+
+

‘अब सरकारसँग सांसद डराउनुपर्ने भयो’

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ पुष २९ गते ९:०७

२९ पुस, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिने पार्टी निर्णयप्रति असन्तुष्ट नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा संसदीय अभ्यासमै समस्या आएको बताउँछन् ।

प्रतिपक्ष नै रहने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिंदा उत्पन्न हुने परिस्थितिबारे महामन्त्री थापा भन्छन्, ‘सरकार त सांसदसँग भयानक डराउनुपर्ने हो, अब चाहिं सांसद सरकारसँग डराउनुपर्ने भयो ।’

विश्वासको मत दिएकाले कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा बस्न राजनैतिक र नैतिक प्रश्न समेत उठेको उनको स्वीकारोक्ति छ । ‘सत्तासँग यस्तै लसपस गरिराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं’ थापा भन्छन्, ‘संविधान र कानुनको मात्रै होइन, यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।’

प्रस्तुत छ, कांग्रेस महामन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य गगन थापासँग अनलाइनखबरका राजकुमार श्रेष्ठ, सइन्द्र राईलिलु डुम्रेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस निर्णयमा असर नगरेको तपाईंहरूको फरक मतको अर्थ के हो ?

म थोरै पृष्ठभूमिबाट कुरा सुरु गर्छु । कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन पछाडि हामीले आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्न कम्तीमा ८/१० प्रतिशत मतदाता बढाउनुपर्छ; त्यसका लागि कांग्रेसको पहिचान, संगठन गर्ने तरिका, कांग्रेसको आफ्नो व्यक्तित्व सबैमा बदलाव ल्याउनुपर्दछ; यो बाटोले मात्रै कांग्रेस सुरक्षित रहन्छ, होइन भने पटक–पटक सम्झौता गरिरहनुपर्दछ भनेर ‘गाउँ गाउँ जाऔं, कांग्रेस बनाऔं’ अभियान सुरु गरेका थियौं । यो लाइन अघि बढेको भए हाम्रो लाइन हुन्थ्यो, तर दुई/तीन महिनामै रोकियो ।

त्यसपछि गठबन्धन गरेरै चुनावमा जानुपर्दछ भन्ने सभापतिजीको लाइन पार्टीको लाइन बन्यो । किनभने उहाँहरूसँग सुविधाजनक बहुमत भएकाले हाम्रो फरक मत रह्यो । तीनवटै चुनावमा गठबन्धन गर्‍यौं । त्यहाँ पनि सकेसम्म ठीक गराउँ भनेर प्रयत्न गर्‍यौं।

अस्ति निर्वाचनपछि गठबन्धनलाई सम्हाल्ने अवस्था बनेन । गठबन्धन गर्ने जसको लाइन थियो, उनीहरूका लागि यो ठूलो असफलता हो । किनकि दशौं वर्ष यही बाटो जाने हो, गहिरो माया–प्रेम छ भन्ने ढंगबाट प्रस्तुत गरेको त टिक्दै टिकेन । यसले एक प्रकारको छटपटाहट थियो । यसलाई कुनै पनि हालतमा करेक्सन गर्नुपर्छ भनेर ठान्नुभयो । यसलाई मैले पनि अन्यथा भनिनँ ।

तर यो सबै प्रक्रियामा दुइटा कुरा ख्याल गरिएको छैन । एउटा, कांग्रेसका लागि सिद्धान्त, विचार, निष्ठा अर्थहीन हुने हो । सत्ता नै सबथोक हो । सत्ताकै वरिपरि रहनुपर्छ भन्ने हो भने प्रतिबन्धित पञ्चायतकाल र राजाको शासनको बेलामा पनि सत्ता कि सिद्धान्त भन्दा सिद्धान्त छनोटमा अडिएर बसेको कांग्रेस रह्यो कि रहेनौं ?

