‘नेताले लेख्ने घोषणापत्रको अर्थ रहेन’

पेशाले प्राध्यापक म कुनै बेला प्राध्यापक संघको अध्यक्षसम्मको जिम्मेवारीमा थिएँ । म दलहरूको घोषणापत्रबारे थेसिस लेख्ने मान्छे पनि हो र, कुनै बेला दलहरूको घोषणापत्र लेख्ने काम पनि गरें ।

यी सबै मेरो अनुभवले भन्छन् दलका घोषणापत्र भनेको हुँदै नभएको कुरा लेख्ने र बुद्धिविलास गर्ने ठाउँ मात्रै हो । राजनीति गर्ने दलहरूले घोषणापत्र लेख्दा कसैले ६० पेजको लेखे, कसैले ८० पेजको लेखे यो भनेको बौद्धिकविलास भन्दा धेरै केही होइन ।

हामी जस्ता बौद्धिक मान्छेहरूलाई केही लेख्ने र रहर पुर्‍याउन, आफ्नो विद्वत्ता पोखुन् न भनेर दलका नेताहरूले लेखाउन लगाउने रहेछन् । कुनै पनि दल, कुनै पनि नेता उनीहरू चुनावी प्रतिबद्धतापत्र र सिद्धान्तमा कहिल्यै गम्भीर भएको, ती योजनालाई लिएर स्रोतसाधन जुटाउने र पूरा गर्ने गरी संवेदनशील भएको मैले कहिल्यै देखिनँ । न पहिले, न अहिले ।

यो सबै हुनलाई हाम्रा नेताहरूलाई फुर्सदै भएन । सधैं कार्यकर्ता र पार्टीको घेराबन्दी र त्यसैको चंगुलमा उनीहरू हराए । यसको अर्थ हाम्रा नेताहरू गम्भीर रूपमा कुनै पनि विषय पढ्दैनन् । समाचार, अरूको टिप्पणी र भनाइहरू टिपनटापन गरेर बोल्ने हुन् ।

यो प्रवृत्ति आजको हैन, किसुनजी र गिरिजाबाबुका पालादेखिकै हो । चितवनमा राम जन्मेको कुरा ओलीजीले बोल्नुभयो, घर–घरमा ग्याँस, रेल र पानीजहाज भन्ने उहाँका कुरा यस्तै भएर आएका हुन् ।

जबकि ओलीले यस्तो दिव्यज्ञान कहाँबाट पाए ? अरू नेताले पनि यसैगरी बोल्ने स्थिति कसरी बन्यो ? यसबारेमा विश्वविद्यालयका खासमा विद्यार्थीले अध्ययन गर्नुपर्ने हो । दोस्रो पुस्ताका नेताले पढ्थे तर तिनले कि अवसर पाएनन्; त्यस्तै पाएकाले पनि अब पढ्न छाडे । नेताले विद्यार्थी हुँदा बाहेक अन्य समयमा पढेनन् । जसको समस्या अहिले देखिंदैछ ।

अब, जनता पढ्ने र पढेका मतदाताहरू धेरै बाठा भइसके तर नेता सुध्रिएनन् । हामीले कतै सुन्छौं नि ! नेताको पैसा खानुपर्छ, मासु र भात पनि खानुपर्छ तर भोट चैं आफूले चाहेको मान्छेलाई हाल्नुपर्छ । यस्तो कुरा अब मतदाताले सिके । कतिपय अवस्थामा नेताहरूले पनि यस्तै कुरा आफ्ना कार्यकर्तालाई सुझाए । नेताले नैतिकताको कुरा सिकाएनन्, लोकतन्त्र यहींबाट सकिन सुरु भयो ।

जनताले मासु र भात खाने भोट अर्कोमा हाल्ने गरे झैं नेता पनि आफ्ना प्रतिबद्धता र घोषणापत्र किन पालना गर्ने भन्ने अवस्थामा पुगे । हिजो पञ्चायतका विरुद्ध ज्यान फाल्न जनता तयार थिए, राजा विरुद्ध तयार भए तर आज जनता अहिलेका दलहरूका लागि ज्यान छाड्न तयार भएनन् । यस्तो वातावरण बनाउनुको कारण नेताले आफ्ना आसेपासे र आफन्तलाई मात्रै अवसर दिनु पनि हो । अब न नेतालाई जनताप्रति विश्वास छ, न त जनतलाई नेताप्रति ।

अहिले घोषणापत्र हेरेर भोट हाल्ने र भोट हेरेर जनताको मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा गम्भीर विश्वासको संकट देखिएको छ । जनताले दुईतिहाइ दिएर पठाउँछन् तर नेताहरू जगहँसाइ गरेर झगडा गरेर उपलब्धि नै सिध्याउँछन् । मुख्य कुरा नेताले जनताको विश्वास गुमाएका छन् । त्यसैले उनीहरूले लेख्ने घोषणापत्रको अर्थ नै रहेन ।

फलस्वरुप प्रतिगामी तत्वहरू अनेक बहानामा लोकतन्त्र विरुद्धमा सल्बलाएका छन् । तर, यो देशमा जनता लोकतन्त्र चाहन्छन्, त्योे ज्ञानेन्द्रलाई हेरे पुग्छ । जनता लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छन् । दलहरूले लोकतन्त्रका आधारभूत प्रणालीहरूलाई सक्नेसम्मको उपाय लगाएर खल्बल्याएका छन् । उनीहरू लोकतन्त्रको अवस्थालाई बिगार्न लागेका छन् ।

तर पनि, लोकतन्त्रका मूलभूत पक्षहरू स्वतन्त्र प्रेस, नागरिक समाज, मानवअधिकार क्षेत्र र केही संवैधानिक निकायहरू बाँकी नै छन् र हाम्रो लोकतन्त्र बाँचेको छ । तर यस्तै रहे यो व्यवस्था के होला भन्ने अबको चिन्ताको विषय हो ।

दलहरूले नेपाली जनतालई गरेको बेवास्ताले लोकतन्त्रलाई भित्रभित्रै कमजोर बनाइरहेको छ । नेता र दलहरूका कारण लोकतन्त्र बचेको होइन । उनीहरूको आन्तरिक पार्टीबाटै हेर्न सुरु गर्‍यो भने लोकतन्त्र मरिसकेको छ भन्न मिल्छ । अब, यस्तै गैरजिम्मेवारीपन रहे जनताले विश्वास गर्न छोड्यो भने त व्यवस्था माथि नै संकट पैदा हुन्छ नि !

त्यसैले चुनावमा दलहरूका घोषणापत्रलाई जनताले कति पत्याउँछन्, कति महत्व दिन्छन् भन्ने ज्यादै संवेदनशील कुरा हो । अहिले घोषणापत्रलाई महत्व दिएको म पाउँदिनँ ।

(राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी नवीन ढुंगानाले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

२०७४ को घोषणापत्रमा दलहरूले के वाचा गरेका थिए ? काम के भयो ?