धाँधली रोकिने डरले नै नभएको हो विद्युतीय मतदान ?

३० असोज, काठमाडौं । २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचन नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा थियो, किनकि नेपालमै पहिलो पटक जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधिहरूले देशको मूल कानून संविधान लेख्दै थिए ।

यो चुनाव अर्को कारणले पनि ऐतिहासिक थियो, किनकी नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक विद्युतीय भोटिङ मेसिन अर्थात् ईभीएम प्रयोगबाट मतदान भएको थियो ।

‘यो ईभीएम उपयोगको पाइलट प्रोजेक्ट थियो र सफल पनि भयो’, त्यतिबेलाका निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, ‘हामी नेपालमा यसको सम्भावना देखेर उत्साहित थियौं ।’

काठमाडौं-१ मा पहिलो पटक भोटिङ मेसिन प्रयोग भयो । त्यसकै अर्को वर्ष मोरङका दुई, धनुषा, कास्की, रोल्पा र कञ्चनपुरका एक/एक निर्वाचन क्षेत्रमा भएको उपनिर्वाचनमा पनि विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग गरियो ।

निर्वाचनमा नेपालले विद्युतीय मेसिन प्रयोग गरेको त्यो नै अन्तिम पटक हो । २०६४ मा भएको भोटिङ मेसिनको प्रयोग सबैका लागि उत्साहजनक कदम थियो। उक्त भोटिङ मेसिनको प्रयोगबारे ‘द कार्टर सेन्टर’को चुनावी पर्यवेक्षण प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौंमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको परीक्षण राम्रो भयो, जसबाट भविष्यको चुनावको लागि आशाजनक संकेत मिलेको छ ।’

विद्युतीय भोटिङ मेसिनको प्रयोग आफैँमा बहसको विषय त होइन, तर नेपालले आधुनिक प्रणालीलाई किन अपनाइरहेको छैन भन्ने चाहिँ चासोको विषय हो । प्रत्येक चुनावअघि शहरी क्षेत्रका जनताले भोटिङ मेसिन प्रयोगको माग गर्दै यो मुद्दालाई चर्चामा ल्याउँछन् ।

आगामी ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको थियो । उसले नेपालको विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्ने भए त्यसको प्रमाणीकरण गर्न र विदेशबाट ल्याउने भए साउनभित्र जनकारी गराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । तर सरकारले नेपालको मेसिनलाई प्रमाणीकरण गर्ने वा विदेशबाट ल्याउने दुबै काममा चासो देखाएन ।

०७४ को संघीय र प्रादेशिक चुनावमा, निर्वाचन आयोगले राजनितीक दलहरूसँग मतदान मेसिन उपयोगबारे छलफल गरेको थियो । तर प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले यसलाई अस्वीकार गरका थिए।

दलहरुले चुनावमा स्मार्ट सिटी निर्माणको नारा दिन्छन् तर विद्युतीय भोटिङ प्रणालीलाई अस्वीकार गरेर विरोधाभास देखाइरहेका छन् ।

नेपालको वर्तमान मतदान प्रणाली परम्परागत मात्र नभएर महँगो र समय खपत गर्ने पनि छ । जस्तो कि, ३० वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले करीब दुई करोड मतपत्र छाप्यो; जसमा ११ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसैगरी, मतगणनाको लागि गणकलाई धेरै समय लागेको हुँदा मतपरिणामका लागि दुई हप्तासम्म कुर्नुपर्‍यो ।

विद्युतीय भोटिङ मेसिन सम्यक–१०० का डिजाइनर वैज्ञानिक राम रिमाल ईभीएम प्रयोग गर्दा धेरै फाइदा हुने बताउँछन् । उनका अनुसार यसले पारदर्शिता कायम गर्नुका साथै मत बदर हुने सम्भावना शून्य हुन्छ, छिट्टै नतिजा दिन्छ र एक पटक लगानी गरेपछि धेरै वर्षसम्म ढुक्क हुन्छ ।

रिमाल भन्छन्, ‘देशले ईभीएमबाट चुनाव गराएमा हरेक चुनावको मतपत्रमा हुने लाखौं खर्च कटौती हुन्छ ।’

२०७० को चुनावमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भएका उप्रेती पनि रिमालसँग सहमत छन् । विद्युतीय भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्दा चुनावमा धाँधली हुने सम्भावना लगभग शून्य हुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो देशमा चुनावी बुथ कब्जा गर्ने र मतपत्र च्यातेका घटनाहरू धेरै छन्’,  उनी भन्छन्, ‘एक पटक ईभीएम प्रयोगमा आएपछि यस्तो गर्न नमिल्ने भएको कारण राजनीतिक दलहरू यसको प्रयोग देखि डराउँछन् ।’

राजनीतिक दलकै कतिपय नेताहरु भने प्रविधिको प्रयोगलाई जोड दिनु अपरिहार्य भएको धारणा राख्छन् । नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी निर्वाचनमा पारदर्शिता कायम गर्न र समय बचत गर्न भोटिङ मेसिन तत्काल आवश्यक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक नेताहरूलाई न आफूमा विश्वास छ न त प्रविधिमा ।’

एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमाल पनि सरकारले ईभीएमको व्यवस्था नगराएको आरोप लगाउँछन् । उनी भन्छन्, ‘हामी ईभीएमको बारेमा धेरै सकारात्मक छौं, हामीले यसलाई हाम्रो महाधिवेशनमा पनि प्रयोग गर्‍यौं । सरकारले उपलब्ध नगराएको कारण हामी ईभीएमबाट वञ्चित छौं ।’

मुलुकको मतदान पद्धति परिवर्तन गर्न आयोगले थप प्रयास गर्नुपर्ने वैज्ञानिक राम रिमालको भनाइ छ । ईभीएम प्रयोग गर्न आयोग स्वयं नै उत्साहित नभएको उनले जनाए । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो निरन्तर प्रयासका बाबजुद आयोगले ईभीएम प्रयोगबारे कुनै बलियो इच्छा देखाएको छैन ।’

तर, निर्वाचन आयोगले प्रतिरक्षाका लागि आफ्नै समस्या देखाउँदै आएको छ । आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्याल भन्छन्, ‘विद्युतीय भोटिङ मेसिनको फाइदाबारे हामी राम्ररी जानकार छौं, तर सरकारको उदासीनता र राजनीतिक दलको अनिच्छाको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा आएको कठिनाइले परम्परागत मतदानलाई पछ्याउन  बाध्य गरेको छ  ।’

देशमा चुनाव कहिले हुन्छ भन्ने अनिश्चितताका कारण ईभीएमबाट निर्वाचन गराउने तयारीका लागि आयोगसँग  पर्याप्त समय नहुने पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन् ।