अर्को, कांग्रेस भनेको पार्टी कमिटीमा रहेका मानिसहरू मात्र होइनन् । ठूलो संख्यामा रहेका शुभेच्छुक र समर्थकलाई हामी आफैं पनि चिन्दैनौं, उनीहरूले पनि हामीलाई कहिल्यै प्रत्यक्ष भेटेका छैनन् । उनीहरूले आफूलाई कांग्रेस भनेर चिनाउँदैनन्, ‘डेमोक्र्याट’ भन्छन् । उनीहरूले जहिले पनि कांग्रेसलाई हाम्रो निर्णयका आधारमा हेर्छन् । कांग्रेसले ठिक बाटो लियो भने ती हामीसँग जोडिएर मत दिन्छन्, नभए दिन्नन् । उनीहरूलाई गठबन्धन मन परेको थिएन, गठबन्धन गरिसकेपछि त्यसलाई सम्हाल्न नसकेको झन् मन परेको थिएन ।

अब अहिले संसदीय व्यवस्थाको प्रणेता भनेको कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको मन परेको छैन । भोलि यसको कसरी पटाक्षेप होला, यसले कांग्रेसलाई सत्ता राजनीतिमा केही फाइदा पनि गर्ला । तर यसले निश्चित सिद्धान्तमा अडिने, सम्झौताहीन कांग्रेसको छविमा ठूलो दाग लाग्छ, त्यसलाई पुर्न धेरै समय लाग्छ । त्यसकारण यस्तो नगरौं भनेर हामी दुई महामन्त्रीले भेटेरै भनेका हौं । विश्वासको मत दिने दिन बिहान उहाँको निवासमा भएको छलफलमा पनि अनुरोध गर्‍यौं । धेरै अनुरोध गर्दा पनि नसकेको हो ।

विश्वासको मत दिनुपर्छ भनिरहँदा सभापतिको तर्क के थियो ?

कांग्रेसमा केही समयदेखि देखिएको समस्या के छ भने नागरिक पङ्ति वा शुभेच्छुकले हाम्रो बारेमा के सोच्छ, त्यसको चिन्ता गर्नु पर्दैन भन्ने छ । किनकि त्यो सञ्चारमाध्यमले बनाएको अतिरञ्जित भाष्य हो भनिन्छ । हाम्रा केही मानिस उपबुज्रुक भएर संगठित रूपमा परिचालन गरेको कुरा हो, यस्तो छँदै छैन भन्ने ठानिएको छ । आफूले जे ठानिएको छ, त्यो अरूलाई पनि भनिएको छ ।

नागरिकसँग विभिन्न माध्यमबाट अन्तरक्रिया भइरहेको छ, उनीहरूले के सोचिरहेका छन् भन्नेले हामीलाई एकदमै चिन्तित बनाउँछ । त्यो कुरालाई ‘लिडरसिप’ले कम महत्व दिंदै आयो । उहाँहरूलाई लाग्छ, पार्टीको चुनाव पनि हामी जित्छौं, बाहिरको निर्वाचन पनि हामी जितिरहेका छौं । जनता भनेको को हो ? को रिसायो ? भन्यो ।

हामी के हेरिरहेका छौं भने रिसाएको भनेको अस्ति मत नदिएको सात लाख मतदाता हुन् । नयाँ पार्टीमा गएका मतदाताको बहुसंख्यक अंश हाम्रो हो । यो ट्रेन्ड देखेर हामी डराइरहेका छौं, चिन्तित छौं । नेतृत्वले चाहिं हामी त पहिलो पार्टी भयौं नि भन्ने सोचेको हुँदा हिजोको घटना (विश्वासको मत दिने निर्णय) मा खासै चिन्ता भएको देखिएन ।

विश्वासको मत दिनुको कुनै कारण त होला नि ?

एउटा चाहिं एमाले र माओवादीबीच जुन गठबन्धन बनेको छ यो अस्वाभाविक र अप्रत्यासित भयो । लामो समय टिक्दैन । यो नटिक्दा  संसदमाथि नै आक्रमण, पूर्ण कार्यकाल नहुँदै मध्यावधितिर लिएर जाने हुन्छ । यो पुष्टि गर्ने आधार भनेको एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लगातार संसदमा भनिरहनुभएको छ । सन्दर्भ नभएर पनि पटक–पटक ल्याउनुभएको छ । उहाँको संकेत भनेको यो संसदले आफ्नो आयु पूरा गर्दैन, गर्न दिइन्न भन्ने छ ।

संसद पूर्ण आयु टिक्नुपर्छ, त्यसका लागि कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

दोस्रो, माओवादीसँग त हामीले मत साटासाटा गरेको हो । प्रधानमन्त्री को बनाउने भन्ने कुराले गर्दा हामी दुईतिर भयौं । अब अहिले विश्वासको मत दिंदा फेरि एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्न सक्छ । त्यसैले यसलाई फेरि सँगै आउने परिस्थितिका लागि किन प्रयोग नगर्ने भन्ने एक खालको आशय राख्नुभयो ।

संसद विघटन गर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीले गर्ने हो । प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन, प्रचण्ड हुनुहुन्छ । यो सरकार नटिक्ने अवस्थामा या त कांग्रेसले भरथेग गर्न सक्छ, नभए सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा आफैं बनाउन सक्छ । ओलीले संसद विघटन गर्न सक्छन्, त्यसैले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिनुपर्छ भनेको त आम नागरिकलाई बेवकुफ बनाउन खोजेको होइन र ?

