+
+

यो चुनावको भविष्य देखाउने १७ निर्वाचन क्षेत्र

लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अगाडि भएको ठाउँमा मत हस्तान्तरणका दृष्टिले पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने कांग्रेस लडेको २८, माओवादी लडेको ११, एकीकृत समाजवादी लडेको ३ र लोसपा लडेको २ निर्वाचन क्षेत्रमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देख्छु ।

डा. मिनेन्द्र रिजाल डा. मिनेन्द्र रिजाल
२०७९ कात्तिक २३ गते १९:३३

यसपालिको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले किन सीधा–सीधा प्रतिस्पर्धा गर्न तयार भएनन् भनेर बुझ्न दुई दलको प्रतिस्पर्धा कसरी विकसित भयो भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तो लाग्छ । यसबाट अघिल्लो निर्वाचनमा किन एमालेले माओवादीसँग पार्टी नै एकता गर्ने गरी वाम गठबन्धन गरेर लड्यो र यसपालि कांग्रेसले किन माओवादी, एकीकृत समाजवादी र अरू पार्टीसँग मिलेर गठबन्धन बनाएर चुनाव लड्न थाल्यो भन्ने कुरा बढी प्रष्टसँग बुझ्न-बुझाउन सकिन्छ ।

त्यस अर्थमा २०५६ सालको निर्वाचनमा फर्किनुपर्छ । २०५६ को निर्वाचनको मुखमै जस्तो एमाले फुटेर माले बन्यो । मालेले साढे ६ प्रतिशत जति मत पायो । साँच्चै भन्ने हो भने कांग्रेसको बहुमतको मूल आधार नै त्यही भयो । यदि एमाले र माले पार्टी अलग नभएको भए कांग्रेसको सट्टा नफुटेको एमालेको स्पष्ट बहुमत आउन सक्थ्यो । नेमकिपा बाहेक अरू दलहरूले कुनै पनि स्थानमा जित्न नसक्ने परिस्थिति बन्न सक्थ्यो ।

प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने हो भने २०५६ सालमा २०५ प्रतिनिधि सदस्य पदमा निर्वाचन भएको थियो । २०५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७० वटामा कांग्रेस र एमालेबीचमा मतको भिन्नता ५ प्रतिशतभन्दा बढी थिएन । त्यति मात्रै होइन, एमाले र माले दुई वटा पार्टी नभएको भए सिटको संख्या ठ्याक्कै उल्टिन्थ्यो कांग्रेस र एमालेको । तर मतान्तर पाँच प्रतिशतभन्दा कम भएका निर्वाचन क्षेत्र चाहिं ७० को सट्टा ६५ मात्रै हुन्थ्यो । यति नजिकको प्रतिस्पर्धा २०४८ सालमा थिएन । २०४८ मा कांग्रेस र एमालेको मतमा निकै अन्तर थियो । २०५१ को चुनावमा एमाले ठूलो पार्टी त भयो, तर मत कांग्रेसको बढी भएकाले त्यत्तिको नजिकको प्रतिस्पर्धा निर्वाचनमा थिएन ।

२०६४ सालको निर्वाचनमा माओवादी असाध्यै ठूलो भएर आयो । २४० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये उसले १२० मा जित्यो । एकता केन्द्रले जितेको ७ सिट पनि जोड्ने हो भने उसले प्रष्ट बहुमत ल्याएको थियो । त्यो चुनावमा पनि कांग्रेस र एमालेको प्रतिस्पर्धालाई हेर्ने हो भने २४० निर्वाचन क्षेत्र मध्ये १०३ मा दुई दलको मत भिन्नता पाँच प्रतिशत भन्दा बढी थिएन ।

दुवै पार्टीले आफ्नो समर्थनको आधार माओवादी र मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई गुमाए । मधेशकेन्द्रित दलहरूलाई अझ बढी कांग्रेसले आफ्नो समर्थनको आधार गुमायो होला तर दुई वटा पार्टीबीचको प्रतिस्पर्धा चाहिं १०३ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको हुनसक्ने थिएन । २०७० को चुनावमा पनि ८२ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र एमालेको बीचमा यो अन्तर ५ प्रतिशतभन्दा बढी थिएन ।

