संकटको अर्थ–राजनीति र हस्तक्षेपको खाँचो

नेपाली राजनीतिको क्षितिजमा फेरि सङ्कटका पूर्वाभ्यास देखिन थालेका छन् । राज्यका अङ्गहरूभित्रै र तिनका बीचमा असङ्गत गतिविधिहरू भइरहेका छन् । तिनले संविधानका आधारभूत व्यवस्थामा प्रहार गर्दैछन् । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शक्तिहरू सबैभन्दा बढी विभाजित भएका छन् । सत्ताधारी पार्टीहरूले सरकार सञ्चालनका न्यूनतम मर्यादाका सीमाहरू पनि भत्काएका छन् ।

लोकतन्त्रमा राजनीतिक पार्टीहरू नै राज्य सञ्चालनका वास्तविक कार्यकारी संस्था हुन् । तर तिनीहरूले विचारधारात्मक तथा सैद्धान्तिक परिचय गुमाउँदै गएका छन् । यी सबै असङ्गतिहरू आम नागरिकका बीच छरपस्ट भएका छन् । खतरनाक कुरा के छ भने राजनीतिक नेता र राजनीतिप्रति नै असन्तुष्टिहरू प्रकट भएका छन् र त्यस्तो असन्तुष्टिको स्वर झन्झन् चर्को हुँदैछ, फैलिँदै छ ।

जसरी कुनै व्यक्तिको सामान्य जीवन उसको बाँच्ने आधारले निश्चित गर्छ । अर्थात् बाँच्नका लागि के काम गर्छ, कसरी गर्छ भन्ने कुराले उसको व्यक्तित्व बनाउँछ, त्यसैगरी के उत्पादन गर्छ, कसरी उत्पादन गर्छ भन्ने कुराले एउटा राष्ट्रको जीवन बन्छ । बाँच्ने तरिकाले व्यक्तिको सांस्कृतिक तथा वैज्ञानिक चेतना, उसका बानी/ब्यहोरा, उसको भविष्य तथा सुख/दुखका समयको लेखाजोखा गरिन्छ, त्यसैगरी उत्पादन गर्ने तरिकाले एउटा राष्ट्रका सजिला र कठिन समयको निर्धारण हुन्छ ।

जुन मुलुकले आफू बाँच्नका लागि आफैं उत्पादन गर्छ त्यसको जीवन मूलभूत रूपले सहज हुन्छ । आफू बाँच्नका लागि आफैं उत्पादन नगर्ने मुलुक सधैं सङ्कटग्रस्त रहन्छ । निश्चय नै राजनीतिक तथा सामाजिक—साँस्कृतिक संस्था, सङ्गठन, प्रक्रियाहरूको ठूलो महत्व हुन्छ तर ती संस्था वा सङ्गठनहरू टिक्ने आधार पनि अन्ततः उत्पादन नै हुन्छ । अर्थात्, आर्थिक सङ्कटले राजनीतिक, संवैधानिक र अन्य सामाजिक सङ्कटहरू बोकेर आउँछ ।

हामीले एकपछि अर्को राजनीतिक तथा शासकीय व्यवस्था फेर्दै आएका छौं । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना गरेर राजनीतिक व्यवस्थाको मूलभूत समस्या समाधान गरेका छौं । तर ७० वर्षदेखि आधुनिक राजनीतिक अभ्यास गरेर आएको एक्काइसौं शताब्दीको एउटा राष्ट्रका रूपमा हाम्रो वर्तमान जीवन र भविष्य अनिश्चित र सङ्कटपूर्ण नै छ । यस लेखमा हामीले नेपालको उत्पादनको चरित्र वा तरिका, नेपाली राजनीतिका सङ्कटका अवस्थाहरूको सङ्क्षिप्त लेखाजोखा र अन्त्यमा भविष्यका लागि हाम्रो बाटो के हो भन्ने बारेमा चर्चा गर्छौं ।

सङ्कटको ब्याड

नाफाका लागि प्रतिस्पर्धा र त्यसक्रममा अत्यधिक उत्पादन, मूल्यमा गिरावट, ज्यालामा गिरावट, बेरोजगारी, नाफाको दरमा गिरावट, मन्दी आदिले पुँजीवादी अर्थ व्यवस्थामा समस्याहरू आइरहन्छन् । तिनका धक्काले राजनीति र अन्य क्षेत्रमा सङ्कट उत्पन्न गर्छन् । न्यूनतम नाफाको ग्यारेण्टी गर्ने नयाँ उपायहरू खोजिन्छ र सङ्कटको समाधान गरिन्छ ।