मेरो व्याख्या पनि यही हो । राजनीतिक हिसाबले फेरि संसद विघटनतर्फ लिएर जाने कोसिस गर्ने हो भने एमालेले तुरुन्त विश्वासको मत छैन भन्न सक्छ । त्यो बेलामा संविधानअनुुसार वैकल्पिक सरकार दिन हाम्रै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न, बनाउन पनि कसैले रोकेको छैन, हामीले अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न विश्वासको मत दिने नदिने कुराले रोक्दैनथ्यो । त्यसैले यो (विश्वासको मत दिन) आवश्यक थिएन ।

संसदीय व्यवस्थामा एउटा सत्ता पक्ष हुन्छ, अर्को प्रतिपक्ष । यसमा सबैको भूमिका हुन्छ । जबसम्म प्रतिपक्षमा रहन्छौं, प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेर जाऔं । कुनै बेलामा परिस्थितिले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ, बनाऔं । अघिल्लो संसदमा हामी प्रतिपक्षमा थियौं । परिस्थितिले प्रतिपक्षले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था बनायो ।

कुशलतापूर्वक निर्वाचन गरायौं, यसको श्रेय मूलतः प्रधानमन्त्रीलाई जान्छ । अहिले प्रतिपक्षमा बस्दा यो सरकार दुर्घटनामा पर्न लाग्यो भने आफ्नै नेतृत्वमा बनाउने कोसिस गर्ने वा सरकारविहीन नहोस् भन्नका लागि कसैलाई समर्थन गथ्र्यौं । यो विकल्प प्रयोग गर्न हामीलाई कसले रोक्छ र ? हामी किन यति छिटो आत्तिएको ? सधैंभरिको लागि सत्ता गएको हो कि ? सबै गुमायौं कि भनेर आत्तिनुपर्ने कारण थिएन । आत्मबल ठिक भएन भने पनि यस्तो हुने हो ।

यसो भन्दै गर्दा वैकल्पिक सरकारको कोसिस नै नगरौं भन्ने होइन । हामी ठूलो दल भएकाले स्वाभाविक रूपमा कोसिस हुन्छ । रंगीविरंगी सरकारले पाँच वर्ष चलाइराख्छ भन्ने पनि छैन । तर सरकार बनाउने कोसिस गर्दागर्दै आफ्नो धर्म निर्वाह गर्नुपर्छ । हामीले उठाएको प्रश्न पनि धर्म छोडेर किन लालायित भयौं भन्ने हो ।

त्यसोभए ‘एमाले नेतृत्वको प्रचण्ड सरकार’लाई मत दिनु हतास मनस्थिति मात्रै हो ?

एक प्रकारले हामीले तुरुन्तै एक्ट गरेनौं भने हाम्रा सबै विकल्पहरू बन्द हुन्छन् भन्ने नेताहरूलाई लागेको छ ।

एउटा, सत्ता समीकरणका लागि जति पनि खेल भइराख्छ, त्यहाँ प्रवेशका सबै ढोका बन्द हुन्छन् भन्ने डर देखिन्छ । अर्को, प्रकारान्तरले दुइटा कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिलाइदिन्छ र त्योसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भन्ने डर ।

म त पहिलेदेखि भन्दै आएको छु, यो दुवै डरबाट कांग्रेस बाहिर निस्कनुपर्छ । आत्मविश्वास भएको कांग्रेस चाहिएको हो । जस्तो, चुनावअघि मैले बारम्बार भनेको थिएँ, चुनावपछि एमाले र माओवादी मिल्दैनन् भन्ने ग्यारेन्टी कसले गर्न सक्छ ? मानौं, अहिले विकसित भएको यो घटनाक्रमले हामीलाई सरकार चलाउने अवस्थामा पुर्‍यायो रे ! अनि के कांग्रेस निर्वाचन आयोग हो ? चुनाव गराउने, गराउने बेला सरकार बनाउने, चुनाव पनि गराउने, अनि नजित्ने ! हामीले त के तागत बनाउन सक्नुपर्‍यो भने २०८४ सालको चुनावसम्म पुग्दा एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बन्न सक्छ । बन्दा पनि प्रतिस्पर्धा गरेर परास्त गर्ने हो भनेर पार्टी निर्माणमा लाग्नुपर्‍यो ।