त्यो सबैको आलोकमा २०७४ को निर्वाचनमा पुगौं । जतिबेला एमाले र कांग्रेस साँच्चै अर्थमा असाध्यै नजिकको पार्टी बनेका छन् । २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचन हेर्ने हो भने पहिलो पटक एमालेले अलिकति भए पनि कांग्रेसले भन्दा बढी मत पाएको छ । कांग्रेसले स्थानीय तहमा ३२.६ प्रतिशत पायो भने एमालेले ३२.७ प्रतिशत ।

पुरानो प्रतिस्पर्धा र स्थानीय तहको मत प्रतिशत हेरेपछि एउटा अभिप्रेरणा केपी शर्मा ओलीजीलाई मिलेको हुनसक्छ, ‘अब सीधा प्रतिस्पर्धा गर्नेभन्दा कांग्रेससँग सरकारमा बसिरहेको माओवादीलाई फुत्काएर आफ्नो गठबन्धनमा ल्याउँ र राम्रो कम्युनिस्ट वाम आन्दोलनलाई एक ठाउँमा जोडौं । त्यसका लागि वाम एकता गरौं ।’ वाम गठबन्धन गरेर घोषणापत्र एउटै बनाउने र पछि एउटै पार्टी बनाउँछौं भन्दा अलिकति आकर्षण पनि भयो । चुनावको परिणाम पनि असाध्यै राम्रो आयो ।

यो निर्वाचनमा कांग्रेसले २३ सिट जित्दा एमालेले ८० सिट जित्यो । माओवादी जोड्दा ११६ र राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि जोड्ने हो भने ११७ वटा स्थानमा उनीहरूका उम्मेदवार विजयी भए । मतको प्रतिशत प्रत्यक्षको तुलना गर्न मिल्दैन, किनकि एउटा एकल र अर्को गठबन्धनबाट लडेका थिए ।

समानुपातिकतर्फ हेर्ने हो भने दुई पार्टीका बीचमा ०.४ प्रतिशत मात्र फरक छ । कांग्रेसको ३२.८ र एमालेको ३३.२ प्रतिशत, तर गठबन्धन निर्माण गरेकै कारण उसले चुनावमा असाध्यै ठूलो सफलता प्राप्त गर्‍यो । अंकगणितको यो हिसाबबाट नेपालको राजनीतिक प्रतिस्पर्धाले एउटा बाटो समात्यो । ओलीजीले समातेको त्यो बाटोले भोलि चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने हो भने केके हेर्नुपर्छ भन्ने गहिरो छाप सबैको मनमा पार्‍यो ।

राजनीतिक रूपमा चाहिं त्यो व्यवस्थापन गर्न सकसपूर्ण रह्यो । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालले त ओलीजीले ज्यादती गर्नुभो भनेर अलग्ग पार्टी बनाउनेसम्म सोच राख्ने स्थिति निर्माण भयो । ओलीजी भने (प्रतिनिधिसभा) संसदलाई विघटन गरेर नयाँ निर्वाचनमा जाने बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुभयो ।

त्यो बेला कांग्रेसभित्र ताजा जनादेशमा जाउँ, चुनाव लडौं भन्ने मानसिकता थियो । म जस्ता मानिसभन्दा हाम्रो पार्टीका सभापति यो बाटो कांग्रेसका लागि हितकर छ भन्ने मानसिकतामा हुनुहुन्थ्यो । त्यसका लागि दार्शनिक आधार पनि के छ भने संसदीय व्यवस्थाको परिकल्पना गर्दा जनादेशमा जाने अधिकार प्रधानमन्त्रीसँग रहन्छ भन्ने मान्यताबाट कांग्रेस प्रभावित छ ।

तर, हामीले संविधानमा त्यो लेखेनौं । कम्युनिस्ट पार्टीका कारण विकल्पको प्रधानमन्त्री दिन सक्ने संसद रहँदासम्म विघटन नहुने प्रावधान हामीले संविधानमा राख्यौं । संविधानमा लेखेपछि मान्नुपर्‍यो । अदालतले पनि ओलीजीको त्यो निर्णय उल्ट्यायो, हामी फेरि संसदमा पुग्यौं ।

लगत्तै एउटा निर्णयले एकै ठाउँमा जोडिएका एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग पार्टीको रूपमा रहनुपर्ने अवस्था भयो । यसरी पनि राजनीति सहज रूपमा जान्थ्यो होला, तर माओवादी पार्टीबाट जित्नुभएका केही सांसदहरू पार्टी परिवर्तन गरेर एमालेमा बसेर ओली सरकारमा मन्त्री भएपछि उहाँहरूबीच अझ तिक्तताको सम्बन्ध विकसित भयो ।

