संसदका महासचिवले कसको आडमा चोलेन्द्रलाई चोख्याउन खोजे ?

२१ मंसिर, काठमाडौं । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘महाअभियोग निष्प्रभावी भएको जानकारी गराई पाउँ’ भनी मंगलबार संघीय संसद सचिवालयमा निवेदन दिए । त्यसको भोलिपल्ट बुधबार कार्यालय समय सुरु भएको केही समयमै संघीय संसद सचिवालयका महासचिव भरतराज गौतमले चोलेन्द्रको चाहना अनुसारकै निर्णय गरिदिए ।

संसद सचिवालय स्रोतका अनुसार बिहानै महासचिव गौतमले सिंहदरबार परिसरमै रहेको संसदेश्वर महादेवको मन्दिरमा गएर पूजाआजा गरे । रातो टीका लगाए । अनि, कार्यालय गएर जबराको मागअनुसार निर्णय गरे, ‘प्रधानन्यायाधीशको रुपमा कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भनी १ फागुन २०७८ मा काटेको पत्र निष्प्रभावी भयो ।’

गौतमले जबरासँगै राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, सर्वोच्च अदालत र न्यायपरिषद्‍मा पठाएको पत्रमा महाअभियोग सिफारिस समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रक्रिया अघि नबढेको र नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भइसकेकाले ‘निलम्बन’को पत्र निष्प्रभावी भएको उल्लेख छ ।

गौतमले आफूलाई सर्वोच्च फर्काउने बाटो खोलिदिएको खबर जति छिटो जबराले पाए, अरुले पाएनन् । कतिसम्म भने जबरा सर्वोच्च अदालत फर्किन लागेको खबर सञ्चारमाध्यमहरुमा आइसक्दा अरु निकाय बेखबर जस्तै थियो ।

समाचारहरु आएपछि प्रधानमन्त्रीका कानुनी सल्लाहकार केशव जोशी आफैं महासचिव गौतमलाई भेट्न पुगेका थिए । गौतमले १ फागुन २०७८ को पत्र निष्प्रभावी भएको भनेर लेखेको त स्वीकार गरे, तर प्रष्ट कारण खुलाउन सकेनन् ।

अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै संघीय संसदका महासचिव गौतमले जबरालाई कामकारबाही गर्न रोक लगाउने पत्र निष्प्रभावी भएको निर्णय गर्नुको दुई कारण दिए ।

पहिलो, प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग पेश भएको तर, निर्णय नगरेको ।

दोस्रो, एउटा प्रतिनिधिसभाको बिजनेस अर्को प्रतिनिधिसभामा जाने संवैधानिक र कानुनी आधार नरहेको ।

१८ पुस २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश भएका जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एशोसिएसनले कात्तिक २०७८ देखि नै धर्ना आन्दोलन थालेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्दासम्म जबरा टसका मस भएनन् ।

सत्तारुढ दलहरुले जबरालाई राजीनामा दिएर निकास दिन सुझाएका थिए । तर जबरा सहमत नभएपछि नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दलका ९८ जना सांसदले १ फागुन २०७८ मा जबराविरुद्ध संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

तर महाअभियोग पास गर्न चाहिने दुई तिहाइ बहुमत सत्तारुढ दलहरुसँग थिएन, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले साथ दिएन । त्यसलाई बुझेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि महाअभियोग प्रस्तावलाई तत्काल महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाएनन् ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि २२ साउनमा समितिमा पठाए, समितिले १असोजमा सभामुखलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । समितिले बहुमतका आधारमा जबरालाई महाअभियोग लाग्ने सिफारिस गर्‍यो र नयाँ प्रतिनिधिसभाले थप अध्यनन गरेर अघि बढाउन सिफारिस गरेको थियो ।

३ असोजमा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै जबराको महाअभियोग कायम छ कि छैन भन्ने बहस चलेको थियो । जबरा स्वयंले पनि प्रधानन्यायाधीशको रुपमा सर्वोच्च फर्किन खोजेका थिए । तर सरकारले साथ दिएन ।

यो पनि पढ्नुहोस

चोलेन्द्रलाई स्वीकार्न तयार छैन सर्वोच्च

४ मंसिरको चुनावबाट नयाँ सांसदहरु चुनिए पनि निर्वाचनको अन्तिम परिणाम गरेर अधिवेशन बोलाउन बाँकी छ । यसअघि नै (२७ मंसिरमा) जबराले उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउने भएकाले महाभियोग दर्ता गर्ने दलहरुले यो मुद्दालाई बिर्सिसकेका थिए । तर बुधबार एकाएक संघीय संसदका महासचिवले सर्वोच्च फर्काउने गरी पत्र लेखेपछि खैलाबैला मच्चिएको छ ।

बार एशोसिएसन फेरि आन्दोलनमा उत्रिएको छ भने सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले जबरालाई प्रधानन्यायाधीशका रुपमा स्वीकार नगर्ने प्रष्ट संकेत गरेको छ । सर्वोच्चले पत्र नै लेखेर कुन संवैधानिक र कानुनी आधारमा महाअभियोग निष्प्रभावी भएको हो भनेर संसदका महासचिवसँग जवाफ मागेको छ ।

राजनीतिक वृत्तमा भने बदनामी कमाएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रलाई चोख्याउने गरी संसदका महासचिवको कसको आडमा पत्र लेखे भनेर खोजी सुरु भएको छ ।

संसदका महासचिव गौतमले भने जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा पेश भएपनि कुनै निर्णय नभएको र एउटा सभाको विजनेस अर्कोमा जाने संवैधानिक र कानुनी आधार नरहेकाले निलम्बन निष्प्रभावी भएको निर्णय आफूले लिएको बताए । उनले अनलाइनखबरसँग भनेका छन्, ‘मलाई लागेअनुसार गरेको हुँ ।’