सत्ताको समीकरणमा त हामीले कोसिस गरिरहन्छौं । चुनाव लडेर आएको पहिलो पार्टी हो । त्यहाँ पनि पाँच वर्षपछि पहिलो पार्टी हुने लक्ष्यमा आँच नआउने गरी खेल्न सकिन्छ । तर हामी त खेल खेल्ने नाममा लगातार क्षति व्यहोर्दै जाने भयौं । यो खेलभित्र आंशिक सफलता कहिले प्राप्त गर्छौं, त्यो पनि थाहा छैन । यसरी त अलिपछि एक्लै चाहिं खेल जित्न सकिन्न, हामीले जित्ने खेल होइन भन्ने ठाउँमा पुग्न सक्छौं । जुन, नेपाली कांग्रेसका लागि यस्तो अवस्था कहिल्यै थिएन ।

यसमा मूल नेतृत्वको घर्किंदो उमेरले पनि काम गरेको हो कि ?

मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग पनि काम गरेर आएको हुँ । उहाँभन्दा अगाडिका धेरै नेतासँग नजिक भएर काम गर्न पाइनँ । आन्दोलनका क्रममा गिरिजाप्रसादले पटक–पटक प्रधानमन्त्री हुने अवसर प्राप्त गरेको हामीले देख्थ्यौं । तर त्यसका लागि केही सम्झौता गर्नुपर्ने शर्त पनि हुन्थे । सम्झौता गरेर सत्ता लिने कि आफ्नो सिद्धान्तमा अडिने भन्नेमा गिरिजाप्रसादले सिद्धान्त छानेको नजिकबाट देखेको हुँ ।

सत्तासँग यस्तै लसपस गरिराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनले अप्ठ्यारो नपारे पनि प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनको प्रश्न मात्रै होइन, यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।

त्यो बेला उहाँको उमेर र स्वास्थ्यका कारण फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन पाउनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको थिएन, हामीलाई पनि लागेको थिएन । त्यसैले उमेरको केही अर्थ त होला, तर मूल कुरा राजनीतिक चिन्तन नै हो । पार्टीको सन्दर्भमा सिद्धान्त, निष्ठा भन्ने अत्यन्त गौण हुन्, भाषणमा वा बोल्ने कुरा मात्रै हुन्, यसको मानक छैन भनेर विस्तारै एकपछि अर्को सम्झौता गर्दै गइयो ।

म अहिले सम्झन्छु, जतिखेर खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनाइयो, त्यो बेलामा म कुनै हालतमा हुन्न भनेर लागें । पछि खिलराज रेग्मी बनाएकाले कति राम्रो भयो, नबुझी आलोचना गर्ने भनेर हाम्रै आलोचना भयो । तर मलाई अहिले पनि लाग्छ, जेमा पनि तत्कालका लागि व्यावहारिकताका नाममा जे पनि गर्न तयार हुँदा सिद्धान्तहीनताले डुबाउँदै लग्यो ।

अर्को, मैले अघि पनि भनें कि कांग्रेसको संगठनमा लागेको भन्दा बाहिर ठूलो जमात छ । हिजोको निर्णयबारे उनीहरूलाई सोध्यो भने फेरि रिसाएका छन्, क्षुब्ध भएका छन्, गलत भयो भन्ने लागेको छ । सही र गलत भन्ने उहाँहरूलाई हामीले नै भनेका हौं । पार्टीका कार्यकर्ता त पार्टीको निर्णयबाट बाँधिन्छन् । यो निर्णयको पक्षपोषण गर्दै हिंड्ला, अलि पछाडि यसबाट लाभ पनि होला । तर हामीले त्यो जमातलाई बिर्सिएका छौं, जसलाई हाम्रो निर्णयले बाँध्दैन ।

आजको मितिमा चाहिं तपाईं सत्तापक्षीय सांसद हो कि प्रतिपक्षीय ? अथवा कांग्रेस अब सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष ?

