‘मापदण्ड पालना भएन, सार्वजनिक पूर्वाधार जोखिममा छन्’

शपिङ मल, सिनेमा हल, विद्यालय, सरकारी कार्यालय, अस्पतालदेखि विमानस्थल सबै सार्वजनिक पूर्वाधार हुन् । ती भवन जुन प्रयोजनका हुन्, त्यही प्रयोजनका लागि डिजाइन भएका हुन् भने समस्या हुँदैन ।

शपिङ कम्प्लेक्स डिजाइन गर्दा लोड (भारवहन क्षमता) यति हुुनुपर्छ भन्ने सरकारी नियम र मापदण्ड छन् । त्यही मापदण्ड अनुसार डिजाइन गरेमा समस्या हुँदैन । यति जना मान्छे हुँदा यति वटा भित्र पस्ने र यति वटा बाहिर निस्कने ठाउँ हुनुपर्छ भन्ने मापदण्ड अनुसार नक्सापास गरेर त्यसै अनुसार भवन बन्नुपर्छ ।

तर, एउटा प्रयोजनका लागि डिजाइन गरेर भवन बनाइयो र अर्को प्रयोजनमा त्यसलाई लगाइएको छ भने समस्या हुन्छ । सरकारी भवनमै पहिला ठूलो लोड राख्ने प्रयोजन नभए पनि भण्डारण कक्ष बनाइदिने र सभा हलहरू बनाएर भीडभाड गराइदिने भयो भने त्यो भवन सुरक्षित हुँदैन ।

पहिला हल नै राख्ने परिकल्पनासम्म नभएका भागमा पर्खाल फुटाएर हलहरू राख्ने प्रचलन पनि छ । तर, त्यो लोड धान्न नसकेर भवनहरू ‘फेल’ हुन सक्छन् । अझ भूकम्प जस्ता विपद् आइपरे त समस्या अझै बढी पर्न सक्छ ।

अहिले जति पनि भाडामा घर लिएर विद्यालय चलाइएको छ, त्यसमा जोखिम धेरै छ । किनभने ती विद्यालय प्रयोजनका लागि बनेका भवन नै होइनन् । मान्छे बस्नका लागि बनाइएको भवनमा प्रत्येक कोठामा २०-४० जना विद्यार्थी हुन्छन् । घर बनाउँदा त एउटा कोठामा ४-५ जनाको हिसाब गरेर बनाएको हुन्छ, त्यत्रो बढी विद्यार्थी ती घरमा बसाउँदा त्यहाँ धेरै जोखिम हुन्छ । त्यसैले भाडामा भवन लिएर चलाइएका विद्यालय भूकम्पीय दृष्टिकोणबाट जोखिमपूर्ण देखिन्छन् ।

अर्को समस्या हस्पिटलहरूमा पनि छ । आवासीय प्रयोजनकै घरमा तोडमोड गरेर अस्पताल चलाइँदैछ । त्यो पनि अस्पताल प्रयोजनमा बनेको नै थिएन । विद्यालय र अस्पताल भवनहरूको डिजाइन गर्दा त्यहाँ मानवीय चाप हेरिएको हुन्छ । तर, आवासीय प्रयोजनका घर बनाउँदा घरमा धेरै मान्छे जम्मा हुने र उनीहरूको सुरक्षा गर्नुपर्ने पक्ष सोचिएको हुँदैन ।

अहिले कतिपय भवनहरूमा भाडमा लिनेले ‘जिम हल’ राखिदिन्छ । जिम हलमा वजनदार टन्न सामान र र्‍याक राखिन्छ । तर, भवन बनाउँदा त त्यो लोड राखेर डिजाइन भएको हुँदैन । आवासीय भवनमा बैंक, भाषा तथा कोचिङ सेन्टरलगायत धेरै भीडभाड हुने कार्यालय पनि राखिन्छ । कतिपय सरकारी भवनमा हचुवामा तला थप्ने र ट्रसहरू राखेर कार्यालय राख्ने पनि गरिन्छ । त्यो प्रवृत्ति पनि जोखिमपूर्ण देखिन्छ ।

सबैभन्दा डरलाग्दो के छ भने अहिले काठमाडौं महानगरसहित कतिपय नगरपालिकाले पहिलाको भवनमा तला थप्न स्वीकृति दिए । जस्तै पहिला ५ तलाको लागि डिजाइन गरेको भवन अहिले ‘फार’को नियम परिवर्तन गरिएकाले ८ तलासम्म थप्न पाउने भयो ।

यसरी ३ तला थपियो, तर पहिलो बनाउँदा ५ तलासम्म थेग्ने गरी डिजाइन र निर्माण भएको कुरा बिर्सिइन्छ । त्यसले अवस्था संवेदनशील हुन्छ । भुइँचालो नआउँदासम्म त धानिन्छ, तर विपद्मा त्यो अहिले टर्कीका भवन भत्किंदा देखिएको जस्तै ध्वस्त हुने गरी भत्किन सक्छ । भूकम्पमा लोड धान्न नसकेपछि त्यस्ता भवन कोल्याप्स हुन्छन् । यस्तो हुँदा मान्छेले भाग्ने अवसर पनि नपाएर भित्रै मर्नुपर्छ ।

व्यावसायिक भवनमा पनि डिजाइनका बेला नभएको सिनेमा हलहरू थपिंदैछ । पहिले कतिपय होटलमा डिजाइनमा पहिला स्वीमिङ पुल थिएन, अहिले थपिएको छ । यसैले यस्तो संरचना जोखिमपूर्ण हो । त्यसैले नगरपालिका र भवन विभागले जुन प्रयोजनका लागि भनाइएको हो, त्यही प्रयोजनमा मात्रै भवनहरू प्रयोग गर्न पाउने नियम बनाउनुपर्छ ।

नियम छ भने कडा रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्‍यो । पुरानो भवनमा कुनै पनि परिवर्तन गर्दा त्यसको ‘सेस्मिक इभ्यालुएसन’ -भारवहान क्षमताको मूल्यांकन) गर्नैपर्ने नियम बनाउनुपर्छ । जति पनि भवन बनेका छन्, तिनको नक्सा पासको अनुमति दिएर मात्रै भएन, स्ट्रक्चरल इन्जिनियरहरूले पिलर र बिमहरू बलियो बनाएर कति तलासम्म थप्न सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

हलमा जाने दर्शक, विद्यालय जाने विद्यार्थी, अस्पताल जाने बिरामीलाई त त्यो भवनको क्षमता कति हो, सुरक्षित छ कि छैन भन्ने थाहा हुँदैन । तर, त्यहाँ भूकम्प आयो वा आगलागी भयो र भाग्नुपर्‍यो भने धेरै मान्छे एकसाथ निस्किन मिल्ने संरचना समेत हुँदैन । भवन नै लड्यो भने सबै मान्छे सँगै मर्नुपर्छ ।

टर्कीको भूकम्पले पनि देखायो, २०७२ को भूकम्पमा भत्किएका भवनले दिएको सन्देशलाई हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ । यसबारे आम जनमानसलाई पनि सजग बनाउन सकियो भने यस्ता जोखिमबाट बच्न सकिन्छ ।

हामीसँग सार्वजनिक पूर्वाधारको सुरक्षाका मापदण्डहरू कम छैनन्, तर पालना भएनन् । डिजाइनका आफ्ना मापदण्डहरू छन् । त्यसलाई पालना गर्नैपर्‍यो । नक्सापास गर्ने निकायले पनि दायाँ-बायाँ गरेर स्वीकृति दिनुभएन । निर्माण गर्ने बेलामा इन्जिनियर र निर्माण व्यवसायीले बदमासी गर्नुभएन । निर्माण सामग्रीको गुणस्तर पनि तल-माथि गर्नुभएन ।

यदि यस्ता कुरामा सम्झौता गरियो भने समस्या हुन्छ । मापदण्ड अनुसार नक्सा नबनाउने, जति लोडमा डिजाइन हुनुपर्ने हो, त्यो नै नगर्ने वा तला थपे वा नमिले पनि नक्सापास गरिदिनेसहित निर्माणको क्रममा अनुगमन नहुने जस्ता समस्या छन् । सम्बन्धित व्यक्तिले उत्तरदायित्व नै नबोक्ने समस्याले यस्तो अवस्था आएको हो ।

२०७२ अघि त धेरैलाई भूकम्प आउँछ भन्ने नै लाग्दैनथ्यो । इन्जिनियरिङको महत्व मान्छेले बुझेका पनि थिएनन् । भुइँचालोपछि भवन लड्न सक्छ, मान्छे मर्न सक्छ भनेर बलियो पूर्वाधार बनाउनुपर्छ भन्ने जागरण आयो । अहिले फेरि मान्छेले विस्तारै बिर्सिन थाले ।

सार्वजनिक पूर्वाधारमा विपद्का बेला हुनसक्ने भागदौड वा सुरक्षित स्थानसम्म पुग्ने पक्षलाई ध्यानमा राखेर संरचनाहरू बनाएको पाइँदैन । मानौं आगलागी भयो भने भाग्नका लागि पर्याप्त ठाउँ, भर्‍याङ र भवन बाहिरबाट आकस्मिक अवस्थामा प्रयोग गर्न मिल्ने भर्‍याङहरू चाहियो, जताबाट भाग्दा पनि उत्तिकै दूरी र समयमा सुरक्षित स्थानसम्म पुग्ने ग्यारेन्टी हुनुपर्‍यो ।

यो कतिपय भवनमा कार्यान्वयन भएको छ, कतिपयमा छैन । एउटा मात्रै भर्‍याङ राखेर बनेका भवनमा भर्‍याङमै आगो लाग्यो भने मान्छे कहाँ भाग्ने त ? आगो लाग्दा लिफ्ट त चल्दैन । यस्तो कारण मान्छेले कि झ्यालबाट हामफाल्नु पर्‍यो कि भवनभित्रै ज्यान गुमाउनुपर्‍यो ।

भाग्ने ठाउँ भएन र भर्‍याङ सानो भयो भने सबै एकसाथ निस्किंदा अत्ताल्लिएर भागदौड भएर, च्यापिएर, कुल्चिएर त्यहीं पनि मान्छे मर्न र घाइते हुने सम्भावना हुन्छ । समस्या भवनमा मात्रै हुँदैन, मैदान र रंगशालामा पनि जोखिम हुन्छ । मैदानमा त झै-झगडा नै भयो र भाग्ने मिल्ने गरी पर्याप्त गेटहरू खुला राखिएन भने समस्या हुनसक्छ ।

त्यसैले मैदानमा हुने मेला महोत्सव, खेलकुद प्रतियोगितादेखि सांगीतिक कार्यक्रममा व्यक्तिहरू भाग्न चाहे तुरुन्तै सजिलै निस्किन मिल्ने गरी गेट बनाउने र खुला राख्ने गर्नुपर्छ । त्यस्ता गेट कार्यक्रमका बखत ताल्चा लगाएर राख्नुभएन । समस्या परेपछि गेट खोल्न सम्भव हुँदैन ।

यसको अर्थ के हो भने सरकारले बनाएका मापदण्डहरू महत्वपूर्ण छन् । त्यसलाई पालना गराउन सक्दा नै सबैको हित हुन्छ । भुइँचालो प्रतिरोधी भवन बनाउने, भवनको प्रयोगको आधारमा डिजाइन गर्ने, आकस्मिक अवस्थामा भाग्नुपर्नेहरूलाई सुरक्षित ठाउँसम्म पुर्‍याउने संरचना राख्ने, निर्माणको गुणस्तर कायम गर्ने र त्यसलाई प्रयोजन विपरीत प्रयोग गर्न नदिने जे-जति नियम छन्, त्यसको हुबहु पालना गराउने हो भने यो जोखिम स्वतः कम हुन्छ ।

(पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसका सह-प्राध्यापक तथा एमएससी स्ट्रक्चरल इन्जिनियरिङका संयोजक रहेका सुवालसँग अनलाइनखबरका रवीन्द्र घिमिरेले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

दुर्घटना कुरिरहेका सार्वजनिक पूर्वाधार

यो पनि पढ्नुहोस

‘दशरथ रंगशाला घटनाबाट पाठ सिक्नै खोजिएन’