कांग्रेस घोषणा पत्र : एमसीसीमा गर्व, बीआरआईमा शर्त

१४ कात्तिक, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सन्तुलित विदेश नीतिको विषय प्राथमिकताका साथ उठाएको छ । घोषणापत्रमा कांग्रेसले एमसीसी प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन गरेको विषयलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारको सफलताको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । तर, चीनसँग सम्झौता भइसकेको बीआरआई परियोजना कार्यन्वयनका लागि भने शर्तहरू राखेको छ ।

‘विगत पाँच वर्षदेखिको निरन्तर वहसका कारण नेपाली समाज नै तीव्ररूपमा ध्रुवीकृत भएको तथा तत्कालीन नेकपा सरकारले संसदमा पेश गरेको तर निकास पाउन नसकेको अमेरिकी विकास परियोजना ‘एमसीसी’ सरकार र प्रतिपक्षमा रहेका अधिकांश राजनीतिक दलको सहमतिमा संसदबाट पारित गर्न सरकार सफल भएको छ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

एमसीसी अनुमोदन भएसँगै नेपालप्रति दातृ निकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको कांग्रेसको बुझाइ छ । ‘विश्वव्यापी रूपमै विकास अनुदानको मात्रा र अंश घट्दै गएको अवस्थामा नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा एउटा रूपान्तरणकारी परियोजनाका लागि नेपालकै इतिहासमा आएको सबैभन्दा ठूलो अनुदान रकम (५० करोड अमेरिकी डलर) बृहत् राजनीतिक सहमति कायम गर्दै विधिवत स्वीकार गरेकाले नेपालप्रति दातृ निकायको विश्वास अभिवृद्धि भएको छ’ एमसीसीको उपलब्धि बारे अगाडि भनिएको छ ।

तर, बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) लाई कांग्रेसले ‘राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्ने’ भनेको छ । ‘नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा नै चीन सरकारसँग हस्ताक्षर भएको बिआरआई अन्तर्गतका परियोजना राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा लागू गर्न प्रतिबद्ध छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कतिपय जानकारहरूले कांग्रेस घोषणापत्र अन्तराष्ट्रिय शक्ति केन्द्रको एउटा धारप्रति बढि उदार देखिएको टिप्पणी गरेका छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रिय विभागका प्राध्यापक डा.खडग केसीले कांग्रेस घोषणापत्रमा केहि मुलुकलाई रिझाउने र छिमेकी चीनलगायत अन्य शक्ति राष्ट्रलाई बिझाउने आशय व्यक्त भएको बताए ।

प्राध्यापक केसी भन्छन, ‘एमसीसी अनुमोदन भएको विषयमा गर्व गर्नु र बीआरआई कार्यान्वयनमा शर्त राखिनु यसको उदाहरण हो ।’

चीनसँग पनि सीमा विवाद

नेपालले राष्ट्रिय सहमतिमा संविधान संशोधन गरेर कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नक्सामा समावेश गरेको छ । यसले भारतले नेपाली भूभाग माथि कब्जा जमाएको स्पष्ट हुन्छ । तर, नेपालले आफनो नक्सामा समावेश गरी सक्दा समेत उक्त भूभागमा अहिले पनि भारतीय सेनाको क्याम्प छ । सुस्ता लगायतका विभिन्न ठाउँमा भारतले नेपाली सीमा अतिक्रमण गरेको छ ।

तर, चीनसँग नेपालको सीमा विवाद कहाँ कहाँ छ भन्ने सम्बन्धमा सरकारले आधिकारिक अध्ययन गरेर प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । तर नेपाली काग्रेसको घोषणा पत्रले नेपालको चीनसँग पनि सीमा विवाद छ भन्ने देखाउँछ ।

‘चीनसँग हुम्ला जिल्लाका उत्तरी सीमामा देखिएको विवाद कूटनीतिक प्रयासबाट समाधान गरिने छ,’ कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा लेखेको छ । चीनसँग सीमा विवाद रहेको र यसको समाधान गर्ने विषय स्वयमं कांग्रेसले पार्टीले घोषणापत्रमा पहिलो पटक समावेश गरेको हो ।

घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य गेजा शर्मा वाग्ले ‘सरकारी अध्ययनले नै हुम्लामा सीमा विवाद छ’ भनेकाले पहिलोपटक घोषणापत्रमा राखेर उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत समाधान गर्ने भनिएको’ बताउँछन् । तर, शर्माले संकेत गरेको गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन समितिको रिर्पोट अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन ।

पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नेपाली कांग्रेसकै सांसदहरूले विषय उठाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले ११ असार २०७७ मा विज्ञप्ति निकालेर चीनसँग सीमा विवाद नरहेको बताएको थियो । कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेपछि १६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गृह मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र सीमाविज्ञ रहेको अध्ययन समिति गठन गरेको थियो ।

