घनश्याम भूसालः शक्तिसँग हारेका चिन्तक

२३ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग झण्डै दुई वर्षसम्म चलेको तिक्ततापूर्ण संघर्षलाई विराम लगाउँदै पूर्व उपमहासचिव घनश्याम भूसालले शनिबार पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका छन् । ५ पुस २०७७ मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेपछि भूसालले पार्टीभित्रै फरक मतसहित संघर्षको नीति लिदै आएका थिए ।

तर मंसिरमा हुने आमचुनावको टिकट वितरणसम्म आइपुग्दा भने ओली सँगै रहेर वाम आन्दोलन र आफैंप्रति पनि इमान्दार बन्न नसकिने निष्कर्ष सहित उनले एमाले परित्याग गरेका छन् ।

‘नेकपा एमालेको गौरवलाई कुनै दिन पुनस्र्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशा र विश्वासले चरम अपमान र विभेद सहँदै मैले पार्टीमा नीति र विधिको पक्षमा संघर्ष गर्दै आएको कुरा सर्वविदित नै छ’ भूसालले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘तर, म स्वयमले ४५ वर्षसम्म आफ्नो सम्पूर्ण सामर्थ्य समर्पित गरेको यो पार्टीमा नीति र विधिको पुनस्र्थापना हुने कुनै सम्भावना समेत नदेखेपछि, अध्यक्ष ओलीसँगै रहेर आन्दोलन र आफैंप्रति पनि इमान्दार रहन नसकिने भएपछि यस पार्टीमा नरहने निष्कर्षमा पुगेको छु ।’

भूसालले एमाले परित्याग गरेपछि मुख्यगरी तीन खाले प्रतिक्रिया आएको देखिन्छ । पहिलो– सही निर्णय भयो । ओलीप्रति विश्वास राख्नेहरुले भूसालको एमाले बहिगर्मनको निर्णयमा खुशी नै मनाएका छन् ।

दोस्रो– गलत निर्णय भयो । एमालेकै शुभेच्छुक तथा एउटा कार्यकर्ता पंक्तिले भूसालले पार्टी छोड्ने निर्णय गर्नु गलत भएको निष्कर्ष निकालेको देखिन्छ । अपमान नै सहेर पनि भूसालले एमाले छोड्न नहुने उनीहरुको मत छ ।

तेस्रो– सही, तर ढिलो गरिएको निर्णय । विशेषगरी एकीकृत समाजवादी, माओवादी केन्द्र लगायत पार्टीका कार्यकर्ता तथा समर्थकहरुले यस्तो विचार राखेको देखिन्छ । उनीहरुको तर्क छ– १० बुँदे सहमति गरेर भूसाल एमालेमा बस्न नै हुँदैनथ्यो, किनकि ओलीले बस्ने बातावरण नबनाउने पक्का थियो ।

भूसालले भने ओलीकै दम्भ र स्वेच्छाचारिताकै कारणले दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय लिनुपरेको तर्क गरेका छन् । एमालेमा रहँदा विधि, पद्धति र सही नीतिका लागि सँगै संघर्ष गरेका नेताहरुसँग विदा माग्दै भूसालले लेखेका छन्, ‘कमरेडहरू ! सत्य र सही बाटाको खोजमा इतिहासको कुनै विन्दुमा हामी पुनः भेट हुनेछौं ।’

ओलीसँग भएको राजनीतिक संघर्ष अपमान र विभेदपूर्ण बनेको भूसालले संक्षेपमा लेखेका छन् । तर यो अवस्थामा भूसालले एमाले परित्याग गर्नुपर्ने कारण भने प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवारको टिकट उनलाई नदिनु हो । भूसाल, रुपन्देही–१ बाट उम्मेदवार बन्न चाहन्थे, तर ३ बाट उनको नाम सिफारिस भयो ।

०७४ मा पनि भूसालले रुपन्देही–३ बाटै जितेकाले त्यहीबाट सिफारिस हुनु स्वभाविक नै देखिन्छ । तर रुपन्देहीका अरु निर्वाचन क्षेत्रबाट एकल नाम सिफारिस हुनु, तर आफ्नैमा चाहिं सहमति नजुट्नुलाई भूसालले ‘ओली षडयन्त्र’कै उपक्रमका रुपमा बुझेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि त्यो वीचमा भूसालले ओलीप्रति सन्देहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएका छन् ।

