+
+
जिज्ञासा र जवाफ   :

रवि लामिछानेको समर्थन या विरोध गर्नुअघि थाहा पाउनुपर्ने तथ्य

रवि लामिछानेले म नेपाली नागरिक नै हुँ भनेर निर्वाचित भए । गृहमन्त्री भएर राज्यका संवेदनशील सूचनामा पहुँच राखेका छन् । राज्यलाई झुक्याएकाले प्रचलित कानून अनुसार दण्डित हुने हो, उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ माघ १५ गते १२:५३

१५ माघ, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको आदेशपछि रवि लामिछानेको सांसद पद खारेजमात्रै भएन, उनको गृहमन्त्री पद पनि गयो । सर्वोच्च अदालतले ‘कायम नरहेको’ उनको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई मान्यता नदिएपछि उनी सम्भवतः आजै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएर नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनेछन् । उनको नागरिकता विवादको सन्दर्भमा तयार पारिएको अनलाइनखबर एक्सप्लेनर :

सर्वोच्च अदालतले किन रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गर्‍यो ?

रवि लामिछाने अमेरिका गएपछि उतैको नागरिकता पाए । नेपालको नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १०(१)मा आफूखुसी विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन भन्ने व्यवस्था छ । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि उनको पुरानो नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाले त्यसले मान्यता नपाएको हो ।

उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि किन नेपाली नागरिकता कायम नहुने ?

लामिछानेले २०७५ सालमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका हुन्, त्यसमा कुनै विवाद छैन । तर सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि लामिछानेले प्रक्रिया पूरा नगरेको ठम्यायो । सर्वोच्च अदालतको संक्षिप्त व्याख्या अनुसार, उनले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि त्यसको विवरण सहितको निवेदन जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पेश गरेका थिएनन्, जसका कारण उनको नागरिक ‘कायम नभएको’ अवस्थामा नै थियो ।

त्यसो भए सर्वोच्च अदालतले उनलाई नेपाली नागरिक नै होइनन् भनेको हो ?

होइन, सर्वोच्च अदालतले उनी नेपाली नागरिक होइनन् भनेको छैन । उनी नेपाली नागरिक हुन योग्य भएका तर नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको अवस्थामा थिए । नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएकाले नै उनी राजनीतिक अधिकारको प्रयोगबाट प्राप्त पद (सांसद, मन्त्री) बाट मुक्त हुनुपरेको हो । लामिछानेको विपक्षमा बहस गरेका एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘उहाँ योग्य भएर पनि नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको अरु व्यक्ति सरह हुनुभयो ।’

अब नागरिकता लिएपछि उनको सांसद पद कायम रहन्छ ?

रहँदैन । उनले निर्वाचनको मनोनयनका क्रममा पेश गरेको पुरानो नागरिकताको प्रमाणपत्रले मान्यता नपाएकाले त्यो सहित त्यसका आधारमा भएको सांसद र मन्त्री पद गएको हो । उनले आज नागरिकता लिएपछि भने अरु नेपालीले सरह सबै हक अधिकार उपयोग गर्न पाउँछन् । तर नागरिकता प्रमाणपत्र नभएकाले खारेज भएको पद नागरिकता लिनासाथ स्वतः आउँदैन । सुरुदेखिकै प्रक्रिया थाल्नुपर्छ– चाहे सामान्य नागरिकका रुपमा होस् या निर्वाचन प्रक्रियामा सामेल उम्मेदवारका रुपमा ।

लामिछानेले आज लिएको नागरिकताले पुरानै सरह मान्यता पाउने हो ?

लामिछानेले २०५० सालमा वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका थिए । अमेरिकाको नागरिकता लिएपछि ‘कायम नभएको’ उनको त्यो नागरिकताको प्रमाणपत्रलाई आज पुनः प्राप्ति गरेका हुन् । पुरानै नागरिकता नै ‘कायम’ भएकाले उनको अवस्था अब अरु नेपाली नागरिक सरह भएको छ ।

कायम नभएको’ पुरानो नागरिकता प्रयोग गरेकाले लामिछानेलाई दोषी ठहर गर्न मिल्छ ?

यो विषय अस्पष्ट छ । ‘कायम नभएको’ नागरिकता प्रयोग गरेकाले त्यसबापत पाएको राजनीतिक पद र ओहोदाबाट उनी मुक्त भइसकेका छन् । तर त्यत्ति प्रयोग गरेका कारण उनलाई दोषी ठहर गर्ने आधार बन्दैन भन्ने उनी पक्षधर कतिपय कानून व्यवसायीहरुको दावी छ ।

तर लामिछानेको विपक्षमा रहेका कानून व्यवसायीहरु भने उनले आफ्नो अवस्था नै झुक्याएर राज्यलाई छल गरेकाले प्रचलित कानून अनुसार दण्डित हुने भएले त्यसबाट उन्मुक्ति पाउन नहुने बताउँछन् ।

ती कानून व्यवसायीहरुको दावी अनुसार, उनले नेपाली नागरिक हुँ भनेर निर्वाचनमा भाग लिए, निर्वाचित भए । मतदाता नामावलीमा समावेश भएर मतदान गरेका छन् । गृहमन्त्री भएर राज्यका संवेदनशील सूचनामा पहुँच राखेका छन् । ती कानून व्यवसायीले भने, ‘राज्यलाई नै झुक्यानमा पारेकाले उनी प्रचलित कानून अनुसार दण्डित हुने हो, त्यसैले उन्मुक्ति पाउन मिल्दैन ।’

उनको पासपोर्टको विषयमा के हुन्छ ? 

रवि लामिछानेले २०७० सालमा अमेरिकी नागरिकता पाएका थिए । उनी नेपाल फर्केपछि सञ्चारकर्ममा जुटे । विवादमा परेपछि उनले २०७५ सालमा मात्रै नेपालबाटै अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका हुन् । तर त्यसअघि २०७३ सालमा नै उनले ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकताबाट नेपाली पासपोर्ट लिएको भेटियो । २०७३ सालदेखि २०७५ सालमा अमेरिकाको नागरिकता नत्याग्दासम्म उनको साथमा एकसाथ दुई मुलुकको पासपोर्ट रहेको देखिन्छ ।

लामिछानेले २०७३ सालमा कायम नभएको नेपालको नागरिकताको आधारमा पासपोर्ट लिएका हुन् । राहदानी ऐन, २०७६ को दफा २१(क)मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिएमा कसुर गरेको मानिने व्यवस्था छ । त्यसको पुष्टि भएमा ऐनमा २ देखि ५ लाख जरिवाना, १ देखि ३ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

लामिछानेको नागरिकतासँगै पासपोर्टमाथि छानविन हुनुपर्ने उजुरी पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा विचाराधिन छ । उनले झुटा विवरण लिई राहदानी लिएको उजुरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले छानविनका लागि प्रहरीमा पठाएको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?