उक्त समितिको रिर्पोट परराष्ट्र मन्त्रालयमा पुगेको छ, तर सार्वजनिक गरिएको छैन । यहीबेला, कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा चीनसँग सीमा विवाद रहेको र त्यसको पनि समाधान गर्ने भनेर भारत र चीनसँगको सीमा विवादलाई समान प्राथमिकतामा राखेको हो ।

भारत भ्रमणका अवसरमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँगको सीमा समस्या (सुस्ता, कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा) का बारेमा नेपालको स्पष्ट धारणा र अडान भारत सरकारसँग राखेको कांग्रेसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

‘भारत र चीन दुवै छिमेकीसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक तथा कूटनीतिक संवाद मार्फत् विद्यमान सीमा विवाद समाधान गर्दै नेपालको एकता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकता अक्षुण्ण राख्न नेपाली कांग्रेसको सरकारले निर्णायक कूटनीतिक पहल गर्नेछ,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।

चीन र भारतसँग समानस्तरमा सीमा विवाद छ भनिनुको भिन्न अर्थ हुने जानकारहरु बताउँछन् । ‘टड्कारो सीमा समस्या भारतसँग छ’, प्राध्यापक केसी थप्छन्, ‘सीमा विवादका सन्दर्भमा भारत र चीनलाई समानस्तरमा हेर्न सकिँदैन ।’

‘युक्रेनको पक्षमा मतदान गर्नुले छवि सकारात्मक बन्यो’

कांग्रेसको घोणापत्रमा रुस–युक्रेन युद्धका कारण परेको असर र नेपालले दिएको वक्तव्यको प्रशंसा गरिएको छ । युक्रेनको पक्षमा बोल्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कुटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको भनिएको छ ।

‘युक्रेनमाथि रुसको सैन्य आक्रमणका विपक्षमा तथा युक्रेनको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको पक्षमा स्पष्ट नीति अंगीकार गरिएपछि अन्र्तराष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको कूटनीतिक छवि सकारात्मक बनेको’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

यसलाई प्राध्यापक केसी नेपाल चाहिने भन्दा ज्यादा एकातिर ढल्किएको भनेर व्याख्या गर्छन । केसी भन्छन्, ‘असंलग्न भन्नुको अर्थ नबोल्नु भन्ने नै त होइन । तर, रुस–युक्रेन मामलामा नेपालको सक्रियता चाहिने भन्दा बढि भयो कि ?’

यसैगरी कुनै अमूक विदेशी शत्रु खडा गरेर नागरिकको भावना भड्काउने र आफूलाई देशको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्ने अभ्यासको विरुद्धमा कांग्रेसले आफूलाई उभ्भाएको छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई राजनीतिकरण गर्ने प्रवृत्तिको विपक्षमा रहने वा त्यसो नगर्ने संकल्प कांग्रेसले गरेको छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, विदेश नीति, वैदेशिक सहयोग र रूपान्तरणकारी ठूला विकास परियोजनालाई क्षणिक लाभका लागि राजनीतिकरण गर्ने छैनौं’, घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘हरेक विदेशी स्रोत, सम्पर्क र सम्बन्धलाई शंका र द्वेषका दृष्टिले हेर्ने (जेनोफोबिया) नक्कली राष्ट्रवादीहरूको तुलनामा हामी जनताको जीवनस्तर उकास्न हरदम प्रयत्नशील रहने देशभक्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्दछौं ।’

राष्ट्रिय सहमतिमा विदेश नीति

कांग्रेस चीन र भारतको आर्थिक पुनरुदयसँगै पश्चिमा राष्ट्रहरूको चासोले अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाव र प्रतिस्पर्धाको मञ्च एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हुँदै जानेमा प्रष्ट देखिन्छ । नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा फस्न सक्ने त्रास पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तो बेला नेपालले कस्तो विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि कांग्रेस सर्तक हुन खोजेको देखिन्छ ।

‘हाम्रा छिमेकी चीन र भारतको आर्थिक पुनरुदयसँगै पश्चिमा राष्ट्रहरूको परम्परागत चासोका कारण आगामी दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक दबाव र प्रतिस्पर्धाको मञ्च एसिया–प्रशान्त क्षेत्र हुँदै जानेछ । दक्षिण एसियाको शीरमा रहेको नेपालले भूराजनीतिक द्वन्द्वमा नफसी पारस्परिक लाभको कूटनीति गर्नुपर्ने छ’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

भूराजनीतिक दृष्टिले नेपाल अत्यन्त संवेदनशील अवस्थामा छ भनेर कांग्रेसले प्रष्ट लेखेको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘साझा राष्ट्रिय कार्यसूची र नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण एक्काइसौं शताब्दीका प्रमुख शक्तिराष्ट्रहरू तथा ठूला छिमेकी भारत र चीनबीच अवस्थित भूराजनीतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील नेपालका लागि राष्ट्रियता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा विदेश नीति र राष्ट्रिय सुरक्षा जस्ता नीति महत्वपूर्ण र दूरगामी छन् ।’

