मौद्रिक नीतिको समीक्षाले चलाउला ब्याजदर ?

१६ माघ, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी थालेको छ । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाको लागि राय/सुझावहरु माग गरेको राष्ट्र बैंकले यही साताबाट विभागीय छलफल थालेपछि नयाँ सन्दर्भमा ब्याजदरसहितका केही व्यवस्थाहरु के होलान् भन्ने चासो बढेको छ ।

बाह्य क्षेत्रमा बढ्दो दबाबले मौद्रिक नीतिमा लिएको कसिलो व्यवस्था हटाउन राष्ट्र बैंकलाई निजी क्षेत्रले चर्को दबाब दिएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा कार्यविधि २०७३ (प्रथम शंशोधन २०७९) ले मौद्रिक नीतिको समीक्षा हरेक त्रैमास समितिको ३० दिनभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार माघ मसान्तभित्रै मौद्रिक नीति समीक्षाको सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

अर्थमन्त्रालयले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्रालयले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना तयार गरी बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाको तयारीमा जुटेको छ ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनका लागि राजस्व संकलनमा प्रभावकारिता ल्याउने, राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील बनाउने, राजस्वको दरहरु हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायम गर्ने, राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण गर्ने उल्लेख छ ।

साथै देशको आर्थिक वृद्धि र आर्थिक स्थायित्व कायम हुने गरी वित्त नीति र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्नेगरी बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने तयारी गरेको छ ।

एकातिर चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय नै गर्न असहज भएको भन्दै व्यवसायीले बढाएको दबाब र अर्कोतर्फ आयात घटेसँगै लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन नहुँदा सकारी वित्त चुनौतीपूर्ण अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षमा १२ खर्ब ९५ अर्ब कर राजस्व उठाउन लक्ष्य लिएकोमा आर्थिक वर्षको साढे ६ महिना सकिंदा ४ खर्र्ब २५ अर्ब ६६ करोड राजसव संकलन भएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको ३२.८६ प्रतिशत मात्रै हो ।

बाह्य क्षेत्रको सन्तुलन कायम गर्न आयातमा गरिएको कडाइले आयात घट्दा भन्सार राजस्वसँगै आयकर पनि प्रभावित हुँदा सकारी वित्त अवस्थामा दबाब बढेको छ । आयात नियन्त्रणका लागि चालिएका कदममध्ये आयात प्रतिबन्ध र एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटिसकेको छ ।

तर, अहिलेको ब्याजदरले व्यवसायिक वातावरण तयार नहुने भन्दै निजी क्षेत्रले सडक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका छन् । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा र त्यसपछि आउने मौद्रिक नीति समीक्षाले यसलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने छ ।

अर्कोतर्फ आयात संकुचित हुँदा सुधारउन्मुख देखिएको बाह्य क्षेत्रमा आयात गर्दा एलसीको नगद मार्जिन हटाएसँगै देखिने प्रभाव पनि हेर्न बाँकी नै छ । आयात प्रतिबन्ध हट्दा पनि मंसिरको तुलनामा पुसमा आयात बढेको छैन । माघको पनि आधा महिनासमम आयात खासै वृद्धि नभएको राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् ।

तर, एलसीमा नगद मार्जिनको व्यवस्था हटेसँगै एलसी खोल्ने क्रम केही बढेको र अहिले खुलेका एलसीको आयात हुने केही समय लाग्ने भएकोले त्यसको विश्लेषण गर्न सकिने अवस्था नरहेको उनले बताए । ब्याजदर उच्च रहेको अवस्थामा एलसीको नगद मार्जिन हटेपनि बजार माग बढेर आयात ह्वात्तै वृद्धि भएर बाह्य क्षेत्रमा दबाब परिहाल्ने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

आर्थिक वर्षको ६ महिनाको तथ्यांक विश्लेषण गरेर मात्रै मौद्रिक नीति समीक्षा गर्ने राष्ट्रि बैंकको तयारी छ । बाह्य क्षेत्र स्थिर देखिए पनि जोखिमरहित अवस्था नरहेको भन्दै सबै पक्षलाई हेरेर मौद्रिक नीति समीक्षा आउने उनी बताउँछन् । आयात बढेर शोधनान्तर बचतमा गएसँगै वित्तीय प्रणालीमा देखिएको दबाब क्रमशः कम हुँदै गएको छ ।

