प्रचण्डको ‘पुष्पकमल’ अवतार

पर्खन सक्नुपर्छ अवसरले घुमिफिरी ढोका ढकढक्याउनेछ भने झैं पाँच वर्षपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुनः नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका छन् । संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेलगायतका दलहरूको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका प्रचण्डलाई अप्रत्यासित रूपमा संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस समेतले विश्वासको मत दिन पुगेको छ । कांग्रेसको समर्थनबाट उनले ‘प्रचण्ड’ बहुमत मात्र हासिल गरेनन् उनी इतिहासकै सर्वाधिक बहुमतका प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् ।

तथापि नेपाली कांग्रेसको समर्थनलाई लिएर पार्टीको आन्तरिक र बाहिरी तहमा समेत टीकाटिप्पणी भइरहेका छन् । संसदीय अभ्यास र मुलुकको संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप पनि दोस्रो दलले सरकार निर्माणका लागि बहुमत जुटाइसकेपछि पहिलो दल स्वाभाविक रूपमा प्रमुख प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहनुपर्दथ्यो । तर, यसपटक ऐतिहासिक रूपमा नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्ने प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्दैछ । संभवतः आगामी दिनमा हुने सभामुख र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गर्न पुगेको कांग्रेस यसै पनि ‘हिस्स’ पर्नुपर्ने अवस्था आइपर्न सक्छ । तथापि नेपाली कांग्रेसको सरकारलाई समर्थन गर्ने कदमले स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई भने अवश्यमेव नैतिक संकटमा पार्नेछ ।

अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा बालुवाटार डेरा सर्न ८ वर्ष कुरेका प्रचण्डले यसपटक भने पाँच वर्षमै सो अवसर पाए । निःसन्देह संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप पनि यसपटक प्रचण्डको बालुवाटार बसाइ पक्कै पनि विगतमा जस्तो ९ महिने हुनेछैन । तर, त्यो बसाइ कत्तिको फलदायी र सुखद हुनेछ, त्यो भने उनको आगतले नै बताउनेछ ।

त्यसो त २०६५ सालमा पहिलो पटक ऐतिहासिक रूपमा प्रधानमन्त्री हुँदाको बखत र अहिलेको राजनीतिक परिदृश्य निकै फेरिएको छ । यस अवधिमा माओवादीकै आन्तरिक जीवनमा पनि निकै ठूलो बदलाव आइसकेको छ । २०६५ मा प्रधानमन्त्री हुँदा सत्तामा सांस्कृतिक रूपान्तरणको झल्को दिने भन्दै ‘लबेदा सुरुवाल’को पारम्परिक संस्कार छाडेर टाइसूटमै शपथ लिएका प्रचण्डले यसपटक भने सार्वजनिक जीवनमै पहिलोपटक ‘लवेदा सुरुवाल’मा ठाँटिएर शपथ लिए ।

उनको पोशाकबारे चोक, बजार हुँदै संसदमा समेत चर्चा चल्यो । संसदलाई सम्बोधन गर्ने क्रममै प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिदेखि नेकपा एमाले अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीसम्मले दौरा–सुरुवालमा देख्न चाहेकाले दौरा–सुरुवाल लगाएको अनुभव सुनाए । तर, लेखक एवं विश्लेषक सिके लालले केही वर्षअघि भने लाक्षणिक रूपमा ‘प्रचण्डले विशेष समारोहमा लबेदा सुरुवाल लगाएर ठाँटिएको दिन माओवादी युद्धको कोर्स पूरा हुने’ संश्लेषण गरेका थिए । संभवतः उनको भनाइको लाक्षणिक तात्पर्य थियो सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणका लागि संघर्ष गरेका शक्तिशाली व्यक्तिहरूको संघर्षको चक्र त्यसबेला पूरा हुन्छ, जुनबेला ती शक्तिशाली व्यक्ति समाजको विद्यमान संस्कार र परम्परामा समाहित हुन पुग्दछन् ।

