आरोपितले चुनाव लड्न पाउने, जिते सांसद हुन नपाउने

२३ असोज, काठमाडौं । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र विशेष अदालतबाट प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशीले आइतबार तनहुँ क्षेत्र नम्बर १ बाट उम्मेदवारी दिए । कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल विरुद्ध उम्मेदवारी दर्ता गरेको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासित भएका उनले स्वतन्त्र हैसियतमा उम्मेदवारी दिएका हुन् । अघिल्लोपटक निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेको थियो ।

त्यसैगरी पूर्वउपप्रधानमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता विजयकुमार गच्छदारले सुनसरी-३ मा उम्मेदवारी दिए । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा उनीलगायत विरुद्ध दर्ता गरेको भ्रष्टाचारको आरोप विशेष अदालतमा विचाराधीन छ । विशेष अदालतले उनलाई १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाडेको हो ।

राप्रपा नेता विक्रम पाण्डेले चितवन-३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । सिक्टा सिंचाई आयोजनाको भ्रष्टाचार आरोपमाथि उनले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएकाले उम्मेदवारी दिन कठिनाइ भएन । तर अख्तियार विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । उनी निर्वाचित भएर पदबहाल भएपछि सर्वोच्च अदालतले विशेषको फैसला उल्टाएमा उनी पदबाट निलम्बित हुने देखिन्छ ।

भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र अन्तिम अदालतबाट सफाइ नपाएका यी नेताहरु कथंकदाचित निर्वाचित भएमा समेत सांसद हुन पाउने छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण सम्बन्धी कानुनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, तर अदालतबाट सफाइ नपाएकाहरु सार्वजनिक पदमा रहन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । स्थानीय निर्वाचनमा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका र निर्वाचित भएका कैयौं जनप्रतिनिधिलाई निलम्बित गर्नु र कामकाज गर्न नदिनु भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको थियो ।

उम्मेदवार हुन रोक छैन

प्र्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेदवार हुन के कस्तो योग्यता चाहिन्छ भन्नेबारे कानुनमा व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा १३ मा फौजदारी अभियोग र त्यसले उम्मेदवार हुन पाउने बाधा-व्यवधानका बारेमा व्यवस्था छ । उक्त कानुनी व्यवस्था अनुसार निर्वाचन सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर भएको व्यक्ति भए सजाय भुक्तान गरेको दुई वर्ष पूरा भएको हुनुपर्छ । अन्यथा उम्मेदवार बन्न मिल्दैन ।

ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार, भ्रष्टाचार, बलात्कार, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण, अपहरण लगायतका मुद्दामा दोषी ठहर भएमा त्यस्तो व्यक्ति कहिल्यै उम्मेदवार हुन पाउँदैन । अरु कुनै मुद्दामा जन्मकैदको फैसला भएको र फैसला अन्तिम भएको भए त्यस्तो व्यक्ति समेत उम्मेदवार हुन पाउँदैन । कुनै व्यक्ति अदालतबाट प्रारम्भिक रुपमा दोषी ठहर भएर कैद बसेको भए त्यस अवधिभर उम्मेदवार हुन पाउँदैन ।

निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता एवं उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेका अनुसार कुनै पनि फौजदारी मुद्दा लागेर आरोपित थुनामै भएको आधारमा समेत उम्मेदवार बन्न बन्देज हुँदैन ।

‘सम्बन्धित व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर भएर कैद बसेको भए त्यो अवधिमा उम्मेदवार हुन पाएन,’ उनी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारजस्ता आरोपमा अदालतबाट दोषी ठहर फैसला अन्तिम नभएसम्म उम्मेदवार बन्न निर्वाचन कानुनले रोक लगाएको छैन ।’ उनका अनुसार दोषी ठहर भएर कैद बसेको व्यक्ति बाहेक अरुलाई उम्मेदवार हुन बन्देज छैन ।