यसरी हेर्दा पुँजीवादी नीतिहरूमा सुधार वा परिवर्तनको इतिहास भनेको न्यूनतम नाफाको ग्यारेण्टी गर्ने नयाँ नयाँ व्यवस्थाको खोजीको इतिहास हो । पुँजीवादी उत्पादनको सामान्य प्रक्रिया उद्योग, रोजगारीको सिर्जना, त्यसबाट नाफा, अर्को वा अझ ठूलो उद्योग, अझ धेरै रोजगारी र अझ धेरै नाफा हुँदै अगाडि बढ्छ । आर्थिक वृद्धि वा विकासको सामान्य नियम यही हो । त्यसरी विकास हुँदै जाने पुँजी उत्पादक पुँजी हुन्छ । तर हामी कहाँ पुँजीवाद त्यसरी हिँडेको छैन ।

हामी कहाँको पुँजीवादले उद्योग र रोजगारीको वृद्धि नगरिकनै नाफा बढाइरहेको छ । यो पुँजीवाद हो किनकि यसले नाफा गरिरहेको छ, तर यो उत्पादक पुँजीवाद होइन किनकि यसले उद्योग र रोजगारी बढाउँदैन । त्यसैले हाम्रो आर्थिक सङ्कट भनेको उद्योग र रोजगारीको सङ्कट हो । उत्पादनको यस्तो असङ्गत आधारमा उभिएको हुँदा राज्य, राजनीतिक पार्टीहरू तथा समग्र राजनीतिक व्यवस्था नै सधैं सङ्कटपूर्ण रहँदै आएको छ ।

हामीले के उत्पादन गर्छौं वा कसरी उत्पादन गर्छौं भनेर तथ्यहरूलाई केलाउँदा हाम्रो सङ्कटको मुख्य कारण के हो भन्ने देखिन्छ । त्यसका लागि पञ्चायती व्यवस्थाको आरम्भ, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य वा प्रजातन्त्रको स्थापना र हालका केही आर्थिक तथ्याङ्कमाथि छलफल गरौँ :

सन् १९६५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान ६५ प्रतिशत थियो र कृषिमा आधारित जनसङ्ख्या करिब ९५ प्रतिशत थियो । त्यसको २५ वर्षपछि १९९० मा कूल उत्पादनमा कृषिको योगदान ३५.३६ प्रतिशत पुग्यो भने कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या ८१ प्रतिशतमा झर्‍यो ।

गत वर्षको तथ्याङ्क अनुसार हाम्रो कूल घरेलु उत्पादनको २३ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ भने ६० प्रतिशत जनसङ्ख्या अझै पनि कृषिमा छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा कृषिको योगदान र कृषिमा संलग्न जनसङ्ख्या घटिरहँदा उद्योग र उद्योगमा संलग्न जनसङ्ख्या बढ्नुपथ्र्यो । तर उद्योगको अवस्था भयानक रूपले निराशापूर्ण छ । जस्तो कि, १९६५ मा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योग (म्यानुफ्याक्ट्री) को योगदान ३ प्रतिशत थियो भने १९९० मा ६ प्रतिशत पुगेको थियो । अर्थात् गएका ५५ वर्षमा औद्योगिक उत्पादन ३ प्रतिशतबाट ६ प्रतिशतमै रोकिएको छ ।

पञ्चायतकालमा पूर्वाधार र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भएको केही बाह्य लगानीका कारण र बहुदलपछि केही निर्यातमूलक उद्योगका कारण छोटो समय उद्योगको योगदान ह्वात्त बढेजस्तो देखिए पनि उपयुक्त औद्योगिक नीतिका अभावमा त्यो दिगो हुन सकेन । अर्थात्, उद्योगको अवस्था गएका ३० वर्षमा घुमिफिरी जहाँको त्यहीँ छ भनौँ वा गएको ५५ वर्षमा उद्योगको योगदान ३ प्रतिशतमात्रै बढेको छ ।