खैर, अब यो पोशाकबारे धेरै टिप्पणी गर्न परेन । किनकि पोशाक जातीय र सामुदायिक पहिचान हो । सबैले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्परा अनुसारका पोशाकहरू लगाउनु व्यक्तिगत स्वतन्त्रता हो । तथापि कुनै एक जातीय पोशाकलाई मुलुककै एकल पोशाकको रूपमा भने व्यवहार गरिनु गलत हो । हाम्रो देशभित्र जे–जति जातिगत समुदायहरू छन्, उनीहरू सबैको पोशाक राष्ट्रिय पोशाक हुन् । त्यसैले ती सबैको उत्ति नै सम्मान र संरक्षण गरिनुपर्छ । यहाँ टोपी र लबेदा सुरुवाललाई ‘राष्ट्रियकरण’ गरिंदै गर्दा हाकु पटासी, बख्खु, पाइजामा, लुँगी, धोती, कछाड, भांग्रा इत्यादिलाई चाहिं ‘अराष्ट्रिय’ ठान्ने धृष्टता हुनुहुँदैन ।

त्यसैले कमरेड प्रचण्डले आर्य खस समुदायको जातीय पोशाक मानिने लबेदा सुरुवाल लगाएर शपथ लिनु उनको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र पहिचान हो । फेरि अहिलेका ‘प्रचण्ड’ युद्धकालीन मनोविज्ञानका सुप्रिमो होइनन् । उनी संसदीय राजनीतिका अब्बल खेलाडीमा दर्ज हुन कोसिस गरिरहेका ‘पुष्पकमल दाहाल’ नै हुन् । त्यसैले कुनै न कुनै दिन उनले यो सिफ्ट लिनु नै थियो । किनकि गएको १५ वर्षे माओवादीको संसदीय अभ्यासले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेहरूलाई पनि पछाडि नै धकेलिदिन्छ । यस अवधिमा निर्वाचनको मत परिणाममा जति नै खुम्चिनु परे पनि आफू सत्ताको वरिपरि नै बस्न सक्नु प्रचण्डको ‘उपलब्धि’ हो ।

ती प्रचण्ड
हरेक पटकको सत्तारोहणले क्षयीकृत हुँदै गरेको माओवादी केन्द्र र डिफेमिङ हुँदै गएका प्रचण्डले गएको पन्ध्रवर्षे संसदीय राजनीतिमा जेजति उपलब्धि हासिल गरे त्यसले कसलाई हित गर्‍यो ? प्रचण्डको राजनीतिक ‘उपलब्धि’बाट देश र जनताले के पाए ? माओवादी पार्टीलाई नै त्यसले हित गर्‍यो कि गरेन ? यी भने विचारणीय सवाल हुन् । कुनै बेला गाउँगाउँमा जनसरकार बनाउँदै जनसत्ताको अभ्यासमा समेत उत्रिएको माओवादीले तत्कालीन अवस्थामा मुलुकको अर्थ–राजनीतिक परिवर्तन गर्ने नारासहित शहरी क्षेत्रमा ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको भाष्य जबर्जस्त रूपमा स्थापित गरिदिएको थियो ।

त्यही नाराको अन्तर्यमा ‘प्रचण्ड’को चामत्कारिक नेतृत्व, कमरेड ‘किरण’ को वैचारिक एवं दार्शनिक प्रस्तावना अनि ‘बाबुराम भट्टराई’को नयाँ नेपाल निर्माणको खाकाको अमूर्त भाष्यलाई गाउँ–शहर सबैतिर व्यापकता दिइयो । हो, वर्षौंदेखिको गरिबी, अभाव र उत्पीडनको रापमा सेकिएका जनतालाई माओवादीले लगाउने ‘परिवर्तनको नारा’ नै काफी थियो । फलस्वरूप माओवादीको नारा खरबारीको आगोजस्तै फैलियो । ती नारा देशव्यापी भए । सबैतिर गुञ्जिए र सबैले बोके पनि । गाउँशहर, कुनाकन्दरा सबैतिर फैलिए । प्रकारान्तरमा त्यही नाराकै बलमा माओवादी पहिलोपटक ऐतिहासिक जनमतसहित सत्तासीन भएको थियो ।

