२०७९ माघ १९ गते २१:३३ 
१९ माघ, काठमाडौं । अदालतमा नाबालिग बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधको मुद्धा विचाराधीन रहेको अवस्थामा नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काउने निर्णय गरेको छ । आईसीसी विश्वकप क्रिकेट लिग टू अन्तर्गत आसन्न त्रिकोणात्मक शृंखलाका लागि लामिछानेले विहीबारदेखि राष्ट्रिय टिममा प्रवेश पाएका छन् ।
गम्भीर फौजदारी अभियोगको छिनोफानो नहुँदै सन्दीपलाई देशको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय क्रिकेट टिममा फिर्ता बोलाउने क्रिकेट संघको निर्णय न्यायको सामान्य सिद्धान्त र व्यवहारिक दृष्टिकोणबाट पनि गलत देखिन्छ ।
राष्ट्रिय टिमको तत्कालीन कप्तान सन्दीपलाई ५ भदौ २०७९ राति गौशालास्थित एक होटलमा एक नावालिग किशोरीमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ । २० असोजमा पक्राउ परेपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतले १८ कात्तिकमा उनलाई पुपक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
सो आदेश विरुद्ध परेको निवेदनमा उच्च अदालत पाटनले २८ पुस २०७९ मा सन्दीपलाई कारगार बाहिर बसेर मुद्दा लड्न मिल्ने गरी २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । तर यो रिहाइ शर्तरहित थिएन । उनलाई अदालतले ५ बुँदे शर्त राखेको थियो ।
शर्त अनुसार उनले यो अवधिमा देश होइन, उपत्यका छाड्न समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्छ । त्यो आदेश अनुसार अहिले पनि उनी प्रहरी निगरानीमै छन् । यसरी हेर्दा पनि प्रहरी निगरानीमा भएको एउटा अभियुक्त कसरी देशको प्रतिनिधित्व गरेर राष्ट्रिय टिममा समावेश हुनसक्छ ? अदालतले अनुमति लिएर मात्रै अन्यत्र जान दिनू भन्नुको अर्थ क्रिकेटमा पूर्ववत सक्रिय हुन दिनू भनेको मान्न मिल्दैन ।
तर, ती शर्तमा उच्च अदालतले सन्दीपलाई ‘क्रिकेट खेल्न नपाउने नभनेको’ क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दको तर्क छ । अदालतले सशर्त रिहा गर्दा क्रिकेट खेल्न नपाउने आदेश नदिएकाले अब सम्भव भएका जति खेलमा सन्दीपको क्षमता प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको क्यानले बताएको छ ।
यसरी फौजदारी अभियोग लागेको एउटा व्यक्तिलाई त्यसको अन्तिम फैसला आउनुअघि नै लोकप्रिय खेल मार्फत देशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा पुर्याएर क्यानले नेपाली क्रिकेट क्षेत्रमा नैतिकता र सार्वजनिक मर्यादा जस्ता विषयले त्यति महत्व राख्दैनन् भन्ने जनाउ दिएको छ ।
खेलाडीलाई समाजले ‘रोल मोडल’ मान्छ । क्यानको निर्णय दूषित मनसायबाट प्रेरित किन पनि छ भने उच्च अदालतले गरेको आदेश विरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत गएको छ र त्यो मुद्धाको पेशी भोलि शुक्रवार छ । तर, उसले बिहीबारै यो निर्णय गरेको छ ।
लामिछाने प्रकरणमा क्यान तटस्थ र व्यवसायिक भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन भन्ने अर्को दृष्टान्त पनि छ । भदौ ७ गते टी–२० र एकदिवशीय शृंखलाका लागि केन्या जानुभन्दा दुई दिनअघि राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणबाट निस्केर नगरकोट र बाहिरै रात बिताएको प्रकरणमा क्यानले आफ्नो खेलाडीमाथि अनुसन्धान समेत गरेन ।
भदौ २१ मा बलात्कार उजुरी दर्ता भएको एक महिनासम्म विदेशमै रहेका सन्दीपलाई काठमाडौं फर्किएलगत्तै पक्राउ गरिएको थियो । त्यसपछि बल्ल क्रिकेट संघले कप्तान र राष्ट्रिय टिमबाट उनलाई निलम्बन गरेको थियो ।
गएको मंगलबार र बुधबार बसेको क्यान केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले सन्दीपको निलम्वन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा उपस्थित सबै सदस्यको सहमतिमा सो प्रस्ताव पारित भएको थियो । क्यान बोर्ड बैठकको निर्णयमा अनुशासनको कारबाही फुकुवा गरेको भनिएको छ ।
‘आफ्नो सन्तानको संरक्षण गर्नु हाम्रो दायित्व हुन्छ । क्रिकेट संघ सन्दीपको अभिभावक हो । अदालती प्रक्रियाको सम्मान र आदेश विपरीत नहुने गरी हामीले सन्दीपलाई राष्ट्रिय टिममा फर्काएका हौं,’ क्यानका कार्यवाहक सचिव दुर्गाराज पाठकले अनलाइनखबरसँग भने ।
निलम्बन फुकुवाको निर्णय गर्नुअघि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) सँग समन्वय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग छलफल गरिएको क्यानको भनाइ छ । ‘सबैको जवाफ सकारात्मक थियो र राष्ट्रिय टिममा पनि सन्दीपको आवश्यकता भयो । यसमा हाम्रो कुनै कुत्सित नियत छैन’, पाठकले थपे ।
तर, टिममा सन्दीपको आवश्यकता खड्किएको भन्ने क्यान नेतृत्वको तर्क आफैमा कमजोर छ । सरकारले महिला हिंसाको विषयमा शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ । सरकारको सुविधा लिएर सञ्चालन हुने क्यान सरकारको आधारभूत नीति, नियम र मान्यताको परिधि भन्दा बाहिर जान कसरी मिल्छ ?
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी पूर्वसदस्य मोहना अन्सारी क्यानतर्फ धेरै प्रश्न तेर्सिने बताउँछिन् । ‘क्यानका पदाधिकारीहरु, देशको संविधान नमान्ने, आफ्नो विधान नै कानुन हो भन्ने हिसाबमा व्याख्या गरिरहेका छन् । यो एकदमै गलत हो’, अन्सारी भन्छिन, ‘यस्तो आरोप लागेका व्यक्तिलाई राष्ट्रिय टिममा राख्नाले देशको गौरव बढ्दैन । यसले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै आफनो प्रतिष्ठा बिगार्न क्यानका पदाधिकारीहरु किन इच्छुक भएका हुन् थाहा छैन ।’
प्रतिक्रिया 4