उत्पादनको अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो । त्यसको सबैभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गर्ने होटल तथा रेष्टुरेण्टबाट जम्मा ३ प्रतिशत उत्पादन हुन्छ । यसको अर्थ हो न उद्योग बढ्यो न रोजगारी बढ्यो । समग्र सेवा क्षेत्रमा देखिने वृद्धि उद्यमशील उत्पादन भन्दा पनि विप्रेषण र बाह्य सहायताले सिर्जना गरेको तात्कालिक वृद्धि हो ।

यसैलाई अर्को तरिकाले हेरौं । हामीले कति उत्पादन गर्छौं वा गर्दैनौं भन्ने कुरा हाम्रो वैदेशिक व्यापारको अवस्थाले पनि देखाउँछ । सन् १९६५ मा नेपालको व्यापार घाटा ६ करोड डलर थियो । त्यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ६.१६ प्रतिशत घाटा हो ।

माथि उद्योगको अवस्थाले नै बताएको छ कि हाम्रो उत्पादन बढेन, अर्थात् आयात बढ्यो । जसले गर्दा १९९० मा व्यापार घाटा ४० करोड डलर पुग्यो । त्यो घाटा त्यस वर्षको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ११.१३ प्रतिशत हो । २०२० मा पुग्दा हाम्रो घाटा ९ अर्ब १३ करोड डलर पुग्यो जुन हाम्रो राष्ट्रिय उत्पादनको २७.३१ प्रतिशत हो । गत वर्ष २०२१ मा त्यो घाटा १२ अर्ब १२ करोड डलर वा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३३.३९ प्रतिशत पुग्यो ।

अहिले कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४१ प्रतिशत ऋणलाई स्वाभाविक ठानिए पनि माओवादी द्वन्द्वका दौरानमा आएको अनुदानले त्यो अनुपात कम हुन गएको हो । जबकि पछिल्लो समय त्यसको अनुपात बढ्दै गएको छ र आगामी दिनमा अझ बढ्दै जानेछ ।

वैदेशिक सहायताको स्थितिलाई हेर्दा पनि नेपालको परनिर्भरता तीव्र रूपले बढेको देखिन्छ । सन् ५० को दशकबाट सुरु भएको वैदेशिक सहायता १९७० मा १.७ अर्ब रुपैयाँ, ९० को दशकमा ६८.५ अर्ब र २००० को दशकमा १८१.२ अर्ब पुगेको थियो । हामीले लिएको वैदेशिक सहायता सुरुका दशकमा कृषि, सडक, जलविद्युत, उद्योग, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य पूर्वाधारमा बढी थियो भने सन् ९० को दशकपछि सामाजिक क्षेत्रमा अधिकांश र पूर्वाधार वा उद्योगजस्ता क्षेत्रमा कम लगानी भएको छ ।

अहिले हामीले लिने सहायतामा ऋणको मात्रा बढ्दै र अनुदान कम हुँदै गएको छ । ऋणमा आएको लगानीको प्रतिफलको अवस्था आफैंमा निराशाजनक छ । सङ्क्षेपमा, विदेशी सहायताले नेपालको उत्पादन र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने र परनिर्भरता बढाउने काम नै गरेको छ ।

कृषि उत्पादनले मुलुकको आवश्यकता धान्दैन, औद्योगिक उत्पादन बढेन, रोजगारी छैन, व्यापार घाटा बढेको बढ्यै छ, दैनिक उपभोग बढेको बढ्यै छ, सरकारको चालु खर्च बढेको बढ्यै छ, सामाजिक सुरक्षामा लगानी बढेको छ । यस हिसाबले त मुलुकको अर्थतन्त्र चौपट भइसक्नुपर्थ्यो तर पनि मुलुक कसरी चलेको छ त ?

