‘राष्ट्रपतिको भूमिका माथि संसदमा छलफल हुनुपर्छ’

नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै कार्यकारी अधिकार दिएको छैन । तर, राष्ट्रपतिले राजनीति र सत्ता राजनीतिमा सक्रिय भूमिका खेल्न थालेपछि शक्तिकेन्द्रहरू यसमा आकषिर्त भए । आफ्नो पार्टीको सरकार हुँदा पारित गरिदिने, नहुँदा अध्यादेश रोकिदिने जस्ता काम राष्ट्रपतिबाट भए ।

हिजो पनि यस्ता काम राष्ट्रपतिबाट भएका थिए । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा डा. रामवरण यादवले अध्यादेश जारी नै गरिदिनुभएन । सेनापति रुक्मांगद कटवालको विषय पनि त्यस्तै हो । तर, त्यो एउटा विशिष्ट खालको घटना थियो । तर पनि त्यो गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो कि थिएन भन्ने बहसको विषय छ ।

राष्ट्रपतिले सल्लाहकार राख्ने काम सरासर गलत हो । राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकार चाहिंदैन । भारतको राष्ट्रपतिको सल्लाहकार नै हुँदैनन् । त्यहाँ प्रधानमन्त्री र क्याबिनेट नै सल्लाहकार मानिन्छ । बेलायती महारानीको कुनै सल्लाहकार हुन्छ भन्ने सुनिएको छैन । क्यानडाको गभर्नरको सल्लाहकार हुँदैनन् ।

हामीकहाँ राष्ट्रपतिलाई संविधानमा नै नभएको संसद विघटन गर्ने अधिकारदेखि सरकार निर्माण गर्नेसम्म दलहरूले भूमिका दिंदै गए । वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पठाउनुभएका दल सम्बन्धी विधेयक, संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक रोक्नुभएन । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वा प्रचण्डको पालामा त्यही विधेयक पठाउँदा प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गर्नुभयो । संसदको महासचिवकै विषयमा पनि उहाँले मान्नुभएन ।

सरकारका विभिन्न निकायलाई बोलाएर वार्ता गर्ने, सेनाका जर्नेललाई बोलाएर छलफल गर्ने जस्ता अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन । विदेशी सञ्चारमाध्यमलाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो, त्यो पनि सरकारलाई थाहा नै नदिइकन । प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रालयले सहमति नदिंदा पनि चीनको सुरक्षा रणनीति जीएसआईमा सहभागी हुनुभयो ।

यी सबै विषयले राष्ट्रपति सक्रिय भूमिकामा रहेको देखिन थाल्यो । अथवा, यसले नेपालमा द्वैध शासनको झल्को दिन थाल्यो । पञ्चायत कालमा दरबार र सिंहदरबारको द्वैध शासन देखिएजस्तो भयो । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा दरबारले सरकार चलाउने कोसिस गरेको थियो । राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई नसोधिकन राष्ट्रिय सभामा १० जनालाई मनोनीत गरेकोमा प्रधानमन्त्रीले अस्वीकार गरिदिएका थिए ।

पछिल्ला कालखण्डमा राष्ट्रपतिले संविधानभन्दा बाहिर गएर भूमिका निर्वाह गर्न थाले । यस्तो खालको ‘कि पावर’ देखिएका कारण यो पदमा सबैको आकर्षण देखिन थाल्यो । सबैलाई यही देखेर अब आउने राष्ट्रपतिले पनि यस्तो काम गर्न पाउँछ भन्ने लागेको छ अहिले ।

राष्ट्रपतिको भूमिकाको विषयमा संसदमा छलफल हुनुपथ्र्यो । अहिले राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयकमा हस्ताक्षर नगरिकन फिर्ता पठाउनुभयो र पत्रिकामा वक्तव्य दिनुभयो । सल्लाहकारहरूले सञ्चारमाध्यममा आएर अनावश्यक बोले । त्यो राष्ट्रपतिका लागि ठीक कुरा थिएन । तर त्यो भयो ।

दलहरूले नै राष्ट्रपतिलाई राजनीति गर्ने मौका दिए । यसमा उहाँलाई रोक्नका लागि राष्ट्रपतिको अधिकारसम्बन्धी नियम कानुन बनाएर, संसदले पास गरेको विधेयक स्वतः कानुन बन्छ भनेर भनेको भए हुन्थ्यो । तर, हिजोको शक्ति प्रयोग गरेको देखेर त्यसलाई हाम्रो पार्टीको मान्छे भए हामीलाई काम लाग्छ भन्ने सोचमा दलहरू देखिए । सुरुवात कांग्रेस एमाले दुवैले गरे । अहिले सबैलाई फाइदा भयो । राष्ट्रपति, सभामुख र प्रधानमन्त्री भाग लगाएर खान पाए ।

