृतिक प्रकोपको कारण बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो तत्कालको दायित्व भुक्तान गर्न नसक्ने भएमा वा राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय परिस्थितिका कारण सिर्जित असहज अवस्थाबाट बैंक वा वित्तीय संस्था आफ्नो तत्कालको दायित्व पुरा गर्न असमर्थ भएमा पनि यो सुविधा प्रयोग गर्न सक्नेछन्  । बैंक बित्तीय संस्थाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेपछि संस्था खारेजीमा लैजाँदा अर्थ व्यवस्था तथा वित्तीय प्रणालीमा चुनौति सृजना हुन सक्ने अवस्थामा पनि यस्तो सुविधा लिन सकिने प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।

बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अन्तिम ऋणदाता सुविधाकमे लागि दिइने रकम तत्कालको आवश्यकता हेरी राष्ट्र बैंकबाट एकै पटक वा पटक÷पटक गरी स्वदेशी मुद्रामा प्रवाह हुनेछ । यस्तो सुविधा प्रदान गर्दा राष्ट्र बैंकले बैंक वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन, लाभांस वितरण, कर्जा प्रवाह, शाखा स्थापना तथा अन्य व्यवसायिक क्रियाकलापमा शर्त तोक्न सक्ने प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरिवेक्षण विभागले अन्तिम ऋणदाता सुविधा उपयोग गर्ने संस्थालाई तोकिएका शर्तहरुको पालना भए÷नभए सम्बन्धमा नियमित अनुगमन गर्नेछ । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको संचालक समितिले बैंक वा वित्तीय संस्था पुनरुत्थान गर्न पेश गरेको कार्ययोजना तथा संस्था दीर्घकालमा सहज ढंगले संचालन हुनसक्ने विषयमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमामात्र अन्तिम ऋणदाता सुविधाको लागि योग्य मानिने छ ।