१८ वर्ष आठ महिनादेखि भ्रष्टाचार मुद्दा झेलिरहेका पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी पटकपटक उम्मेदवार बन्ने प्रयास गरिरहेका छन् । सुरुमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा सफाइ पाएका उनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले फेरि हेर्नु भनी दोहोर्‍याएर विशेष अदालतमा फर्काइदिएको थियो । विशेष अदालतले दोस्रोपटक मुद्दाको सुनुवाइ गरी उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्‍यो । त्यो फैसला विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएको, तर त्यो फैसला अन्तिम नभएका कारण उनी उम्मेदवार हुन पाएका हुन्् ।

ललिता निवास जग्गा अनियमिततामा मुछिएका कारण २०७६ माघमा मुद्दा चलेपछि निलम्बनमा परेका विजयकुमार गच्छदारलाई नेपाली कांग्रेसले टिकट दियो । उनले आइतबार मनोनयनपत्र दर्ता गराए । उनीमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नै नभएको अवस्थामा फरक मन्त्रालयको विषय मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अनुमति दिएर भ्रष्टाचार गरेको आरोप थियो । मुद्दा दायर भएपछि उनी लामो समय अदालतमा उपस्थित भएनन् । शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको भोलिपल्ट विशेष अदालतमा हाजिर भएका उनी १० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटे । उनी विरुद्धको अभियोग प्रारम्भिक रुपमा नटुंगिएकाले निर्वाचन कानुन अनुसार उम्मेदवारी दिन उनलाई बन्देज भएन ।

अघिल्लो पटक नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट उम्मेदवारी दर्ता गरेर निर्वाचित समेत भएका रेशम चौधरीले सांसदको रुपमा काम गर्न पाएनन् । उनलाई कारागारबाटै ल्याएर संघीय संसद सचिवालयमा शपथ समेत खुवाइएको थियो । उनी विरुद्धको मुद्दा प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले त्यतिबेला उनले मनोनयन दर्ता गराउन पाए । चौधरी लगायतमाथि कैलालीको टीकापुरको हिंसात्मक घटनामा प्रहरी अधिकारी लगायत सर्वसाधारणको हत्या गरेको आरोप छ ।

यो पाँच वर्षको अवधिमा जिल्ला र उच्च अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको छ र मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । त्यतिबेला बन्दीको हैसियतमा रहेका उनी अहिले कैदीको रुपमा कारागारमा छन् । निर्वाचन कानुनमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीले उम्मेदवारी दिन नपाउने भए पनि उनले आइतबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । कानुनतः कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेको कैदीले उम्मेदवारी दिन मिल्दैन । यद्यपि यसबारेमा उजुरी परेमा मात्रै निर्वाचन आयोगले हेर्नेछ ।

निर्वाचित भए पद पाउँदैनन्

निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरु स्वयं भ्रष्टाचारको आरोप लागेर मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएका अनि अरु फौजदारी अभियोग लागेर थुनामा भएका व्यक्तिहरु निर्वाचित भए पनि अदालतबाट सफाइ नपाएमा पदमा बहाल हुन सम्भव नहुने स्वीकार्छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका, तर निर्वाचित भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अख्तियारले पत्र नै पठाएर पदमा बहाल हुन रोक लगाएको थियो । अख्तियारले अहिले पनि त्यही शैली अपनाउँदैछ ।

‘भ्रष्टाचार मुद्दाका कारण निलम्बित भएको अवस्थामा सार्वजनिक पदमा जान मिलेन, त्यसरी कोही निर्वाचित भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निलम्बन कायम नै राख्नु भनेर निर्वाचन आयोग र संघीय संसद सचिवालयमा पत्र पठाउँछ,’ अख्तियारका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने, ‘आयोगले यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा यो खालको अभ्यास गरिसकेको छ । कोही आरोपित निर्वाचित भए पनि अदालतबाट सफाइ नपाउँदासम्म निलम्बन कायम हुने भएकाले पदमा बहाल रहन मिल्दैन ।’