साढे ८ प्रतिशत रहेको अन्तर बैंक ब्याजदर पछिल्लो समय घटेर ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाबाट तल झरेको छ । यसकै कारण राष्ट्र बैंकले १२ माघमा रिभर्स रिपोमार्फत बैंकिङ प्रणालीबाट ५ अर्ब रुपैयाँ तरलता खिचेको थियो ।

ब्याजदर करिडोरको तल्लो सीमाको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन दरभन्दा अन्तर बैंक दर तल गएकोले रिभर्स रिपोमार्फत तरलता खिच्नु परेको हो ।

२०७८ साउनपछि तरलता खिचेको राष्ट्र बैंकले रिपोमार्फत ५३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ अहिलेपनि बजारमा पठाएको छ । १४ माघको अन्तर बैंक ब्याजदर पनि ४.१६ प्रतिशत र औसत सीडी रेसियो ८६.५१ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको र नीतिगत दर उच्च हुँदा बैंकहरुले सरकारी ऋणपत्रमा बोलकबोल गर्ने ब्याजदर पनि उच्च हुँदा सरकारको ऋण परिचालन लागत समेत बढेको छ । जसले पनि केन्द्रिय बैकलाई ब्याजदर घटाउनुपर्ने दबाब छ ।

तर, बाह्य क्षेत्रको दबाब केही कम भए पनि जोखिम यथावत रहेकोले ब्याजदर घटाउने जोखिम लिनु राष्ट्र बैंकको लागि चुनौती हुन्छ । ब्याजदर घटाउँदा माग बढ्ने र माग वृद्धि हुँदा आयात वृद्धि भएर पुनः बाह्य क्षेत्रमा असन्तुलन कायम हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले मार्जिन हटाउँदा बाह्य क्षेत्रमा देखिने दबाबको विश्लेषण गरेर मात्रै नीतिगत दर चलाउनुपर्ने केन्द्रिय बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

निजी क्षेत्रमात्रै नभएर बैंकरले पनि ब्याजदर उच्च हुँदा कर्जाको माग नै नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकलाई नीतिगत दर घटाउन सांकेतिक दबाब स्वरुप निक्षेपको ब्याजदर घटाइसकेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिमार्फत साढे ५ प्रतिशत रहेको नीतिगत ब्याजदरलाई बढाएर बढाएर ७ प्रतिशत पुर्‍याएको थियो भने सोही अनुपातमा बैंक दर ७ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ८ प्रतिशत र निक्षेप संकलन दर ४ प्रतिशतबाट बढाएर साढे ५ प्रतिशत पुयाएको थियो ।

त्यसअघि कोभिडको प्रभावसँगै राष्ट्र बैंकले ३ प्रतिशतमा झारेको बैंकदर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिका अर्धवार्षिक समिक्षाले बैंकदर ३ प्रतिशतबाट एकै पटक बढाएर ५ प्रतिशत पुर्‍याउँदा निक्षेप संकलन दर र रिपोदर पनि बढाएको थियो ।

यस्तो नीतिहरुको असरले असोजमा १४ महिनापछि बचतमा गएको शोधनान्तर स्थिति लगातार बढ्दै गएको छ । यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चिति पर्याप्तता सूचक सहज बन्दै गएको छ । रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि बढ्दै गएको छ । सरकारीका वित्त स्थितिमा रहेको दबाबले गर्दा ब्याजदर घटाएर आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने सरकारको चाहाना छ ।

चालुपूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन कुनै पनि परिवर्तन गर्न नसकिने बताएका गभर्नरले नयाँ सरकार आएसँगै संशेधन गर्न तयार भएका थिए । यसै कारण पनि आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने गरी नीतिगत दरहरुमा केही परिमार्जनहरु गर्न गभर्नर तयार भए कुनै अनौठो नहुने राष्ट्र बैंककै एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाश श्रेष्ठ मौद्रिक नीति समीक्षामा अत्यावश्यक बाहेक ठुलो नीतिगत परिवर्तन नहुने बताउँछन् । अन्तरबैंक ब्याजदर तल जाँदैमा मौद्रिक नीतिका सञ्चालन लक्ष्य हासिल नहुँदासम्म ब्याजदर घटाउन नपर्ने भन्दै उनले मौद्रिक नीतिको लक्ष्य खुकुलो बनाउने भए मात्रै ब्याजदर घट्ने बताए । बैंकहरुले निक्षेपको ब्याजदर घटाए पनि नीतिगत दरभन्दा माथि नै रहेको भन्दै मौद्रिक नीतिले लिएको कार्यदिशाको विश्लेषण गर्नुपर्ने उनको तर्क छ ।