ती सबै अप्ठेरा प्रश्नको उत्तर केवल वैदेशिक रोजगारी हो । त्यसले एकातिर मुलुकको बेरोजगार जनसङ्ख्यालाई बाहिर पठायो भने अर्कोतिर गएका करिब २ दशकदेखि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत विप्रेषण पठाइरह्यो । मुलुकको सक्रिय जनशक्तिको ठूलो हिस्सा या त पछौटे कृषिमै टाक्सिएर बसेको छ या त विदेशिएको छ । सङ्क्षेपमा, उत्पादन नगर्ने हाम्रो अर्थव्यवस्था सधैं सङ्कटग्रस्त छ ।

अस्थिरता र सङ्कटको इतिहास

बेलायती उपनिवेशबाट भारतको स्वतन्त्रता र चीनमा जनगणतन्त्रको स्थापनाजस्ता एसियाली हलचलको लपेटमा सामन्ती राणाशाहीको सङ्कट तीव्र भयो र २००७ सालको क्रान्ति जन्म्यो । तर राजनीतिक तथा सामाजिक सत्तामा पुरानो सामन्ती जमिन्दार वर्ग बलियो नै थियो । नयाँ र पुराना वर्गहरूको तानातानीमा २०१५ सालको निर्वाचनमा संसदको दुई तिहाई सिट जितेको नेपाली काङ्ग्रेसले अपेक्षित काम गर्न सकेन ।

अन्ततः राजाले जमिन्दार वर्गको आडमा २०१७ सालमा सत्ता पल्टाए र पञ्चायती व्यवस्थाको स्थापना गरे । नयाँ, आधुनिक र विकसित नेपालको निर्माण गर्ने आशा भरोसा बाँडेर राजाले सत्ता हत्याएका थिए । भारतको राष्ट्रिय स्वाधीनता र चीनमा जनवादी क्रान्तिले नेपाल पश्चिमी दुनियाँका लागि पनि एउटा भूराजनीतिक महत्वको मुलुक बन्यो ।

त्यसले गर्दा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, स्वीट्जरल्याण्डलगायत भारत, चीन र सोभियत सङ्घले समेत नेपाललाई कृषि, उद्योग, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातलगायत पूर्वाधारका क्षेत्रमा अनुदान सहयोग गरे । पञ्चायतका अन्तिमतिर आउँदासमेत करिब ७५ प्रतिशत विकास खर्च विदेशी अनुदानमा आधारित थियो । तर अनुदानमा आधारित ‘विकास’ ले स्वदेशी जरा हाल्न सकेन ।

खासगरी, भूमिसुधारको असफलतासँगै नेपालले औद्योगिक विकासको ऐतिहासिक अवसर गुमायो र पञ्चायती व्यवस्थाको आर्थिक सङ्कट सुरु भयो । अनुदानको ठाउँमा क्रमशः ऋण बढ्न थाल्यो । जमिन्दारी व्यवस्थाको विघटनका साथै जमिनको स्वामित्व र सरकारी जागिरमा आधारित मध्यम वर्गको विस्तार भयो । तर कृषिको औद्योगिकीकरणको अभावमा नयाँ र विकसित जीवन बाँच्ने मध्यम वर्गीय आकाङ्क्षा खुम्चिँदै गए ।

गरिब र भूमिहीन किसानको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नै आएन । दरबार र सत्ताधारी सानो गुटले दलाल पुँजीवादसँग साँठगाँठमा राज्यलाई प्रयोग गर्‍यो । ती सबैबाट उत्पन्न सामाजिक असन्तुष्टिलाई नेपाली काङ्ग्रेस र कम्युनिष्ट पार्टीले राजा र पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध गोलबद्ध गर्दै गए । नेपालको सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतमा भारतले पहुँच खोजिरहेको थियो । त्यसैबेला ‘प्रजातन्त्रको तेस्रो लहर’ समेत सुरु भएपछि पञ्चायतले थाम्न सकेन । अर्थात्, मूलतः उत्पादनको सङ्कटले पञ्चायतलाई लग्यो । नयाँ जीवनको आशा र विश्वासका साथ मुलुक प्रजातन्त्रमा प्रवेश गर्‍यो ।

२०४७ पछि हाम्रो प्रजातन्त्रले बजार अर्थतन्त्रको बाटो लियो । कर, भन्सार, लाइसेन्सजस्ता केही क्षेत्रमा अवलम्बन गरिएका खुकुलो नीतिले कृषि र उद्योगको उत्पादनमुखी आर्थिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गर्‍यो । राजस्व र सेवा क्षेत्र केही विस्तार भए । व्यापार ह्वात्तै बढ्यो । तर न कृषिको विकास भयो न त उद्योगको नै । बेच्ने वस्तुको उत्पादन नगर्ने हुँदा मुलुक अझै ठूलो क्रेता हुँदै गयो । व्यापार घाटा बढ्दै गयो । राज्य मुख्यतः दलाल पुँजीपतिको हितको साधन बन्न गयो ।