राजनीतिक दलहरु, खासगरी सत्तारुढ नेताहरु, महासचिव गौतमको तर्कसँग सहमत छैनन् । एक नेताका अनुसार गौतमको पत्रबारे सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरुबीच टेलिफोनमा सम्वाद भएको थियो । उनीहरुको आशंका छ, ‘अमूक दलको इशारामा संघीय संसदका महासचिव गौतमले यो कदम चालेका हुन् ।’

उनीहरुको आशंका सुरुदेखि नै जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाअभियोगको विपक्षमा उभिएको एमालेतिर छ । यद्यपि त्यसको ठोस आधार नभएकाले औपचारिक रुपमा बोल्न तयार छैनन् ।

स्रोतहरुले पनि मुलुकको ध्यान चुनाव र चुनावी परिणाममा रहेकै बेला कुनै अमूक दलका नेताले संसद सचिवालयका कर्मचारीसँग यसबारे छलफल गरेको पुष्टि गरेका छन् । छलफलमा मुख्यतः तीन विकल्प प्रस्तावित भएको थियो ।

पहिलो – चोलेन्द्रले आफूविरुद्धको महाअभियोग निष्क्रिय भएको भनी निवेदन दिने र संसद सचिवालयले नयाँ निर्वाचन भइसकेको अवस्थामा महाअभियोग प्रस्ताव पुनः दर्ता गरेर नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने रायसहित जवाफ दिने ।

दोस्रो – महाअभियोग प्रस्ताव पेश भएको, प्रक्रियामा रहेको तर, नटुंगिएको भाषा प्रयोग गर्ने । अर्थात्, महाअभियोग प्रस्तावउपर प्रतिनिधिसभाले निर्णय नगरेकाले अभियोग नलाग्ने अर्थ लाग्छ र चोलेन्द्रले २७ मंसिरमा अवकाश पाउँदा पूर्व प्रधानन्यायाधीशले पाउने सेवा सुविधामा दाबी गर्ने आधार बन्छ । तर पूर्व प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा प्रस्तुत हुन संसदले महाअभियोग सफल नभएको र निलम्बन फुकुवा गरेको भन्नै पर्ने भएपछि यो प्रक्रिया अघि बढेन ।

तेस्रो – जोखिम लिएर महाअभियोग निष्प्रभावी भएको भनिदिने ।

निरन्तरको छलफलपछि चोलेन्द्रशमशेरको चाहना र अमूक दलको सद्भावमा संघीय संसदका महासचिव गौतम सहमत भएपछि मंगलबार निवेदन पर्यो, बुधबार निलम्बन फुकुवाको निर्णय भयो । एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमार्फत पनि जाने कि भनेर छलफल भएको हो । उहाँ तयार नभएपछि महासचिवले जोखिम लिएर निर्णय लिनु भएको हो ।’

एमाले सांसद सुवासचन्द्र नेम्वाङ भने यस विषयमा एमालेमाथि शंका गर्न नमिल्ने बताउँछन् । गृहजिल्ला इलाममा रहेका उनले टेलिफोनमा अनलाइनखबरसँग भने, ‘एमालेप्रति कुनै हिसाबले आशंका गर्न मिल्दैन ।’ महाअभियोगबारे एमाले सुरुदेखि प्रष्ट रहेको भन्दै उनले नयाँ प्रतिनिधिसभाले यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने तय भएपछि थप टिप्पणी गर्ने बताए ।

‘महासचिवको असंवैधानिक प्रयास’

भरतराज गौतम संसद सचिवालयका महासचिव हुन् । कुनै पनि संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्ध संघीय संसद सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि सम्बन्धित व्यक्ति निलम्बनमा परेको भनी सम्बन्धित निकायलाई पत्र लेख्नु महासचिवको कर्तव्य हो ।

तर निलम्बन फुकुवा भएको पत्र लेख्न उनलाई संस्थागत निर्णय आवश्यक पर्छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगबारे कुनै निर्णय नगरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकियो । महाअभियोग सिफारिस समितिले बहुमतका आधारमा यो विषय अब नयाँ प्रतिनिधिसभाले हेर्नुपर्ने भनेर सिफारिस गरेको छ ।

यद्यपि एउटा सभामा दर्ता भएको महाअभियोग अर्कोमा स्वतः जान्छ कि जाँदैन भन्ने बहस छ । संवैधानिक कानुनका जानकारहरुका अनुसार अब महाअभियोग स्वीकार गर्ने कि नगर्ने भनेर यात नयाँ प्रतिनिधिसभाले गर्छ, या अदालतले व्याख्या गर्नुपर्ने हुन्छ । दुबै नभएको अवस्थामा निर्वाचन भइसक्यो भनेर संघीय संसदका महासचिवले पत्र लेख्नु असंवैधानिक भएको उनीहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी महासचिवको पत्र अनधिकृत भएको बताउँछन् । ‘अघिल्लो प्रतिनिधिसभामा अनिर्णित भयो, तर त्यो (महाअभियोग) निष्क्रिय भयो भन्ने अधिकार संसद सचिवालयलाई हुँदैन’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जब नयाँ संसद गठन भएर विधिवत् रुपमा काम गर्न थाल्छ, संसद सचिवालयले अघिल्लो संसदमा यो–यो थियो भनेर पेश गर्नुपर्छ ।’

यो पनि पढ्नुहोस

चोलेन्द्रलाई सफाइ दिने अधिकार सांसदको कि कर्मचारीको ?