सानो संख्याका सुकुम्बासीमाथि सिर्जित ठूलो समस्या

सुकुम्बासी हुनु वास्तवमा कुनै समस्या होइन । आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्नु पो समस्या हो । कसैको नाममा जग्गाधनी पुर्जा नहुनु कसरी समस्या हुन्छ ? समस्या नभएको विषयलाई समस्या मानेपछि त्यो समाधान हुन सक्दैन । सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउन नसक्नु चाहिं वास्तविक समस्या हो ।

सबै सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण हटाउने दायित्व कानुनले स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । त्यस्तै, वन क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र अतिक्रमण हटाउने दायित्व वन मन्त्रालयको पनि हो । शहरको उचित व्यवस्थापन गर्न सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण हटाउने दायित्व शहरी विकास मन्त्रालयको पनि हो ।

१४ वटा आयोग, समस्या उस्तै
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ (आठौं संशोधन २०७६/१०/२८) ले भूमिहीन र अव्यवस्थित व्यक्तिलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनेको छ । सरकारी जग्गामा घरटहरा बनाएर बसेको व्यक्तिलाई बसेकै ठाउँको जग्गाको धनीपुर्जा निःशुल्क दिने भनिएको छ । त्यस्तै, आफ्नो जग्गा छोडेर अन्यत्र गएर १० वर्षभन्दा बढी समय सरकारी जग्गामा बसेको व्यक्तिलाई केही दस्तुर लिएर जग्गाको धनीपुर्जा दिने भनिएको छ ।

सुकुम्बासीलाई धनीपुर्जा दिने भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूले भन्ने, कानुन, कार्यविधि निर्माण गर्ने र धनीपुर्जा वितरण गर्न आयोगहरू गठन गर्ने क्रम तीन दशकदेखि चल्दै आएको छ । अर्कोतर्फ वन मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय र स्थानीय सरकारहरूले सुकुम्बासी भनिएकालाई हटाउन प्रयत्न गर्दै आएको देखिन्छ ।

पछिल्लो पटक २०७८ भदौ ३० मा जारी गठन आदेश अनुसारको राष्ट्रिय भूमि आयोग अहिले क्रियाशील छ । सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्न गठन भएको यो १४औं आयोग हो । आयोगले १३ लाख सुकुम्बासीको आवेदन संकलन गरेको जनाएको छ । काठमाडौंलगायत केही स्थानमा बाँकी रहेको बताएको छ ।

आयोगको पदावधि तीन वर्ष तोकिएको छ । दुई वर्ष थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । आयोगले एक वर्ष विताइसकेको छ । अब तीन वर्षमा धनीपुर्जा वितरणको कार्य सम्पन्न भइसक्ने दाबी आयोगका पदाधिकारीले सार्वजनिक गरेका छन् ।

पहिचानमा समस्या
भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले भूमिहीन दलितलाई २०७९ माघ २७ भित्र धनीपुर्जा उपलब्ध गराउने भनेको छ । कानुनअनुसार दलितको हकमा सबै भूमिहीनले जग्गा धनीपुर्जा पाउँछन् । अन्य सुकुम्बासीको हकमा देशभर कहीं कतै जग्गा नरहेको, अंशबण्डाबाट प्राप्त हुने अवस्था नरहेको र आफ्नो सामथ्र्यले जग्गा किन्न सक्ने अवस्था पनि नभएको भनेर परिभाषा गरिएको छ ।

माथिको परिभाषाअनुसार सही सुकुम्बासीको पहिचान भएर जग्गा वितरण हुने हो भने खासै कसैको विरोध हुँदैन । किनकि वास्तवमै त्यस्तो लाभग्राही वर्गमा पर्ने व्यक्ति सुकुम्बासी बस्तीमा निकै कम मात्र छन् । उनीहरूलाई मात्र जग्गा दिंदा धेरै जग्गा चाहिंदैन ।

तर जे–जस्तो विधि प्रविधि लगाएर छानबिन गरे पनि सही पहिचान हुनसक्ने अवस्था भने छैन । सुकुम्बासी भनिएकाहरू आफ्नै थातथलो छोडेर शहर–बजारमा बसेका छन् । कैयौंसँग एकभन्दा बढी ठाउँका नागरिकता प्रमाणपत्र छन् । एउटै नागरिकता प्रमाणपत्र भएका व्यक्तिले पनि प्रतिलिपि लिंदा नागरिकता नम्बर फरक परेको हुन्छ । केही वर्ष पुराना नागरिकताको रेकर्ड जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा छैन ।