यस्तो निर्णय गर्ने भनिसकेपछि मैले संवैधानिक कानुनका विज्ञसँग कुरा गरेको थिएँ । उहाँहरूले अभ्यास र संवैधानिक कानुनका हिसाबले प्रतिपक्षमा बस्न अप्ठ्यारो हुने देख्दिनँ भन्नुभयो । तर यो कुनै कानुनी कुरा होइन, राजनीतिक र नैतिक प्रश्न हो ।

मन्त्रिपरिषद् गठनमा सहभागी भएको पनि होइन, समर्थन गरेको होइन, विश्वासको मत मात्र दिएको हो भन्ने हाम्रा केही साथीहरूको तर्क छ ।

त्यसरी हेर्ने हो भने हिजोको एउटा प्रकरणमा हामीले विश्वासको मत दियौं, सकियो । अब सरकारसँग हाम्रो सम्बन्ध सम्पूर्ण रूपमा प्रतिपक्षको हुने भयो भने हामी प्रतिपक्ष भयौं । होइन, राजनीतिक लेनदेन के हुने भनेर दिनरात वार्ता, संवाद भइराख्छ भने न मानसिक हिसाबले प्रतिपक्षीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौं, न जनताले त्यसरी बुझ्छन् । किनकि सत्तासँग लसपस भएको प्रतिपक्ष हुँदैन ।

मेरो त विश्वासको मत नै दिनुहुन्न भन्ने मत हो । पार्टीले निर्णय गरेपछि हाम्रो सरकारसँग कस्तो सम्बन्ध हुन्छ भन्ने हो ? म सुनिरहेको छु प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भयो भन्नुभयो । प्रधानमन्त्रीले भनेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र रामचन्द्र पौडेलले भनेजस्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भएको हो भने हामी त सरकार पक्ष भइहाल्यो नि ! कसरी प्रतिपक्ष दल भयौं ? त्यसैले यो विषय पार्टीभित्र पनि छलफल हुन्छ । अब हामी सभामुखको चुनावमा के गर्छौं ? सभामुख त साझा व्यक्ति हो, जताततै राष्ट्रिय सहमति गरौं भन्ने हो कि ?

सत्तासँग यस्तै लसपस गरिराख्ने हो भने हामी प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनले अप्ठ्यारो नपारे पनि प्रतिपक्ष हुँदैनौं । संविधान र कानुनको प्रश्न मात्रै होइन, यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न पनि हो ।

तपाईंलाई चाहिं नैतिक रूपमा समेत प्रतिपक्षी दल कायम रहन सकिनँ भन्ने महसुस छ कि छैन ? 

 सरकार त जहिले पनि सहज बहुमतमा हुन्छ, अहिले त झन् अभूतपूर्व बहुमत छ । ऊ सांसदसँग किन डराउँछ ?

किन नहुनु ? भिन्न मत राख्ने अवस्था बन्नुको एउटा कारण सत्तासँग प्रतिपक्ष दलले सम्बन्ध कस्तो राख्ने भन्ने आधारभूत प्रश्न हो । नेपाली कांग्रेस कस्तो पार्टी हो ? उसले कस्तो व्यवहार गर्छ ? भन्ने सन्दर्भमा आम मानिसले बनाएको एउटा धारणा छ । त्यसको कसीमा उसले हेरिसक्छ । त्यसमा तलमाथि भयो भने आफ्नो मत बदल्छ । यसरी हेर्दा हामीले जति तर्क गरे पनि उसले चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन ।

अझ, प्रधानमन्त्री राष्ट्रिय सरकार भनिरहने, हाम्रा नेताहरूले पनि सहमतिको राजनीति प्रारम्भ भयो भनिरहने, लसपस र लेनदेनबारे संवाद पनि गरिरहने र प्रतिपक्ष पनि हौं भनिरहने हो भने हाम्रा शुभेच्छुक, मतदाता घट्दै जाने हुन्छन् । हामीसँग झन् आक्रोशित हुँदै जान्छन् ।

२०७४ को चुनावपछि पनि पार्टी प्रतिपक्षमा थियो, तर मूल नेतृत्वले प्रतिपक्षी भूमिका खेल्न सकेको थिएन । तपाईंसहित केही सांसदहरूले त्यो भूमिका खेल्नुभयो । यो पटक त आफैं संसदीय दलको नेता लड्नुभएको छ । अहिले तपाईंहरूलाई जुन डर छ, सत्ता पक्षसँग लसपल होला कि भन्ने; त्यो हुन थाल्यो भने फरक मत राख्नेहरूको भूमिका फरक नै हुन्छ कि अरू सांसद जस्तै हुन्छ ?