अनि एमाले पनि एकै ठाउँमा रहन सकेन । एमालेको २८ जना नेताहरू ओलीजीलाई विश्वासको मत नदिने बाटोमा जानुभयो । यहाँसम्म कि दोस्रोपटक संसद विघटन भएपछि सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा सरकार बनाएको प्रधानमन्त्रीले मुलुकलाई निर्वाचनमा लैजान सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा राष्ट्रपतिको निर्णय स्वीकार्य भएन र अदालतसम्म जानुपर्‍यो । अदालतले संविधानअनुसार संसदले विकल्पको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा परमादेश जारी भयो । संविधान फेरि आफ्नो बाटोमा आयो ।

यसपछि भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई हेर्ने हो भने कांग्रेसले ३४.३ प्रतिशत ल्याएको छ भने एमालेले ३३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको छ । अघिल्लो चुनावमा भन्दा कांग्रेसको मत प्रतिशत अलिकति बढेको देखिन्छ, तर त्यत्रो ठूलो परिमाणमा फरक पार्ने खालको छैन । स्थानीय तहमा वडाअध्यक्षमा पाएको मतलाई निर्वाचन क्षेत्रमा रूपान्तरण गरेर हेर्दा १६५ मध्ये कांग्रेस ७७ र एमाले चाहिं ७१ निर्वाचन क्षेत्रमा सबभन्दा ठूलो पार्टी हुने देखिन्छ । बाँकी १७ निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र अरू पार्टी ठूलो हुने देखियो ।

यसले संघको निर्वाचन बढी संवेदनशील भयो । कांग्रेस र एमालेको ऐतिहासिक प्रतिस्पर्धाका कारण पनि हामीलाई एक्लाएक्लै चुनावमा जान पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको थियो । त्यो बेला सरकारमा बसेका अरू दलहरूले समाजवादी केन्द्र बनाए निर्वाचन परिणाममा केही फरक त आउला । कांग्रेस ७७ को सट्टा केही कम क्षेत्रमा अगाडि हुन्थ्यो होला, एमाले पनि कम हुन्थ्यो होला । तर दुई पार्टीबीच स्वाभाविक रूपले विकसित हुने र नयाँ राजनीतिक केन्द्र (समाजवादी केन्द्र) बन्ने बाटोमा राजनीति जान्थ्यो ।

तर ओलीजीले समाजवादी केन्द्र बनाउन सक्ने दलहरू अथवा मधेशका दलहरूसँग गठबन्धन नगर्नेमा आश्वस्त हुन सकेनौं । सत्तामा रहेका अरू दलहरू पनि ओलीजीसँग मिल्न पुग्लान् कि नपुग्लान् भन्नेमा हाम्रो मनमा संशय रह्यो । ओलीजीले पनि सत्तामा रहेका दलहरू गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा आए निकै नराम्रो हार व्यहोर्नुपर्छ भन्ने देख्न थाल्नुभयो ।

त्यसपछि कांग्रेसले नेतृत्व गरेका पार्टी र एमालेले नेतृत्व गरेका पार्टीहरू कसले कसलाई अल्पमतमा पार्न सक्छ भन्ने प्रश्न रह्यो । ओलीजीसँग प्रचण्डजी, माधवजी र झलनाथजीको असाध्यै ठूलो तिक्तता थियो । अहिले त उपेन्द्रजी ओलीजीसँग तालमेल गर्न पुग्नुभएको छ, तर त्यो बेला उहाँको पनि असाध्यै चर्को तिक्तता थियो ।

त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले केही कम सिट लिनु परोस्, समानुपातिक मतमा अलि कम आउने जोखिम होला र पार्टीको संगठन निर्माण गर्ने क्रममा एउटा सानो अल्पविराम पनि लाग्न सक्छ । तर, २०७४ को जस्तो परिस्थिति व्यहोर्नुपर्दैन र सुरक्षित अवतरणको बाटोमा लाग्नुपर्छ भनेर लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन निर्माण गरेर राजनीतिमा अगाडि बढ्यौं ।