यो देशमा संवैधानिक व्यवस्था र संस्थामाथि कसैलाई विश्वास भएन । आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न पाइने भएर नै यस्तो भएको हो । यो धेरै नै खतरनाक कुरा हो । श्रीलंकामा यसले ठूलै संकट ल्याएको थियो । पछि राष्ट्रपतिको शक्तिलाई बदलेर संसदलाई बलियो बनाए । फेरि द्वन्द्व बढेपछि उनीहरूले राष्ट्रपतिलाई बलियो बनाएका थिए । अहिले मिश्रति प्रणाली बनाएका छन् । यस्तो संकट पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि देखिएको थियो ।

हाम्रोमा राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थमा राष्ट्रपति पदलाई प्रयोग गर्नु संविधान विपरित काम गर्नु र राष्ट्रपति संस्था निर्माण गर्नु अगावै बर्बाद गर्नु हो ।

यसले द्वन्द्व निम्त्याउँछ र भोलिका दिनमा राष्ट्रपति अधिनायकवादी बनिदिन सक्छ । त्यसो हुँदा जसरी राजासँग लड्नुपर्‍यो त्यसैगरी राष्ट्रपतिसँग लड्नुपर्ने दिन आउन सक्छ । किनभने, गैरसंवैधानिक तरिकाले लिएको शक्तिलाई यदि राजनीतिक दलहरूले स्वीकार गरिदिए भने भोलि उनले सुरक्षा निकायको बलमा शासन हत्याउने सम्भावना रहन्छ ।

राष्ट्रपतिका यस्ता गैरसंवैधानिक गतिविधि रोक्नुको सट्टा आफ्नो फाइदाका लागि प्रयोग गर्ने संस्कार भयो भने त्यो थप अघि बढ्छ । यो भनेको परम्परागत शक्तिलाई स्वीकार गर्ने र संस्थागत परिपाटीलाई भत्काइदिने अवस्था हो ।

हाम्रो एउटा छिमेकी मुलुकले यहाँको राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर आफ्नो विदेश नीतिको ‘इन्स्ट्रूमेन्ट’ बनाउन खोज्यो । त्यति मात्रै होइन, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चीनको ग्लोबल टाइम्सलाई अन्तर्वार्ता दिनुभयो । त्यसमा आफ्नै सरकारको आलोचना गरेर बीआरआई किन कार्यान्वयन नभएको मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ भन्नुभयो । जबकि उहाँले प्रधानमन्त्री वा क्याबिनेटलाई सोधेको भए हुन्थ्यो ।

जतिबेला हाम्रो सरकारले हामी ऋण लिन सक्दैनौं, अनुदान वा सफ्ट लोन मात्रै लिन्छौं भनेको थियो । देउवा र प्रचण्ड दुवैको त्यही आवाज थियो । चीनले व्यावसायिक ऋण लिन प्रस्ताव गरेको थियो ।

जीएसआई भनेको डिफेन्स अलायन्सको प्रस्ताव हो । अहिलेको ‘एक्जिस्टिङ सेक्युरिटी सिस्टम’ भन्दा बाहिर अमेरिकाले नेटो बनाएको जस्तै त्यसको सुरुवाती चरण हो त्यो । त्यसमा उहाँले भाग लिनुभयो । यसले भूराजनीतिमा राष्ट्रपतिको पद पनि बाहृय शक्तिकेन्द्रहरूले आफ्नो पक्ष र विपक्षमा प्रयोग गर्ने अवस्था ल्याइदिए ।

समग्रमा राजनीतिक दलहरूले सभामुख र राष्ट्रपतिलाई गैरसंवैधानिक कामहरू गर्न र गराउन प्रयोग गर्ने अवस्था बन्दै आएको छ ।

सभामुखले पनि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न सक्ने अवस्था रहेन । दमननाथ ढुंगाना सभामुख हुँदा कांग्रेसको स्पष्ट बहुमत थियो । तर उहाँले संसदमा नै सरकार सत्ता पक्षको, संसद विपक्षको हो भन्नुभयो । त्यो दूरदर्शिता थियो । अहिले आएर सभामुखबाट एमसीसी रोकिदिने, विधेयक रोकिदिने काम हुन थालिसकेको छ ।

सभामुखले सरकारले ल्याएको विधेयक टेबल गर्नुपर्छ । तर, यहाँ त सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको बोलचाल बन्द छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षबाट सभामुखको आलोचना गर्दै हिंड्ने काम पनि भयो । यी सबै गैरसंवैधानिक कदम हुन् । यो भनेको दलहरूले कुन-कुन संयन्त्रलाई कसरी हातमा लिनुपर्छ भनेर उद्देश्यमूलक ढंगले गरेको काम हो ।

(विश्लेषक तथा पूर्व राजदूत कर्णसँग अनलाइनखबरका लागि दिपेश शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

आलंकारिक राष्ट्रपति पद किन तानातानमा छ ?

यो पनि पढ्नुहोस

‘दलहरूको स्वार्थमा हिंड्दा राष्ट्रपति शक्तिशाली पद भयो’