हो, जनताले २०६४ को पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा माओवादीलाई परिवर्तनको संवाहककै हैसियतमा सत्तासीन बनाइदिए । संसदमा पहिलोपटक ऐतिहासिक मतसहित ठूलो दल बनेको माओवादी र प्रचण्डको उचाइ स्वाभाविक रूपमा अग्लिन पुग्यो । २०६५ सालमा ‘ती प्रचण्ड’ जब पहिलो पटक गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बन्दैथिए, मुलुकको राजनीतिक माहोल बडो उत्साहप्रद थियो । पहिलो ठूलो दल बनेको माओवादीको चुरीफुरी रहरलाग्दो थियो । अनि माओवादीप्रतिको विश्वास र भरोसा पनि लोभलाग्दै थियो । गाउँ–टोलदेखि शहरबजारसम्म माओवादीमय भए झैं लाग्दथ्यो ।

खासगरी पुराना संसदवादी दलहरूको क्रियाकलापबाट वाक्क भएका जनता समग्र मुलुकको कायाकल्प होस् भन्ने चाहन्थे । अनि माओवादीले त्यही संसदीय व्यवस्थाभित्र भए–गरेका निकृष्ट अभ्यासहरू र त्यसले जनतामा फैलाएको वितृष्णालाई आफ्नो पूँजीको रूपमा प्रयोग गर्दै १० वर्षे सशस्त्र युद्धमार्फत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै एउटा तरंग सिर्जना गरिदियो । अनि शान्तिपूर्ण अवतरणसँगै पाएको चुनावी सफलताले त माओवादीलाई ‘बुलेटदेखि ब्यालेटसम्म’ सफलता प्राप्त भएको सन्देश प्रवाहित भयो ।

माओवादीले पक्कै पनि मुलुकको कायाकल्प गर्नेछ भनेर जनता आशातीत थिए । त्यसमाथि ‘क्रान्ति नायक’कै दर्जा दिइएका प्रचण्ड मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा जनस्तरमा आशा र अपेक्षा बढ्नु स्वाभाविक पनि थियो । एकातिर जनतामा आशावादिताको पारो चढ्दैथियो भने अर्कोतिर माओवादीको सांस्कृतिक विचलनको पारो पनि उसैगरी उकालो लाग्दैथियो ।

प्रचण्डसँग युद्धको पूँजी त थियो नै सम्पूर्ण परिवर्तनकारी नेपाली जनताको आशा, अपेक्षा, भरोसा अनि विश्वास पनि सँगै थियो । त्यसैको बलमा प्रचण्ड गणतन्त्र नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर, माओवादीले सत्तारोहणपछि भुईं हैन, आकाश मात्रै देख्न थाल्यो । कार्यकर्ताले गाउँ हैन शहर मात्रै देखे । सम्भवतः माओवादीले चुनावी नतिजा सम्हाल्नै सकेन । त्यसैले चुनावपछि त माओवादी धर्तीमा होइन आकाशमा उडिरहेको प्रतीत हुन्थ्यो । गाउँबस्तीमा उनीहरू विपनाको कटु यथार्थसँग होइन, रुमानी सपनाको उडान भरिरहेका भेटिन्थे ।