अब आउने निर्वाचन परिणामलाई प्रक्षेपण गर्दा हामीले के देख्यौं भने स्थानीय तहमा पाएको मत एकअर्कालाई जोड्न सकियो अथवा गठबन्धनमा आवद्ध सबै दलहरूले आफूले पाएको मत गठबन्धनको उम्मेदवारको पक्षमा दिलाउन सक्यौं भने कांग्रेसले लडेका ९१ मध्ये ७१ निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस सहज रूपमा विजय हुने देखिन्छ ।

माओवादी लडेका ४७ ठाउँमध्ये ३८ ठाउँमा सहज रूपमा विजय हुने देखिन्छ । एकीकृत समाजवादी लडेको त १९ वटै ठाउँमा सहज रूपमा विजयी हुनुपर्ने परिस्थिति देखिन्छ । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लडेको १५ ठाउँमध्ये ५ वटा ठाउँमा सहज रूपमा विजय हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले लडेको दुवै ठाउँमा सहज विजय होला ।

अर्थात् प्रत्यक्षतर्फ १३६ वटा स्थानमा सहज रूपमा विजय हुने र समानुपातिकतर्फ झण्डै ५८-६० सिट आउँदा गठबन्धन १९६ देखि १९८ ठाउँमा विजय हुने देखिन्छ । झण्डै २०० मा गठबन्धन दलहरू र बाँकी सिट मात्रै एमालेलगायतका अरू पार्टीहरूले बाँडेर प्राप्त गर्न सक्ने परिस्थिति देखिन्छ ।

त्यही परिणाम आउँछ वा आउँदैन भन्ने प्रश्न चाहिं अंकगणित र राजनीतिक रूपमा पनि महत्वपूर्ण प्रश्न हो जस्तो लाग्छ । त्यसलाई अलिकति विश्लेषण गर्ने हो भने गठबन्धनबाट कांग्रेस लडेको र अर्को गठबन्धनभन्दा अगाडि रहेको ७१ क्षेत्रमा औसत रूपमा साढे दश प्रतिशत मत माथि छ । लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको साढे १४ प्रतिशत, एकीकृत समाजवादीको साढे २० प्रतिशत र माओवादीको साढे २१ प्रतिशतभन्दा बढी मत छ । यसरी हेर्ने हो भने यतिका धेरै मत बढी भएकाले गठबन्धनका दलहरूले निर्वाचन नजित्ने कुरै छैन जस्तो देखिन्छ ।

तर यसलाई अझ गहिराइमा गएर हेर्ने हो भने अरू फ्याक्टरलाई पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । म आफू कांग्रेसको मान्छे भएका कारणले कांग्रेसले निर्वाचनलाई कसरी परिचालन गर्नुपर्छ ? के के कुरामा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ? भनेर हेर्नुपर्छ । भोट ‘ट्रान्सफर’ कै कुरा गर्ने हो भने पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने दलको मत अन्तर कति छ र गठबन्धनमा रहेको दलबाट कति मतको खोजी गर्नुपर्छ भन्ने विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसरी हेर्दा स्थानीय तहको मतका आधारमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अगाडि रहेको र कांग्रेसले चुनाव लडिरहेको ७१ क्षेत्रमध्ये ३४ वटामा कांग्रेसको एक्लै मत एमालेको गठबन्धनका दलहरू भन्दा बढी छ । ३७ वटा ठाउँमा कांग्रेसको मतले पुग्दैन, गठबन्धनमा रहेका अरूको मत जोड्नुपर्छ । औसतमा ६ प्रतिशत जोड्नुपर्छ, जुन धेरै कठिन नहुन सक्छ । अरूको अवस्था फरक छ ।

एमाले गठबन्धनभन्दा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अगाडि रहेको र माओवादीले चुनाव लडेको ३८ मध्ये ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा उसको आफ्नो मत बढी छ । बाँकी २८ वटा क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनका अरू दलहरूको मत चाहिन्छ, त्यो पनि झण्डै २२ प्रतिशत हाराहारी मत गठबन्धन, त्यसमा पनि कांग्रेसबाट ल्याउन सके मात्र अपेक्षित सफलता हात पार्न सक्छ ।

एकीकृत समाजवादीले लडेको १९ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये एउटा, जहाँ माधवकुमार नेपाल आफैं उम्मेदवार हुनुहुन्छ, त्यहाँ मात्र आफ्नै दलको मत धेरै छ । बाँकी १८ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ता गठबन्धनको मत चाहिन्छ, त्यो पनि औसतमा ३० प्रतिशतभन्दा धेरै । कांग्रेस, माओवादी समर्थकले त्यति मत दिएनन् भने एकीकृत समाजवादीले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्छ ।

