+
+

‘चुनावी वर्ष राजस्व र सरकारी खर्चबीचको खाडल बढ्छ’  

निर्वाचन हुने आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च र राजस्वबीचको खाडल बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

अच्युत पुरी अच्युत पुरी
२०७९ असोज २५ गते १७:०९
फाइल तस्वीर

२५ असोज, काठमाडौं । निर्वाचन हुने आर्थिक वर्षमा सरकारी खर्च र राजस्वबीचको खाडल बढ्ने गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । नेपालमा पछिल्लो साढे ४ दशकयता निरन्तर राजस्व र खर्चबीच खाडल देखिएको छ । त्यसमा पनि निर्वाचनको वर्ष खर्च ह्वात्तै बढ्ने र आम्दानी खुम्चिने गर्दा यस्तो खाडल अझ फराकिलो हुने गरेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको ‘सरकारी कोषको संरचना अवस्था र प्रवृत्ति अध्ययन प्रतिवेदन’ अनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि २०३५/३६ को अवधिसम्म राजस्व र खर्चका बीचमा १ अर्ब रुपैयाँको मात्र खाडल थियो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि २०७७/७८ सम्म यस्तो अन्तर औसत २६२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा पनि आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा राजस्व र खर्च बीचको खाडल (ऐतिहासिक बिन्दु) ३६१ अर्ब रुपैयाँ थियो । सो वर्ष नेपालमा निर्वाचन भएको थियो ।

नेपालमा प्रशासनिक खर्च तथा विकासको आवश्यकता बढेसँगै राजस्व र खर्चको खाडल स्वतः बढेको विश्लेषण अध्ययनमा गरिएको छ । नेपाल अति अविकसित मुलुक भएका कारण जनसंख्याको ठूलो हिस्सासँग आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली र अन्य पूर्वाधारको पहुँच समेत छैन । एकातर्फ स्रोतको ठूलो आवश्यकता र अर्कोतर्फ राज्यसँग राजस्वको भरपर्दो स्रोत नहुँदा यस्तो खाडल गहिरिने गरेको हो ।

नेपालमा राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा आधारित छ । अर्कोतर्फ राजस्वको जीडीपीसँग समेत प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहन्छ । आर्थिक गतिविधि बढ्दा राजस्व बढ्छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘स्रोतको कमी, स्रोत व्यवस्थापन क्षमता, अवैज्ञानिक प्रक्षेपण, प्राथमिकतामा अष्पष्टता, परियोजनाको चयन तथा जथाभावी स्रोत बाँडफाँटका कारण राजस्व र खर्चको खाडल बढ्दो छ ।’

देशमा राजनीतिक, प्राकृतिक र अन्य ठूला घटना भएका वर्षमा खर्च र राजस्वबीचको फरक ठूलो देखिने गरेको समेत अध्ययनको प्रतिवेदन छ ।

निर्वाचनकै मुखमा घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति पनि उस्तै

राज्यलाई प्राप्त हुने राजस्व भन्दा बढी राज्यको खर्च हुने अवस्थामा बजेट घाटा बन्ने गर्छ । सोही आधारमा हुने खर्च र राजस्वबीचमा खाडल देखिन्छ । घाटा बजेट पूर्ति गर्न राज्यले ऋण लिन्छ । अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार निर्वाचनको वर्ष बढी घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति नेपालजस्तो अस्थिर प्रजातन्त्र भएको मुलुकमा बढी देखिने गरेको छ ।

संसारका अधिकांश मुलुकमा बजेट घाटा बन्छ । निर्वाचनको मुखमा बढी घाटा बजेट ल्याउनुमा मतदातालाई खुसी बनाउन ठूलो आकारको बजेट ल्याउने र बजेट वितरणमुखी हुनु मुख्य कारण हो । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पोलिटिकल विजेनस साइकलको सिद्धान्त अनुसार चुनाव अगाडिको वर्षमा मतदातालाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले सरकारमा रहेका व्यक्तिले वितरणमुखी बजेट तयार गरी नियमित भन्दा ठूलो आकारको घाटा बजेट बनाउने गर्छन् ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नेपालले ५.२ खर्बको घाटा बजेट कार्यान्वयन गरिएको थियो । आव २०७८/७९ मा ५.५९ खर्बको घाटा बजेट कार्यान्वयन गरिएकोमा चालु आव २०७९/८० मा ४.९८ अर्ब रुपैयाको घाटा बजेट ल्याइएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा घाटा बजेट ल्याउने प्रवृत्ति अस्थिर प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको मुलुकमा तुलनात्मक रुपमा बढी हुने अध्ययनले देखाएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०३१/३२ देखि २०४५/४६ को अवधिमा घाटा बजेटको आकार ४७ प्रतिशत थियो । माओवादी सशस्त्र विद्रोहको १० वर्षका अवधिमा औसत ३६ प्रतिशतको बजेट घाटाको अवस्था थियो । २०७२ सालको संविधान जारी भएपछि भने औसत बजेट घाटा कुल खर्चको २५ प्रतिशत रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

लेखकको बारेमा
अच्युत पुरी

आर्थिक पत्रकारितामा सक्रिय पुरी मुलतः पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन बिषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?