जटिल रोग लागेका विपन्नको निःशुल्क उपचारमा थप झमेला

२८ मंसिर, काठमाडौं । जटिल प्रकृतिका आठ रोगका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपचार गर्न सहयोग गर्ने सरकारी कार्यक्रम ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम’ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेसँगै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठेको छ ।

यो कार्यक्रम नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा अन्तर्गत रहँदा बिरामीले निश्चित अस्पतालमा निःशुल्क उपचार पाउने र अस्पतालले बिरामीको रिपोर्ट पेस गरेपछि सरकारले रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था थियो ।

तर, विना तयारी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा गाभेसँगै विपन्न बिरामीले सेवा लिन बीमा बोर्डमार्फत अनावश्यक झञ्झट व्यहोर्नुपर्ने भएको छ । यसबाट विपन्न नागरिक सेवाबाट वञ्चित हुने जोखिम बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले गत वैशाखदेखि विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम कार्यविधि बनाएर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा समावेश गरेको थियो ।

तर, सुचीकृत अस्पतालको सम्झौता नवीकरण र नयाँ सम्झौता समेत हुन सकेको छैन । जसका कारण ५ महिनादेखि अस्पतालहरुले यसअघि गरेको उपचारको भुक्तानी पाउन सकेका छैनन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल कार्यक्रमको पूर्ण स्वामित्व बोर्डमै हुने गरी कार्यविधि बनेको बताउँछन् । अस्पतालको सम्झौता नवीकरणदेखि भुक्तानी गर्ने दायित्व बोर्डको नै हुने पोखरेलको भनाइ छ ।

‘बोर्डसँग पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा महाशाखासँग समवन्य गरिराख्नुभएको थियो । तर, उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्नुभएन’, डा. पोखरेलले भने, ‘पहिला नै काम गर्न सक्नुहुन्न भनेर कार्यक्रम नदिने छलफल भएको थियो । तर, उहाँहरुले लिनुभयो ।’

नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखा प्रमुख गोमा निरौला समवन्यको अभाव भइरहेको बताउँछिन् । ‘अस्पताल अनुगनमा जाँदा धेरै सेवा प्रदायक संस्थाले भुक्तानी पाउन नसकेको गुनासो गर्नुभएको छ,’ निरौलाले अनलाइखबरसँग भनिन्, ‘एउटा कार्यक्रम दुईतिर हुँदा पनि समन्वय अभाव भएको देखियो ।’

बीमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको बीमा कार्यक्रम नै प्रभावकारी नभएको अवस्थामा अर्को कार्यक्रम थप गर्दा झन् धराशासी बन्दै जाने सामाजिक सुरक्षा महाशाखाका पूर्वप्रमुखहरु बताउँछन् ।

बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यत्रमको भुक्तानी गर्न नसक्दा अधिकांश अस्पताल बीमा बोर्डमा आबद्ध हुन चाहिरहेका छैनन् । कतिपय, अस्पतालले सेवा नै बन्द गरेको घोषणा समेत गरेका छन् ।

उसो त स्वास्थ्य बीमाको नवीकरण दर नै घटिरहेको छ । मुख्यगरी, बीमितले औषधि तथा समयमा स्वास्थ्य सेवा नपाउनु, सेवा प्राप्त गर्न लामो समय लाइन कुुर्न बाध्य हुनु, प्रथम सेवा बिन्दुबाट थप उपचारको लागि ठूला अस्पतालमा ‘रिफर’ गर्दा आवश्यक कागजातको व्यवस्था नहुनु/नगर्नु जस्ता विषयले बीमा कार्यक्रमप्रति नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।

यस्तो अवस्थामा गम्भीर रोगका विपन्न नागरिकले पाउँदै आएको औषधि उपचार सुविधा कार्यक्रम तयारी विना नै बोर्डमा लैजानु गल्ती भएको महाशाखाका एक पूर्वप्रमुखको भनाइ छ ।

