फास्ट ट्र्याकको ठेक्का सम्झौतामा सेनालाई सर्वोच्चले लगायो रोक

६ पुस, काठमाडौं । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला नेपाली सेनाले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फ्रास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्का सम्झौता गर्न लागेपछि सर्वोच्च अदालतले रोक लगाइदिएको छ ।

विवादबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका बेला सेनाले मुद्दा परेको कम्पनीलाई २६ मंसिरमा चिठी पठाएर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगी अड्डामा बोलाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

२० मंसिरमा गरेको सुनुवाइपछि २६ मंसिरमा ठेक्काका सक्कल दस्ताबेज पेस गर्न आदेश दिएको थियो । सेनाले २६ मंसिरमा नै चिनियाँ फर्स्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई चिठी लेखेर १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौताका लागि जंगीअड्डामा बोलाएको थियो ।

सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कम्पनीका तर्फबाट ५ पुसमा सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । बुधबार सर्बोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सुविधा र सन्तुलनका हिसाबले ठेक्का सम्झौता गर्नु उपयुक्त नहुने आदेश दिएको हो ।

आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी कमलविक्रम शाहद्वारा हस्ताक्षरित चलानी नम्बर १५८५३ रहेको चिठीमा चिनियाँ कम्पनीलाई १५ दिनभित्र ठेक्का सम्झौता गर्न बोलाइएको थियो ।

चिनियाँ कम्पनीले १८ अर्ब आठ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयाँमा फास्ट ट्रयाकको छैठौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ठेक्का सम्झौता अघि सेनाले नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न पनि भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै यसमा पनि रोक लागेको छ ।

मुद्दाको अर्को पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको छ।

छैटौं प्याकेजमा सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएको चिनियाँ कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्ने सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।