प्रष्ट थियो, आकाश मार्गको माओवादी उडान लामो समय टिक्नेवाला थिएन, टिकेन पनि । शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आइसकेपछि माओवादीले आफूलाई आन्तरिक र बाह्य रूपमा जसरी सिफ्ट गर्नुपर्ने थियो, त्यो गरेन । बरु उसले शान्तिकालमा पनि आफ्ना युद्धकालीन संरचनाहरूलाई यथावत् राख्यो र लामो समयसम्म ‘जनविद्रोह’को ह्याङओभरमै रुमल्लिन पुग्यो । पार्टीभित्र बढ्दै गएका आर्थिक विच्छृंखलता आन्तरिक बैठकहरूमा छरपस्ट हुन थाले । गाउँबाट शहर फेर्न भनेर शहर पसेका माओवादी नेताहरू केही वर्षमै शहरको रंगीन दुनियाँमा यसरी फसे कि उनीहरूले आफू को हो ? आफ्नो उद्देश्य के हो ? हिजो किन लडियो ? कहाँबाट आइयो ? किन आइयो ? सबै बिर्से ।

अनि धेरै आन्तरिक र अलिकति बाह्य कारणले ९ महिनामै प्रचण्डको सरकार ढल्यो । सरकार छाड्नुपर्ने बाह्य कारणचाहिं नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मागद कटवाललाई गरिएको कारबाही बन्न पुग्यो । प्रचण्डको सरकारबाट बहिर्गमनसँगै सुरु भएको माओवादीको ओरालो यात्रा निरन्तर जारी छ । त्यसयता माओवादीले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ । उसले न त आफ्ना एजेण्डाहरूकै रक्षा गर्न सक्यो, न त ठूलो दल भइकन पनि संसदमा आफ्नो हैसियत प्रस्तुत गर्न सक्यो । विस्तारै विस्तारै आफ्नो एजेण्डाबाट च्यूत हुँदै गएको माओवादीको रवाफ पनि घट्दै गयो र २०७० को दोस्रो चुनावसम्म आइपुग्दा नराम्रोसँग ठक्कर खान पुग्यो ।

यसैबीच माओवादी संसदमा रक्षात्मक अवस्थामै रहेको बेला मुलुकमा नयाँ संविधान जारी भयो । त्यसपछि २०७४ को निर्वाचनताका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले बामपन्थी एकताको भाष्य निर्माण गरी चुनावमा होमिए । त्यो रणनीतिले राम्रै नतिजा पनि दियो । बामपन्थी गठबन्धनमार्फत जनमतसहितको शक्तिशाली कम्युनिष्ट पार्टी र सोही पार्टीको नेतृत्वमा इतिहासकै शक्तिशाली सरकार पनि बन्यो । तर, त्यसले पनि परिणाममुखी नतिजा दिएन । त्यो शक्तिशाली कहलिएको दल पनि तीन टुक्रामा विभाजित भयो । इतिहासकै बलियो सरकार पनि ढल्यो । त्यसयता सत्ता अदली–बदलीको खेल पुरानै रफ्तारमा अघि बढ्दो छ । तर, यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको भने नयाँ संसदीय अवतार देखापर्न थाल्यो ।

यी पुष्पकमल
अनि संभवतः त्यही विन्दुबाट प्रचण्ड कमरेडको दोस्रो संसदीय अवतार सुरु भएको मान्न सकिन्छ । संसदीय अवतारमा उनले जसरी पनि सत्तामै रहने रणनीति अख्तियार गरे । किनकि २०७० को दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा ह्रासोन्मुख शक्तिसहित तेस्रो दलमा खुम्चिंदा पनि प्रचण्डले एक पटक सत्ताको बाजी मार्न सफल भए । उनी पहिलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । तथापि इतिहासको कालखण्डमा प्रचण्डको त्यसबेलाको प्रधानमन्त्रीत्व उतिसारो चर्चामा भने रहन पाएन ।

आज उनै ‘प्रचण्ड’ उसैगरी संसदीय निर्वाचनमा तेस्रो दलमा खुम्चिंदै गर्दा पनि शासन सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने स्थानमा पुगेका छन् । त्यो पनि प्रमुख प्रतिपक्षसहितको समर्थनमा । त्यसैले यति चैं भन्नैपर्छ कि यी प्रचण्ड हिजोका ‘प्रचण्ड’ हैनन् । यी आफूलाई संसदीय राजनीतिको ‘डाई’मा फिट गराउँदै आएका आजका ‘पुष्पकमल दाहाल’ नै हुन् । जसले यस अवधिमा सत्ताका धेरै खेल सिके र खेले पनि ।

