+
+

पीडितलाई प्रभावमा पार्नसक्ने सम्भावना सकिएको भन्दै सन्दीपलाई ससर्त धरौटी

उच्च अदालत पाटनले पीडितको बकपत्र भइसकेको भन्दै दबाब वा प्रभावमा पार्ने अवस्था नरहेको जिकिरसहित सन्दीप लामिछानेलाई ससर्त धरौटी तोकेको छ । आदेशमा लामिछाने ‘मानसिकरुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ विषयलाई पनि ध्यानमा राखिएको उल्लेख छ ।

गौरव पोखरेल गौरव पोखरेल
२०७९ पुष २८ गते २२:३८

२८ पुस, काठमाडौं । उच्च अदालत, पाटनले बलात्कार आरोपी क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत, काठमाडौंको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको हो ।

तर, लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्न अदालतले ५ वटा सर्त राखेको छ । ती सर्त उलंघन भएको अवस्थामा पुर्पक्षका क्रममा धरौटी माग गर्ने आदेश स्वतः निष्कृय हुने भनिएको छ ।

लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालत काठमाडौंमा विचाराधीन छ ।

अदालतले न्यायिक कारबाहीलाई शीघ्र टुंगोमा पुर्‍याउने जिकिरसहित ‘न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्तरनिहीत अधिकार’ प्रयोग गर्दै सर्तहरु राखिएको बताएको छ ।

आदेशमा सन्दीपलाई विदेश जान रोक लगाउने गरी राहदानी रोक्का राख्न भनिएको छ भने पीडित र मुद्दाबारे कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतीय, सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाएको छ ।

उच्च अदालतले लामिछानेलाई पीडितको परिवारसँग भौतिक वा अन्य कुनै प्रकारले सम्पर्क वा भेटघाट गर्न बन्देज लगाएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘पीडितको परिवारको सदस्यलाई कुनै पनि माध्यमबाट कुनै पनि किसिमको डर, त्रास, धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सोसम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिवादीलाई निषेधात्मक आदेश दिइएको छ ।’

अदालतले लामिछानेलाई उपत्यका छाड्न पनि रोक लगाएको छ । उपत्यका छाड्नुपर्ने भए जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंलाई लिखित जानकारी दिनुपर्ने भनिएको छ । सर्तहरुको प्रभावकारिताका लागि लामिछानेको गतिविधिमाथि निगरानी राख्न प्रहरीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

‘उनको मोबाइल, टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायक संस्थामार्फत पहुँच राखी सोसँग सम्बन्धित सामग्री वा विवरणको सञ्चार अभिलेख गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्नेछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘त्यसरी पहुँच राखिएका र अभिलेख गरिएका सामग्री वा विवरणको गोप्यता भंग नहुने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।’

जिल्ला अदालतले मागेको अवस्थामा त्यस्ता सामग्री वा विवरण उपलब्ध गराउन भनिएको छ । यसको जानकारी प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साललाई दिन पनि भनिएको छ ।

आदेशमा लामिछाने मानसिकरुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ प्रसंगलाई पनि ध्यानमा राखिएको भनिएको छ

धरौटीमा छाड्ने आधार – पीडितलाई प्रभाव पार्ने सम्भावना छैन

राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका तत्कालीन कप्तान लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरेको भन्दै २१ भदौमा प्रहरी वृत्त, गौशालामा किटानी जाहेरी परेको थियो । क्यारेबियन प्रिमियर लिग (सीपीएल) खल्न जमैका रहेका लामिछानेले त्यसबेला कानूनको सम्मान गर्ने भन्दै स्वदेश फर्किने बताएका थिए ।

तर, एक महिनासम्म सम्पर्कविहीन रहेका उनी अन्तर्राष्ट्रिय अपराध प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) ले अमेरिकाको फ्लोरिडामा लोकेट गरेपछि आत्मसमर्पण गर्न भन्दै नेपाल आएका थिए ।

विमानस्थलमै पक्राउ परेका उनलाई जिल्ला अदालत, काठमाडौंले १८ कात्तिकमा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत, पाटन गएका सन्दीपलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको उनका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरे बताउँछन् । अदालतले धरौटीमा छाड्ने आदेश दिँदा मुलतः पीडितलाई प्रभावमा पार्न सक्ने सम्भावना नरहेको उल्लेख गरेको छ ।

जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितको बकपत्र भइसकेको जिकिरसहित कतिपय प्रमाणहरु समेत बुझिसकिएको अवस्था रहेको अदालतले भनेको छ । त्यसैले लामिछानेले प्रतिकुल बकपत्रका लागि दबाब दिने वा प्रभाव पार्न सक्ने सम्भावना वा आशंकाको प्रसंग असान्दर्भिक भइसकेको अदालतले भनेको छ ।

अदालतले कस्तो अवस्थामा धरौट वा जमानत दिन मिल्दैन भन्ने विषयमा १६ वटा अवस्था प्रस्तुत गर्दै अदालतले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि राखिराख्न सन्दीपको हकमा ती कुनै अवस्था रहेको भन्ने विषयमा इजलास आश्वस्त नभएको भनेको छ । आदेशमा लामिछाने ‘मानसिकरुपमा तनावको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको’ प्रसंगलाई पनि ध्यानमा राखिएको भनिएको छ ।

‘फौजदारी न्यायशास्त्रको मान्यता अनुसार पनि प्रतिवादीलाई थुनामा नराखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनु उपयुक्त हुने अवस्था देखिएकोमा थुनाको विकल्प प्रयोग गर्नमा अदालत उदार हुनुपर्नेछ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘..त्यसैले प्रस्तुत घटना र घटना पश्चातको श्रृंखलाजन्य परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा यी प्रतिवादीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा राखिरहनु उपयुक्त नदेखिएकोले त्यहाँ अदालतबाट भएको आदेशलाई बदर गरिएको छ ।’

शुक्रबार मात्रै छुट्ने

पीडितले प्रहरीमा दिएको जाहेरी अनुसार काठमाडौंको एक कलेजमा ‘प्लस टु’ अध्ययनरत पीडित युवती लामिछानेकी ‘फ्यान’ थिइन् । उनीहरुबीच सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट र ह्वाट्स एपमार्फत कुराकानी हुने गरेको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत लामिछानेले उनीसँग भेट्ने प्रस्ताव राखेको पीडितको भनाइ थियो । लामिछाने त्यसबेला टी–२० सिरिज खेल्न केन्या जाने तयारीमा थिए ।

अघिल्लो दिन ५ भदौमा नयाँ बानेश्वरस्थित होस्टलबाट लिएर भक्तपुर दरबार स्क्वायरबाट नगरकोटसम्म लगेको पीडितको बयान छ । नियतवश नगरकोटमा धेरैबेर अल्मल्याएर अवेर मात्र काठमाडौं फर्काएको उनको भनाइ थियो ।

पिंगलास्थानस्थित होटल काठमाडौं इनमा आइपुग्दा राति ११ः५५ भइसकेको थियो । पीडितको भनाइमा उनले दुईवटा कोठा बुक गर्न भनेकी थिइन् । तर लामिछानेले एउटा मात्र कोठा खाली भएको भन्दै कोठा नम्बर ३०५ मा दुवैजना बस्नुपर्ने बताएका थिए । त्यहीँ राति आफूमाथि दुई पटक जबरजस्ती करणी भएको पीडितको भनाइ छ ।

अदालतले पनि तत्काल प्राप्त प्रमाणहरुबाट लामिछाने र पीडित होटलको एकैकोठामा रातभर सँगै रहेको भनेको छ । पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको स्थिति, बकपत्र समेत भइसकोके अवस्थामा तत्काल प्राप्त र पछि प्राप्त हुने प्रमाणको मूल्यांक गर्दा मुद्दाको फैसाला हुँदा ठहरिएअनुसार हुने गरी अहिले धरौटी माग गर्न उपयुक्त हुने उच्च अदालतको आदेश छ ।

तर, धरौटी रकम वापत जग्गा वा अरु सम्पत्ति राख्न अदालतले अनुमति दिएको छैन । लामिछानेका वकिल सरोजकृष्ण घिमिरे भन्छन्, ‘नगद वा बैंक जमानत राख्नुपर्ने भएकाले शुक्रबार कार्यालय खुल्ने वित्तिकै जम्मा गर्नेछौं ।’

धरौटी जम्मा गराएर जिल्ला अदालत, काठमाडौं हुँदै आदेशसहितको पत्र आएपछि लामिछानेलाई शुक्रबार छाडिने डिल्लीबजार कारागारका जेलर लक्ष्मीप्रसाद बाँस्कोटा बताउँछन् ।

लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल

पोखरेल अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?