यसमा दुई कुरा हुन्छ । कांग्रेसको महामन्त्री र एउटा सांसदको हिसाबले पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने कोसिस मेरा साथीहरूको रहिरहन्छ । मैले संसदीय दलको नेता लड्दै गर्दा पनि दलको नेताका रूपमा पार्टीलाई ठिक ठाउँमा राख्न सक्छु भनेर लडेको थिएँ । म अहिले के भन्न सक्छु भने म संसदीय दलको नेता भएको भए, यो गठबन्धन टुट्ने वा भत्किने अवस्था आउन दिन्नथ्यौं । किनकि हामी पाँच वर्ष गठबन्धन रहन्छ भनेर नै जनतामा गएका थियौं । यो एउटा मौका गयो, त्यसपछि कांग्रेसले प्रतिपक्षी भूमिका निर्वाह गर्छौं भन्नेमा थियौं । पछिल्लो राजनीतिक विकासक्रमले हामीलाई पनि अप्ठ्यारो पारेको छ ।

तर मेरो र म जस्ता साथीहरूको पहिलो प्रयास पार्टीलाई ठिक ठाउँमा उभ्याउने हो । सँगै, म जनताबाट निर्वाचित सार्वभौम सांसद पनि हुँ । कतिपय बेला मलाई पार्टीको निर्णयले बाँध्छ । किनकि हाम्रो संसदीय व्यवस्थामा ह्वीपको विचित्रको अभ्यास छ । कहिलेकाहीं मात्र लगाउनुपर्ने ह्वीप असाध्यै लगाउँछौं, जसले सांसदको भूमिका पनि एकदम नियन्त्रित गरिएको छ ।

यसका बाबजुद म आजको दिनमा पनि मेरो भूमिका प्रचण्ड बहुमतले बनेको सरकार राम्रोसँग चलोस्, यो सरकारलाई खबरदारी, प्रश्न गर्ने नै रहन्छ ।

यदि ह्वीप हुन्नथ्यो भने प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन्नथें भन्न खोज्नुभएको हो ?

एकदमै हो नि ! तर पार्टीले विश्वासको मत दिने निर्णय गरेपछि ह्वीप भयो । संसदीय व्यवस्थामा ह्वीप उल्लंघन गर्नु भनेको संसदको सदस्यता छोड्ने भयो ।

यस्तो विषयमा त ह्वीप लाग्छ नै । अरू थुप्रै विषयमा पनि ह्वीपको अभ्यास हुने गरेको छ, जसले सांसदहरूलाई अप्ठ्यारो महसुस गराउँछ । किनकि सरकार त जहिले पनि सहज बहुमतमा हुन्छ, अहिले त झन् अभूतपूर्व बहुमत छ । ऊ सांसदसँग किन डराउँछ ? सांसदहरूले क्रस पार्टी काम गर्ने र कतिपय विषयमा मैले ल्याएको प्रस्ताव अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ, मेरै पार्टीका सांसदहरू पनि विपक्षमा उभिन सक्छन् भन्ने सरकारलाई लाग्यो भने पो सांसदसँग डराउँछ ।

हामीकहाँ पार्टीले ह्वीप लगाइहाल्छ, नलगाएको अवस्थामा पनि सत्ता पक्षका सांसदहरू सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा पक्षमा हुने अभ्यास गर्दै आएका छौं । २०७४ मा शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ भएको बेला मैले विपक्षमा मतदान गरें । त्यो बेलामा ह्वीप लागेको थिएन । सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सत्ता पक्षका सांसदहरूले मानिहाल्छन् भन्ने भयो, मैले मानिनँ । यस्तो अभ्यास संसदमा बढाउनुपर्छ । यसले अराजकतातिर लैजाने होइन, संसदप्रति सरकारलाई थप जवाफदेही बनाउँछ । मेरो प्रयास यसमै रहन्छ ।

आउने संसदको संकटलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

हाम्रो निर्वाचन प्रणाली, हामीले बनाएको सरकार सञ्चालनको शैली आदिमा प्रश्नै प्रश्न थियो । कुनै दलको बहुमत नआउने, आए पनि नटिक्ने भयो । चुनावअघि गठबन्धनको अभ्यास गर्‍यौं । २०७४ को गठबन्धन तीन वर्षमा समस्यामा पर्‍यो, यसपालि त सुरुमै गयो । चुनावपछि हुने गठबन्धन हेर्‍यौं भने अस्ति भर्खर भएको गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म रहला कि नरहला भन्ने संशय छ ।