त्यसैगरी, कसैको जग्गा धनीपुर्जामा जिल्ला कोडसहितको नागरिकता नं. उल्लेख हुन्छ, कसैको हुँदैन । नागरिकता र पुर्जामा ह्रस्व–दीर्घ र अक्षरहरू फरक हुन्छ । नागरिकता र पुर्जामा अलिकति नाम थर फरक परेका धेरै छन् । पहिले पुर्जा भएका व्यक्तिले भूमि आयोगलाई तीनपुस्ते विवरण दिंदा फरक दिन सक्छन् ।

सरकारी अभिलेख भिडाएर सही पहिचान गर्न सकिने गरी नेपालमा डाटाबेस छैन । निवेदक सुकुम्बासी, वरिपरिका व्यक्ति र वडा कार्यालयलाई सोधेर गरिने पहिचान पनि सही हुँदैन । ३÷४ करोडको जग्गा हात पर्छ (काठमाडौंको हकमा) भने आर्थिक हैसियत भएका ‘सुकुम्बासीहरू’ ले मोटो रकम खर्चेर पनि केही नभएको देखाउन सक्छन् ।

जग्गा हुनैपर्छ भन्ने गलत मान्यता
सबैको हातमा जग्गाधनी पुर्जा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता आफैंमा गलत हो । गरिबलाई चार आना जग्गा दिएर के अर्थ हुन्छ ? घर बनाउने पैसा कहाँबाट आउँछ ? मानिससँग आर्थिक हैसियत हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सही हो । हैसियत भएपछि आफ्नै घर बनाएर बस्ने वा भाडामा बस्ने भन्ने व्यक्तिको निजी इच्छा हुन्छ ।

ऐनअनुसार एकपटक वितरण गरेपछि त्यस उप्रान्त बन्ने नयाँ सुकुम्बासीले जग्गा नपाउने त भनिएको छ । पहिलो कुरा एकपटक पुर्जा दिने कार्य कति वर्षमा टुंगिएला भन्ने सही अनुमान गर्न सक्ने अवस्था छैन । यदि पूरा भयो भने पनि नयाँ सुकुम्बासी सिर्जना हुन्छन् । नयाँ कानुन ल्याएर तिमीहरूलाई पनि जग्गा दिलाइन्छ भनेर राजनीति सुरु हुन्छ । त्यसैले धनीपुर्जा बाँड्ने नीतिले सुकुम्बासी समस्या कहिल्यै पनि हल हुँदैन ।

सुकुम्बासी तथ्यांक र मिथ्यांक
सुकुम्बासी नेताहरूका अनुसार, सुकुम्बासीको संख्या ७० लाख छ । उनीहरूका अनुसार, सुकुम्बासी परिवारको संख्या १७ लाख छ । यो कुल जनसंख्याको २४ प्रतिशत हो ।

सरकारी आँकडा अनुसार नेपालको गरिबी १७.५ प्रतिशत रहेको छ । सुकुम्बासी भनिएको बस्ती हे¥यो भने त्यहाँभित्र पनि त्यही १७÷१८ प्रतिशत मात्र गरिबी देखिन्छ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा दिनुपर्ने तिनीहरूलाई मात्र हो ।

गरिबमध्ये पनि आधाजसोसँग कहीं कतै थोरै जग्गा छ वा अंशबण्डाबाट आउने अवस्था छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । ऐनमा उल्लेख भएअनुसार सही व्यक्तिले मात्र धनीपुर्जा पाउने हो भने सुकुम्बासी भनिएकामध्ये १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र प्राप्त गर्ने देखिन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण छोड्ने सूचना निकाल्दा ९० प्रतिशतभन्दा बढी छोड्न तयार हुनुपर्ने हो ।

माटोको अधिकार र भ्रम
काठमाडौंलगायत शहरी क्षेत्रको नदी किनारामा सुकुम्बासी बस्ती छ । त्यहाँ विभिन्न जिल्लाबाट आएर बसेका मानिस छन् । हामीलाई यो माटोको माया छ । त्यसैले यहीको धनीपुर्जा चाहिन्छ भन्ने तर्क गरिन्छ । वास्तविकता त स्थानीयले रोक्ने प्रयास गर्दागर्दै, सरकारी निकायले नबस्न भन्दाभन्दै, पटक–पटक हट्न सूचना र बल प्रयोग गर्दासमेत अटेर गरेर जबरजस्ती बसेको हो । बसेकै ठाउँमा अधिकार हुन्छ भन्ने मान्यता आदिवासीका लागि हो, सुकुम्बासीका लागि होइन ।