दरबारिया र दलाल पुँजीवादको गठबन्धनमा राजनीति नै आयको स्रोत भएका नयाँ सत्ताधारी राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता पनि मिसिँदै गए । भ्रष्टाचारका अनेक काण्ड सतहमा आए । कृषिबाट उखेलिँदै गएको जनसङ्ख्या बेरोजगार, अर्ध तथा अल्प बेरोजगार बन्दै गयो । क्रमशः राज्य र राजनीतिप्रति निराशा र आक्रोश जन्मिँदै गयो ।

निराशा र आक्रोशलाई नेकपा माओवादीले सङ्गठित गर्दै गयो । मुलुकमा फेरि सङ्कट देखा पर्न थाल्यो । उक्त सङ्कटको भुँवरीमा बहुदलीय प्रजातन्त्र र त्यसको नेतृत्व—नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमाले तानिँदै थिए । तर राजा ज्ञानेन्द्रले नै प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण गरेपछि राजतन्त्र नै सङ्कटमा पर्‍यो । त्यो सङ्कट बढ्दै जाँदा भूराजनीतिक अन्तरविरोध पनि जोडिँदै गए र राजतन्त्रले बिदा लियो ।

आजको सङ्कट

राजतन्त्रको अन्त्य, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र संविधान सभाको घोषणा नेपाली क्रान्तिको इतिहासमा सबैभन्दा ठूला राजनीतिक उपलब्धी हुन् । त्यस परिघटनाले मुलुकमा असाधारण आशावाद जगायो ।

नेकपा माओवादी श्रमजीवी वर्ग: भूमिहीन, मजदुर, गरिब किसान, साना कर्मचारीलगायत दलित, जनजाती तथा अल्पसङ्ख्यक नागरिकको नेताका रूपमा दावी गर्दै रक्तरञ्जित ‘जनयुद्ध’ बाट राजनीतिको रङ्गमञ्चमा आएको थियो । तर एकातिर जनवादी क्रान्ति सम्पन्न भइसकेको र मुलुक समाजवादी क्रान्तिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको नयाँ ऐतिहासिक परिस्थितिको सही विश्लेषण गर्न नसक्दा त्यो पार्टी आफैभित्र विवादग्रस्त र अन्योलग्रस्त बन्दै गयो ।

अर्कोतिर, राजनीतिक सत्ताको अभ्यासमा सहभागी हुँदै जाँदा त्यसका नेता/कार्यकता पनि दलाल पुँजीवाद र ‘पुरानो’ राजनीतिक सत्ताको गठजोडमा सामेल हुँदै गए । फलतः राजनीतिक प्रक्रियामा नेकपा माओवादीको नेतृत्व कमजोर हुँदै गयो र संविधान नबनाइकनै संविधान सभा विघटन भयो । त्यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा अन्योल, अस्थीरता र सङ्कटको सुरुवात भयो । यसै अन्योलका बीच २०७२ सालको भूकम्पले एक तिहाइ अर्थतन्त्र ध्वस्त भयो ।

कुनै पनि बेला परिस्थिति विस्फोट हुन सक्थ्यो । ठीक त्यही बेला राजनीतिक पार्टीहरूले संविधान निर्माणको रोडम्याप सार्वजनिक गरे । त्यस घोषणाले मुलुकलाई नयाँ विश्वास दिलायो । आफ्नो असहमति रहँदारहँदै नेपालले संविधान घोषणा गरेको बदला लिन भारतले नाकाबन्दी गर्‍यो । त्यसले नेपाली जनमत भारतका विरुद्ध झन् बढी एकजुट भयो । त्यसलगत्तै नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीको गठबन्धनले मुलुकमा लोकतान्त्रिक स्थायित्वका साथ विकासको सम्भावनालाई बढायो र मुलुकलाई बाटो देखायो । यसरी पहिलो संविधान सभाको विघटनले उत्पन्न गरेको राजनीतिक सङ्कट टर्दै गयो ।

उत्पादन नगर्ने अर्थतन्त्र हाम्रो राजनीतिक अस्थीरता र सङकटको प्रजनन भूमि हो । त्यो झन्झन् विकराल बन्दै छ । गएको ७० वर्षदेखि हरेक राजनीतिक परिवर्तनले नयाँ राष्ट्रिय आशावाद जगायो तर त्यसलाई थेग्ने आर्थिक व्यवस्था बन्न सकेन । बरु, हरेकजसो राजनीतिक परिवर्तनले राजनीति नै आयको स्रोत भएको नयाँ परजीवी भुईंफुट्टाहरू जन्मायो । र, अनुत्पादक तथा दलाल पुँजीसँग तिनको गठजोड अझ बलियो बन्दै गएको छ ।

विकसित हुँदै गरेको स्थिर लोकतान्त्रिक राजनीतिक गतिले अचानक दिशा बदलेपछि राजनीतिक पार्टीहरू, संसद, न्यायालय, सरकारलगायत सबै क्षेत्रमा समस्या देखिएका छन् र एकपछि अर्को अस्वाभाविक घटनाहरू घट्दै गएका छन् । वाह्य क्षेत्रमा घट्दै गरेका घटनाले पनि हामीलाई प्रभावित पार्दैछ ।

दुई दशक पहिले एक ध्रुवीय भनिएको विश्व व्यवस्थाले वस्तुतः काम गर्न छोडिसकेको छ । र, त्यसले भविष्यमा युक्रेन युद्ध र ताइवान सङ्कटजस्ता अनेकौं घटना निम्त्याउने देखिन्छ । जलवायु, शरणार्थीलगायत समस्या बढ्दै छन् । नेपालमाथि भूराजनीतिक दबाब असाधारणरूपले बढेको छ । नेपालको विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रमा अझै ठूलो असन्तुलन बढ्दै गएको छ । राजनीतिमा अराजनीतिक, विचारहीन, योजनाविहीन, लोकप्रियतावादी आक्रोशका स्वरहरू बढ्दै गएका छन् । यी सबै सन्दर्भले धेरै स्पष्ट र सुनिने गरी दिएको सन्देश के हो भने हामी फेरि अर्को सङ्कटको सम्मुखमा छौं ।

क्रान्तिकारी हस्तक्षेपको खाँचो

नेपालको अविकास, पराश्रय र घरिघरि आउने सङ्कटको मुख्य कारण नागरिकलाई रोजगारी नदिने अर्थतन्त्र हो भन्ने कुरा माथिको सन्दर्भले देखाउँछ । त्यसले लोकतान्त्रिक स्थिरतालाई खल्बल्याइरहन्छ । अर्कोतिर, हामीले निर्धारित गरेको क्रान्तिको कार्यदिशाका आधारमा आजको हाम्रो तात्कालिक कार्यभार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने हो, त्यसको अर्थ रोजगारी दिने अर्थतन्त्र विकास गर्नु हो । स्पष्ट छ कि त्यसको पहिलो काम कृषिमा अल्झेको अर्ध वा अल्प बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्नु हो ।

कृषि कर्मबाट कृषक परिवारको न्यूनतम गुजारा चल्ने प्रत्याभूति नदिइकन कृषि उत्पादन बढाउन सकिँदैन । जति बढी उत्पादन त्यति नै बढी बचत हुन्छ भन्ने प्रत्याभूतिले मात्रै कृषिको आधुनिकीकरण, व्यावसायीकरण, यान्त्रीकरणजस्ता नीतिहरू सफल हुन्छन् वास्तविक कृषि उद्योगको विकास हुन्छ । यस्तो कार्यक्रमले एकातिर ठूलो सङ्ख्यामा रोजगारी सिर्जना हुन्छ, कृषि उत्पादन गुणात्मक रूपले बढ्छ, कृषि उत्पादनको आयात गर्नु पर्दैन, कूल राष्ट्रिय उत्पादन बढ्छ भने अर्कोतिर त्यसले कृषिमा आधारित विभिन्न खालका सानाठूला उद्योगहरूको आधार तयार गर्छ । र, औद्योगिकरणको दिगो आधार तयार हुन्छ ।

कृषि उद्योग र कृषि उत्पादनमा आधारित उद्योगका साथै राज्यले स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग संरक्षित हुने परिस्थिति राज्यले बनाउनुपर्छ । खासगरी खनिज र वन्य पैदावार तथा जडीबुटी आधारित उद्योगहरूमा नेपालले फाइदा लिन सक्छ । त्यसबाहेक भारत र चीनको बजारलाई हेरेर अनेक खालका एसेम्बल उद्योगहरूको स्थापनालाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।

सेवा क्षेत्रमा पर्यटन उद्योगको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना छ जसले धेरै रोजगारी र आर्थिक उत्पादन गर्न सक्छ । जलविद्युतको विकास मूलतः आन्तरिक उत्पादनका लागि वस्तु र पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नु पर्छ । त्यसैगरी, हाम्रो कृषि, उद्योग र पर्यटनको विकासलाई हेरेर सिँचाइ, यातायातलगायत पूर्वाधारहरूको विकास गर्नुपर्छ ।

अहिलेको नेपालमा बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने यी र यस्ता अरु क्षेत्रमा आर्थिक तथा प्रशासनिक प्रयासहरू केन्द्रित गर्नुपर्छ । हाम्रो सामाजिक लगानी मुख्यतः ‘सबैलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच’ को राष्ट्रिय नीति र योजनामा केन्द्रित  गर्नुपर्छ । बढीमा १० वर्षभित्र मुलुकको बेरोजगारी अन्त्य गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्न सक्दा राष्ट्रिय पुँजीको विकासले आकार लिन्छ ।

एकातिर अहिले सीमान्त हालतको जनसङ्ख्याको जीवनलाई उपयुक्त रोजगारीले गुणात्मक रूपमा बदल्छ भने अर्कोतिर हाम्रो उद्यमशील पुँजीपति वर्ग पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन्छ । मुलुक आफैं कमाएर बाँच्ने अवस्थामा पुग्छ । मुलुक विकास र समृद्धिको नयाँ रणनीति बनाउन सक्ने अवस्थामा पुग्छ ।

यहाँ उल्लेख गरिएका आर्थिक तथा प्रशासनिक नीति, सिद्धान्त तथा योजनालाई अझै व्यापक र ठोस रूपमा विस्तार गर्नु आवश्यक हुन्छ र त्यो गाह्रो विषय पनि होइन । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा त्यस्तो सङ्गठित राजनीतिक शक्तिको निर्माण गर्नु हो जसले त्यसको नेतृत्व गर्छ, कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी गर्छ । हाम्रो राजनीतिक इतिहासमा के देखियो भने राजनीतिक पार्टीहरूलाई दलाल पुँजीवादले आफन्ती बनाउँदो रहेछ र क्रान्ति/परिवर्तनको सङ्कल्पलाई भुत्ते बनाइदिँदो रहेछ । त्यसले गर्दा क्रान्तिलाई दलाल पुँजीवादबाट बचाउनु पर्ने रहेछ ।

त्यसका लागि मुख्यतः हाम्रोजस्तो निर्वाचन पद्धति भएको राजनीतिक प्रक्रियामा क्रान्तिकारी पार्टीलाई सत्ता केन्द्रित संसदवादी व्यक्तिवादबाट जोगाउनुपर्ने रहेछ । अर्थात्, पार्टीको हरेक सदस्य ती प्रवृत्तिबाट जोगिन्छन् भन्ने कुराको ग्यारण्टी गर्नुपर्ने रहेछ । आजको समाजमा ती कमजोरीबाट आधारभूत रूपमा मुक्त पार्टीले आम नागरिकको विश्वास सजिलै जित्न सक्छ र कस्तै पनि सङ्कटलाई सामना गर्न सक्ने शक्तिका रूपमा खडा हुन्छ ।

त्यसका लागि अनिवार्य, व्यवस्थित र प्रभावकारी क्रान्तिकारी विचारधारात्मक प्रशिक्षण र सबै सदस्यहरूको सचेत र सक्रिय सहभागिताको ग्यारेण्टी गर्ने आन्तरिक लोकतन्त्र अनिवार्य हुन्छ । आज मुलुकको सबैभन्दा ठूलो र क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टी भएको हुनाले हाम्रो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सङ्कटबाट जोगाउँदै क्रान्तिको रक्षा र विकास गर्ने, सङ्क्षेपमा, एकपछि अर्को सङ्कट आइरहने नेपालको राजनीतिक प्रक्रियामा क्रान्तिकारी हस्तक्षेप गर्ने दायित्व नेकपा एमालेकै काँधमा छ ।

(भूसाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय अर्थ तथा योजना विभागका प्रमुख हुन्)