उम्मेदवार हुन पाउने, प्रतिस्पर्धा पनि हुने, तर निर्वाचित भएमा काम गर्न नपाउने व्यवस्थाले दुई कानुनबीच समन्वय र तादात्म्यताको अभाव झल्किन्छ । निर्वाचित भए पनि कामै गर्न नपाउने व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिएर निर्वाचन आयोगले एकातिर स्रोतसाधन खर्च गरेको छ भने अर्कोतर्फ निर्वाचित भएमा समेत काम गर्न नपाउँदा जनताको मतको उपयोग नहुने र फेरि उपनिर्वाचन गराउनुपर्ने जोखिम बढेको देखिन्छ ।

अख्तियारका प्रवक्ता भण्डारी अहिलेको कानुन कायम रहँदासम्म अदालतबाट सफाइ नपाएका भ्रष्टाचारका आरोपितहरु निलम्बित हुने बताउँछन् । ‘अदालतबाट सफाइ नपाएका भ्रष्टाचारका आरोपितहरु सार्वजनिक पदमा रहने कानुनी परिकल्पना छैन, आयोगले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पक्कै पनि निर्वाचन कानुनका फरक व्यवस्था होला । त्यसमा हामीले के नै टिप्पणी गर्नु र ?’

भ्रष्टाचारमा मुछिएको र सार्वजनिक पदमा भएको व्यक्तिमाथि मुद्दा चलेर पनि निलम्बन नगरेमा प्रमाण लुकाउने जोखिमका कारण उसलाई पदबाट निलम्बन गरिन्छ । यही अवधारणाका आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा अदालतबाट सफाइ नपाउँदासम्म आरोपित निलम्बित हुने व्यवस्था राखिएको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा भ्रष्टाचारको अनुसन्धानका सिलसिलामा थुनामा रहने र मुद्दा चलेको सार्वजनिक पदधारी व्यक्ति स्वतः निलम्बनमा हुने उल्लेख छ । र उक्त ऐनमा मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निलम्बन कायम हुने भनिएको छ । अख्तियारले यही कानुनी प्रावधानका आधारमा अघिल्लोपटक जनप्रतिनिधिहरुलाई निलम्बनमा राख्न पत्राचार गरेको थियो ।

निर्वाचन कानुनमा भने त्यस्ता व्यक्तिलाई उम्मेदवार हुन बन्देज छैन । दुईथरी कानुनमध्ये कुनै न कुनैलाई परिमार्जन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तह निर्वाचनमै यो समस्या भोगेको निर्वाचन आयोगले कानुन संशोधनमा पहल गर्न सकेन । भ्रष्टाचार र अरु फौजदारी कसुर लागेका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बन्न दिने कि नदिने भन्नेबारेमा छलफल हुँदा समेत आयोगमा एकमत थिएन ।

स्थानीय निर्वाचनपछिका कतिपय छलफलमा केही आयुक्तले ‘कुनै पनि आरोपमा मुछिएको व्यक्ति अदालतबाट दोषी ठहर नहुँदासम्म निर्दोष मानिन्छ भन्ने फौजदारी कानुनको आधारभूत सिद्धान्त रहेको’ भन्दै प्रतिस्पर्धा रोक्न नहुने तर्क गरेका थिए । ठूलो संख्यामा यस्तो समस्या नआउने र एकाध समस्या सहजै सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै आयोगले कानुन परिमार्जनमा खासै सक्रियता देखाएको छैन ।

अख्तियारका एक आयुक्त त निलम्बनमा परेको कर्मचारी बढुवा हुन समेत नमिल्ने र लोकसेवा आयोगको प्रतिस्पर्धामा सामेल समेत हुन नसक्ने अवस्थामा सार्वजनिक पद (जनप्रतिनिधि हुन) का लागि निर्वाचन लड्न पाउने कानुनी व्यवस्था नै गलत भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । उनको दाबीमा, पदमा पुग्नासाथ कुनै व्यक्ति निलम्बित हुन्छ भने कसरी उम्मेदवार बन्न मिल्छ ?

‘ऐनको दफा १२ (घ) मा कुनै संघीय कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने व्यवस्था छ,’ ती आयुक्त भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐनमा नै अदालतबाट सफाइ नपाउँदासम्म भ्रष्टाचारको आरोपित व्यक्ति सार्वजनिक पदबाट निलम्बित हुन्छ भनिसकेपछि कसरी उम्मेदवारीका लागि योग्य भयो ?’