तर, तेस्रो पटक सरकारको काँध थाप्न आइपुगेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका सामु गर्नुपर्ने कार्यभार भने उही पुरानै हुन् । खस्किएको अर्थतन्त्र उकास्ने, अभाव र अविकासको अवस्थाबाट मुलुकलाई मुक्त गर्ने, जनतालाई आधारभूत सेवा प्रवाह गर्दै आर्थिक उत्थान गर्ने, बढ्दै गएको बेरोजगारी अन्त्य गर्ने, घट्दै गएको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने, विदेशिन बाध्य श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारीको प्रबन्ध गर्ने, शहरबजारलाई बस्न अनि गाउँघरलाई हेर्न लायक बनाउने इत्यादि ।

तर, यसपटक विगतमा जस्तै ‘शान्ति र संविधान’को सूत्र रटान गर्ने छूट हुने छैन । ‘प्रतिक्रियावादी र पुनरुत्थानवादीहरूले मुलुकको अग्रगामी रूपान्तरणमा बाधा पुर्‍याए’ भन्दै अलाप गर्ने अवस्था छैन । अनि बेलाबेला बहकिंदै ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र शान्तिप्रक्रियामाथि गम्भीर षड्यन्त्र भयो, हुँदैछ’ भनेर ‘भ्रम’को खेती गर्ने अवसर पनि मिल्नेछैन । किनकि यी सबै राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै देशलाई विकास, समृद्धि र उन्नतितर्फ लैजाने र जनतालाई आधारभूत रूपमा अर्थ–राजनीतिक रूपान्तरणको लाभांश प्रदान गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारीको कुर्सीमा उनी स्वयम् आफैं विराजमान छन् ।

अर्को तीतो यथार्थ के पनि हो भने यसपटक कथंकदाचित् सत्ताबाट बहिर्गमित हुनुपर्‍यो भने पनि उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्ने तनहरू घट्दै जानेछन् । किनकि यस पछिल्लो पन्ध्रवर्षे संसदीय राजनीतिमा नेकपा माओवादी केन्द्रको राजनीति केवल सत्ताप्राप्तिकै दिशातर्फ परिलक्षित भएको छ । फलस्वरूप यस अवधिमा माओवादीले धेरै कुरा गुमाइसकेको छ । अनि माओवादी बन्ने जनसंख्या कत्ति पनि थपिएको छैन, बरु राजनीतिका प्रत्येक कुइनेटाहरूमा माओवादीले आफ्नो शक्ति, सामथ्र्य र समर्थन भने गुमाउँदै गएको छ ।

हिजो आशा, भरोसा र भयका कारण माओवादी बनेकाहरू अब ती सबैबाट मुक्त भएर खाडी पसिसके । मुलुकमै भएका पनि आफ्नो रोजीरोटीका लागि लाखापाखा लागिसकेका छन् । ‘क्रान्तिकारिता’को भ्रमलाई नै इतिहासको साध्य ठानेर आन्दोलनमा होमिएका कतिपय राजनीतिक रूपमा इमानदार कार्यकर्ताहरू भने अलमल र विलखबन्दमा परेका छन् । तर, ती माओवादी केन्द्रको राडारभन्दा बाहिर छन् । त्यसैले हिजो माओवादीसँग जुन जनमत र जनबल थियो, आज ऊसँग त्यो जनबल छैन । खासमा माओवादी आन्दोलन विघटित भइसकेको छ र अब माओवादी केन्द्र केवल एउटा दलमै सीमित हुन पुगेको छ । हिजो युद्धको पूँजी थियो, आज त्यो क्षयीकृत भएर इतिहासकै कठघरामा निरुत्तर भएको छ ।