राष्ट्रिय जनमोर्चा लडेका दुवै ठाउँमा साढे १७ प्रतिशत र लोसपाले पाँच वटा क्षेत्रमा झण्डै २० प्रतिशत मत गठबन्धनमा आवद्ध दलहरूको पाउनुपर्छ । यो चाहिं कांग्रेस र गठबन्धनमा रहेका दलहरूलाई चुनौती हुनसक्छ । कांग्रेसका लागि आफ्नो दलका समर्थकले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिने परिस्थिति निर्माण गर्ने, अरू पार्टीहरूका लागि कांग्रेसको मत कसरी सहज रूपमा आउने भाष्य बनाएर चुनाव प्रचारमा जाने भन्ने चुनौती देखिन्छ ।

किनकि लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अगाडि रहेको र कांग्रेसले चुनाव लडेका क्षेत्रमा सहयात्री दलहरूबाट कम्तीमा ४२ प्रतिशत मत आयो र अरू एमाले गठबन्धनमा गएन भने पुग्छ । तर त्यो मत एमाले गठबन्धनतिर पनि गयो भने फरक पर्छ । यो बेला ७१ प्रतिशत मत आफूलाई र बाँकी २९ प्रतिशत एमाले गठबन्धनलाई गयो भने मात्रै कांग्रेसले अपेक्षित परिणामको मत प्राप्त गर्न सक्छ ।

माओवादीका लागि सहयात्री दलहरूको मतको ५६ प्रतिशत मत आयो र बाँकी ४४ प्रतिशत चाहिं एमाले गठबन्धन बाहेक बाहिर गयो भने पनि अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन्छ । तर, यो मत एमाले गठबन्धनतिर जान्छ भन्ने मान्ने हो भने माओवादीले गठबन्धनको मत ७८ प्रतिशत पाउनुपर्छ र २२ प्रतिशत एमाले गठबन्धनलाई गयो भने अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्छ । त्यसअर्थमा एकीकृत समाजवादीले ८१ प्रतिशत गठबन्धनको मत आफूतिर तान्नुपर्छ, त्यो बेला १९ प्रतिशत मत अरूतिर गयो भने पनि फरक पर्दैन ।

तर बिर्सन नहुने के छ भने कांग्रेस र एमाले गठबन्धनमा रहेका बाहेक नयाँ अस्तित्वमा रहेका, नयाँ चिह्न लिएर उठेका पार्टीहरू पनि छन् । र, आफूलाई आउने मत नयाँ आएका पार्टीतिर गयो भने आधार खुम्चिन्छ । जस्तो कि, काठमाडौंको निर्वाचनमा कांग्रेस र एमाले दुवैले मेयरको प्रतिस्पर्धामा मत गुमाए । वडामा पाएको मतभन्दा दुवै पार्टीले मेयरका लागि कम मत पाए ।

त्यसैले नयाँ अस्तित्वमा आएका पार्टीहरूले कसरी मत लिएर जान्छन् ? गठबन्धनभित्र हाल्न मन लागेको मत यतातिर जान्छ वा जाँदैन भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । मैले आफ्नो पार्टीको हिसाबले भन्दा कांग्रेसको मत अलि बढी पार्टीको अनुशासन नमान्ने, निर्वाचनको दिनमा गएर मत मात्र हाल्ने हुने भएकाले बढी ध्यान दिनुपर्ने जस्तो लाग्छ ।

अहिलेको निर्वाचनलाई हेर्दा १६५ निर्वाचित क्षेत्रमध्ये ४४ वटामा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले यसमा ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ । ४४ वटा निर्वाचन क्षेत्र सबै तोकेर त भन्नु मैले उचित हुन्न, तर मोटो रूपमा के भन्छु भने प्रदेश–१ का १२ वटा, मधेश प्रदेशका १०, वागमती प्रदेशका ३, गण्डकी प्रदेशका ९, लुम्बिनीको ८, र सुदूरपश्चिमका २ वटा गरी ४४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्रमा बढी ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पार्टीगत रूपमा हेर्ने हो भने लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धन अगाडि भएको र कांग्रेसले निर्वाचन लडेका २८, माओवादी लडेको ११, एकीकृत समाजवादी लडेका ३ र लोसपा चुनाव लडेको दुई वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बढी ध्यान पुर्‍याउनुपर्ने देख्छु ।

