क्षेत्राधिकार नाघेर प्रदेश राजधानी फर्काउने झुटो बाचा

१ मंसिर, काठमाडौं । पाँच वर्षअघिको चुनावमा रूपन्देहीका प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारको मुख्य एजेण्डा थियो– प्रदेश राजधानी बुटवल नै कायम गराउने । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि यही विषयलाई मुख्य एजेण्डा बनाए, रूपन्देही क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा चुनाव जिते ।

तर, एमाले नेतृत्वकै सरकार रहेका बेला स्थायी राजधानी दाङमा बनाउने निर्णय भयो । २० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाले स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रको भालुवाङ बजार र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने निर्णय लियो ।

यसपटक पनि रूपन्देहीका प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले प्रदेश राजधानी बुटवलमै फर्काउने विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका छन् । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष पौडेल र नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले नै प्रदेश राजधानी बुटवल फर्काउने धारणा राखिरहेका छन् ।

३० कात्तिक २०७९ मा बुटवलमा भएको सत्ता गठबन्धनको पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री खाँणले भने, ‘रूपन्देहीका जनतालाई थाहा नदिई कसैले राजधानी सार्छ भने बाटैबाट त्यो राजधानी सारेर फिर्ता ल्याइनेछ ।’

दाङको भालुबाङमा राजधानी लैजाने निर्णय सच्याइने भन्दै गर्दा उनले यो अधिकार प्रदेश सभाको भएको पनि बिर्सेका छैनन् ।  ‘राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाको हो, त्यसलाई परीक्षण गर्ने र सच्याउने काम पनि प्रदेश सभाकै हो ।’

एमाले उपाध्यक्ष पौडेलले पनि लुम्बिनीको राजधानी रूपन्देहीमै ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएर भोट मागिरहेका छन् । २४ कात्तिक २०७९ मा हिमालय टेलिभिजनले रूपन्देहीको भलबारीमा गरेको निर्वाचन विशेष कार्यक्रममा पौडेलले भनेका थिए, ‘रूपन्देहीबाट राजधानी सरेको छ । यो कुनै ढुंगाको अक्षर होइन । चकले लेखिएको अक्षरलाई डस्टरले मेट्न सकिन्छ । अर्को चकले लेखेर फेर्न सक्छ ।’

पौडेल र खाँणलाई थाहा नभएको होइन, प्रदेश राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभासँग छ । आफूले चुनाव जिते प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङलाई बनाउने निर्णय फेर्न भूमिका खेल्ने उनीहरुको प्रतिबद्धता छ । पौडेलले टेलिभिजन कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘राजधानीको विषयको निर्णय प्रदेश सभाको अन्तिम र अपरिवर्तनीय कुरा होइन । हामी संविधान त फेर्न सक्छौं भने यो पनि फेर्न सक्छौं ।’

राजधानी सार्ने मुद्दामा पौडेलको मत प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका खाँणसँग मिल्न गए पनि उनकै दलका महासचिव शंकर पोखरेलसँग भने मिल्दैन । पौडेललाई यही विषयमा पोखरेलले दाङबाट जवाफ फर्काइरहेका छन् । पौडेलले राजधानी बुटवल फर्काउने अभिव्यक्ति दिएको भोलिपल्टै २५ कात्तिकमा पोखरेलले घोराहीको चुनावी कार्यक्रमबाट जवाफ फर्काए ।

‘संविधानले स्थायी राजधानी एक पल्ट तोकिने भन्छ, तोकिएको छ । अब कसले के बोल्छ भन्ने चिन्ता नलिनुहोस् । राजधानी दाङमा तोक्ने काम भइसक्यो । कार्यालयहरू सार्ने काममा ढिला भएको हो, त्यो काम पनि चाँडै सकिन्छ’ उनले भनेका थिए ।

पोखरेलले पनि २०७४ को चुनावमा प्रदेश राजधानीको विषयलाई चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । दाङलाई प्रदेश राजधानी बनाउने भनी चुनावमा होमिएका पोखरेल निर्वाचित भए । उनी मुख्यमन्त्री हुँदा २० असोज २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेश सभाले प्रदेशको स्थायी राजधानी दाङको देउखुरी क्षेत्रको भालुवाङ बजार र नाम ‘लुम्बिनी’ राख्ने गरी बहुमतले निर्णय लिएको थियो । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभा सदस्यहरूमध्ये मतदानमा ८२ सांसदले भाग लिएका थिए ।

प्रदेश राजधानी देउखुरी तोक्ने प्रस्तावको पक्षमा ६९ जना प्रदेश सभा सदस्य उभिंदा विपक्षमा १३ मत परेको थियो ।

संविधानमा के छ ?

प्रदेश राजधानी तय गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा २२८ मा छ । जहाँ भनिएको छ— ‘यस संविधान बमोजिमका प्रदेशको राजधानी सम्बन्धित प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट निर्णय भए बमोजिम हुनेछ ।’ निर्णय नभएसम्मका नेपाल सरकारले तोके बमोजिमको स्थानबाट प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुने भनिएको छ ।

राजधानीबारे प्रदेश सभाले निर्णय नगर्दासम्म लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहने गरी तत्कालीन सरकारले तोकेको थियो । दाङको देउखुरीमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय भए पनि भौतिक संरचना निर्माणाधीन रहेकाले अहिले पनि बुटवलबाटै प्रदेशको कार्य सञ्चालन हुँदै आएको छ । यसकारण विगतको चुनावमा जस्तै फर्काउने र कायम राख्ने उम्मेदवारहरूका प्रतिबद्धता प्रकट भएका हुन् ।

यो विशुद्ध प्रदेश सभा सदस्यहरूको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । प्रदेशको स्थायी राजधानी तोकिएपछि फेरि फेर्न कुन बाटो अपनाउने भन्ने विषयमा संविधान मौन छ । यससम्बन्धी अन्य कानुनी व्यवस्था पनि छैन । तथापि, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यका अनुसार प्रदेशको राजधानी तोक्ने अधिकार प्रदेश सभाकै भएकाले दुई तिहाइ बहुमतले स्थायी राजधानीको निर्णय उल्ट्याउन सक्छ ।

तर, प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारले ‘प्रदेश राजधानी हेरफेर गर्छु’ भनेर भोट माग्नु ‘प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमाथि हस्तक्षेप गर्छु’ भनेर खुल्लमखुला भनेको रूपमा लिन सकिने र यो संवैधानिक क्षेत्राधिकार बाहिरको विषय भएको बताउँछन् संविधानविद् आचार्य ।

प्रदेश सभा सार्वभौम रहेकाले प्रदेश सभा सदस्यका उम्मेदवारले राजधानी र नामका विषयमा कुरा गर्नु भने स्वाभाविक रहेको आचार्यलाई लाग्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारको प्रतिवद्धताप्रति आचार्यको तिखो टिप्पणी छ, ‘संघीय संसदका उम्मेदवारले प्रदेशको नाम र राजधानी फेर्छु भन्ने हो भने प्रदेशको निर्वाचन किन गर्नुपर्‍यो ? यस्तो प्रतिवद्धता जनाउने दलले प्रदेश खारेज गर्ने भनेर उम्मेदवार नउठाए भयो नि !’

प्रदेश सभाको अधिकारको विषयमा संघीय सांसदका प्रतिबद्धता र वाचाहरू आउनु मुलुक संघीयतामा गएर पाँच वर्षको अभ्यास गरिसक्दा पनि नेताहरूको मानसिकता नफेरिएको दरिलो उदाहरण भएको आचार्यको भनाइ छ । उनी थप्छन्, ‘प्रदेशको भूमिका, काम र क्षेत्रको सीमाबारे संविधान स्पष्ट छ तर, हामी व्यवहारमा चुकिरहेका छौं ।’

भूगोलको मत

प्रदेश राजधानीको विषय फेरिने वा नफेरिने निर्णय गर्न लुम्बिनी प्रदेश सभामा निर्वाचित हुने प्रदेश सभा सदस्यहरूको भूगोलले पनि भूमिका खेल्छ । दाङको देउखुरी राजधानी तोक्दा ८७ सदस्यीय प्रदेश सभाका जम्मा १३ जना मात्रै विपक्षमा थिए ।

जबकि, बुटवल राजधानी हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा मुख्य रूपमा अडिग रहेको क्षेत्र हो– रूपन्देही । रूपन्देही जिल्लाबाट प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फ १० जना चुनिन्छन् । कपिलवस्तु, गुल्मी, पाल्पा र अर्घाखाँचीका स्थानीयहरू बुटवल र दाङका विषयमा विभाजित छन् । तर, यही जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूको मतले प्रदेश राजधानी दाङको देउखुरी कायम हुने पक्षमा बहुमत पुगेको हो ।

प्रत्यक्षतर्फ दाङबाट ६ जना, बाँकेबाट ६ जना प्रदेश सभा सदस्य चुनिन्छन् । यी दुई जिल्लाका स्थानीयले सुरुदेखि बुटवल राजधानी हुन नहुने मत प्रकट गर्दै आएका छन् । देउखुरी तोकिंदा उनीहरू खुसी छन् ।

बर्दियाबाट ४ जना, प्युठानबाट २ जना, रुकुम पूर्वबाट २ जना प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ चुनिन्छन् । यी जिल्लाका मतदाताहरूले पनि दाङ राजधानी उपयुक्त हुने मत प्रकट गर्दै आएका छन् । कपिलवस्तुबाट ४, गुल्मीबाट ४, पाल्पाबाट ४ र अर्घाखाँची २ जना प्रदेश सभा सदस्य प्रत्यक्षतर्फ चुनिन्छन् ।

८७ सदस्यीय प्रत्यक्षतर्फ ५२ जना र समानुपातिकतर्फबाट ३५ जना निर्वाचित हुन्छन् । नयाँ सभामा कुन भूगोलबाट कति प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने विषय समानुपातिकतर्फको नतिजाले थप प्रष्ट पार्नेछ । तर, विगतमा बुटवलको पक्षमा १३ जना मात्रै उभिएको इतिहास उल्ट्याएर राजधानी सार्न वा फेर्न प्रदेश सभाको अंकगणित पनि उल्टिनुपर्छ, जो भूगोलका आधारमा भारी पर्न सक्छ ।