संभवतः विगतका तिनै तीता–मीठा अनुभूतिले हुनसक्छ, अहिले प्रधानमन्त्री भएयता पुष्पकमल दाहालले आफू निकै सम्हालिएको र लोकले चाहे अनुरूप सांस्कृतिक र पारम्परिक रूपान्तरण भएको छनक दिइरहेका छन् । उनले यसपटक मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका साथै शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कार्यभार पूरा गर्दै अर्थतन्त्रमा सुधार गरी सेवा प्रवाह गर्ने कुरालाई जोड दिने बताएका छन् । तथापि सरकारलाई बुझ्न सरकारका सहयात्री दलहरूलाई हेर्नु र महसुस गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक र वैचारिक रूपमा फरक–फरक विचार र पृष्ठभूमिका दलहरूको सत्ता गठबन्धनको सहयात्रा कस्तो होला ? व्यवहारतः सरकारको साझा दृष्टिकोण कस्तो बन्ला ? त्यो अझै टेस्टेड भइसकेको छैन ।

आवरणमा लगभग संसदमा रहेका सबै दलहरूको समर्थन पाएको सरकार देखिए पनि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल यसपटक सरकारका निमित्तपात्र मात्रै हुन् । यसपटक उनी विगतको जस्तो आफ्नै भ्वाइस भएका प्रधानमन्त्री हैनन् । किनकि नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको चुनावी अभिमतलाई नै हेर्ने हो भने पनि त्यो सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियतको जनमत होइन । त्यसैले प्रधानमन्त्रीका सामु थुप्रै चुनौती तेर्सिएका छन् ।

उनले सरकारलाई निर्देशन गर्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिनुपर्नेछ । बालकोटको प्रत्यक्ष खटन र अन्यत्रको परोक्ष निर्देशनबीच जनतालाई डेलिभरी दिने गरी सरकार चलाउनु चानचुने कुरा होइन । साततिर फर्किएका सत्ता गठबन्धनका दलहरूको आफ्नै स्वार्थ अनि राजनीतिक दाउपेच छन् । प्रधानमन्त्रीले ती फरक–फरक दृष्टिकोण, विचार र राजनीतिक स्वार्थ बोकेका दलहरूलाई कसरी समायोजन गर्दै जानेछन् ? अनि के–कस्ता जनमुखी काम गर्नेछन् ? उनको लोकप्रियता त्यसैका आधारमा मापन हुनेछ ।

हो, कुनै बेला आफ्नै नेतृत्वमा पाएको सबैभन्दा ठूलो पार्टीको पगरीसहित प्रधानमन्त्री हुँदा जुन शक्ति र कान्ति थियो अहिले प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा उनमा त्यस्तो कुनै उत्साह र हुटहुटी भने देखिएको छैन । शपथ ग्रहणकै दृश्यलाई व्याख्या गर्ने हो भने पनि प्रधानमन्त्रीमा त्यस्तो अतिरिक्त उत्साह देखिंदैन । तथापि उनले यसपटक आफू कुरा हैन काम गर्ने भन्दैछन् । तर, काम गर्नकै लागि पनि उनलाई कार्यादेश जरूरी हुनेछ ।

किनकि यस पटकका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा देखापरेका पर्दाका अभिनेता मात्रै हुन्, जसलाई पर्दा पछाडिको निर्देशकले ‘कार्यादेश’ दिनुपर्नेछ । अनि रमाइलो कुरा चैं सिनेमाको नायकको नायकत्व निर्देशित नै हो भन्ने कुरा आजकलका दर्शकले बुझिसकेका छन् । तथापि नायकको सफलता आफूले पाएको भूमिकामा खरो उत्रिनु नै हो । ‘पुष्पकमल’को हैसियतमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई पनि सो भूमिकाका लागि हार्दिक शुभकामना !