यसरी हेर्दा निर्वाचन प्रणाली, चुनावअघि र पछिका गठबन्धन सबैतिर प्रश्न छँदै थियो । यसका बावजुद संसदले निरन्तर प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पाएको भए, कानुन र सरकार निर्माण गर्ने थलो जीवन्त हुन्थ्यो । हिजो नेकपा सरकार हुँदा हामी प्रतिपक्षमा थियौं, हामी सरकारमा हुँदा एमाले प्रतिपक्षमा रह्यो । एकप्रकारले संसद जिउँदो थियो । अब मलाई साँच्चै डर लाग्न थालेको छ ।

कांग्रेसले विश्वासको मत दिएपछि हिजो प्रधानमन्त्रीले गोरखामा पुगेर आफ्नो सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लियो भन्नुभयो । हाम्रै कतिपय नेताहरूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भन्ने गरेको सुन्छु । अब हामीले पनि भोट हालेर बनाएको सरकार भनेर त्यतातिर दाबा गर्न थाल्ने र सरकारले पनि तपाईंहरू पनि हाम्रै हो भन्ने स्थिति बन्यो भने यो सिस्टमले काम नै गर्दैन ।

प्रतिपक्ष भनेको केही मानिसको समूह होइन, यो पद्धतिको अंग हो । यो विना प्रणाली नै पूर्ण हुन्न । अब सभामुख, राष्ट्रपति आदिको निर्वाचनपछि संसद नियमित बिजनेसमा प्रवेश गर्छ, त्यो बेला सरकारले कुनै पनि विधेयक लिएर संसदमा जाँदा मैले अलिकति तल–माथि गरें भने अहिले नै पनि बदलिदिनसक्छ, नभए चुनावमा गएर त बदल्छ, बदल्छ । यो गभर्मेन्ट इन वेटिङ हो भन्ने प्रत्येक पटक देख्नुपर्छ । सबै मिलेर सरकार बनाएपछि गभर्मेन्ट इन वेटिङ को भयो ? यसले आधारभूत रूपमै संसदीय व्यवस्थामै समस्या ल्याउँछ ।

यो भनेको चाहिं चित्रबहादुर केसीले भनेको जस्तो सरकार तानाशाही हुने हो कि अरू केही ?

यो भन्दा पनि; प्रश्नभन्दा माथि, प्रश्नहरूले नछुने हुनसक्छ । यो त राष्ट्रिय सहमतिको हो । जसले यसको विरुद्ध बोल्छ, यो सहमतिको खिलाफमा बोलेको हुनेभयो । कुनै बेला हामीले गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्दा गठबन्धन विरोधी, पार्टी विरोधी हो कि भने जस्तो भयो । अब सरकार वा सरकारको कुनै कदममा प्रश्न गर्नु भनेको यत्रो राष्ट्रिय सहमतिविरुद्ध प्रश्न गर्नु हो भन्ने होला कि ! सरकार त सांसदसँग भयानक डराउनुपर्ने हो, अब चाहिं सांसद सरकारसँग डराउनुपर्ने भयो ।

यतिविघ्न समस्या देखेपछि फरक मत राखिहालें भनेर बस्ने कि फरक ढंगले भूमिका खल्ने ?

म आफैंले पनि आफ्नो भूमिकाबारे समीक्षा गर्नुपर्नेछ । आजको दिनमा संसदीय दलको नेतामा लड्दै गर्दा प्राप्त गरेको मत होस् वा पार्टीभित्र कतिपय विषयमा आफूले लिएको अडानको पक्षमा निर्णय हुने अवस्था सृजना गर्न नसकेको होस्, यसले कहीं न कहीं म वा मसँग भएका साथीहरू चुकिसकेका छौं भन्ने लाग्छ । यसलाई स्वीकार्नुपर्छ, सच्याउनुपर्छ ।

कांग्रेसले पछिल्लो समय गरेका जति पनि निर्णयहरू छन्, चाहे चुनावअघि गठबन्धन गर्ने होस्, चाहे अहिलेका निर्णयहरू हुन्, यसले कांग्रेसलाई अहिले पनि र भविष्यमा पनि ठूलो क्षति पुर्‍याउँदैछ । यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छ । यसका लागि देशभर जान्छु र पार्टीका साथीहरूसँग संवाद गर्छु, समर्थन माग्छु ।