ठाउँ छोड्न नमान्नुको वास्तविक कारण माटोको माया होइन । जहाँ बसेका छन्, त्यो जग्गाको मूल्य महँगो छ । उनीहरू महँगो जग्गा नै हात पार्न चाहन्छन् । अर्को, उनीहरूले त्यहाँ बसेर मनग्ये आम्दानी गर्न पाइरहेका छन् । नयाँ ठाउँमा यस्तो उच्च आम्दानीको सुनिश्चितता हुँदैन ।

समाधान के ?
काठमाडौं उपत्यकालगायत धेरै शहरमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणले वातावरण संरक्षण र शहरी विकासमा बाधा गरिरहेको छ । यसले गर्दा वर्षौंदेखि महत्वपूर्ण विकास परियोजनाहरू कार्यान्वयन हुन नसकेर अलपत्र परिरहेका छन् । यस्ता परियोजना अझै कति वर्ष अलपत्र पार्ने ?

ऐनले सुकुम्बासी पाँच वर्गको जग्गामा बसिरहेको भए त्यो जग्गा नपाउने भनेर स्पष्ट गरेको छ । त्यसमा नदी किनार पनि उल्लेख छ । अहिले सुकुम्बासीहरू बसिरहेका सबै ठाउँ प्रायः यही पाँच वर्गमा पर्दछन् । अतः कानुनअनुसार हदबन्दी भन्दा बढी भई रोक्का रहेको जग्गा मात्र सरकारले सुकुम्बासीलाई दिनसक्ने देखिन्छ ।

भूमि आयोगका पदाधिकारी र दलका नेताहरूले आयोगले काम सम्पन्न नगर्दासम्म सुकुम्बासी बस्ती हटाउने प्रयत्न नगर्न अन्य सरकारी निकायलाई चेतावनी दिइरहेका छन् । तर उनीहरूले समाधान खोज्नेभन्दा पनि समस्या बल्झाउने र राजनीति गर्ने प्रयास गरेको स्पष्ट देखिन्छ ।

यदि उनीहरू छिटोछरितो र सहज समाधान चाहन्थे भने, ‘तपाईंहरू यी–यी पाँच प्रकारका जग्गाको पुर्जा पाइन्छ भन्ने आशमा वा आर्थिक हैसियत भए पनि सरकारी जग्गा पाइन्छ कि भन्ने आशमा सुकुम्बासीमा बस्नुभएको छ भने सक्दो चाँडो बस्ती छोडिदिनुस्, आयोगले तपाईंहरूलाई कुनै हालतमा जग्गा दिन सक्दैन’ भनेर अपील गर्नुपर्ने हो । हामीले काम नसक्दासम्म तपाईंहरू सरकारी जग्गा कब्जा गरेरै बस्नुस्, टसको मस नहुनुहोस् भन्नुको तात्पर्य के हो ?

सुकुम्बासीको हकमा नभएको समस्यालाई समस्या बनाउने वा सानो समस्यालाई ठूलो बनाउने अनि समाधानको विधिलाई जटिल बनाउने प्रयत्न भइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । अबको समाधान भनेको त्यस्तो प्रयत्नलाई विफल पार्नु हो । लगत संकलन, छानबिन र पहिचानको लामो प्रक्रिया जति चलाए पनि समाधान ननिस्कने स्पष्ट भइसकेको छ ।

त्यसैले तत्काल जग्गा कसैलाई पनि नदिने घोषणा गर्नुपर्दछ । सुकुम्बासीलाई बसिरहेका ठाउँबाट हटाउनुपर्छ । अनि वास्तविक सुकुम्बासी कुन हो, कुन होइन भन्ने तत्कालै छुट्टिन्छ । जोसँग आर्थिक सामथ्र्य छ, उनीहरू डेरा वा आप्mनो घरमा सर्छन् । सरकारले हेर्नुपर्ने थोरै संख्या मात्र बाँकी हुन्छ । साँच्चै खान बस्न समस्या भएकाहरूलाई सरकारले तत्काल उद्धार, संरक्षण र पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ ।