१८ रुपैयाँ खर्चेर उब्जाएको तरकारी ७ रुपैयाँमा बेच्दैछन् किसान

२४ माघ, काठमाडौं । चितवनको भरतपुर १६ मा तरकारी खेती गर्ने धनु अधिकारी अहिले गोलभेंडा प्रतिकेजी ७ रुपैयाँमा बेच्दैछिन् । राम्रो मूल्य पाएको दिनमा १० रुपैयाँसम्म पाउँछिन् । तर एक केजी गोलभेंडा उत्पादन गर्न १८ रुपैयाँ खर्च भएको उनको हिसाब छ, जसमा जग्गा भाडा, खनजोत, टनेल, मल, बीउ, विरुवा उत्पादन, सिँचाइ, विषादीदेखि ज्यालासम्म पर्छ । आफ्नो मिहिनेतको त हिसाबै छैन ।

धनुका अनुसार एक महिनायता गोलभेंडाको मूल्य हरेक दिन घट्दो क्रममा छ । निरन्तर मूल्य घटेपछि उनी छटपटिएकी छिन् । गोलभेंडा मात्र होइन, अरु तरकारीले पनि उचित मूल्य पाएको छैन । धनुले यसपाली काउली र गाजर पनि उब्जिएकी छिन् । ‘मैले १५ दखि २० रुपैयाँ किलोमा गाजर बेचेको छु,’ धनुले आक्रोश पोखिन् ‘काठमाडौंमा उपभोक्ताले कतिमा किनेका छन् ?’

चितवनमा किसानले ७ रुपैयाँमा बचेको गोलभेडाको औसत थोक मूल्य काठमाडौंको कालिमाटी बजाररमा २२ रुपैयाँ प्रतिकिलो छ । सहरका खुद्रा पसलमा त ६० रुपैयाँसम्ममा बिक्री भइरहेको छ । सरकारले पनि कुनै हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन ।

भारतबाट सस्तैमा तरकारी आएको भन्दै व्यापारीहरुले नेपाली किसानको तरकारी किन्नै आनाकानी गर्ने गरेको गुनासो गर्छन्, चितवनका अनुप सुवेदी । ‘भारतबाट ५ रुपैयाँ किलोमा गोलभेंडा आएको भन्दै हाम्रो किन्दैनन्’, सुवेदीले भने ‘अब कहाँ गएर आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्ने ? हाम्रो लगानीको बजार खोइ ?’

आफ्नो उत्पादनमा नाफा होइन, पसिनाको मूल्य उठ्नेसम्मको बजारका लागि तरकारी सडकमा पोख्दै हिंड्नु पर्ने बाध्यतामा परेको सुवेदीको भनाइ छ ।

नेपाल फलफूल तथा तरकारी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष खुमप्रसाद घिमिरे पुस–माघमा वर्षैसाल यस्तो समस्या देखिने गरेको बताउँछन् । यो सिजनमा भारतबाट निर्वाध रुपमा ठूलो मात्रामा तरकारी भित्रिने गरेकाले पनि नेपाली उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउने अवस्था बनेको उनको भनाइ छ ।

‘भारत सरकारले अनुदानमा उत्पादन र निर्यात गरेको भारतीय तरकारीसँग महँगो उत्पादन लागतको तरकारीले प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘चितवनबाट २ मेट्रिक टन तरकारी काठमाडौं ल्याउन १६ हजार रुपैयाँ भाडा तिर्नुपर्छ, त्यसअनुसार प्रतिकिलो ८ रुपैयाँ ढुवानी खर्च लाग्छ, ५ रुपैयाँ किलोमा किसानसँग किनेको तरकारी काठमाडौं ल्याएर थोक बजारमा १५ रुपैयाँमा पनि नबिक्ने अवस्था छ ।’

उनी थोक बजारमा मूल्य न्यायसंगत नै हुने गरेको भन्दै उनले खुद्रा पसलहरुमा पुग्दा अचाक्ली मूल्य बढ्ने गरेको दाबी गरे । अहिले थोक बजारमा २३ रुपैयाँ किलोमा बिकिरहेको गाजर खुद्रा बजारमा ७० रुपैयाँसम्म बिक्री भइरहेको छ ।

चितवनकै किसान अरबिन्द सुवेदी काउली र बन्दाले समेत अहिले बजार पाएका छैनन् । ठूला सहरका उपभोक्ताले हाम्रो लागत भन्दा कयौं बढीमा तरकारी किनेको तर आफूहरु भने पेशाबाट पलायन हुने अवस्थामा पुगेको उनले बताए । ‘हामी सरकारलाई भन्दा भन्दै थाक्यौं । यसरी कति दिन बाँच्न सकिएला ?’ सुवेदीले भने ‘सरकारले हाम्रो उत्पादन कम्तिमा लागत मूल्य उठ्ने बजार देओस् ।’

सुवेदीकाअनुसार काठमाडौंमा चितवनका किसानले १५ रुपैयाँ किलोमा काउली र ७ देखि १० रुपैयाँ किलोमा गाजर बेचिरहेका छन् । तर, कालिमाटीमा गाजरको थोक मूल्य २३ रुपैयाँ छ भने काउलीको २५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

संघर्षमा किसान

यसरी आफ्नो उत्पादनले राम्रो मूल्य नपाउने तर, विचौलियाहरु मोटाइहने अवस्था देखेपछि गत शुक्रबारदेखि चितवनको सडकमा कृषक संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलनमा छन् ।

नारायणढको मूल सडकमा तरकारी फ्यांकेर आन्दोलन गरेका उनीहरुले सरकारी निकायले कृषकको उत्पादन बजारसम्म पुर्याउउन ध्यान नदिएपछि बाध्य भएको किसानहरु बताउँछन् ।

किसान संघर्ष समिति चितवनका संयोजक लेखनाथ भुसाल सरकारले स्वदेशी तरकारीको बजार सुनिश्चित गर्नुको साटो भारतीय तरकारी रोक्न माग गर्ने किसानलाई समेत सार्वजनिक मुद्दा चलाएर बसेको बताउँछन् । ‘हामीले स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, कृषि ज्ञान केन्द्रदेखि संघीय मन्त्रालयसम्म यसबारे जानकारी गराएका छौं, तर कसैले सुनेन,’ उनले भने, ‘बारीमा लाखौंका तरकारी कुहिएर गएको कसैले देखेन, सडकबाट हामीले सरकार र सबै जनतालाई पीडा देखाएका हौं ।’

पछिल्लो तीन वर्षयता चितवनका किसान भारतीय तरकारीको मारमा परेका छन् । त्यसका विरुद्ध राज्यका निकायमा उजुरी गर्दा केही सुनुवाइ नभएपछि किसानकै तहबाटै प्रतिवाद थालिए पनि आफैंलाई प्रत्युत्पादक भएको उनले सुनाए ।

कृषि कर्ममा लाग्दा सरकारबाटै ज्यादती भएको उनको आरोप छ । चितवनका साना ठूला किसानले आफ्नो उत्पादनको बजार सुनिश्चितताका लागि सबै सरकारी निकाय धाएको तर, न्याय नपाएको भुसालको भनाइ छ । ‘तीन वर्ष अघि चितवनमै सस्तोमा भारतीय गोलभेंडा बिक्री भयो । त्यसपछि हामी किसान मिलेर हाम्रो गोलभेंडा लगेर भारतीय व्यापारीसामु खन्याइदियौं’ भुसाल थप्छन् ‘एक वर्ष बजारमा भारतीय गोलभेंडा आएन । तर अर्को वर्ष फेरि आयो । हामी किसान नै मिलेर बाटोबाटै भारतीय तरकारीको गाडी जफत गर्यौं । तर, हामीलाई सरकारले सार्वजनिक मुद्दा चलायो ।’

आफू पनि कृषकको हितमा केही नगर्ने र किसानले बोल्दा समेत कानुन देखाएर तर्साउने   सरकार रबैयाका कारण किसान विद्रोहका लागि तयार भएको उनको भनाइ छ । संयोजक भुसालकाअनुसार आफ्नो तरकारी बिक्रीका लागि कालिमाटीमा सटर माग गर्दा किसानले पाएनन् । ‘कालीमाटी बजारमा सटर देऊ,हामी आफैं आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्छौं भनेर धेरै बिन्ती पनि गर्यौं’, भुसालले भने, ‘त्यहाँ त दलालले मात्रै ठाउँ पाउने रहेछन् ।’

सरकारको गाफ मात्रै

कृषि मन्त्रालय यो समस्याबारे बेखबर छैन । तर सरकारले आपूर्ति श्रृङ्खला व्यवस्थापनमा काम गर्दा समस्या भएको बुझ्दा बुझ्दै पनि कुनै कदम चालेको छैन ।

उत्पादनको बजारीकरणको समस्याका कारण किसानले दुःख पाएको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । किसान र सरकार दुवैबाट बजारीकरणको पक्षमा कमजोरी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । चितवनमा नबिकेर गोलभेंडा फ्याँकिंदा स्याङ्जामा सोही उत्पादनको मूल्य ९० रुपैयाँ पुगेको मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश कुमार सञ्जेलले बताए ।

विश्व व्यापार संगठनको सदस्यताका कारण नेपालले भारतबाट हुने तरकारी आयातलाई रोक्न नसक्ने पनि उनले प्रष्ट्याए । चितवनमा उत्पादन बिक्रीका अक्सन बजारदेखि उपयुक्त तापक्रममा भण्डारण गर्न कोल्ड स्टोरको पूर्वाधार रहेको भन्दै उनले मूल्य नपाएको अवस्थामा विकल्पतिर पनि सोच्नुपर्ने बताए । ‘केही वस्तुहरुको उत्पादन कसिान बढी केन्द्रित छन्, सरकारको लगानी पनि यसैमा छ’, उनी भन्छन्, ‘उत्पादन भएका वस्तुको बजारीकरण र विविधीकरणमा किसान र सरकार दुवै चलाख हुनुपर्ने छ ।’

चितवनमा यो सिजनमा फलेका केही उत्पादनलाई हेरेर आयातमा रोक लगाइए भारतीय तरकारीमा निर्भर बजारहरु प्रभावित हुने अवस्था देखिएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा किसानलाई सरकारकातर्फबाट धेरै संरक्षण छ, उत्पादनमा अनुदान छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसकै कारण सस्तो लागतको आयातित तरकारीले नेपालको ४० देखि ६० प्रतिशत बजार लिन लागिसक्यो ।’तरकारी तथा फलफूल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष घिमिरे मूल्य कम भएका बेला किसानको तरकारी सरकारले नै किन्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् । सरकारले एक तह प्रशोधन गरेर कृषिजन्य उत्पादनहरु विक्री गर्न सक्ने भन्दै उनले व्यवसायीलाई मात्रै गाली गरेर समस्या समाधान नहुने बताए ।

कुहिने खालका तरकारीहरु कतिपय सुकाएर रँखन सकिने र कतिको अचार बनाएर मूल्य अभिवृद्धि गर्न सकिने भएकाले सरकार र किसान दुबैले यसको लागि प्रयास गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । किसानको तरकाकरी उत्पादनको लागत घटाउन पनि सरकारले काम नगरेका यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

‘कुन तहको विचौलिया या ब्यापारीले तरकारीमा अकुत नाफा लिएका छन् भनेर सरकारले अध्ययन गरोस्,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कालीमाटीको थोक बजारमा १० रुपैयाँ किलोमा बिकेको तरकारी ५० रुपैयाँमा बचेर उपभोक्ता ठग्नेलाई पनि प्रभावकारी अनुगमन गरेर कारवाही हुनुपर्छ ।’