अर्थतन्त्रमा देखिएन चुनावका बेलाको खर्चको असर

२० मंसिर, काठमाडौं । लामो समय तरलता संकटका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान हुन नसकेका बेला धेरैको आशा थियो, चुनावपछि आर्थिक गतिविधि बढ्नेछ ।

किनभने चुनावका बेला सरकारका तर्फबाट ठूलो खर्च हुनुका साथै राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले पनि खर्च गर्छन् । उक्त रकमले अर्थतन्त्र चलायमान हुने निजी क्षेत्रको आशा चुनाव सकिएपछि पनि पूरा भएन ।

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले २० अर्ब ८ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । यसबाहेक निर्वाचन आयोग तथा सुरक्षा निकायका लागि विनियोजन भएइको बजेट पनि चुनावका बेला खर्च भएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ मनोनयन गरेका उम्मेदवारले निर्वाचन क्षेत्र अनुसार अधिकतम २५ देखि ३३ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्नसक्ने सीमा निर्वाचन आयोगले तोकेको थियो । प्रदेसभाका उमेदवारले पनि १५ देखि २३ लाखसम्म खर्च गर्नसक्ने सीमा थियो ।

तर, औपचारिक माध्यमबाट उम्मेदवारले कति खर्च गरे भन्ने यकिन विवरण उमेदवारले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेपछि मात्रै आउने छ । तर कतिपय उम्मेदवारहरुले समेत निर्वाचनमा आयोगले तोकेको सीमाभन्दा बढी खर्च हुने बताउने गरेका छन् । तर यो खर्चको असर औपचारिक प्रणालीमा भने देखिएन ।

निर्वाचनका समयमा औपचारिक तथा अनौपचारिक माध्यमबाट करोडौं रुपैयाँ खर्च हुँदा त्यसले बैंकिङ प्रणालीका साथै समग्र अर्थतन्त्रमा नै ठुलो प्रभाव ल्याउन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद नरबहादुर थापा यस पटकको चुनावले आर्थिक गतिविधिमा ठूलो प्रभाव नदेखिएको बताउँछन् ।

‘चुनावको खर्चले न बैंकिङ तरलतामा सुधार आयो, न ब्याजदर नै घट्यो । ट्रेजरी बिलको रेट पनि उस्तै छ’, उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले आचारसंहितामा गरेका कडाइले चुनावमा ठूलो आर्थिक क्रियाकलाप नै भएनन् । भएका आर्थिक गतिविधि पनि औपचारिक माध्यमबाट मात्रै भए । औपचारिक प्रणालीसँग खर्च प्रणाली जोडिदा त्यसले प्रणालीमा ठूलो उतारचढाव देखिएन ।’

चुनावमा हुने खर्च औपचारिक पद्धतिमा आधारित हुँदै गएको र बैंकमा रहेको पैसा नै चुनावमा खर्च हुने भएकाले पनि चुनावपछि तरलता बढ्ने ब्याजदर घट्ने जस्ता प्रभाव नदखिएको उनले बताए । निर्वाचन आयोगले यसपटक चन्दा र चुनाव खर्च बैंकिङ प्रणालीबाट मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।

विगतमा नेपालको चुनावमा विदेशबाट ‘फण्डिङ’ हुने गरेको भएपनि यसपटक त्यस्तो अवस्था कम रहेको उनको तर्क छ । ‘पछिल्लो समय नेपालका राजनीतिक दलहरु भारतका राजनीतिक दलभन्दा धेरै टाढा छन् । जसले अहिले ठुलो राजनीतिक फन्डिङ विस्तारै कम हुँदै गएको हो कि भन्ने लाग्छ’ उनले भने, ‘व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा विदेशमा रहेको नेपालीले केही पैसा पठाएको हुनसक्छ । अन्यथा चुनावमा विदेशबाट ठुलो फण्डिङ भएको देखिदैन । जसले पनि चुनावपछिको वित्तीय प्रणालीमा ठूलो प्रभाव देखिएन ।’

आचारसंहितामा गरेको कडाइका कारण चुनावका बेलामा सरकारी कोषबाट विकास निर्माणका काम हुन सकेनन् ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि औपचारिक माध्यममा चुनावी खर्चको ठुलो प्रभाव नदेखिएको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकबाट दशैंको बेलामा बढेको नगद सर्कुलेसन चुनावको बेलामा थप नबढेको उनले बताए । दशैं तिहारपछि र निर्वाचन अगाडिको १५ दिनमा नगद सर्कुलेसन १० अर्बले घटेको थियो भने चुनावपछिको १५ दिनमा पनि १० अर्बले नै घटेको उनले बताए ।

२०७९ भदौ मसान्तमा ६ खर्ब १२ अर्ब मात्रै रहेको नगद सर्कुलेसन दशैंको समयमा १५ असोजमा ६ खर्ब ६३ अर्बसम्म पुगेको थियो । दशैंपछि केही घटेर ६ खर्ब ६१ अर्बसम्म झरेको नगद सर्कुलेसन तिहारको समयमा १५ कात्तिकमा बढेर पुन ६ खर्ब ६५ अर्बसम्म पुगेको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. श्रेष्ठले बताए । तिहारपछि भने नगद सर्कुलेनस क्रमशः घट्दो क्रममा नै रहेको र चुनावमा पनि नबढेको उनले बताए ।

कात्तिक १५ मा ६ अर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ रहेको नगद सर्कुलेसन कात्तिक मसान्तमा ६ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँमा झरेको उनले बताए । ४ मंसिरमा पनि ६ खर्ब ५३ अर्ब नै रहेको नगद सर्कुलेसन चुनावपछिको १५ दिन अथात् १९ मंसिरमा ६ खर्ब ४२ अर्बमा झरेको श्रेष्ठले बताए ।

‘चुनावले बैंकिङ प्रणालीमा ठूलो प्रभाव परेको देखिदैन । दशैंको बेला बढेको नगद सर्कुलेसन घट्दो क्रममा छ । जुन चुनावको समयमा पनि वृद्धि भएन’, उनले भने, ‘चुनावमा हुने खर्च नै घटेको कारणले पनि हुनसक्छ । अथवा दशैंमा प्रणालीबाट बाहिर गएको पैसा प्रणालीमा नआई चुनावमा प्रयोग भएर अब क्रमशः प्रणालीमा आउन लागेको हुनसक्छ ।’

बाह्य क्षेत्रबाट ठूलो सुधार नहुँदा पनि बैंकहरुले राष्ट्र बैंकसँग लिएको स्थायी तरलता सुविधाको बक्यौता घट्दो क्रममा रहेकोले तरलता सुधारोन्मुख देखिएको उनले बताए ।

‘असार मसान्तमा करिब डेढ खर्ब रहेको एसएलएफ बक्यौता ३० अर्बमा झरेको छ’, उनले भने, ‘मंसिरको १९ दिनमा मात्रै साढे २३ अर्बले निक्षेप बढेको छ । तर, असोजको तुलनामा कात्तिकमा रेमिट्यान्समा भने खासै सुधार भएको देखिदैन ।’

गत साउनदेखि १९ मंसिसम्म ४१ अर्बले निक्षेप वृद्धि हुँदा कर्जा ५७ अर्बले वृद्धि भएको उनले बताए । मंसिर लागेपछिको १९ दिनमा मात्रै साढे २३ अर्बले निक्षेप वृद्धि हुँदा नगद सर्कुलेसन भने ११ अर्ब घटेर प्रणालीमा पैसा फर्किएको श्रेष्ठले बताए ।

चुनावकै कारण पनि चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्ष भन्दा चालु खर्च बढेको देखिन्छ । १९ मंसिरसम्म ३ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षको यसै अवधिमा चालु खर्च २ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै थियो ।

चुनावमा भएको खर्चको कारण पनि बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप बढ्दै गएको हुनसक्ने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रणाली बाहिरको पैसा चुनावमा खर्च भएर प्रणाली बाहिर नै रह्यो भन्ने आधार नदेखिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।