चीन र भारतकै बीचमा पनि नेपालले सार्वभौमिकताको ख्याल गर्नुपर्ने/गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । ‘दुई छिमेकी राष्ट्रका आकार र बढ्दो महत्वको सापेक्षिकतामा हामी सानो देखिए पनि सार्वभौमिक ‘रेसिप्रोसिटी’ को कसीमा परिपक्व तवरले नेपाललाई अघि बढाउने छौं’ घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

कांग्रेस घोषणापत्र र परिस्थितिले पनि ४ मंसिरमा हुन लागेको चुनाव इतिहासकै महत्वपूर्ण रहेको बताउँछन् पराष्ट्रविद डा. निश्चलनाथ पाण्डे । उनी भन्छन्, ‘रुसको युक्रेनमा आक्रमण, चीन र अमेरिका बीचको वाक–युद्ध र चीन र भारतको शितयुद्धका कारण नेपालले आगामी दिनमा पररास्ट्र मामिलामा अत्यन्त चनाखो हुनुपर्नेछ । यसकारण पनि यो चुनाव इतिहास कै सबै भन्दा महत्वपूर्ण चुनाव हुन गैरहेको छ ।’

राज्यका सबै अङ्ग राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण शिथिल भएकोले अझ बढ्ता चनाखो हुनुपर्ने पाण्डेको बुझाइ छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिलाई ख्याल गर्दै कांग्रेसले राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा विदेश नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । ‘दूरगामी महत्वका नीतिहरू निर्माण गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच साझा धारणा विकसित गरी राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज निर्माण गरिनुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसको दृष्टिकोण छ’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दल, सरोकारवाला र सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग समेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा उक्त नीतिहरू (अन्तर्राष्ट्रियसम्बन्ध तथा विदेश नीति) निर्माण गर्न नेपाली कांग्रेसले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

आन्तरिक र बाह्य सुरक्षा चुनौती केलाउने प्रयास

कांग्रेसले आन्तरिक र बाह्य दुवै सुरक्षा चुनौती र संवेदनशीलता पनि केलाएको छ । ‘परिवर्तित अन्तर्राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय राजनीति, भूराजनीतिक, सुरक्षा तथा सैन्य आयामका सन्दर्भमा नेपालका आन्तरिक र बाह्य दुवै सुरक्षा चुनौतीहरू थप बहुआयामिक र संवेदनशील हुँदै गएको देखिन्छ’, घोषणापत्रमा उल्लेख छ । उसले यी चुनौतीहरूको सामना गर्न राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई पुनःपरिभाषित गर्ने र उपयुक्त, प्रभावकारी र सक्षम राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली विकसित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
कांग्रेसको घोषणापत्र लेखन समितिका सदस्य वाग्ले तीनवटा विषय (नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा र नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति) लाई राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज बनाउनुपर्छ भने पार्टीको दृष्टिकोण प्रस्ताव गरिएको बताउँछन् । राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा विदेश नीति बनाउने र त्यस आधारमा मुलुकलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने विषयमा कांग्रेस घोषणापत्र पत्र प्रष्ट रहेको वाग्लेको भनाइ छ ।

राष्ट्रिय दृष्किोण र राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज नभएकै कारण कतिपय सरकारले आफ्नो अनुकुल हुने गरी परिभाषा गर्दा अथवा त्यस खालको विदेश नीति र कुटनीति अख्तियार गर्दा नेपालको राष्ट्रिय स्वार्थमा आँच आयो कि भनेर बहस र छलफल हुँदै आएको पृष्ठभूमीमा कांग्रेसले बुँदागत रुपमै प्रस्ताव अगाडि बढाएको उनी बताउँछन् ।

‘नेपालको राष्ट्रहीतलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीतिको बारेमा १२ वटा बुँदाहरु राखेका छौं,’ वाग्लेले आइतबार पार्टी मुख्यालय सानेपा ललितपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने । अहिलेसम्म नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरुले ठोस प्रस्तावहरु नगरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध र विदेश नीति सम्बन्धी कांग्रेसको घोषणापत्रले नजिर स्थापित गरेको बताए ।

तर नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रलाई पूर्ण त सन्तुलित भन्न नसकिने कतिपय विज्ञको टिप्पणी छ । ‘एमसीसीप्रति नरम हुने र गर्व गर्ने, तर बीआरआईमा शर्त राख्ने जस्ता कार्यले आगामी दिनमा कांग्रेस र कांग्रेसले नेतृत्व गर्ने सरकार कुन दिशातर्फ ढल्किन्छ भन्ने संकेत गर्छ’, प्राध्यापक केसी भन्छन्, ‘चुनावी घोषणापत्रको अक्षर र आशयले यसको दिशाबोध गरेको छ ।’