‘बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई नै गति दिन सकेको छैन । उक्त कार्यक्रम विपन्न वर्गसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको छ’, ती पूर्वप्रमुखले अनलाइनखबरसँग कुराकानीमा भने, ‘तर, विपन्नले पाउँदै आएको औषधि उपचार कार्यक्रमलाई पनि विना तयारी गाभ्दा ६० हजार विपन्न बिरामीले दुःख पाउँछन् ।’

‘उक्त कार्यक्रम सरकारको पहिलो प्राथकिमताको र सफल भएको कार्यक्रम हो । तर, यसरी एक कार्यक्रम दुईतिर बाँडफाँट हुँदा समस्याग्रस्त हुने देखिन्छ । एकले अर्को निकायलाई दोष देखाएर उम्किने ठाउँ छैन’, उनले थपे ।

विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम नर्सिङ महाशाखा अन्तर्गत हुँदा विपन्न नागरिक औषधि उपचार व्यवस्थापन समितिको बैठकमार्फत मासिक प्रतिवेदनको आधारमा सूचीकृत अस्पताललाई भुक्तानी दिने व्यवस्था थियो ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौला भने मन्त्रालय र नर्सिङ महाशाखाको कमजोरीका कारण यस्तो अवस्था आएको जिकिर गर्छन् । ‘बोर्डले भुक्तानी मात्रै दिने हो । अस्पतालको सम्झौता नवीकरण, दर्ता, अनुगमन गर्ने काम महाशाखाकै हो’, बसौलाले भने, ‘अपूर्ण कार्यक्रम बोर्डमा आएकाले थप समस्या देखियो ।’

‘हामीले अपूर्ण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दनौं । बोर्डलाई दिने भए सबै स्वामित्व दिनपर्छ’, बसौला थप्छन्, ‘दुईतिर काम बाँँडेर कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन सकिँदैन ।’

सरकारले मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर्स, स्पाइनल इन्जुरी, हेड इन्जुरी र सिकलसेल एनिमियाका बिरामीलाई निःशुल्क औषधि उपचारका लागि देशभरका १०७ अस्पताल सूचीकृत गरेको छ ।

जसमध्ये मिर्गौला रोगीले प्रत्यारोपण गरेमा ४ लाख, डायलाइसिस निःशुल्क, प्रत्यारोपण गरेपश्चात औषधि सेवनका लागि १ लाख, मिर्गौला दिने र लिनेको क्रसजाँचका लागि ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचारसेवा पाउने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, मुटु, क्यान्सर, इस्पाइनल इन्जुरी, पार्किन्सन्स, सिकेलसेल, अल्जाइमर र हेड इन्जुरीको उपचारमा १ लाखसम्मको निःशुल्क उपचारसेवा दिँदै आएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय प्रवक्ता डा. सजयकुमार ठाकुर सरकारबाट एकै व्यक्तिले दोहोरो सुविधा पाएकाले त्यसलाई रोक्न उक्त कार्यक्रम बीमा बोर्डमा गाभिएको बताउँछन् । ‘सरकारबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवा एकद्वार प्रणालीबाट गर्न खोजिएको हो । तर, केही प्राविधिक समस्या देखिएका छन् । केही दिनभित्रै समधान गर्छौं’ डा. ठाकुरले भने ।

नर्सिङ महाशाखाको तथ्यांक अनुसार विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम मार्फत सेवा लिने बिरामीको संख्या घट्दै गएको छ । आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा ५४ हजार ८३७, २०७७/०७८ मा २९ हजार ३४६, २०७८/०७९ मा ३५ हजार ५३७ बिरामीले यो कार्यक्रमको सेवा लिएका छन् ।

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा क्यान्सरका १८ हजार ३०२, मुटुका ६ हजार १, मिर्गौलाका आठ २३१ (७४७ प्रत्यारोपण गराएका), पार्किन्सन्सका ६३, अल्जाइमर्सका १०, हेड इन्जुरी ५१३, स्पाइनल इन्जुरीका एक हजार १३२, सिकलसेल एनिमियाका एक हजार २२६ बिरामीले सेवा लिएका छन् ।

उक्त सेवा–सुविधा बिरामीले एकपटक मात्रै पाउँछन् । सरकारले यसका लागि वार्षिक दुई अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्दै आएको छ ।