नभन्दै, भूसाल सिफारिस भएको क्षेत्र राप्रपालाई छोडियो, भूसालले टिकट नपाउने निश्चित भयो । अनि, भूसालकै भाषामा ‘एमालेलाई गौरवपूर्ण दिनमा पुनस्र्थापित गराउने’ अभियान छोडेर उनी नै पार्टीबाट अलग भए । भूसालको यो निर्णयलाई ठूलै राजनीतिक पंक्तिले सांसद पदको लोभमा गरिएको निर्णय भनी अर्थ्याएका छन् । रुपन्देही–१ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने उनको संकेतले पनि त्यो आरोपमा बल पुग्छ । तर भूसालले भने यस्तो आरोपप्रति बिमति जनाएका छन् ।

यसबारे ओलीको अभिव्यक्ति भने आइसकेको छैन । एमालेकै संस्थापकहरूले (झलनाथ खनाल, माधव नेपाल, मुकुन्द न्यौपाने लगायत) एक वर्ष अगाडि पार्टी परित्याग गर्नुलाई समेत सहज रुपमा लिएका ओलीको टिप्पणी संभवतः आमअपेक्षित नै हुनसक्छ । किनकि भूसालले पार्टी परित्याग गर्नु पनि गएको वर्ष २ भदौमा एमाले विभाजनकै शृङ्खला हो ।

तर भूसालले पार्टी परित्याग गर्नुको अर्थ र अन्तर्य छोड्ने हो भने एउटै पार्टीभित्र चलिरहेको ‘ओली–भूसाल’ संघर्षको अध्याय भने तत्काललाई अन्त्य भएको छ ।

शक्ति र विचार बीच संघर्ष

झापा विद्रोहबाट आएका ओली र विद्यार्थी आन्दोलनबाट आएका भूसाल, राष्ट्रिय राजनीतिको शिखरमा भने एकैपटक पुगेका थिए । २०७१ असारमा सम्पन्न एमालेको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुँदा पार्टीको राजनीतिक–वैचारिक कार्यक्रम भने भूसालको पारित भयो । भूसाल आफैं पनि उपमहासचिव निर्वाचित भए ।

महाधिवेशनबाट अनुमोदन भएको पार्टीको वैचारिक–राजनीतिक कार्यक्रमका प्रस्तावक भूसाल भएकाले एमाले पंक्ति र राष्ट्रिय राजनीतिले उनलाई चासोका साथ हेर्यो । उनी सुनिने र हेरिने नेता भए । तर पार्टी नेतृत्वमा भने ओली आएका थिए । त्यहीबाट शुरु भएको ओली–भूसाल संघर्ष निरन्तर चलिरह्यो ।

हुन त, २०२८ सालको झापा विद्रोही ओली र ३४ सालदेखि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भूसाल त्यसअघि (नवौं महाधिवेशन अगाडि) पनि एउटै पार्टीमा थिए । तर ओली पार्टी नेतृत्वमा थिएनन् । २०३२ सालको अखिल नेपाल कोर्डिनेसन केन्द्र (कोके) भएर माले हुँदै एमालेमा विकसित पार्टीको नेतृत्वमा झलनाथ, माधव, मदन भण्डारी र सीपी मैनाली थिए । १४ वर्ष जेल बसेका ओली चाहिँ हरेकजसो नेतृत्वको सहयोगी भूमिकामा रहे । विशेषगरी २०५४ मा एमाले विभाजनपछि ओली पार्टीभित्र प्रभावशाली भए, तर नेतृत्वमा थिएनन् ।

पञ्चायतविरुद्ध विद्यार्थी संघर्षका क्रममा जेल जीवन र खुला राजनीतिक संघर्ष गर्दै भूसालले पनि ५० कै दशकमा राष्ट्रिय परिचय बनाइसकेका थिए । तर अखिलको नेतृत्वमा भने उनी पुग्न सकेनन् । महासचिवबाटै अखिलबाट विदा भइरहँदा पनि भूसाल चर्चामा हरे । त्यसको पछाडि भने नेतृत्वसँग वैचारिक–राजनीतिक बिमति/सहमति जनाइरहने भूसालको विशेषता मुख्य कारण थियो । तत्कालीन पार्टी नेतृत्वले शंकर पोखरेललाई अखिलको अध्यक्ष बनाएर भूसाललाई विदा गरेको थियो ।

२०५४ मा माधव नेपालले भूसाललाई वामदेव गौतमहरुसँगै पार्टीबाट निष्कासन गरिदिए । भूसाल माले बने, २०५८ मा फेरि पार्टी एकता भयो । त्यो अवधिमा भने भूसालले कम्युनिष्ट आन्दोलनकै संकटबारे आफ्नो अध्ययनलाई फराकिलो बनाए । ‘नेपालको अर्थ राजनीति र रुपान्तरणको दिशा’ नामक पुस्तक लेखेर उनले कम्युनिष्ट आन्दोलनको त्रुटि औल्याए । लगत्तै, अर्को पुस्तक लेखे– आजको माक्सर्वाद र नेपाली क्रान्ति ।

पुस्तक, आमसञ्चार माध्यम र सार्वजनिक मञ्चहरुबाट भूसालले नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक चरित्र बदिलिएको तर्क गर्न थाले । २०६५ मा सम्पन्न एमालेको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीमा नरहेका युवा नेताहरुको नेतृत्व गर्दै भूसालले नेपाल समाजको चरित्र अर्धसामन्ती–अर्ध औपनिवेशिक नरहेको प्रस्ताव ल्याए । तर महाधिवेशनबाट पारित हुन सकेन । किनकि २००६ सालमा पुष्पलालले कम्युनिष्ट पार्टी स्थापना गरिरहँदा गरेको यो व्याख्या बदल्न एमाले नेतृत्वलाई त्यति सजिलो थिएन ।

तर भूसालले २०६२/०६३ सालको जनक्रान्ति पछि मुलुक अर्धसामन्ती नरहेको र नेपाल कसैको अधिनमा कहिल्यै नभएकाले अर्धऔपनिवेशिक हुन नसक्ने तर्क लगातार गरिरहे । सँगै, उनले नेपाली समाजको अर्थ–राजनीतिक चरित्र दलाल पुँजीवादी भएको व्याख्या समेत गरे । यसमा एमालेभित्रै फरक मत देखियो । विशेषगरी ओली र उनी पक्षका वैचारिक नेता शंकर पोखरेल लगायतले भूसालको प्रस्तावप्रति असहमति जनाए ।

नवौं महाधिवेशनका बेला घनश्याम भूसाल भर्सेस शंकर पोखरेल बीच चर्को बहस भयो । पोखरेलले नेपाली समाज अझै अर्धसामन्ती रहेकाले पार्टीको कार्यक्रम ‘सामन्तवादको अवषेश अन्त्य गर्दै’ अगाडि बढ्ने हुनुपर्ने तर्क गरे । तर भूसाल भने नेपाली समाजको चरित्र दलाल पूँजीवादी रहेकाले समाजवादको यात्रा तय गर्न ‘दलाल पूँजीवादको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय पूँजीको विकास’ को कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अडानमा अडिए ।

विशेषगरी सामन्तवादको नाइके राजतन्त्रको अन्त्य भइसकेपछि मुख्य शत्रु दलाल पूँजीवाद रहेको भूसालको तर्क बलिया सावित भयो, महाधिवेशनले उनको प्रस्ताव पारित गर्यो । गएको वर्ष मंसिरमा सम्पन्न एमालेको दशौं महाधिवेशनले पनि त्यही राजनीतिक कार्यक्रम अनुमोदन गरेको छ ।

३ जेठ २०७५ मा एकता भएर २३ फागुन २०७७ मा भंग भएको तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा पनि समाजवाद उन्मुख समाज निर्माण गर्न राष्ट्रिय पूँजीको विकासलाई नै कार्यक्रम मान्यो ।

तर बितेको आठ वर्षमा भूसालले भने ओलीप्रति एउटै टिप्पणी गरिरहे– पार्टीको राजनीतिक–वैचारिक नीतिअनुसार नेतृत्व चल्न सकेन, कार्यक्रम ल्याउन सकेन । ओलीले भने भूसाललाई आफूविरुद्ध नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्ष लडेका माधव नेपाल समूहकै एक नेताका रुपमा टिप्पणी गर्दै आए । कतिसम्म भने भूसाललाई ओलीले कथित विद्वान भन्न कहिल्यै छोडेनन् ।

ओलीको आरोप थियो– पार्टीभित्र भागबण्डा लिन सिद्धान्तको कुरा निकालिन्छ । भूसालले पनि जवाफमा ओलीलाई फरक मत राख्नेप्रति निषेधको राजनीति गरेको आरोप लगाइरहे ।

त्यसैमा ओली, पुष्पकमल प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम जस्ता शीर्ष नेताहरुको शक्ति संघर्ष मिसिन आइपुग्यो । यी नेताहरुको शक्ति संघर्षकै क्रममा ओलीले प्रतिनिधिसभा दुई/दुई पटक विघटनको निर्णय गरे, यो निर्णयकै कारण नेकपा विभाजित भयो ।

भूसाल ओलीको कदमविरुद्ध उभिए । तर जब प्रधानमन्त्रीबाट ओली हटे र एमाले फुट्यो । त्यसबेला भने भूसाल १० बुँदे सहमति गरी एमालेमै बसे । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीतिर लागेनन् । त्यसबेला युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, भीम रावल, गोकर्ण बिष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई, अमृत बोहोरा लगायत ठूलै पंक्तिले माधव नेपाल छोडेर एमालेमा बसेका थिए ।

जबकी माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, भीम रावल लगायत नेताहरुसँगै भूसालले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि एमाले विभाजनसम्मको अवधिमा तीन पटक कार्बाहीको निर्णय गरिसकेका थिए । तर भूसाल भने कम्युनिष्ट आन्दोलनको नेता पार्टी एमाले नै भएकाले विभाजनको विपक्षमा उभिनुपर्ने तर्क गरे ।

उनको भनाइ थियो– एमाले सामाजिक–सांस्कृतिक रुपमा जरा गाडेको पार्टी हो, फेरि पनि एकताबद्ध कम्युनिष्ट आन्दोलन अगाडि बढाउन विभाजनको विपक्षमा उभिनुपर्छ । तर एमालेभित्र ओली–भूसाल संघर्ष भने कायमै रह्यो । १० बुँदेगरी एमालेमै बसेका अन्य नेताहरु भन्दा रावल र भूसाल भिन्न सुनिदै आए ।

१०–१४ मंसिर २०७८ को दशौं महाधिवेशनमा रावलले ओलीसँगै अध्यक्ष पदमै प्रतिश्पर्धा गरे भने भूसाल उपाध्यक्षको उम्मेदवार भए । ओलीले आफूसहित पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको सूची बन्दसत्र हलमै घोषणा गरेकाले रावल र भूसाल सहित अलग उम्मेदवारी दिने नेताहरु पराजित भए ।

यसपछि पनि भूसालले वाम एकता भन्न छोडेनन् । गएको ३० वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय चुनावमा वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने प्रस्ताव भूसालले पार्टी बैठकमै राखेका थिए । २०७८ चैतको पहिलो साता सम्पन्न स्थायी कमिटी बैठकमा वाम गठबन्धनको प्रस्ताव राखेपछि ओली भूसालप्रति थप आक्रोशित बने । अझ स्थानीय चुनावमा एमाले पराजयको नैतिक जिम्मेवारी ओलीले नै लिनुपर्ने भूसालको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिए । यसले भूसाललाई कुनै हालतमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको टिकट नदिने निष्कर्षमा ओली पुगे ।

तर पनि वाम एकता भन्न नछोडेका भूसालले अन्ततः एमालेबाट अलग हुने निर्णय गरेका छन् । यसरी निकट विगतको निष्कर्ष अकस्मात बदल्दै एमाले त्यागेका भूसालले आफैंले देखेका दुई महत्वपूर्ण काम (वाम एकता र राष्ट्रिय पूँजीको विकास गर्ने कार्यक्रम बनाएको पार्टी) कसरी पूरा गर्छन् भन्ने चाहिँ प्रष्ट छैन । त्यो नहुनु भनेको फेरि पदकै निम्ति सिद्धान्तको कुरा गरेको आरोप नै थप बलशाली हुनेछन् ।