महासचिवको चिठीलाई सर्वोच्चले वैधता दिनुहुन्न : पूर्वन्यायाधीश केसी

२१ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशम्शेर जबराको निलम्बन फुकुवा गर्ने पत्रलाई ‘अनधिकृत’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

‘महासचिवको पत्र अनाधिकृत हो,’ अनलाइनखबरसितको कुराकानीमा उनले भने, ‘किनभने अघिल्लो संसद अवधि पुगेर भंग भयो । त्यसमा महाअभियोगको प्रस्ताव भोटिङमा गए । अनिर्णित भयो । त्यो निष्क्रिय भन्ने अधिकार सचिवालयलाई हुँदैन ।’

अघिल्लो संसदले महाअभियोग प्रस्ताव टुंग्याइनसेको अवस्थामा नयाँ संसदले अपनत्व लिने या नलिने उसको अधिकारको बिषय भएको केसीको भनाइ छ । ‘यो पछि हुने संसदले विचार गर्ने कुरा हो’, उनले भने, ‘त्यो संसदले अपनत्व लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ । जब नयाँ संसद गठन भएर विधिवत रुपमा काम गर्न थाल्छ, सचिवालयले अघिल्लो संसदमा यो–यो थियो भनेर पेश गर्नुपर्छ ।’

संसद महासचिवको पत्रपछि जबराले आफू काममा फर्किने बताइरहेका छन् । केसी भने सर्वोच्च प्रशासनले संसद सचिवालयका महासचिवको पत्रलाई अनधिकृत ठहर गरेर जबरालाई प्रवेश गर्न रोक्नुपर्ने बताउँछन् ।

‘त्यहाँ के गर्नुपर्छ भने संसदमा विचाराधीन थियो, तपाईंले छुटकारा पाउनु भएको छैन, हामी प्रशासनिक निकायको चिठीलाई वैधानिक मान्दैनौं भनेर मुख्य रजिष्ट्रारले उहाँलाई विदाइ गर्नुपर्छ,’ केसीले भने ।

प्रस्तुत छ, केसीसँगको अनलाइनखबरका कृष्ण ज्ञवालीले गरेको कुराकानी :

संसद महासचिवको पत्रलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

महासचिवको पत्र अनधिकृत हो । किनभने अघिल्लो संसद अवधि पुगेर भंग भयो । त्यसमा महाअभियोगको प्रस्ताव न भोटिङमा गयो । अनिर्णित भयो । त्यो निष्क्रिय भन्ने अधिकार सचिवालयलाई हुँदैन ।

संसदले जहिले पनि निरन्तरता पाउँछ । संसद कहिले पनि ‘भ्याकुम’ हुँदैन । एउटा संसदमा विचाराधीन विधेयक हुन सक्छन्, अध्यादेश हुनसक्छन् । अनि महाअभियोगहरु प्रस्ताव हुन्छन् । ती सबै अर्को संसदमा सर्ने कि नसर्ने भन्ने कुरो परम्पराले निर्देशन गर्छ ।

यो पछि हुने संसदले विचार गर्ने कुरा हो । त्यो संसदले अपनत्व लिन पनि सक्छ, नलिन पनि सक्छ । जब नयाँ संसद गठन भएर विधिवतरुपमा काम गर्न थाल्छ, सचिवालयले अघिल्लो संसदमा यो–यो थियो भनेर पेश गर्नुपर्छ । त्यो पेश भएपछि नयाँ सांसदले हामी अपनत्व लिन्छौं, देशका प्रधानन्यायाधीशमाथिको अभियोग जस्तो कुरा त्यतिकै कहाँ छोड्न मिल्छ पनि भन्न सक्छन् । हामी अपनत्व लिँदैनौं भन्न पनि सक्छन् उनीहरुले । अपनत्व लिने, नलिने भनेर तपाईं हामीले चुनेर पठाइएको मान्छेले भन्ने कुरा हो ।

निर्णय कार्यान्वयन गर्न प्रशासकीय अधिकार प्रयोग गर्ने सचिवालयले यो निष्क्रिय भइसक्यो भनेर कहाँ मार्न पाउँछ । त्यो अनाधिकृत पत्र हो ।

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चमा आउनुभयो भने के होला ?

उहाँ आफू प्रधानन्याधीश भइसकेकाले त्यति व्याख्या गर्ने हैसियत आफैंले राख्नुपर्ने हो । उहाँले म निलम्बन होइन कि हाजिर गरेर विधिवत विदा भएँ भन्ने देखाउ खोज्नुभयो होला । संसदको पत्रले उहाँलाई बैधानिकता दिने छाँट देखियो । तर, संसदको अनधिकृत पत्रले उहाँले बैधानिकता पाउनुहुन्न । उहाँ निलम्बित अवस्थामै बर्हिगमित हुनुपर्छ ।

उहाँ सर्वोच्च आए ‘टसल’ नै होला भन्ने माहोल छ । यसको समाधान के हुन्छ ?

त्यहाँ (सर्वोच्च अदालत) को प्रशासन अथवा ‘फुलकोर्ट’ बस्ने होला । फुलकोर्टले गर्ने काम प्रशासकीय अधिकार हो । त्यसकारण फुलकोर्टको प्रशासकीय अधिकारमा हामीले बोल्दा केही फरक पर्दैन ।

त्यहाँ के गर्नुपर्छ भने संसदमा विचाराधीन थियो, तपाईंले छुटकारा पाउनुभएको छैन । हामी प्रशासनिक निकायको चिठीलाई वैधानिक मान्दैनौं भनेर मुख्य रजिष्टारले उहाँलाई विदाइ गर्नुपर्छ ।