चुनावअघि गठबन्धन गर्नुहुन्न भनेर मैले कुनै पार्टी वा नेतासँग पूर्वाग्रह राखेको होइन । चुनावअघि गठबन्धन गर्नु भनेको सार्वभौम नागरिकको छनोट गर्ने अधिकारलाई संकुचित गरिदिनु हो । पञ्चायतले चुनाव गर्न दिन्छु, तर सदस्यता दिनुपर्छ भन्दा हामीले नमानेको हो । यसले छनोटलाई संकुचित गर्‍यो भनेर हामीले वर्षौं चुनाव नलडेको हो नि ! अहिले हामीले चुनावअघि गठबन्धन गर्नु भनेको पनि फलानो पार्टीलाई मात्र मत हाल्न पाउनुपर्छ भनेर संकुचित गरिदियौं ।

तर मैले यसको पक्षमा पार्टीमा ठूलो जनमत सृजना गर्न सकिनँ । किनभने अरू साथीहरूले गठबन्धन गरेन भने त एमाले र माओवादी मिलिदिन्छ, हामी चुनाव हार्छौं भन्नुभयो । त्यही हारको डर बिक्यो । अहिले पनि एमाले र माओवादीले पाँच वर्ष चलाइदिए भने बर्बाद हुन्छौं, विश्वासको मत दियौं भने नयाँ सम्भावना सुरु हुन्छ भनियो । सांसदहरू फेरि डराए ।

डरको भाष्य बिकिरहेको छ, म र मेरा साथीहरूले बनाएको भाष्य बिकिरहेको छैन । अब मैले किन अरूलाई दोष दिने ? हामीले आफ्ना कुरा त राखेका छौं, तर त्यसलाई पार्टीको मत बनाउन सकिरहेका छैनौं भन्ने स्वीकार गर्नुपर्छ ।

संसदलाई जीवन्त बनाउन एमालेलाई सरकारबाट निकाल्नुपर्‍यो अथवा कांग्रेस आफैं निस्कनुपर्ला । तर तपाईं चाहिं देश दौडाहामा निस्कने अब ?

संसदीय राजनीतिमा गणितको खेलमा लाग्नु सामान्य र स्वाभाविक हो । यो खेलमा लाग्नु अधर्म हो, हामी कहिल्यै लाग्दैनौं भन्नु गलत हो । हामी बकाइदा लाग्छौं । तर संसदीय गणितबाट सरकार बनाउने मात्र सबथोक हुन्थ्यो भने पञ्चायतकालमा ३०/३० वर्ष सरकार नबनाई किन बस्थ्यौं त ?

हामीले राजनीतिको निश्चित सिद्धान्तमा बसेर सरकार बनाउन कोसिस गर्ने हो । नियम, कानुन, विधिमा बस्ने हो, पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा सम्झौता नगरी सरकार बनाउन कोसिस गर्ने हो । यदि पार्टीको आधारभूत सिद्धान्तहरूमा सम्झौता गर्नुपर्छ भने सरकार गए जान्छ भनेर हामी तयार भएका हौं । आज यो पङ्ति किन कमजोर भयो त ? त्यसैले म नवनिर्माण होइन, पार्टी पहिला जस्तो थियो नि निश्चित विषयमा सम्झौताहीन, त्यो ठाउँमा पुर्‍याउन चाहन्छु ।

हामी लाग्ने हो भने थोरै समय लाग्ला, तर पार्टीलाई ठिक ठाउँमा पुर्‍याउने प्रयास निजी प्रयास रहन्न । अहिले चाहिं निजी प्रयास जस्तो भयो । पार्टीको महामन्त्री भएपछि म र विश्वप्र्रकाशहरूले सोचेको लाइनमा त पार्टीलाई हिंडाउन सकेका छैनौं । यसको एउटा कारण त अर्को पक्षको असाधारण बहुमत हुनुभयो । सभापतिजीको बहुमत छ, सकिन्न भनेर नोट अफ डिसेन्ट लेखेर बस्ने कि तल साथीहरूकहाँ जाने ? म चाहिं साथीहरूको बीचमा जान्छु ।

फोटो : आर्यन धिमाल/अनलाइनखबर

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?