यस्तै केही ‘वेल वेदर’ निर्वाचन क्षेत्र छन् । यो महिनाको मौसम हेरेर भोलिको बाली राम्रो हुन्छ कि हुन्न भनेर भन्न सकिए जस्तै यो निर्वाचनको भविष्य देखाउन खोज्ने १३ वटा निर्वाचन क्षेत्र देखेको छु । त्यसमा मैले काठमाडौंका थप ४ वटा क्षेत्र थपेको छु ।

काठमाडौंको निर्वाचन क्षेत्र यसो हेर्दा भविष्यको परिणामलाई इङ्गित गर्ने खालको छैन । त्यहाँको प्रतिस्पर्धामा को विजय हुन्छ भन्ने सहज रूपले अनुमान गर्न सकिन्छ । तर मतदाताहरूको संख्या थोरै भएको र कसलाई मत दिने भन्नेमा काठमाडौं जस्तो क्षेत्रका मतदाता धेरै विषयले प्रभावित गर्ने हुनले यसमा राख्नु उपयुक्त ठानेको छु ।

यसरी ‘वेल वेदर’ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर १ को पाँच वटा छन्; झापा–४, इलाम–२, सुनसरी–२ र ३ अनि तेह्रथुम । मधेश प्रदेशको सिरहाको १, गण्डकीको मनाङ, नवलपुर पूर्वको १ र २ र स्याङ्जाको १ र २ र लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही–५ र कपिलवस्तु–२ क्षेत्र हो जस्तो लाग्छ । यो १३ वटा बाहेक काठमाडौंको १, ३, ४ र ५ निर्वाचन क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउँछ वा ल्याउन्न भन्नेले भोलि आउने निर्वाचन परिणामबारे अनुमान गर्न सकिने परिस्थिति बन्छ भन्ने लाग्छ । र, मंसिर ४ को चुनावी परिणामले भोलिको राजनीति कुन कोर्समा जान्छ भन्ने तय गर्छ ।

मत स्थानान्तरण सहज रूपमा भयो भने लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनले सहज रूपमा १३६ निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव जित्ने, सहज रूपमा ६० ठाउँमा समानुपातिक मत जित्ने देखिन्छ । अर्थात् झण्डै २०० निर्वाचन क्षेत्र जित्ने वातावरण निर्माण हुन्छ । त्यसपछि कसरी एकैठाउँमा रहने भन्ने चुनौती हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता, विकास र समृद्धि दिन्छौं भन्ने नारा दिएका दलहरूले कसरी स्थिर रूपमा सरकार बनाउन सक्छन् ? आज एउटै घोषणापत्र नलिइकन चुनाव लडेका, आर्थिक विकासको आ-आफ्नो मार्गचित्र कोरेका दलहरूले सम्झौता गरेर शिक्षा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्ने ? संघीयतालाई कसरी अगाडि बढाउनेलगायतका विषयमा कसरी एउटै नीति बनाउलान् ? त्यसमा पनि लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता आधारित समाजवाद भन्ने कांग्रेस र समाजवाद उन्मुख राजनीतिक अर्थनीतिलाई समात्ने कम्युनिस्ट पार्टीहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई बोक्न सक्ने र आर्थिक विकासको समाजवादमा एकै ठाउँमा बस्न सक्ने साझा रूपमा समाजवादको मार्ग चित्र निर्माण गरेर कसरी सरकार सञ्चालन गर्न सक्छन् ? त्यो परीक्षणको विषय हुनसक्छ ।

तर सहज रूपमा भोट ट्रान्सफर हुन सकेन भने सोचेजस्तो परिणाम नआउन सक्छ । १३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित्नुको साटो भोट ट्रान्सफर राम्रोसँग हुन सकेन र अर्को गठबन्धनभन्दा थोरै मतले मात्र गठबन्धन अगाडि रहेको ४८ ठाउँमा जित्न नसकेर ८८ ठाउँमा मात्रै जित्यो भने पनि समानुपातिक जोड्दा बहुमत त पुग्छ । तर एकअर्काप्रति औंला उठाएर नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्ने बाटोको खोजी गर्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।

लेखकको बारेमा
डा. मिनेन्द्र रिजाल

डा. मिनेन्द्र रिजाल नेपाली कांग्रेसका पूर्व सांसद हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?